हुआवेवर विदाचौर्य, हेरगिरी किंवा टेहळणीचे आरोप आजतागायत सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत; तरी अमेरिकेनं हे आरोप केले… त्यामागची अन्य कारणं काय होती आणि मग क्षी जिनपिंग यांच्या ‘महत्त्वाकांक्षी’ चीननं काय केलं?
२०१९-२० मध्ये विविध प्रकारचे निर्बंध लादून अमेरिकेनं फाइव्ह-जी, स्मार्टफोन आणि चिप तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘हुआवे’ ( Huawei) या चिनी कंपनीवर केलेला आघात केवळ हुआवेपुरताच सीमित नव्हता. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनशी व्यापार युद्धाचा भाग म्हणून आणि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या कोणत्याही देशातील नागरिकांच्या सार्वकालिक जिव्हाळ्याच्या मुद्द्याचा योग्य वापर करून अमेरिकेनं २०१९ पासून चीनच्या विविध उच्च-तंत्रज्ञान कंपन्यांवर अनेक जाचक निर्बंध लादले. पुढे बायडेन प्रशासनानंही या बाबतीत तरी बऱ्याच प्रमाणात ट्रम्प यांच्या धोरणांची री ओढली.
अमेरिकेनं हुआवे, ‘झेडटीई’ या दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीच्या चिनी कंपन्यांना लक्ष्य केलंच पण नंतर टिकटॉक आणि वीचॅटसारख्या लोकप्रिय चिनी ॲप्सवरही विदा गोपनीयता उल्लंघनाच्या कारणास्तव बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला. पुढे २०२२ मध्ये अमेरिकेनं ‘एनव्हिडिया’ आणि ‘एएमडी’सारख्या कंपन्यांना चीनमधल्या आस्थापनांना एआय मॉडेलिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जीपीयू चिप विकायलाही बंदी घातली. २०२३ मध्ये तर अमेरिकेच्या कोणत्याही कंपनीला चीनमध्ये एआय, क्वान्टम संगणन, सेमीकंडक्टर अशा प्रत्येक हाय-टेक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यावर बंदी घातली गेली. बरं, ही बंदी केवळ अमेरिकी कंपन्यांपुरती मर्यादित नव्हती. अमेरिकेने मित्रदेशांनाही चीनवर निर्बंध लादण्यासाठी प्रोत्साहित केलं आणि एखाद दुसऱ्या देशाचा अपवाद वगळल्यास बाकीच्यांनी असे निर्बंध लगेच अमलातही आणले.
हेही वाचा >>> चांदणी चौकातून: परवलीचा शब्द…
साहजिकच अशा प्रकारे सर्वंकषपणे लादलेल्या बंदीचा केवळ हुआवेवरच नव्हे तर संपूर्ण चिनी हाय-टेक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम न झाला तरच नवल! हाय-टेक (आणि ज्यावर हे क्षेत्र पूर्णपणे अवलंबून आहे अशा सेमीकंडक्टर) पुरवठा साखळीत चीनला चहूबाजूंनी कोंडीत पकडून अमेरिका चीनशी सुरू असलेल्या व्यापार युद्धात, काही काळासाठी का असेना, विजय मिळवण्यात नक्कीच यशस्वी ठरली होती. तार्किकदृष्ट्या विचार केल्यास या घडामोडीत दोन प्रश्न तरीही अनुत्तरित राहतात : (१) अमेरिकेनं हुआवे आणि इतर चिनी कंपन्यांवर घातलेल्या बंदीमागे खरोखरच ह्यहेरगिरीह्ण हे कारण होतं की हा केवळ जगासमोर केलेला देखावा होता आणि पडद्यामागे काही वेगळीच कारणं या निर्बंधांमागे होती? (२) प्रत्येक क्रियेला एक प्रतिक्रिया असते हा निसर्गनियम आहे, जो भूराजकीय परिप्रेक्ष्यातही लागू होतो. विशेषत: जेव्हा प्रतिस्पर्धी देश हा चीन सारखा धूर्त आणि तगडा असेल तेव्हा तो मूग गिळून गप्प बसेल यावर केवळ भाबड्या जनांचा विश्वास बसू शकेल. तेव्हा अमेरिकेच्या या चालीवर चीननं आजवर काय प्रतिचाल केली आणि भविष्यात काय करू शकेल याचं विश्लेषण करणं अगत्याचं ठरतं.
तसं पाहायला गेलं तर बौद्धिक संपदा चोरीच्या आरोपांप्रमाणे हुआवेवर केलेले विदाचौर्य, हेरगिरी किंवा टेहळणीचे आरोप आजतागायत सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत. कंपनीनं तर कधीही मान्य केलेले नाही. उलट आपलं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हुआवेनं ब्रिटिश शासनाशी करार करून आपल्या उपकरणांचं तांत्रिक परीक्षण एखाद्या स्वतंत्र व निरपेक्ष संस्थेकडून करून घेण्यासाठी एक प्रयोगशाळाही उभारली. त्याचबरोबर नॉर्टल, एरिक्सन या प्रतिस्पर्ध्यांच्या समकक्ष उपकरणांच्या बरोबरीनं आपल्या उपकरणांची तांत्रिक छाननी करण्याची आणि त्याच्या मदतीनं आपली उपकरणं सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अधिक असुरक्षित नक्कीच नाहीत, हे पटवण्याची पराकाष्ठा केली.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : महायुतीचा प्रचार… युक्त्या आणि क्लृप्त्या
दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास कधी जागतिकीकरण प्रक्रियेचा खंदा पुरस्कर्ता या भूमिकेतून, तर कधी शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषत: आशिया किंवा युरोप खंडातील देशांनी आपल्या कंपूत यावं म्हणून, तर कधी आग्नेय आशियात किफायतशीर किमतीत उपलब्ध असलेल्या (जमीन, पाणी किंवा कामगार अशा) संसाधनांचा यथायोग्य वापर करण्यासाठी अमेरिकेनं सेमीकंडक्टर आणि इतर हाय-टेक क्षेत्रात इतर देशांना आणि तेथील काही ठरावीक कंपन्यांना आपल्या पायावर भक्कमपणे उभं राहण्यासाठी अनेकदा मदत केली, याला इतिहास साक्ष आहे. सुरुवातीला जपान, नंतर दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर, मलेशिया अशा आग्नेय आशियाई देशांना व फोटोलिथोग्राफी सारख्या गुंतागुंतीच्या उपकरणांच्या निर्मितीसाठी युरोपीय देशांना अमेरिकेने नेहमीच मदत केली आहे. २०१० पर्यंत अमेरिका अशीच मदत चीनलाही करत होता. साम्यवादी चीन जेवढा जागतिक पुरवठा साखळीत स्वत:ला जोडून घेईल तेवढा त्याच्यावरचा भांडवलशाही प्रभाव वाढेल असा विचार त्यामागे होता.
२०१० नंतर, विशेषकरून क्षी जिनपिंग २०१३ साली चीनचे अध्यक्ष झाल्यापासून, अमेरिकेची ही धारणा बदलली. चीननं अमेरिका किंवा युरोपीय देशांनी पुरवलेल्या तांत्रिक स्तरावरील मदतीचा स्वत:ला ‘इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील उत्पादनाचं सर्वात मोठं जागतिक केंद्र’ बनवण्यासाठी वापर नक्कीच करून घेतला; पण अमेरिकेच्या अपेक्षेप्रमाणे साम्यवादी विचारांना व त्यावर आधारित शासनप्रणालीला कधीही तिलांजली दिली नाही. आग्नेय आशियाई देशांनी हाय-टेक क्षेत्रात कितीही तांत्रिक प्रगती केली तरीही या क्षेत्रामधील अमेरिकेचं नेतृत्व त्यांनी कधीही अमान्य केलं नाही. याउलट २०१५ नंतर जिनपिंग यांच्या ‘नव्या’ चीनची महत्त्वाकांक्षा एवढी वाढली की इतर आग्नेय आशियाई देशांप्रमाणे अमेरिका-नियंत्रित सेमीकंडक्टर व इतर हाय-टेक तंत्रज्ञानाच्या पुरवठा साखळीशी जुळवून घेण्याऐवजी चीन स्वत:ला या क्षेत्रांच्या केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या पुरवठा साखळीला जागतिक स्तरावर पुनर्स्थापित करण्याचा उघड उघड प्रयत्न करू लागला.
हाय-टेक क्षेत्राच्या पुरवठा साखळीत अबाधित असलेलं अमेरिकेचं स्थान एका दशकभरात चीन घेऊ शकेल एवढ्यापुरताच हा विषय सीमित नव्हता. शीतयुद्धाचा सुरुवातीचा कालखंड सोडला तर २०२० पर्यंत कोणताही दुसरा देश लष्करी सामर्थ्यात अमेरिकेच्या जवळपास पोहोचला नव्हता. पण अमेरिकेचे हे अढळपद फार काळपर्यंत टिकण्याची शक्यता दिसत नव्हती. सेमीकंडक्टर व इतर हाय-टेक क्षेत्रात चीनने केलेल्या गुंतवणुकीला फळं यायला सुरुवात झाली होती. ध्वनीच्या वेगासही मागे टाकतील व शत्रूच्या लक्ष्याचा अचूक भेद करू शकतील अशी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रं, स्वयंचलित पाणबुड्या तसंच ड्रोन्स, आण्विक शस्त्रसज्जता अशी एकेकाळी केवळ अमेरिकेची मिजास असलेली अस्त्रं आता त्याच किंवा अधिक परिणामकारक स्वरूपात चीनपाशीही उपलब्ध होती. हुआवेसारख्या नव्या युगाच्या हाय-टेक चिनी कंपन्या चीनची ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा पूर्णत्वास नेण्यासाठी तंत्रज्ञान, अद्यायावत उपकरणं व कुशल मनुष्यबळाच्या स्वरूपात लागणारं इंधन पुरवत होत्या. या पार्श्वभूमीवर चीनचा चौफेर उधळणारा वारू रोखण्यासाठी, हाय-टेक क्षेत्रातलं आपलं नेतृत्व अबाधित ठेवण्यासाठी कृत्रिम ‘चिप चोक’ तयार करून चीनची नाकाबंदी करण्याचं पाऊल अमेरिकेनं उचललं; हे सयुक्तिकच म्हणावं लागेल.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेच्या या आघातानंतरही बऱ्याच कालावधीपर्यंत चीनच्या प्रतिकाराला, त्याच्या राज्यकर्त्यांकडून कितीही कठोर शब्दांत व्यक्त केला असला तरीही केवळ शाब्दिकच असल्याने, सौम्यच म्हणावं लागतं. सर्वप्रथम चीननं जागतिक व्यापार संघटनेत अमेरिकेवर आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवणारी तक्रार दाखल केली. एक निषेध म्हणून हे ठीक असलं तरी, या प्रतीकात्मक कृतीचा अमेरिकेवर जराही परिणाम झाला नाही. अमेरिकी हाय-टेक तंत्रज्ञान कंपन्यांना चिनी बाजारपेठेत आपली उत्पादनं विकण्यावर अशाच स्वरूपाची बंदी घालण्याची धमकी चीननं वारंवार दिली. अद्याप तरी चीननं या धमकीला प्रत्यक्ष कृतीतून अमलात आणलेलं नाही. चीनचे अमेरिकी तंत्रज्ञान, प्रक्रिया किंवा उत्पादनांवरील अवलंबित्व अजून संपलेलं नाही हे यामागचं कारण असू शकेल.
या आघातानंतर साहाजिकच चीनने हाय-टेक विशेषत: सेमीकंडक्टर चिपनिर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरतेवर पुन्हा नव्याने प्रचंड भर दिला. कोविड कालखंडात काही प्रमाणात दुर्लक्षिलेल्या ‘मेड इन चायना – २०२५’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला चीनने नवसंजीवन तर दिलंच पण स्वत:च्या सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि उत्पादन तंत्रज्ञानावर अधिक गुंतवणूकही सुरू केली. चीनसारख्या साहसवादी, विस्तारवादी आणि सदैव युद्धसज्ज असणाऱ्या देशाकडून मात्र अशा प्रकारचा संयत प्रतिकार खचितच अपेक्षित नव्हता.
सुरुवातीच्या कालखंडात अशा बचावात्मक धोरणांच्या अंमलबजावणीनंतर मात्र, चीननं आपल्याकडून असलेल्या आक्रमक अपेक्षांना तडा जाऊ दिला नाही. चीनला नामोहरम करण्यासाठी अमेरिकेनं चिपपुरवठा साखळीवर असलेल्या आपल्या नियंत्रणाचा उत्कृष्ट वापर केला होता. चीननं या पुरवठा साखळीच्या एका अत्यंत कळीच्या बिंदूवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं. भौगोलिकदृष्ट्या चीनच्या अत्यंत जवळ असलेला, अद्यायावत चिपनिर्मितीमध्ये जागतिक स्तरावर पन्नास टक्क्यांहूनही अधिक वाटा असलेला आणि पुढील काळात एका नव्या संघर्षाची सुरुवात ठरू शकणारा हा बिंदू म्हणजे तैवान!
लेखक चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ.
