नदीकारण: पर्यावरणीय राजकारणाची चिनी कथा!

निसर्गाशी सर्वाधिक हानी करणार्‍या देशांची यादी काढली, तर त्यात चीनचे नाव अग्रस्थानी असेल. नदीचे हाल, जैवविविधतेचा र्‍हास आणि तब्बल १२ लाख लोकांचे विस्थापन करणारे थ्री गॉर्जेस धरण चीननेच उभे केले. तिबेटमधून वाहत येणार्‍या अजस्र नद्यांवर अनेक धरणे बांधण्याचा सपाटाच चीनने एकेकाळी लावला होता. या धरणांतून वीजनिर्मिती, सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट. तसेच यातून येणार्‍या विजेवर चालणारे मोठाले उद्योग उभे करून रोजगार निर्मितीही झाली. या उद्योगांचा महसूल स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि प्रादेशिक सरकारांना मिळतो. या महसुलातून दारिद्र्य निर्मूलनाच्या योजना चालवणे, पायाभूत सुविधांची उभारणी आदी कामे स्थानिक सरकारे करतात. त्यामुळे विशाल नद्यांवरील अजस्र धरण प्रकल्प हे ‘ड्रॅगन’च्या विकासाचे वाहक ठरले. जिच्या खोर्‍यात सरकारने मोठे प्रकल्प उभारले नाही अशी एकही नदी चीनमध्ये नसेल… याला अपवाद ठरते केवळ नू नदी!

तिबेटच्या हिमनद्यांतून उगम पावणारी नू, अनेक उपनद्यांना कवेत घेत चीनच्या युनान प्रांतात प्रवेश करते. तिथल्या ५४ वांशिक समूहांची (जमातींची) संस्कृती घडवत पुढे म्यानमार-थायलंड मार्गेही नदी अंदमान सागरास- म्हणजे अंदमान/निकोबार बेटांच्या पलीकडे, थायलंडजवळ असलेल्या समुद्रास मिळते. म्यानमारमध्ये याच नदीला सालवीन नदी म्हणतात. तिच्या आक्रमक आणि वेगवान प्रवाहामुळे स्थानिक समुदाय नू नदीला ‘नद’ मानतात. ‘नू नद आमचे पिता आहेत तर डोलवन नदी आमची माता’ अशी त्यांची भावना आहे. पण नू नदीच्या खोर्‍यातील युनान प्रांत हा रस्ते, उद्योग आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या अभावी अत्यंत मागास राहिला आहे. चीनमध्ये बहुसंख्य असलेला हान वांशिक समुदाय या प्रदेशात कमी आढळतो; तर इतर लिसूसारखे अल्पसंख्याक समुदाय तुलनेने जास्त प्रमाणात आढळतात. अर्थातच चीनच्या वांशिक बहुसंख्याकवादाचा फटका या प्रदेशास बसला आणि त्याचा विकास होऊ शकला नाही. त्यासाठी नू नदीवर १३ धरणांचा मोठा प्रकल्प चीन सरकारने विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मांडला. खरे तर १९५०मध्ये प्रकल्पाचे सूतोवाच झाले होते, पण त्याचा पूर्ण आराखडा तयार व्हायला २००३ साल उगवले. वांशिक बहुसंख्याकवादामुळे या प्रदेशाकडे झालेले दुर्लक्ष हा त्यातील पहिला भाग. पण त्याला ठरलेली दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १९९०च्या दशकात चीनने धरणे उभारणार्‍या सरकारी संस्थेचे पाच सरकार-प्रणीत कंपन्यांमध्ये विभाजन केले. चीनमध्ये जास्त धरणे कोण बांधते याची स्पर्धाच या कंपन्यांमध्ये लागली. यापैकी हुआडियान कंपनीची नजर नू नदीवर पडली. नूच्या पात्रातील धरणांचा प्रकल्प हीच युनान प्रांताच्या आणि दारिद्र्य निर्मूलनाची गुरुकिल्ली असल्याचे युनानच्या राज्यकर्त्यांना त्यांनी पटवले. युनान प्रांतिक सरकार आणि हुआडियानने संयुक्तरीत्या आराखडा तयार करून तो २००३ साली बीजिंगमधल्या चिनी केंद्र सरकारसमोर मांडला.

नेमक्या याच काळात पर्यावरण पूरक विकासाची संकल्पना चीनमध्ये पाय रोवत होती. त्यासाठी १९९८ मध्ये ‘सेपा’ अर्थात ‘स्टेट एन्व्हायन्र्मेंट प्रोटेक्शन एजन्सी’ची स्थापना चीनने केली होती. कुठलाही प्रकल्प उभारताना पर्यावरणावर होणार्‍या त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करणे, त्यानुसार धरण बांधण्याची परवानगी देणे हे सेपाचे आद्यकर्तव्य. पण हे करायला सेपाकडे पुरेसा पैसाही नाही आणि राजकीय पाठबळही नाही. नू प्रकल्प जेव्हा सरकारी समितीसमोर मांडला गेला, तेव्हा सेपाने त्याला कडाडून विरोध केला. कारण- ‘योगायोगाने’ नेमक्या २००३ सालीच नू नदीच्या खोर्‍यातील लक्षणीय भाग संयुक्त राष्ट्रांनी (‘युनेस्को’तर्फे) ‘जागतिक नैसर्गिक वारसा’ म्हणून जाहीर केला आहे. नू नदीच्या खोर्‍यात ८०००हून जास्त प्रजातींची जैवविविधता आढळते. तेव्हा या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम विचारात घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही असे सेपाचे मत. पण त्याला डावलून केंद्र सरकारी समितीने प्रकल्प पुढे नेण्याचे ठरवले.

सेपा ही यंत्रणा केंद्रीय. केंद्र सरकारी समितीच्या बैठकीमुळे तिचा हिरमोड झाला, पण आमचेच मुद्दे किती महत्त्वाचे आहेत, हे केंद्र सरकारला पटवण्याची संधी अद्यापही आहे, हे सेपाच्या अधिकार्‍यांना तिथेच जाणवले. त्या बैठकीतून बाहेर पडल्या-पडल्या चीनमधील पर्यावरणासाठी काम करणार्‍या एनजीओंना या अधिकार्‍यांनी फोन केला आणि या प्रकरणात लक्ष घाला, लागेल तो पाठिंबा आम्ही देऊ असे सांगितले. चीनमध्ये पर्यावरणवादी एनजीओचे काम, पर्यावरणपूरक प्रशासनाचा पाया रचणे हे आहे. पदोपदी सरकारला सल्ला देणे तसेच स्वत:च्या मागण्या मान्य करायला दबाव आणणे अशा प्रकारची तंत्र ते वापरतात. नू नदीच्या बाबतीत त्यांनी हेच केले. सरकारने मोठे प्रकल्प बंद करावे आणि निसर्गाची हानी कमी करावी हा त्यांचा मुख्य उद्देश. त्यासाठी निषेध मोर्चे काढायची मुभाच तिथे नाही. त्यामुळे परिषदा आणि चर्चासत्र भरवणे, सरकारला अहवाल सादर करणे, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे ही कामे ते करतात. यातूनच आपल्या संस्थेसाठी निधी उभा करणे, सरकारचे संशोधन प्रकल्प घेणे आणि एनजीओ चालवण्यासाठी पैसा जोडणे, हा त्यांचा अजेंडा.

दुसरीकडे चीनमधील माध्यमेदेखील एकतर सरकारी विभागांची मुखपत्रे तरी आहेत किंवा सरकारी विचारधारेची प्रचारपत्रे तरी! त्यामुळे सरकारी विभागांची धोरणे आणि विचारच ते प्रकाशित करतात. तेव्हा ‘सेपा’नेही ‘चायना एन्व्हायन्र्मेंटल न्यूज’ या मुखपत्राच्या साहाय्याने नू धरणावर, हुआडियान कंपनी आणि युनान सरकारवर सडकून टीका करण्यास सुरुवात केली.

एकीकडे सेपाने या मुखपत्रातून आणि राष्ट्राध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रांतून केलेला विरोध, तर दुसरीकडे एनजीओंचा आक्रमक पवित्रा अशा कात्रीत चिनी राष्ट्राध्यक्ष अडकले. या एनजीओंनी अभ्यासकांची चर्चासत्रे भरवली, युनेस्को, आययूसीएन यांना पत्रे लिहून सरकारला खडे बोल सुनवायला सांगितले, थायलंड सरकारकडे शिष्टमंडळ पाठवून त्यांना चीनचा विरोध करायला सांगितला; तसेच ‘बहुसंख्याक हान समुदायाचा हा स्थानिक वांशिक समुदायांवर अन्याय आहे’ असे राजकारणही सुरू केले. सगळ्याचाच परिणाम होऊन ‘या प्रकल्पाचा आम्ही फेरविचार करतो आहोत’ असे स्पष्टीकरण चीन सरकारला द्यावे लागले आणि प्रकल्प २००५मध्ये स्थगित झाला.

एव्हाना हुआडियान कंपनी आणि युनान सरकार भडकले आणि त्यांनीही त्यांच्या माध्यमांमधून या प्रकल्पाचे फायदे ठसवण्यास सुरुवात केली. धरणविरोधी म्हणजे देशविरोधी असा सूर आळवला. तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन अहवाल आणि पत्रे केंद्र सरकारला लिहिली. परिणामी थोडासा बदल करून प्रकल्पास पुन्हा मान्यता मिळाली. धरणालगतच्या गावांचे विस्थापनही २००६ मध्येच युनान सरकारने करून टाकले. मात्र, विस्थापितांना काहीही निधी वा जमीन मिळाली नाही, हे कळताच सेपा आणि एनजीओंनी पुन्हा नूचा प्रकल्प नको म्हणून राजकारण सुरू केले.

सेपाचे राजकीय स्वार्थ आणि युनानचे आर्थिक स्वार्थ, एनजीओंचे वैयक्तिक स्वार्थ आणि निसर्गाचे परमार्थ तर हुआडियान कंपनीची महत्त्वाकांक्षा या सगळ्याच्या साठमारीत नू नदीच्या प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत पडले. यावर काय करावे हेच चीन सरकारला कळेना.

अखेर हा तिढा सरकारने तात्पुरता सोडवला. ‘नू नदीच्या खोर्‍या लगतच्या सिचुवान प्रांतात धरणामुळेच (२००८ मध्ये) मोठा भूकंप झाला आहे. परिणामी या भागात धरण बांधल्यास प्रचंड नुकसान होऊ शकते’ हा सेपाचा मुद्दा सरकारला पटला. तसेच देशाच्या विजेच्या गरजा भागवण्याइतपत वीजनिर्मिती चीनमध्ये होते आहे हे सरकारला कळले. तेव्हा नवीन प्रकल्पांवर खर्च का करावा? हाही प्रश्न चीनच्या साम्यवादी राज्यकर्त्यांसमोर उभा राहिला. मग, नू नदीवर मोठे धरण उभारण्यापेक्षा तिथे निसर्ग-पर्यटनाचा विकास करा अशी तंबी केंद्र सरकारने युनानला दिली. अखेर हुआडिआन कंपनीने माघार घेतली, आणि पर्यटनावर युनानने लक्ष केंद्रित केले. प्रकल्प थंड बस्त्यात गेला.

अशा प्रकारे चीनच्या धरण बांधण्याच्या स्पर्धेत नू नदी अबाधित राहिली. सरकारी विभागांच्या राजकारणामुळे आणि एनजीओंच्या हितसंबंधांमुळेही नदीकारण कसे उभे राहते, निषेधाचे आयाम किती वेगळे असू शकतात, हेच नू नदीची कथा सांगते. पण निषेधाचा धर्म काय असतो? आणि धर्माच्या साहाय्याने कसा होतो, हे पुढच्या भागात समजून घेऊ.