सूरज मिलिंद एंगडे भारताला आजही, जातिभेद मिटवणाऱ्या शिक्षणक्रमाची गरज आहे.. भारतात ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद २१ (अ) मध्ये मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार म्हणून आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण या घटनादुरुस्तीला अपेक्षित आहे. पण गरिबी, लाचारी यांमुळे चिमुकल्यांना शाळेत जाणे सोपे नसते, म्हणून जशी तमिळनाडूमध्ये गेल्या ६६ वर्षांपासून ‘मध्यान्ह भोजना’ची व्यवस्था आहे, तशीच भारतभरामध्ये ती लागू करण्यात आली. पण इथे बालवयातील विद्यार्थ्यांनाही जातीच्या विषांपासून संरक्षण नाही. शाळेतले ‘मध्यान्ह भोजन’ रांधणारी महिला दलित समाजाची असेल तर सवर्ण विद्यार्थी चक्क जेवण सोडून देतात, दलित विद्यार्थ्यांना वेगळे बसवून जेवण दिले जाते, असे प्रकार दिसले आहेत. खेडेगावच्या शाळांमध्ये जातिभेद अद्याप पाळला जातो. गुजरातमध्ये तर दलित समाजाच्या दहा वर्षांच्या मुलींना शाळेचे संडास साफ करण्यासाठी भाग पाडले जाते. स्वत:चा काहीही दोष नसताना, केवळ विशिष्ट जातीत जन्मली म्हणून कठोर शिक्षा केली जाणारी हीच बालके मग शाळेपासून दुरावतात. त्यांना सुसंस्कृत, जबाबदार व होतकरू नागरिक होण्याची संधी शिक्षण व्यवस्था हिसकावून घेते. अशा शाळांतले काहीजण विध्वंसक, भ्रष्ट होतात, काही विनाकारण मोठेपणा मिरवतात किंवा अप्रामाणिक व्यवस्थेचा भाग होतात. याचा दोष केवळ शिक्षकांना देऊन भागणार नाही. आपले पाठय़क्रम कसे आहेत? महाराष्ट्रातला शालेय अभ्यासक्रम शिकलेल्या विद्यार्थ्यांला केंद्र सरकारातील अधिकारपदावर जायचे असेल तर सीबीएसईच्या (‘एनसीईआरटी’च्या २०१० पर्यंतच्या) शालेय पुस्तकांचा अभ्यास करावा लागतो. मला अभ्यासक्रमांची चर्चा करायची नाही पण तुम्हाला शिकून मोठे व्हायचे असेल तर पाच गोष्टी पक्क्या हव्यात : (१) इतिहासाची पकड, (२) समाजशास्त्रीय आलेख, (३) गणितीय विज्ञानवाद,(४) भौगोलिक साक्षरता (५) अनुभवी व्यवहारवाद. त्या आपल्याकडे पुरेशा मिळतात का? जातिभेदविरोधी अभ्यासक्रम जर्मनीने हिटलरच्या हुकूमशाहीत ज्यू, रोमा-जिप्सी अशा अनेक लोकांना लाखोंच्या संख्येने मारले. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये या जाणिवेने जर्मनीत शाळेमध्ये त्याबद्दल शिकवले जाते. भारतामध्ये जातीय द्वेषातून सरासरी दर दिवशी तीन दलित महिला- मुलींवर बलात्काराच्या नराधमी घटना घडतात. केंद्रीय गुन्हे नोंद अहवाल पाहिला तर मागच्या वर्षी ५० हजार ९०० दलितांवर गंभीर अत्याचार झाले. हे सर्व होत असताना आपल्यातला ‘मानव’ कधी पेटून उठत नाही. मनाला भिडले, तरी दलित, त्यांचे नेतृत्व किंवा आरक्षण यांना दोष देऊन.०००० हाथरसमध्ये त्या अल्पवयीन मुलीवर क्रूरकर्म करण्यात आले, तिथल्या पोलिसांनी तिची राख केली, तरीही आपण सारे गप्पच. हा देश त्याच फुले - शाहू - आंबेडकर, गोखले, आगरकर, गांधीचा आहे आणि तरीसुद्धा आपण एक मूक प्रेक्षक म्हणून उभे असतो. या मूकपणाला दूर सारायचे तर तर आपल्याला जात-संवेदनशील पाठय़क्रम निर्माण करायला हवा. प्रत्येक विद्यार्थ्यांने जातीचा इतिहास, अस्पृश्यतेचा अभ्यास व जात्यंतक- जातिभेदविरोधी चळवळींची माहिती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांचे समाजभान शिक्षक एकेकाळी समाजात आदरणीय व्यक्तिमत्त्व मानले जात, आता शिक्षकांची छबीही मलीन झालेली आढळते. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पैशाच्या जोरावर डी. एड. / बी. एड.ला प्रवेश घेणे व आणखी पैसे देऊन एखाद्या संस्थेत शिक्षक म्हणून रुजू होणे. सधन, सवर्ण परिवारातील तरुण - तरुणींनी शिक्षक होऊन, पगाराच्या जोरावर लग्न करून संसार थाटले. पण या चक्रव्यूहात दलित, आदिवासी, भटक्या जाती वा अन्य धर्मातले विद्यार्थी यांचे अपघातच झाले. वास्तविक शिक्षकाला शिक्षणाची प्रणाली व शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान याचा मिलाफ करून विद्यार्थ्यांमध्ये जाण्यासाठी तयार करावे लागेल. म्हणून शिक्षकांच्या शैक्षणिक चर्चा, परिसंवाद व जातिभेदविरोधी कार्यशाळा आयोजन करून त्यांना आधुनिकतेवर भर देऊन शिकविले पाहिजे. प्राथमिक व वरच्या शिक्षकांनी भारत व विदेश दौरे करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या पाहिजेत, जेणेकरून एक सक्षम समाजाचा पाया रोवण्यात शिक्षक आपली जबाबदारी पाडण्यात यशस्वी होतील. शिक्षणाचे व्यापारीकरण व खासगीकरण शासन आपल्या कामात अपूर्ण व अयशस्वी आहे, आपल्याकडे असलेल्या व्यवस्था, मानवी बळ हे पुरेसे नाही, म्हणून शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांना आमंत्रण देण्यात आले. शिक्षणाचा विस्तार होण्यासाठी अनेक खासगी संस्थांना शासनाने अनुदान देऊन शिक्षण प्रसाराचे काम केले. पण ते तिथवरच राहिले. जमीनदार वर्गाने आपल्याकडील धनसंपत्तीचा नफा कसा करता येईल या अनुषंगाने शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, विद्यापीठे बांधली. याच्याच जोरावर स्थानिक राजकारण व स्वराज्य संस्थांमध्ये या वर्गाने आपली मक्तेदारी पक्की केली. अशा संस्थांचा नवभांडवलवाद ग्रामीण - निमशहरी व शहरी भागांत बोकाळला. शरद पवारांनी मराठा समाजावर अपार उपकार केले. गावचा देशमुख व पाटील याला जमिनीतून बिगरकृषी व्यवसायासाठी प्रवृत्त केले व सहकार संस्थांपासून ते शाळा - कॉलेजचे एक ‘नेटवर्क’ उभे केले. आजचे दृश्य पाहिले तर प्रत्येक मोठा शिक्षण संस्थाचालक हा पवारांशी निगडित आढळतो. या वर्गाने स्वत:ला शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणमहर्षी, शिक्षणदूत अशा पदव्या दिल्या आहेत. सक्तीचे इंग्रजी शिक्षण प्रगत राष्ट्रांकडे एक समान गोष्ट आहे, ती ही की स्वत:च्या भाषेसोबत इंग्रजीची शिकवण दिली जाते. मोठे गणिती-शास्त्रीय सिद्धांत असोत वा तांत्रिक शोध हे सहसा इंग्रजीत आहेत व व्यापाराचीही तीच भाषा आहे. आजच्या युगात इंग्रजी शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे हे गुन्हेगारी कृत्य ठरेल. उलट, त्यांच्या वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय भाषांचा पुरस्कार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपल्याला एक प्रगत राष्ट्र व्हायचे असेल तर आपल्याला प्रामाणिकपणे स्वत:च्या मर्यादा स्वीकाराव्या लागतील. जसे जर्मनीत नाझी काळाची संग्रहालये आहेत आणि अभ्यासक्रमात या काळाचा समावेश आहे- त्याबद्दल जागृती आहे, तशी भारतात जातिव्यवस्था, तिचा अमानुषपणा व त्यामुळे होणारे नुकसान यांबद्दल जोवर जागृती होत नाही तोवर शिक्षण हे रिकाम्या भांडय़ासारखे असेल. आंबेडकर आणि शिक्षण हे करण्यासाठी शिक्षण हे भांडवलाच्या संकुचित चौकटीतून मुक्त करावे लागेल व त्याला लोकशाहीकडे नेणारा मार्ग म्हणून पाहावे लागेल. हे काम विसाव्या शतकाच्या प्रारंभकाळात अमेरिकेत झाले. याचे एक प्रणेते जॉन डय़ूवी हे डॉ. आंबेडकरांचे कोलंबिया विद्यापीठातील शिक्षक होते. जॉन डय़ूवी यांनी ‘न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च’ची स्थापना १९१९ मध्ये न्यू यॉर्क येथे केली. त्यामागे शिक्षण, कला, व्यावसायिक शिक्षण यांचा मिलाफ करून सामाजिक अडचणींना उत्तरे शोधण्याचा विचार होता. जॉन डय़ूवी हे आधी कोलंबिया विद्यापीठात टीचर्स कॉलेजमध्ये शिकवत. तेथून त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक सैद्धांतिक बदल घडवून आणले. त्याचा भर विद्यार्थ्यांच्या कुतूहलाला प्राधान्य देण्यावर होता. आधी अभ्यासक्रमापुरते मर्यादित असलेल्या शिक्षणाचा पाया त्यांनी विद्यार्थीकेंद्रित केला. इथेच डय़ूवींनी ‘वर्ग हे सांस्कृतिक बदलाचे स्थान आहे आणि शिक्षकांनी त्याकडे लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये बदल घडवला पाहिजे’ असे सुचविले. याचा अर्थ असा की, अनेक विचारांचा पुरस्कार वर्गामध्ये झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना आपापले मत मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. अनेक मते व दृष्टिकोन हे वर्गात प्रामाणिकपणे वावरले पाहिजेत, त्यातून परस्परांविषयी आदर व समानता या मूल्यांना आत्मसात करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. आपण समाजात नैतिक भरवसा कसा आणतो, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. डय़ूवी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्वात प्रिय शिक्षक. त्यांच्या विचारांच्या ताकदीवर बाबासाहेबांनी आपल्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्याची मोठी वाटचाल भारतासंदर्भात केली. काही तज्ज्ञांनी डय़ूवी यांच्या पुस्तकांचा जो संग्रह बाबासाहेबांकडे होता त्याचा सखोल अभ्यास करून असे दाखवून दिले की, डय़ूवींचा प्रभाव आंबेडकरांवर होता. बाबासाहेबांनी शिक्षण क्षेत्रात पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीमार्फत अतिशय मोलाचे योगदान केले. परिणामी ग्रामीण भागातील अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या पोरांनी शाळेत जाऊन एका पिढीत आपल्या परिवाराचे नशीब बदलले. बाबासाहेबांची प्रेरणा बैद्ध विचारविश्वात होती, त्यामुळे मिलिंद, सिद्धार्थ अशी नावे महाविद्यालयांना त्यांनी दिली. शिकलेला समाज हा देशाचा मजबूत पाया ठरतो, या विश्वासातून त्यांनी शिक्षणप्रसार केला. खालसा कॉलेज, मुंबई हा त्यांच्याच कल्पनेचा अवतार. ते राज्याच्या शिक्षण खर्चावर जास्त भर देत. बॉम्बे असेम्बलीमध्ये त्यांनी १९२७ साली शिक्षण व कर यावर जोरदार भाषण दिले व सरकारला मुद्देसूद सांगितले की शिक्षणावरचा खर्च हा मोलाचा व अतिउपयोगी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले तर सुशिक्षित होण्यासाठी मुलग्यांना ४० तर मुलींना ३०० वर्षे लागतील. बाबासाहेबांचे शिक्षण क्षेत्रातले सामाजिक काम आधीच सुरू होते. ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ वसतिगृह, ग्रंथालय- वाचनालय चालवायची. पुढे १९४२ मध्ये लॉर्ड लिनलिथगो यांना शिफारस करून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठविले. राजकीय व्यवस्था घडवणारी ‘स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’ ही कल्पनादेखील त्यांच्याकडे होती. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाच्या अभावावर त्यांनी विचार केला होता. व प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ होमी भाभा यांना सिद्धार्थ कॉलेजात बोलावून आपला इरादा त्या प्रकारे मांडला होता. या विचारांसंदर्भात आज आपण कुठे आहोत, यावर विचारच नव्हे तर कृतीचीही गरज आहे.
