अन्वयार्थ: पुतिन यांचा ‘खरा मित्र’

याचे कारण रशियाला आज चीनच्या मदतीची नितांत गरज आहे आणि दुसरीकडे, ट्रम्प यांनाही चीनशी शत्रुत्व परवडण्यासारखे नाही याची जाणीव झालेली आहे. सर्वांत मोठा उत्पादक, सर्वांत मोठी बाजारपेठ, एआय चिपपासून ते अंतराळास्त्रापर्यंतचे काहीही आणि कधीही बनवू शकणारी तंत्रसत्ता ही चीनची आजची ओळख. अनेक आघाड्यांवर चीनला जवळपास स्पर्धाच नाही. गतवर्षी या देशाविरुद्ध ट्रम्प यांनी शेखी मिरवत व्यापारास्त्र उगारले, त्या वेळी चीनकडून मिळालेला तितकाच तीव्र प्रतिसाद पाहून ट्रम्प प्रशासनाचे अवसान गळाले हे वास्तव. इराण युद्धाला हात घालून अमेरिकेचे हात पोळले, तसेच ते युक्रेन युद्धाला हात घालून रशियाचे पोळले. पण रशिया अमेरिकेइतका समृद्ध नाही. शिवाय युक्रेनने ड्रोन तंत्रज्ञान आणि युरोपीय देशांच्या मदतीवर रशियाचा हल्ला अनेक भागांमध्ये रोखून तर धरलाच, शिवाय एक-दोन ठिकाणी प्रतिहल्ले करून रशियन फौजांना माघार घेण्यास भागही पाडले. युक्रेन युद्धामुळे रशियाची मनुष्यहानी आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली. पण हे मान्य करून समेट घडवून युद्धबंदी करण्याइतके मोठे मन पुतिन यांच्याकडे नाही. त्यांनी चीनकडे सैबेरियातून नैसर्गिक वायूच्या वाहिनीविषयी (सैबेरिया टू) तगादा लावला. त्यात ते यशस्वी ठरले नाहीत, तरी दोन्ही नेत्यांनी काही संयुक्त घोषणा केल्या, ज्यात परस्परसंबंध आणि सहकार्य घनिष्ठ करण्यावर भर देण्यात आला. जगात कोणत्याही एका देशाची किंवा सत्तेची दंडेली खपवून घेतली जाणार नाही, या घोषणेचा रोख कोणाकडे असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. व्यापार आणि संरक्षण सहकार्य या दोन्ही आघाड्यांवर पाश्चिमात्य देशांनी रशियाला वाळीत टाकले आहे. पण चीनसारखे नवे मित्र आणि भारतासारखे जुने मित्र अजूनही या देशाला आधार देतच आहेत. रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांना अमेरिकेचे वर्चस्व मान्य नाही. यासाठी ब्रिक्ससारख्या संघटनेचा पुरस्कार आणि पाठबळ देण्याचे काम दोहोंकडून सुरू आहे. व्हेनेझुएला आणि इराण या देशांवर अमेरिकेने केलेल्या कारवाईचा थेट फटका त्या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल खरीदणार्या चीनला बसला. अशा परिस्थितीत रशियाकडून इंधन सुरक्षेची अपेक्षा हा देश ठेवून आहे. याबदल्यात चीनकडून आर्थिक, व्यापारी, तांत्रिक सहकार्याची आस रशियाला आहे. ती पूर्णत्वास गेल्यास रशिया अधिक निर्ढावेल आणि युक्रेन युद्धही लांबेल. त्यांच्या कंपूत जायचे की अमेरिकेच्या प्रलंबित मैत्रीवर विसंबून राहायचे याचा निर्णय भारतालाही करावा लागेल.