दक्षिणेतील राज्यांमध्ये प्रादेशिक अस्मितेवर स्वार होत प्रादेशिक पक्षांना सत्ता मिळत गेली. पण या प्रादेशिक नेत्यांच्या लहरी स्वभावाचा राज्यांना तेवढाच फटकाही बसला. तमिळनाडूत एम. जी. रामचंद्रन किंवा जयललिता, आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांच्या कार्यकाळात हे अनुभवास आले आणि सध्या तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव आणि आंध्रमध्ये जगनमोहन रेड्डी या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या कारकीर्दीत फार काही वेगळे अनुभवास येत नाही. आंध्र प्रदेशची राजधानी विशाखापट्टणम असेल ही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची घोषणा हा त्यांच्या लहरी स्वभावाचा आणखी एक नमुनाच मानावा लागेल. केंद्रात यूपीएची सत्ता असताना काँग्रेस नेत्यांनी घातलेल्या घोळामुळे आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन झाले. तेव्हापासून आंध्र प्रदेशच्या मागे लागलेले शुक्लकाष्ट काही केल्या संपण्याची चिन्हे नाहीत. २०१४ मध्ये आंध्रचे विभाजन झाले आणि गेल्या नऊ वर्षांत या राज्याला अद्यापही राजधानीचे शहर वसविता आलेले नाही. या नऊ वर्षांत अमरावती, विशाखापट्टणम (प्रशासनिक), अमरावती (विधिमंडळ) तर कर्नुल (न्यायालयीन) अशा चार राजधान्यांची घोषणा झाली. पण दुर्दैवाने अद्यापही या राज्याची अधिकृत राजधानी विकसित होऊ शकली नाही. राज्याच्या विभाजनानंतर सत्तेत आलेल्या तेलुगू देशमच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी गुंटूर जिल्ह्यात कृष्णा नदीच्या काठी अमरावती ही राजधानी म्हणून विकसित करण्याची घोषणा केली होती. चंदीगड किंवा नवीन रायपूरनंतर अमरावतीमध्ये नियोजनबद्ध राजधानी उभारण्याची योजना होती. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सर्व सुविधांनी उपयुक्त असे राजधानीचे शहर वसविण्याकरिता सिंगापूरमधील एका कंपनीशी आंध्र सरकारने करार केला. भूसंपादन ही मोठी डोकेदुखी होती. कारण शेतकऱ्यांनी नदी काठावरील सुपीक जमीन देण्यास विरोध दर्शविला होता. यावर चंद्राबाबू नायडू सरकारने तोडगा काढला होता. यानुसार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मालकीची जमीन सरकारकडे सुपूर्द करायची. त्यावर सरकारने रस्ते, पायाभूत सुविधांची कामे करायची, रहिवाशांना सरकारने वीज आणि अन्य सुविधा पुरवायच्या आणि विकसित झालेला जमिनीचा काही तुकडा मूळ मालकाला परत द्यायचा. यातून शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. कारण सरकारकडून सर्व सुविधांनी युक्त अशा परत मिळणाऱ्या जमिनीचा भाव गगनाला भिडणारा होता. यातूनच भूसंपादनाचे ‘अमरावती मॉडेल’ देशाच्या अन्य भागातही राबविण्याची मागणी होऊ लागली. सर्व अडथळे दूर करून आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती राजधानी म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला असतानाच २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदल झाला. जगनमोहन रेड्डी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यापासून अमरावती शहराच्या विकासाची कामे थंडावली. त्यातच जगन सरकारने सिंगापूरमधील कंपनीबरोबरचा करारच रद्द केला. त्याचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रात पडसाद उमटले, ते वेगळे. भारतातील बदलत्या राजकीय वातावरणाच्या उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल वित्तीय संस्थांनी नाराजीचा सूर लावला. आधीच एन्रॉनमुळे भारताची जागतिक पातळीवर छीथू झाली होतीच. जगनमोहन यांनी अमरावतीऐवजी विशाखापट्टणम, अमरावती आणि कर्नुल अशा तीन राजधान्या विकसित करण्याची घोषणा केली. अमरावती ते विशाखापट्टणममधील अंतर ४०० किमी. म्हणजेच दोन राजधान्यांमधील प्रवासाचे अंतर किमान चार ते पाच तासांचे. या तीन राजधान्यांचा प्रयोग यशस्वी कसा होणार असा सवाल केला जाऊ लागला. पण जगन सरकारने दक्षिण अफ्रिकेतील तीन राजधान्यांचे उदाहरण देत कसा फायदा होतो याचा युक्तिवाद सुरू केला होता. दुसरीकडे, अमरावतीमधील शेतकऱ्यांनी जगन सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाने अमरावती शहर राजधानी म्हणून सहा महिन्यांमध्ये विकसित करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकसित करून द्याव्यात असा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जगनमोहन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर निर्णय प्रलंबित असतानाच जगनमोहन यांनी विशाखापट्टणम म्हणजेच वैझाग हे राजधानीचे शहर असेल, असे दिल्लीत जाहीर केले. अमरावती हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे राजधानीचे शहर म्हणून विकसित होण्याच्या मार्गावर असताना त्यात खोडा घालण्याचा जगनमोहन रेड्डी यांचा प्रयत्नच मुळात चुकीचा होता. राज्यकर्त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाचा किती फटका बसतो यासाठी अमरावतीचे उदाहरण देता येईल. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमरावतीवर शिक्कामोर्तब केल्यावर काय ? १३ व्या शतकात तुघलकाने राजधानी दिल्लीतून दौलताबादला हलविली होती. पण तेथे पुरेसे पाणी व अन्य व्यवस्था नसल्याने ४० दिवसांत पुन्हा दिल्लीत राजधानी थाटली होती. आंध्रात राजधानीचा घोळ घालणाऱ्या मुख्यमंत्री जगनमोहन यांना ‘आधुनिक तुघलका’ची उपमाच योग्य ठरते.
