संसदेचे अधिकारी: लोकशाहीचे संरक्षकराज्यसभेच्या सभापतींची भूमिका समन्वयक, संचालक आणि सुलभक अशी असते. ८९ ते ९२ या अनुच्छेदांमध्ये त्यांच्या भूमिकेबाबत भाष्य आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना अनेकदा चर्चेचे रूपांतर वादांमध्ये होते आणि चकमकी घडतात. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यसभेमध्ये चर्चा सुरू होती. या चर्चेत अभिनेत्री जया बच्चन आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांच्यात वाद झाला. धनखड हे सांविधानिक पदावर असताना अनेकदा विचारधारा आणि वैयक्तिक आवडीनिवडीनुसार सदस्यांना टोकतात, असा विरोधकांचा आक्षेप आहेच. या वादात धनखड जया बच्चन यांना उद्देशून म्हणाले की तुम्ही अभिनेत्री असाल पण प्रत्येक अभिनेत्रीला दिग्दर्शक सांगेल त्यानुसार काम करावे लागते. आपण या सभागृहाचे दिग्दर्शक आहोत, असा उपराष्ट्रपती धनखड यांचा युक्तिवाद होता. संविधानानुसार धनखड यांचे विधान योग्य आहे का? प्रतीकात्मक उदाहरणांच्या मर्यादा असतातच; पण सभापतींचे महत्त्व मान्य करूनही त्यांना राज्यसभेचे दिग्दर्शक म्हणता येईल, असे नाही. राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत पार पडेल याची खबरदारी त्यांनी घ्यायला हवी. सर्व सत्रे संचालित करावीत. समन्वयक, संचालक आणि सुलभक अशी राज्यसभेच्या सभापतींची भूमिका असते. संविधानाच्या ८९ ते ९२ या अनुच्छेदांमध्ये राज्यसभेच्या सभापती आणि उपसभापती यांच्या भूमिकेबाबत भाष्य आहे. त्यानुसार या पदांचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. ते राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यसभेतील सर्व सत्रांचे नियमन त्यांना करावे लागते. राज्यसभेची सत्रे व्यवस्थित पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. सभागृहाचे कामकाज तहकूब करणे किंवा स्थगित करणे इत्यादी बाबतचे अधिकार त्यांच्याकडे असतात. एखाद्या विधेयकावर चर्चा सरू असताना दोन्ही बाजूंना समान मते मिळाली आणि ते विधेयक अनिर्णित राहात असेल तर सभापतींना मत देण्याचा अधिकार असतो. ते राज्यसभेच्या विविध समित्यांकडे विधेयके पाठवू शकतात. त्याबाबतची पडताळणी करायला सांगू शकतात. तसेच राज्यसभा सचिवालयाशी संबंधित प्रशासकीय कामांची जबाबदारीही त्यांच्याकडे असते. सभापतींच्या अनुपस्थितीत ही कामे उपसभापतींना करावी लागतात. साध्या बहुमताने राज्यसभेचे सदस्य त्यांची निवड करतात. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीमध्ये उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपती पदाचे कार्य करावे लागते. या काळात उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेचे सभापती म्हणून काम करता येत नाही. तेव्हा उपसभापती सभापतीपदाची जबाबदारी पार पाडतात. याशिवाय इतर तपशील हे राज्यसभेच्या नियमावलीत आहेत. राज्यसभेप्रमाणेच लोकसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या दोन्ही पदांविषयी ९३ ते ९६ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये तरतुदी आहेत. लोकसभेतील सदस्य साध्या बहुमताने लोकसभा अध्यक्षांची आणि उपाध्यक्षांची निवड करतात. या दोन्ही पदांवरील व्यक्तींवर राज्यसभेच्या सभापतींप्रमाणेच सभागृहाचे आधिपत्य करावे लागते. लोकसभेचे कामकाज योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांना हटवण्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते आणि तो ठराव बहुमताने पारित करावा लागतो. काही कारणाने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे रिक्त असल्यास राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करू शकतात. सभागृह विसर्जित झाले तरी अध्यक्ष राजीनामा देत नाही. नव्याने लोकसभेचे सत्र सुरू झाल्यानंतरच ते राजीनामा देतात जेणेकरून लोकसभेत सलगता राहील. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत लोकसभेचे उपाध्यक्ष काम पाहतात. विधेयकावर समान मते असल्यास मत देण्याचा अधिकार त्यांना असतो. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षांकडे असावे, असा संसदीय संकेत आहे; मात्र संविधानात त्याचा उल्लेख नाही. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत या लोकसभा उपाध्यक्ष या सांविधानिक पदावर कोणाचीही निवड केली गेली नाही, ही खेदाची बाब ठरली. मुळात पक्ष, विचारधारा, व्यक्तिगत आवडीनिवडी बाजूला ठेवून सर्वांना आपले मत मांडण्याचा अवकाश मिळेल, अशी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी या संसदेच्या अधिकाऱ्यांवर असते. ती त्यांनी पार पाडली तरच ते लोकशाहीचे संरक्षक ठरू शकतात. डॉ. श्रीरंजन आवटे poetshriranjan@gmail. Com
