‘‘ या तरतुदीमध्ये राज्यपालांना विधानमंडळाच्या सत्रांसाठी बैठक बोलावण्याचा अधिकार आहे. सत्रसमाप्ती करण्याचाही अधिकार आहे. मुख्य म्हणजे विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे. मला असे वाटते की, विधानसभा विसर्जित करण्याच्या अधिकाराबाबत अधिक नेमकी मांडणी करायला हवी. विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी काही आवश्यक अटींची पूर्तता करायला हवी. अन्यथा याचा गैरवापर होऊ शकतो. प्रशासन चालवण्यायोग्य परिस्थिती नसेल किंवा मंत्री परिषद पूर्णत: अस्थिर झालेली असेल, अशा परिस्थितीतच विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असावा.’’ संविधान सभेमध्ये मोहम्मद ताहिर बोलत होते. बिहारमधील ते प्रतिनिधी होते. २ जून १९४९ रोजीची संविधानसभेतील चर्चा सुरू होती राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत. आताच्या संविधानातील १७४ व्या अनुच्छेदाचा संदर्भ होता. स्वविवेकाधीन अधिकार दिला तर राज्यपाल त्याचा गैरवापर करू शकतात, ही भीती होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे अमान्य होते. त्यामुळे ताहिर यांची दुरुस्ती स्वीकारली गेली नाही आणि राज्यपालांना विधानसभा अधिवेशन बोलावणे किंवा विसर्जित करणे असे अधिकार असल्याचा केवळ उल्लेख झाला. हा स्वविवेकाधीन (डिस्क्रेशनरी) अधिकार असल्याचा अन्वयार्थ काढला गेला.
या अनुषंगाने नबाम रेबिया खटला (२०१६) महत्त्वाचा आहे. राज्यपालांनी अरुणाचल प्रदेश येथील विधानसभा अधिवेशन सत्र बोलावणे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी आमदारांना अपात्र करणे हे दोन मुख्य मुद्दे या खटल्यामध्ये होते. ‘‘ज्या विधानसभा- अध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सुरू आहे तो अध्यक्ष अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशन बोलावू शकत नाही,’’ असे या निकालपत्रात म्हटले होते. याचाच अर्थ अधिवेशन बोलावणे किंवा विधानसभा विसर्जित करणे या अधिकारांचा वापर राज्यपाल हवा तसा करू शकत नाहीत. ऑगस्ट २०२० मध्ये राजस्थानातील विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास तेथील राज्यपाल विलंब करत होते. या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १७४ मधील राज्यपालांचा अधिकार स्वविवेकाधीन स्वरूपाचा नाही, हे अधोरेखित केले. या निकालपत्रातही सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला दिला. राज्यपालांना असलेले स्वविवेकाधीन अधिकार मर्यादित आहेत आणि त्याचा वापर त्यांनी काळजीपूर्वक करावा, असा सल्लाही दिला.
हेही वाचा : संविधानभान : ‘आया राम गया राम’ला रामराम
यापुढील संविधानाच्या १७५ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपालांना राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा दोन्ही सभागृहांना उद्देशून अभिभाषण करण्याचा अधिकार आहे. या अभिभाषणासाठी आमदारांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल सांगू शकतात. काही विधेयकांबाबत किंवा इतर बाबींच्या अनुषंगाने एखादा संदेश राज्यपाल देऊ शकतात. त्यानुसार विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत त्यावर तातडीने चर्चा होऊ शकते. याशिवाय राज्यपालांना विशेष अभिभाषणाचा हक्कही १७६ व्या अनुच्छेदानुसार आहे. हे विशेष अभिभाषण प्रत्येक विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर केले जाते. तसेच प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला राज्यपाल अभिभाषण करतात. राज्यपालांनी विधानमंडळाच्या सदस्यांना या अभिभाषणाचे प्रयोजन स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सभागृहांच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यपाल भाष्य करू शकतात. याशिवाय मंत्र्यांना आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यास विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्हींच्या कामकाजांमध्ये सहभाग घेण्याचा अधिकार आहे, असे १७७ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. भाषण करण्याचा, दुरुस्त्या सुचवण्याचा, वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये काम करण्याचा अधिकार असला तरीही या अनुच्छेदानुसार त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.
poetshriranjan@gmail. com
