लोकमानस : शुल्क एकसारखेच असले पाहिजे

अशा अतिरिक्त शुल्कामुळे ज्यांना ही अतिरिक्त फी भरणे अशक्य होते अशा अनेक पालकांना व विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या मनस्तापातून जावे लागते, याचा विचार केला पाहिजे. शुल्क भरता आले नाही म्हणून शिक्षण सोडण्याची वेळ अनेक विद्यार्थ्यांवर येऊ शकते त्याला जबाबदार कोण? म्हणून खासगी असो की सरकारी- शाळा व महाविद्यालयांचे शुल्क हे एकसारखेच असले पाहिजे. आणि कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त फी कोणत्याही विद्याथ्र्याकडून वसूल करता येणार नाही असा नियमच असला पाहिजे. अन्यथा राज्यातील आणि देशातील सर्व खासगी शाळा, महाविद्यालये यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे. तेथील सर्व कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक व अन्य सर्व कर्मचारी सचोटीने आपले काम करतील याची दक्षता घेतली जाईल. सरकारी काम म्हणून दुर्लक्ष, हयगय, कामचुकारपणा यावर पूर्णपणे मात करणे शक्य आहे. जुन्या चुका टाळून नव्या जोमाने अशी सरकारी शाळा, महाविद्यालये सुरू करून जनतेच्या शिक्षण या मूलभूत हक्काचा लाभ मिळवून द्यावा

– कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली

हे काम खरे तर विद्यार्थी संघटनांचे

‘‘शुल्क’काष्ठ कायमचे टळावे!’ हा अन्वयार्थ (२९ एप्रिल) वाचला. एका महाविद्यालयाने विद्याथ्र्याकडून अनधिकृतपणे वसूल केलेले शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. एका विद्याथ्र्याने लढाई चिकाटीने शेवटपर्यंत लढून हे यश प्राप्त केले. हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आणि विचार करायला लावणारा.

खरे म्हणजे, हा मुद्दा विद्यार्थी संघटनांनी उचलून धरणे गरजेचे आहे. जे शुल्क आकारले जाते ते शासकीय नियमानुसार आहे की नाही, याची माहिती किती पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना असते, हा प्रश्नच आहे. तशी चौकशी करण्याची तसदी तरी ते घेतात का? आपल्या पाल्याला शाळेत/ महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला याचेच त्यांना समाधान वाटत असावे. पण हे प्रकरण आहे ते एका महाविद्यालयातील. खासगी शिकवणी वर्गांना मात्र शुल्काच्या बाबतीत मोकळे रान आहेच. तिथेही पालक फक्त कुरबूर करण्यापलीकडे फार काही करत नाहीत.

– मोहन गद्रे, कांदिवली

रस्ते बांधणे एवढीच जबाबदारी?

‘मिसिग लिंक’ खुली झाल्यानंतर मुंबई-पुणे वाहतूक सुकर होईल, असे सांगितले जात असतानाच आता या महामार्गावर नव्या कामांची पेरणी सुरू झाली आहे. एक्स्प्रेस-वेच्या दहा पदरीकरणाच्या प्रस्तावाने पुन्हा उचल खाल्ली असून त्याअंतर्गत चार ठिकाणी सहापदरी बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. या कामासाठी १५ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित असल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- २८ एप्रिल) वाचले.

शासनाने याआधीही शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा समृद्धी महामार्ग पूर्ण होत असतानाच केली होती. अशाच प्रकारे अनेक महामार्गांच्या घोषणा सरकार करते. सुरुवातीला काही हजार कोटींचा अंदाजित खर्च हळूहळू दुप्पट, तिप्पट होतो. जल जीवन योजनेसाठी सरकारने हजारो कोटींची कामे हाती घेतली, पण समृद्धी महामार्गाप्रमाणे ती मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी लक्ष्य निश्चित केले नाही. पाणीटंचाई सरकारला वाहतूक कोंडीइतकीच गंभीर समस्या वाटत नाही का? रिक्षाचालकांवर मराठीची सक्ती करणार्‍या शासनाला मराठी शाळांची दुरवस्था, मराठी भाषा संवर्धनासाठी लागणारी साधनसामग्री मराठी शाळांना पुरवणे, महाविद्यालयांतील, प्रशासनातील अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या हजारो जागा भरणे यासाठी निधी नाही का? नसेल, तर लाडक्या बहिणींना देण्यासाठी तो कुठून येतो?

– रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)

डळमळीत कारभारामुळे मराठीचे नुकसान

‘रिक्षाचालकांच्या मराठी सक्तीवरून नरमाई’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ एप्रिल) वाचली. मराठीवरून होणारे राजकारण महाराष्ट्राला नवे नाही. राज्यातील परिवहनमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील सर्व स्तरांतून स्वागत झाले. त्याला पाठिंबा मिळत असतानाच त्यांनी संभाव्य मुदतवाढीचे सूतोवाच करणे ही पीछेहाट आहे. असल्या डळमळीत कारभारामुळे नुकसान होते ते मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे.

अन्य कोणत्याही राज्यात तेथील भाषा, संस्कृतीविषयी स्थानिकांत कमालीची एकजूट दिसते. राज्य परिवहन मंत्र्यांच्या पवित्र्यावरून हे स्पष्ट होते की टॅक्सी रिक्षा चालकांपेक्षा परप्रांतीय मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायी महाराष्ट्र सरकार यांना वेठीस धरू शकतात. महाराष्ट्र सरकारच नव्हे तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व आणि मराठी भाषक यांच्यात मराठी भाषेला तिच्या हक्काचे स्थान देण्याची इच्छा नाही. सहा ते बारा महिने मुदत वाढ दिल्यावर परप्रांतीय मराठी भाषा शिकतील याची हमी कोण देणार? हा काळ उलटून ही ते मराठी शिकले नाहीत तर? आपल्याच प्रांतात मराठी येत नसलेल्यांशी जुळवून घेत नव्या भाषा आत्मसात करण्याचे धडे मराठी माणसाने गिरवावेत काय? टॅक्सी-रिक्षा चालकांसाठी महाराष्ट्र दिनापासून मराठी अनिवार्य करण्याची मुदत पुढे ढकलणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र दिन पुढे ढकलला नाही याबद्दलच खरे तर आभार
मानले पाहिजेत!

– भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

खासगी क्षेत्रात आरक्षण हीच खरी संधी

‘लोकहो, सरकारने न मांडलेल्या अहवालावर मते मांडा…’ हा लेख (२९ एप्रिल) वाचला. याच विषयावरील, ‘एससी, एसटी उपवर्गीकरण हवेच, पण कसे?’ (२८ एप्रिल) हा लेखही वाचला. त्यातील माहितीवरून दिसून येते की उपवर्गीकरणाबाबत सरकार अजिबात गंभीर, प्रामाणिक नाही. सरकारची कार्यप्रणाली पाहता बदर समितीचा अहवाल प्रसिद्ध न करता त्यावर मते मागवून, नंतर त्या मतांची दखलही न घेता घाईघाईने उपवर्गीकरण राबविले जाईल अशी शंका येते. तसे केल्यास प्रकरण साहजिकच न्यायालयात जाईल आणि तिथे किती काळ पडून राहील याची कल्पना केली जाऊ शकते. सरकारचा हेतू हाच असावा.

याबाबत एका मूलभूत मुद्द्याचा उल्लेख करावासा वाटतो. एससी, एसटी प्रवर्गांना प्रतिनिधित्व, संधी, न्याय देण्यासाठी फक्त सरकारी क्षेत्रात २० टक्के (१३ अधिक ७) आरक्षण लागू झाले आहे. आजच्या काळाचा विचार केल्यास खासगीकरण, कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिंग इत्यादीमुळे सरकारी रोजगाराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटून एकूण (खासगी व सरकारी मिळून) जेमतेम चार टक्क्यांवर आले आहे. सरकारचे धोरण पाहता सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण भविष्यात नाममात्र राहणार आहे. तर, या चार टक्क्यांत एससी, एसटी आरक्षणाचे प्रमाण एकूण रोजगाराच्या तुलनेत फक्त ०.८० टक्का एवढेच होते. हा ०.८० टक्का रोजगार २० टक्के एससी, एसटी जनतेला प्रतिनिधित्व, संधी आणि न्याय देत असेल, संपूर्ण समाजाचा त्यामुळे उद्धार होत असेल असे कोणास वाटत असेल तर ते खुळचटपणाचे ठरेल.

खरे तर हा समाज वंचित राहिला आहे तो इथल्या सामाजिक/ धार्मिक आधारावरील दमनकरी व्यवस्थेमुळे. त्याची जबाबदारी या व्यवस्थेच्या लाभधारकांवर पडते. परंतु ती टाळून सरकारवर (सरकारी क्षेत्रात आरक्षण) ही जबाबदारी टाकणे ही या लाभधारक वर्गाची लबाडी आहे. म्हणून, या वंचितांना खासगी क्षेत्रातदेखील आरक्षण दिल्यास खर्‍या अर्थाने प्रतिनिधित्व, संधी आणि न्याय मिळेल. असे न करता आहे त्या ०.८० टक्क्यांवर उपवर्गीकरणाचे जाळे टाकून वंचितांना त्यात गुरफटवून ठेवले जात आहे. या जातीही आता उपवर्गीकरणावरून एकमेकांविरुद्ध लढू लागल्या आहेत. तिकडे खुला वर्ग ९६ टक्के खासगी रोजगार अधिक २ टक्के सरकारी रोजगाराची फळे चाखत आहे.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>