महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळाची तुलना १९७२ च्या भीषण दुष्काळाशी केली आहे. कारण खरिपातील जवळपास ७० टक्के पिके संकटात आहेत. ७२ च्या दुष्काळात लोकांची भूकमारी होऊ नये, हे मोठे आव्हान शासनासमोर होते. आज आपल्याकडे मुबलक धान्य साठा आहे, त्यामुळे ते संकट नाही. परंतु, ग्रामीण भागातील लोकांवर कोसळलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटाला प्रतिसाद देण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर आहे. ७२ च्या दुष्काळापेक्षा या दुष्काळाचे आणखी एक वेगळेपण असे की तो दुष्काळ हा हवामानबदलाचा परिणाम नव्हता. आजचा दुष्काळ मात्र हवामान बदलामुळे आहे असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
याचा अर्थ प्रश्न फक्त दुष्काळावर मात कशी करायची हा नाही. मागील दहा वर्षांमध्ये सात वर्षांमध्ये सरासरीएवढा पाऊस पडला. पण या दहा वर्षांतील तब्बल पाच वर्षे खरीप आणि रब्बी हंगाम धोक्यात आले. म्हणजे वेळेवर पेरणी न होणे, पावसातील खंडामुळे उत्पादनावर परिणाम होणे, काढणीच्या वेळी अतिवृष्टी होणे अशा अनेक कारणांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगाम धोक्यात येत आहेत. खरीप, रब्बी हे शेतीचे हंगाम एका प्रकारे विस्कटले जात आहेत. असे असेल तर महाराष्ट्राच्या काही भागात ‘हंगाम निरपेक्ष’ (निदान काही प्रमाणात ) अशा पिकांकडे जलद गतीने वळता येईल का आणि ही पिके हंगामावर अवलंबून असणार्‍या पारंपरिक पिकांपेक्षा खूप जास्त रोजगार निर्माण करणारी असू शकतील का, असे प्रश्न आहेत.
अर्थशास्त्रात ‘रिव्हील्ड प्रेफरन्स’ असा सिद्धांत आहे. ग्राहकाला काय हवे आहे, त्याची पसंती कशाला आहे, हे ठरवण्याचा खात्रीशीर मार्ग म्हणजे ग्राहक त्याच्यासमोरील पर्यायातून कोणता निवडतो हे पाहणे. यात ग्राहक विवेकशील (रॅशनल) आहे हे गृहीत धरले आहे. याच गृहितकावर आज शेतकरी पावसाच्या अशा अशाश्वततेला कसा प्रतिसाद देतो आहे, हे पाहणे कृषी आणि सिंचन धोरण ठरवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल.
काही दिवसांपूर्वीच राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. त्याआधी एक महिन्यापूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील इंदापूरमधले शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे सचिंत जरूर होते, पण हतबल नव्हते. खरिपाच्या पेरण्या झाल्या होत्या. पण पावसाचा पत्ता नव्हता. सोयाबीनचे पीक किती येईल, येईल की नाही याची शाश्वती नव्हती. तरीही हतबलता नव्हती याचे कारण होते कांद्याचे पीक. त्यांच्याकडे विंधन विहिरीत झालेल्या पावसाचे साठलेले अगदी थोडे पाणी होते. आणि कांद्याला अगदी एकदा पाणी देता आले तरी चांगले उत्पन्न येणार याची त्यांना खात्री होती. सोयाबीन जगण्यासाठी पाऊस १५ जुलैपर्यंत व्हायला हवा. पण पाऊस कधीही झाला तरी तो साठवून तो कांद्याला देणे त्यांना शक्य होते. इंदापूरचे शेतकरी बर्‍या आर्थिक परिस्थितीत असण्याचे एक कारण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी त्या गावचे पाणी कमी झाले. हे विधान चमत्कारिक वाटेल, पण ते सत्य आहे. पाणी असताना इथले बहुसंख्य शेतकरी ऊस हे एकमेव पीक घेत होते. पाणी कमी झाले आणि त्यांना कमी पाण्याच्या, कमी काळात येणार्‍या भाजीपाला पिकाकडे वळावे लागले. आणि परिणामी गाव समृद्ध झाले.
कमी मुदतीच्या हंगाम निरपेक्ष पिकांसाठी भूगर्भातील अतिशय थोडे पाणी वापरून बर्‍यापैकी उत्पन्न कमावणारे शेतकरी कदाचित भविष्यातील एल निनोच्या संकटावर मात करण्याचा मार्ग धोरणकर्त्यांना दाखवत असतील. सोलापूर जिल्ह्यातील शेटफळ येथील सविता लोकरे यांच्या विंधन विहिरीत मे महिन्यात इतके कमी पाणी उपलब्ध होते की त्यांना कोणतेही पारंपरिक धान्य पीक घेणे शक्यच नव्हते. म्हणजे अश्या कोणत्याही पिकासाठी उपलब्ध पाण्यातून त्यांचे अर्धा एकर शेतदेखील भिजू शकले नसते. अशा परिस्थितीत त्यांनी पर्याय निवडला गवारीचा. पाणी इतके कमी होते की त्यांना फक्त पाच गुंठा क्षेत्रावरच हे पीक घेणे शक्य होते. पाच गुंठे म्हणजे पाव एकरच्या निम्मी जमीन. आणि या लागवडीतून त्यांना मिळालेला नफा होता ३० हजार रुपये. हे अविश्वसनीय वाटेल. कारण गवार हे काही इंग्रजीत ज्याला एक्झॉटिक किंवा अपरिचित म्हणावे असे पीक नव्हते.
या उत्पन्नाची तुलना आपण मक्याशी करू. ती करण्याचे कारण अलीकडच्या काळात मका हे शेतकर्‍यांना चांगले उत्पन्न देणारे खात्रीशीर पीक म्हणून उदयाला आले आहे. आज भारतात मका हे तिसर्‍या क्रमांकाचे पीक असून लागवडीत तांदूळ आणि गव्हानंतर त्याचे स्थान आहे. पूर्वी फक्त पावसाळ्यात येणारे हे पीक आता रब्बी हंगामातही येते. सविता लोकरे यांनी मक्याचे पीक घ्यायचे ठरवले असते तर त्यातून ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्यांना आपले पूर्ण एक एकर शेत सिंचनाखाली आणावे लागले असते. आणि त्यांच्याकडे पाणी होते फक्त ७२ हजार लिटर. यात त्यांची मक्याची शेती फक्त तीन गुंठ्यात झाली असती आणि त्यांना उत्पन्न मिळाले असते पाच हजार रुपये.
महाराष्ट्रात आज दुष्काळाची चर्चा असताना बारमाही पाण्याची शाश्वती असलेल्या आणि उसाखाली असलेल्या अनेक गावांत विचित्र परिस्थिती पाहायला मिळते. सविता लोकरेंच्या शेटफळ जवळील मेंढापूर, सुस्ते या भरपूर पाणी आणि सर्व जमीन उसाखाली असलेल्या गावातून शेतमजूरच नाही तर छोटे ऊस शेतकरीही तुलनेत खूप कमी पाणी असलेल्या शेटफळमध्ये कामाला येतात. अगदी उन्हाळी हंगामातही शेटफळ आणि आसपासच्या गावांमध्ये १०० एकरापेक्षा जास्त क्षेत्रावर टोमॅटो, गवार, कोबी आणि पालेभाज्या होत्या. भाजीपाला पिकामध्ये मजूर मोठ्या प्रमाणात लागतात. एकरी सरासरी ५० मजूर दिवस एवढे काम उपलब्ध झाले असे मानले तरी पाच हजार मजूर दिवस एवढे काम शेटफळ गावामध्ये उन्हाळ्यात केवळ भाजीपाला पिकामुळे उपलब्ध झाले असे म्हणता येते.
नितीन शेळके यांच्याकडे सविता लोकरे यांच्यापेक्षा थोडे जास्त पाणी उपलब्ध असल्यामुळे त्यांनी एक एकरावर टोमॅटोचे पीक घेतले. त्यातून त्यांना चार लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. तेवढे उत्पन्न उसातून मिळविण्यासाठी त्यांना दोन एकरावर ऊस घ्यावा लागला असता. शिवाय टोमॅटोच्या सातपट जास्त पाणी लागले असते. टोमॅटोची तुलना उसाशी करण्याचे कारण असे की शेळके ज्या भागात शेती करतात तिथे बारमाही पाणी असेल तर उसाची शेती होते.
इंदापूरचे शेतकरी, सविता लोकरे तसेच नितीन शेळके अशा शेतकर्‍यांच्या उदाहरणामुळे आपल्याला पावसाच्या अनिश्चिततेवर जी धोरणे आखायला हवीत, ती आखण्यासाठी मार्गदर्शन मिळू शकते. पावसानंतरच्या रब्बी किंवा उन्हाळी हंगामासाठी अगदी थोडे पाणी जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना देण्याची कटिबद्धता शासनाने दाखवली तर अगदी थोड्या जमिनीतूनही जास्त उत्पन्न निर्माण होऊ शकते आणि पारंपरिक पिकांपेक्षा कितीतरी जास्त रोजगार निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागात हे थोडे पाणी भूगर्भातील असेल. सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात जिथे पाणी मुरण्याची क्षमता खूप कमी आहे अशा ठिकाणी हे पाणी प्रामुख्याने शेततळ्यातील असेल. थोडक्यात, पाणलोटक्षेत्र विकास आणि शेततळ्यांची निर्मिती यासाठी शासन जो खर्च करेल, त्याचा परतावा शेतकरी तसेच शेतमजुरांच्या उत्पन्नाच्या रूपात अगदी कमी कालावधीत मिळू शकतो.
पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्त मूल्यनिर्मिती आणि तिचे जास्त हातांना वाटप करण्याची क्षमता निर्माण होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे खासगी क्षेत्रात निर्माण झालेली भाज्यांची हायब्रीड वाणे. सविता लोकरेंसारखी गरीब शेतकरी महिला केवळ पाच गुंठा शेतीतून ३० हजार रुपये मिळवू शकली. कारण तिला उपलब्ध झालेले गवारीचे जास्त उत्पादकता देणारे वाण. सर्व प्रकारच्या भाजीपाल्यांमध्ये आज अशी वाणे उपलब्ध होत आहेत. पण फक्त उत्पादकता एवढा एकच निकष हवामान बदलाला तोंड द्यायला पुरेसा नाही. पिकेदेखील जास्त तापमानाला तोंड देणारी असायला हवीत. आज तसेही घडताना दिसत आहे.
उदाहरणार्थ कोबी, सिमला मिरची ही पिके थंड वातावरणात येणारी आहेत. पण आता अगदी ४२ डिग्री तापमानातही ही पिके येऊ शकतात असे वाण आणि आनुषंगिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशी पिके घेणे शेतकर्‍यांना शक्य होत आहे. भाजीपाला पिके छोट्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी तर मोठे वरदान ठरत आहेत. कारण हे शेतकरी हंगामी शेती आणि इतर वेळी शेतमजुरी असे जीवन वर्षानुवर्षे कंठत आले आहेत.
भूजल वाढणे आणि जोडीला सुधारित वाणाचे, मल्चिंगचे तंत्रज्ञान यामुळे त्यांना पूर्ण वेळ शेतकरी अशी ओळख मिळाली आहे. त्यांना अशा पद्धतीने गुंठ्याच्या हिशोबात शेती करणे शक्य झाले नसते तर ते मजूर म्हणून कामाच्या शोधात राहिले असते. आणि पारंपरिक पिकामध्ये मजुरी ही काही विशिष्ट हंगामातच असल्याने शाश्वत आणि चांगला दर देणारी मजुरी मिळणेही अवघड झाले असते.
कोणत्याही अनुदानाचा (हमी भावाचाही) आधार नसलेला, पण अत्यंत कार्यक्षमतेने शेती करणारा असा अगदी लहान शेतकरी आपल्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असत नाही. हवामान बदलाच्या काळात तो धोरणाच्या, चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी येणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.
(लेखक हे कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक)
milind.murugkar@gmail.com
