बीजिंगमध्ये महिन्यापूर्वी, ४ मार्चपासून चीनच्या लष्करी प्रतिनिधींचाही समावेश असलेले कायदेमंडळ-नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (एनपीसी) तसेच सल्लागार परिषद – चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (सीपीपीसीसी) या द्विदल सभागृहांची अधिवेशने सुरू झाली आणि १२ मार्च रोजी ती संपली. त्याआधी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) केंद्रीय समितीच्या अधिवेशनात चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच उच्च-गुणवत्ता विकासावरील धोरण मंजूर झालेले होतेच, त्यावर आता या दोन्ही सभागृहांनी शिक्कामोर्तब केले. त्याखेरीज चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील क्षी जिनपिंग यांचे अग्रगण्य स्थान दोन्ही सभागृहांनी अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित केले असल्याने, पुढील वर्षी होणार्या पक्ष अधिवेशनात त्यांच्या जिनपिंग यांना चौथ्या कार्यकाळासाठी मार्ग मोकळा मिळणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसून आली.
या सभागृहांपैकी ‘एनपीसी’ ५ मार्च रोजीच चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांनी सादर केलेल्या शासकीय कार्य अहवालालाही मान्यता दिली. हा अहवाल ४७ पानांचा आणि चिनी जोडाक्षरलिपीतल्या १९,००० अक्षरांचा आहे. अपेक्षेप्रमाणे चिनी केंद्र सरकारने २०२६ पर्यंत आपले थेट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान बजेट ४२६ अब्ज युआन (सुमारे ५९ अब्ज अमेरिकन डॉलर) पर्यंत वाढवण्याची योजना इथे जाहीर केली. ही वाढ २०२५ च्या तुलनेत १० टक्क्यांनी अधिक आहे. चिनी सरकारने असेही जाहीर केले आहे की, २०३० पर्यंतच्या पाच वर्षांत देशव्यापी संशोधन आणि विकास खर्चात दरवर्षी किमान सात टक्क्यांनी वाढ होत राहील. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीसाठी चीनने विज्ञान निधीत १० टक्के वाढीबरोबरच, ‘अव्वल विद्यापीठ कार्यक्रमा’ला निधी कमी पडू देणार नसल्याचे वचन चिनी सत्ताधार्यांनी दिले आहे. यातून असा संकेत मिळतो की, या निवडक चिनी उच्च शिक्षण संस्था देशाच्या तांत्रिक महत्त्वाकांक्षा आणि नवोपक्रम-आधारित विकासाला चालना देऊन तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनला पूर्णत: आत्मनिर्भर करतील. चीनचे उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ली लेचेंग यांनी या अधिवेशनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स- यापुढे ‘एआय’) क्षेत्राचा उल्लेख ‘आपल्या देशातील उच्च-गुणवत्तेच्या आर्थिक विकासाचे एक शक्तिशाली चालक’ असा केला. चीनचा मूलभूत एआय- उद्योग २०२५ मध्ये १.२ ट्रिलियन युआन (१७४ अब्ज डॉलर) पेक्षा जास्त उलाढालीचा झाला असून त्याचा विस्तार अन्य क्षेत्रांतील ६,२०० पेक्षा जास्त उद्योगांपर्यंत झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, चीनने अर्थव्यवस्थेसमोरील अनेक आव्हानेही लक्षात घेऊन येत्या वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट- जीडीपी) वाढदर अवघ्या साडेचार ते पाच टक्क्यांदरम्यान राहील, इतके माफक उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण ‘‘प्रत्यक्षात यापेक्षाही चांगले परिणाम साधण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे’’ आश्वासनही चिनी सत्ताधार्यांनी अधिवेशनात दिले. इराणयुद्धाचा थेट उल्लेख न करता ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने नमूद केले की, चिनी पंतप्रधान कियांग यांनी ‘वाढत्या भू-राजकीय धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सावधगिरीचे’ आवाहन केले आणि परदेशातील कमकुवत आर्थिक गती तसेच बहुपक्षीय व मुक्त व्यापारावरील ताणाकडे लक्ष वेधले.
चीनच्या लष्करी खर्चात यंदा ७ टक्क्यांनी वाढ होणार असून त्यामुळे एकूण संरक्षण-खर्च सुमारे १.९१ ट्रिलियन युआन (२७७ अब्ज अमेरिकन डॉलर) होईल, हेही ली चियांग यांनी जाहीर केले. अर्थात, यंदाची ही वाढ गेल्या वर्षीच्या ७.२ टक्क्यांच्या वाढीपेक्षा किंचितच कमी असली तरी, २०२१ पासूनची ही सर्वात कमी वाढ ठरली आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीमधील (पीएलए) क्षी जिनपिंग-प्रणीत ‘शुद्धीकरणा’चा आवर्जून उल्लेख करून पंतप्रधान कियांग यांनी लष्करावर कम्युनिस्ट पक्षाचेच ‘संपूर्ण नेतृत्व’ असले पाहिजे, अशी भलामण केली आणि वर, याच उद्देशाने चिनी सेनादलांचे ‘राजकीय शुद्धीकरण अधिक सखोल होत राहील’, असेही सूतोवाच केले. विशेष म्हणजे लगोलग पीएलएच्या शिष्टमंडळाशी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी चर्चा केली, तेव्हा जिनपिंग यांनीही याचाच पुनरुच्चार केला.
चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून यांनी ‘एनपीसी’च्या सभागृहातील पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या प्रतिनिधींना उद्देशून खास भाषण केले. ‘‘एक सुरक्षित आणि स्थिर अंतर्गत व बाह्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि सामरिक संधीच्या कालावधीचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. (चिनी सैन्याने) परिस्थिती स्थिर करून गती निर्माण केली पाहिजे… व्यापक राजकीय आणि राजनैतिक अजेंड्याप्रमाणेच वागले पाहिजे, दृढनिश्चयी आणि प्रभावी संघर्ष केला पाहिजे, परिस्थिती प्रभावीपणे स्थिर करून तिचे व्यवस्थापन केले पाहिजे आणि सामरिक पुढाकार दृढपणे घेतला पाहिजे.’’ अशा मुद्द्यांचाच उल्लेख त्यांच्या या ४०० शब्दांच्या भाषणात वारंवार होता. लष्करी क्षमता निर्माण करणे आणि लढाऊ सज्जता राखणे यापेक्षाही त्यांनी सेनादलांच्या निष्ठेवर भर दिला. सत्ताधारी-समर्थक ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने मात्र डोंग जून यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा लावला की, ‘अमेरिकेच्या इराणविरुद्धच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीन सामरिक सावधगिरी बाळगेल, असा संकेत मिळत आहे’!
शिन्हुआ या अधिकृत चिनी वृत्तसंस्थेने या ‘सामरिक सावधगिरी’चे थंडे स्वागत केले. शिन्हुआने पीएलएच्या दुसर्या तोफखान्याचे माजी अधिकारी आणि लष्करी घडामोडींचे विश्लेषक साँग झोंगपिंग यांच्या मतांकडे लक्ष वेधले. चीनच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात सलग ११व्या वर्षी एक-अंकी वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्प अधिक असायला हवा होता असे सूचित करून झोंगपिंग नमूद करतात की, अर्थसंकल्पाचा काही भाग कर्मचारी लाभ आणि दैनंदिन कामकाजासाठी वापरला जाईल; पण प्रशिक्षण आणि उपकरणांच्या अद्ययावतीकरणासाठीही भरीव निधीची आवश्यकता आहे. पीएलए नौदलाचे निवृत्त अधिकारी, वांग युनफेई यांनी, ‘प्रगत शस्त्रास्त्रांसाठी संशोधन, उत्पादन आणि देखभालीमध्ये अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असते’ अशी प्रतिक्रिया दिली. ही मते उद्धृत करून शिन्हुआने म्हटले आहे की, विश्लेषकांच्या मते दक्षिण चीन समुद्र, तैवान सामुद्रधुनी आणि जपानचे लष्करी पुनरुज्जीवन यांमधील प्रादेशिक तणाव, तसेच युक्रेनपासून मध्य-पूर्वेपर्यंतच्या जागतिक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर स्थिर खर्च आवश्यक आहे.
‘एनपीसी’च्या अधिवेशनात कोणत्याही नवीन महत्त्वाच्या पदाधिकार्यांच्या नेमणुका जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. वास्तविक एनपीसीमध्ये चिनी सेनादलांचे २८३ प्रतिनिधी असतात; पण या प्रतिनिधी पदावरून हटवण्यात आलेल्या पीएलएच्या नऊ अधिकार्यांच्या जागी नवीन नेमणुका यंदाच्या अधिवेशनात जाहीर झालेल्या नाहीत, त्यामुळे एनपीसीत २८३ ऐवजी केवळ २६७ प्रतिनिधीच उरले आहेत. केंद्रीय लष्करी आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावरून हटवण्यात आलेल्या हे वेईदोंग आणि झांग युशिया या दोघांच्या जागीही नवीन नेमणुका जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. पीएलएचे जनरल झांग युशिया आणि लिऊ झेनली यांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे जानेवारीमध्ये अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले होते, त्यांची नावे ‘एनपीसी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर अद्यापही दिसतात. बहुधा ही नावे चौकशी पूर्ण झाल्यावर काढून टाकली जातील.
‘एनपीसी’च्या अधिवेशनातून हे स्पष्ट झाले की, ‘एआय’ आणि प्रगत विज्ञान व तंत्रज्ञानातील नेतृत्वाच्या जागतिक शर्यतीत चीन अमेरिकेसाठी एक गंभीर प्रतिस्पर्धी ठरेल. या अधिवेशनाने चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि उद्योजकांना सरकारी निधीसह अन्य प्रकारचा पाठिंबा मिळेल याची हमी दिली. ‘एनपीसी’ने मंजूर केलेल्या संरक्षण अर्थसंकल्पामुळे चिनी सेनादलांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल एवढे निश्चित झाले असले तरी, चीन पुढल्या एक-दोन वर्षांत कोणतेही लष्करी साहस करण्याची शक्यता कमी आहे आणि तो बहुधा या मधल्या काळात नवीन, प्रगत शस्त्रे विकसित करण्यासाठी आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी त्याचा उपयोग करेल, असेही संकेत संरक्षण-खर्चातील ही वाढ माफकच असल्यामुळे मिळतात. या अधिवेशनातून हेही उघड झाले की, ‘पीएलए’ची राजकीय विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी नावडत्या वा राजकीयदृष्ट्या अडचणीच्या अधिकार्यांची हकालपट्टी करणे क्षी जिनपिंग सुरूच ठेवतील. कारण अर्थातच, ‘एनपीसी’ आणि ‘सीपीपीसीसी’च्या अधिवेशनांनी क्षी जिनपिंग यांचे सर्वोच्च चिनी नेते म्हणून असलेले स्थान स्पष्टपणे स्थापित केलेले आहे २०२७ मध्ये होणार्या २१व्या पक्ष काँग्रेसमध्ये जिनपिंग यांना चौथा कार्यकाळही मिळणार, हे आता उघड आहे.
(लेखक ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅटेजी’ या संस्थेचे अध्यक्ष व दिल्लीस्थित ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे माजी सदस्य)
jayvins1@gmail.com
