‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने धुरळा अजून स्थिरावलेला नाही. पण दरम्यानच्या काळात भारताचा आणखी एक सामरिक प्रतिस्पर्धी चीनने वेगळ्या स्वरूपाची कुरापत काढलेली आहे. अरुणाचल प्रदेश या भारताच्या राज्यातील काही भागांना चिनी नावे देण्याचे प्रकार त्या देशाकडून सुरूच आहेत. याबाबत परराष्ट्र खात्याने तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली. ‘कल्पक नावे दिल्याने अरुणाचल प्रदेशाचे वास्तव बदलता येणार नाही. हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग होते, आहे नि राहील. असले चिथावणीखोर प्रकार टाळलेले बरे’, असे विधान परराष्ट्र खात्याच्या वतीने जारी करण्यात आले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर मागे याविषयी म्हणाले होते की, मी तुमच्या घराचे नाव बदलले तर ते माझे होते का? चीनने पुन:पुन्हा नावे बदलण्याचा उद्याोग चालवला आहे. पण असे केल्याने अरुणाचलचे वास्तव बदलत नाही. ‘पुन:पुन्हा’ असे करण्याची चीनचे खोड अद्याप जिरलेली नाही. २०१७ मध्ये ही मालिका सुरू झाली. त्या वेळी अरुणाचलमधील सहा स्थानांची चिनी नावे जारी करण्यात आली. २०२१ मध्ये आणखी १५ जागांचे ‘चिनी बारसे’ झाले. एप्रिल २०२३ मध्ये ११ स्थानांना चिनी नावे देण्यात आली. ताज्या स्थानांच्या संख्येचा तपशील उपलब्ध नाही. अरुणाचल प्रदेशाला चीन ‘झांगनान’ असे संबोधतो. चिनी राज्यकर्ते या भारतीय राज्याला दक्षिण तिबेटचा विस्तार मानतात नि त्यातील जवळपास ९० हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर आपला दावा सांगतात. आधीच्या नामांतरांच्या वेळी काही घटना अशा घडल्या, ज्यांविषयी नापसंती व्यक्त करण्यासाठी चीनने अरुणाचलचा विषय उकरून काढला होता. २०१७ मध्ये दलाई लामांनी अरुणाचलमधील तवांगला भेट दिली होती. २०२१ मध्ये चीनने सीमांच्या आरेखनाबाबत नवा कायदा बनवला. २०२३ मध्ये जी-ट्वेंटी परिषदेअंतर्गत सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींनी अरुणाचलची राजधानी इटानगरला भेट दिली होती. नव्या नामांतराचे कारण स्पष्ट नाही. पण भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान ताज्या संघर्षाकडून भारताचे लक्ष इतरत्र वळावे, ही नीती असू शकते.
वास्तविक अशा प्रकारे भारत-चीन संबंधांमध्ये एक पाऊल मागे घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर दोन देशांदरम्यान निर्माण झालेली कटुता आता बऱ्यापैकी कमी झालेली आहे. गेल्या वर्षी लडाख टापूतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील देम्चोक आणि देप्सांग या शेवटच्या दोन ठिकाणांहून सैन्यमाघारीबाबत आणि येथील गस्तीबिंदू निर्लष्करी करण्याबाबत मतैक्य झाले. त्यानंतर काही दिवसांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची रशियात भेट झाली आणि तीत सर्व वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चेने तोडगा काढण्याविषयी ठरवण्यात आले. कैलाश मानसरोवर यात्रा जवळपास पाच वर्षांनी पुन्हा सुरू करण्याविषयी चीन राजी झाला. दोन्ही देशांमधील व्यापारात सतत वाढ होत असून, गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास ११३.५ अब्ज डॉलर (जवळपास ९,६९,४८७ कोटी रुपये) मूल्याच्या चिनी वस्तुमाल आणि सेवांची भारतात आयात झाली. विशेषत: अमेरिकेच्या आक्रमक आयात शुल्क धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेऐवजी पर्यायी व्यापारी भागीदार चीनला शोधावे लागतील आणि यात भारताला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त ठरते.
असे असले, तरी चीनने भारताच्या बाबतीत विस्तारवादी धोरण बदललेले नाही हेच यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे भारतीय राज्यकर्त्यांनी सावध राहिलेले बरे. लडाखप्रमाणे अरुणाचल सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांदरम्यान एखादा अपवाद वगळता चकमकी झडलेल्या नाहीत. पण अरुणाचल सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर गावे वसवण्याचे प्रकार चीनकडून सुरूच आहेत. अरुणाचलमधील जनता आणि राज्यकर्त्यांसाठी आणखी एक बाब चिंताजनक ठरू शकते. तिबेटमधील यार्लुंग त्सांगपो नदीवर जगातील सर्वांत मोठे जलविद्याुत प्रकल्प धरण बांधण्याचे चीनने ठरवले आहे. ही नदी पुढे भारतात वळते आणि अरुणाचलमधून आसाममध्ये जाते. तेथे तिला अनुक्रमे सियांग आणि ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखले जाते. धरण बांधल्याचा विपरीत परिणाम अरुणाचल आणि आसामच्या पाणीवाटपावर होऊ शकतो, असा इशारा अरुणाचलमधील खासदार आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष तापिर गाओ यांनीच दिला आहे. शिवाय या पाण्याचा वापर चीनकडून प्रलयसम वापरही होऊ शकतो. भविष्यात धरणातून अचानक मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडल्यास खाली प्रदेशांमध्ये म्हणजेच अर्थातच अरुणाचलमध्ये पूरस्थिती संभवते. तेव्हा अरुणाचलमधील चिनी संदर्भ केवळ सामरिक नसून, इतरही अनेक मुद्द्यांवर विचार करायला लावणारे आहेत. चीनकडून आज केवळ नावे बदलण्याचा उद्याोग सुरू असला, तरी भविष्यात आणखी दु:साहस चीनकडून या भागात होणारच नाही, याची कोणतीही शाश्वती नाही.
