दिल्लीवाला संसद अधिवेशनाचा गेला आठवडा चिनी घुसखोरीमुळं वादग्रस्त ठरला. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदन दिल्यामुळं या विषयावर दोन्ही सभागृहांतील पीठासीन अधिकारी विरोधकांना चर्चेची परवानगी देणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं होतं. तरीही विरोधक आपलं कर्तव्य बजावत राहिले. राज्यसभेत विरोधकांची ताकद तुलनेत अधिक असल्यानं ते तिथं आक्रमक होतात. लोकसभेत त्यांना संधीच दिली जात नाही. तिथले पीठासीन अधिकारी राजापेक्षा राजनिष्ठ असल्यानं ते कोणालाही समज देऊ शकतात आणि शांत करू शकतात! राज्यसभेत मात्र विरोधक आसन सोडून थेट सभापतींच्या समोरील हौद्यात येतात. चार-पाच दिवस घोषणाबाजीचं हे एकच चित्र पाहायला मिळत होतं. पण, ते पाहण्यासाठी नवनियुक्त सभापती जगदीप धनखड आले नाहीत. त्यांची गैरहजेरी सदस्यांना प्रकर्षांनं जाणवली. ते शुक्रवारी आठ दिवसांनी सभागृहात आले, तेही खासगी विधेयकांवरील चर्चेच्या वेळी. धनखडांना पाहून सदस्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. आठवडाभर गदारोळ होत असताना सभागृह सांभाळायला धनखड नव्हतेच. त्यामुळं कदाचित ते दिसताक्षणी, तुम्ही होतात कुठं, असा प्रश्न विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विचारला असावा. तुमची अनुपस्थिती आम्हाला खूप जाणवली, तुम्ही आल्यामुळं आम्हाला आनंद झाला, अशी कौतुकाची वाक्यं विरोधी सदस्यांनी बोलून दाखवली. धनखड यांनी नेहमीचं हास्य चेहऱ्यावर आणत विरोधी बाकांकडं बघून नमस्कार केला. ‘सभागृहात आल्या-आल्या पहिल्यांदा तुमच्याकडंच बघितलं,’ असं म्हणत धनखडांनी कामकाजाला सुरुवात केली. धनखडांच्या गैरहजेरीत निष्णात उपसभापती हरिवंश यांनी कामकाज सांभाळले होते. अधिवेशनात शून्य प्रहर आणि प्रश्नोत्तराचा तास असे सकाळचे दोन तास महत्त्वाचे. या काळात विरोधक आक्रमक होतात, मुद्दा रेटून नेतात, सत्ताधारी पक्षावर दबाव निर्माण करतात. अशा वेळी विरोधकांच्या वेगवेगळय़ा क्लृप्तय़ा ओळखून केंद्र सरकारच्या ‘आदेशानुसार’ सभागृहाचं कामकाज चालवण्याचं कसब पीठासीन अधिकाऱ्याकडं असावं लागतं. सभागृह चालवण्याचा दांडगा अनुभव उपसभापतींकडं आहे. राज्यसभेत वादग्रस्त कृषी विधेयकं मंजूर करून घेण्याचं जबरदस्त कौशल्य त्यांनीच दाखवलं होतं, हे कसं विसरता येईल! शहांमुळं पंचाईत बेळगावच्या प्रश्नावर चर्चा करून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई संसद भवनातील ग्रंथालयाच्या इमारतीतून बाहेर आले. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याभोवती गराडा घातला. शहांनी लगेच बैठकीतील निर्णय सांगितले. त्यांच्यानंतर शिंदे-फडणवीस आणि बोम्मई यांनीही बोलणं अपेक्षित होतं. कर्नाटकचं म्हणणं काय हे दिल्लीतही समजलं पाहिजे, असं वाटलं तर गैर काय? पण, बहुधा बोम्मई बोलण्यास उत्सुक नसावेत. शहा त्यांना घेऊन गेले, हे बोम्मईंच्या पथ्यावर पडलं. पत्रकारांना माहिती दिल्यावर शहा संसद भवनातून बाहेर पडले. ते बोम्मईंना म्हणाले, ‘तुम्ही माझ्यासोबत चला, बोलू आपण. मग शिंदे-फडणवीसांना बोलावतो.’ हायकमांडच्या आदेशामुळं बोम्मई हे शहांसोबत निघून गेले. त्यानंतर, शिंदे-फडणवीसांनी महाराष्ट्राची बाजू सविस्तर मांडली. जाता-जाता बोम्मई-शहांनी शिंदे-फडणवीसांची पंचाईत करून ठेवली. बैठकीत बोम्मई म्हणाले, मी ट्वीट केलंच नाही, ते तर बनावट ट्विटर खातं होतं.. शहांनी बोम्मईंना सांभाळून घेतलं. शहांनी पत्रकारांसमोर बोम्मईंचं म्हणणं मांडलं. शहांनी बोम्मईंची बाजू घेतल्यावर शिंदे-फडणवीसांना काही बोलता येईना. बोम्मईंचं म्हणणं या दोघांना मान्य नसावं असं त्यांच्या न बोलण्यातून स्पष्ट दिसत होतं. शहांनी स्पष्टीकरण दिल्यावर त्यांच्या विरोधात सूर कसा काढणार, ही दोघांची झालेली अडचण समजण्याजोगी होती. शिंदे-फडणवीस यांनीही बोम्मईंच्या ट्वीटवर फारसं भाष्य न करता काढता पाय घेतला. बोम्मई शहांना भेटले. मग, शिंदे-फडणवीसही भेटले. ही भेट आपापल्या राज्यातील प्रश्नासंदर्भात होती. या वेळी शहांच्या बैठकीसाठी शिंदे संध्याकाळी दिल्लीत आले आणि थेट संसद भवनात गेले. महाराष्ट्र सदनाकडं फिरकले नाहीत आणि दिल्लीत थांबलेही नाहीत. उगाच पत्रकारांसाठी बातमीचा विषय कशाला बनायचा, असा तर विचार केला नसेल? मोदी-भेटीनं चेहरा खुलला! संसदेच्या अधिवेशनच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आठवडय़ातून एकदा तरी दोन्ही सभागृहांत येऊन जातात. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड यांचं स्वागत करण्यासाठी मोदी आले होते. पण, हा संपूर्ण आठवडा मोदी-शहा यांच्यापैकी कोणीही सभागृहांमध्ये फिरकलं नाही. चीनच्या घुसखोरीवर मोदींनी सभागृहात येऊन स्पष्टीकरण देण्याची मागणी विरोधकांनी केल्यामुळं मोदी-शहा सभागृहात येण्याची शक्यताच नव्हती. राज्यसभेत गटनेते पीयूष गोयल आणि लोकसभेत प्रल्हाद जोशी यांनी किल्ला लढवलेला दिसला. राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार सभापतींच्या समोरील हौद्यात येऊन गोंधळ घालू लागल्यावर गोयल यांनी उपसभापतींकडं चिठ्ठी पाठवली होती. त्यानंतर गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांची नावं लिहून घेतली गेली, ती सभापतींच्या दालनात पाठवली गेली असावीत. मोदी-शहा दोघेही दररोज संसद भवनातील आपापल्या दालनात नेत्यांच्या मात्र भेटीगाठी घेत होते. गेल्या आठवडय़ामध्ये शहांनी महाविकास आघाडीतील खासदारांना भेट दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे गटातील खासदार हेमंत पाटील हेदेखील शहांना भेटून आले. शिंदे-फडणवीस यांची तर भेट आधीच ठरलेली होती. शुक्रवारी संसद भवनातील पंतप्रधानांच्या दालनात राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील भेटून गेले. महसूलमंत्री झाल्यानंतर विखे-पाटील पहिल्यांदाच मोदींना भेटले. शिर्डीतील दोन कार्यक्रमांसाठी त्यांनी मोदींना निमंत्रण दिलं. या भेटीत मोदींनी लगेच विखेंकडं महसूल मंत्रालयाचा विषय काढला. राज्यातील महसूल खात्याचा कारभार सुधारण्यासाठी गुजरातमधील महसूल मंत्रालयाने वापरलेल्या ऑनलाइन पद्धतीचा वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्याची सूचना मोदींनी विखेंना केली. मोदींच्या सूचनेनुसार आता राज्यातील महसूल खात्यातही बदल केले जाऊ शकतात. कुठल्याही राज्यामध्ये महसूल खात्याचं सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘आकर्षण’ असतं. पण, तिथले व्यवहार ऑनलाइन झाले तर, सगळा कारभार जगजाहीरच असेल, तिथं लपवाछपवीला वाव नसेल. मग, कोणी या खात्यात बदली मागणार नाही, असं म्हणत विखे प्रसन्न हसले. मोदींना भेट दिल्यामुळं विखेंच्या चेहऱ्यावरचं हे हास्य लपत नव्हतं.
