राजेश्वरी देशपांडे

सत्तासंबंधांचे किंवा भौतिक हितसंबंधांचे राजकारण नेहमीच पक्षीय राजकारणाशी सांधेजोड करून लोकशाहीवर आणि संविधानात्मक चौकटीवर कुरघोडीचा प्रयत्न करत असते. ते निव्वळ जनसंघटनांच्या ‘चांगल्या’ राजकारणातून रोखता येत नाही…

शीर्षकातला राजकारण हा शब्द नेहमीच काहीसा खटकणारा, बिचकवणारा असतो याची मला कल्पना आहे. लोकसभा निवडणुका अगदी आत्ताच पार पडल्या असल्या तरीदेखील आणि भारतीय लोकशाही राजकीय व्यवस्थेची पन्नास-पाऊणशे वर्षांची वाटचाल पूर्ण होऊनदेखील ‘राजकारणा’ला आपण सहसा घाबरतो. राजकारण म्हणजे काही तरी काळेबेरे, कटकारस्थान असाच आपल्यासाठी या शब्दाचा अर्थ असतो, आणि लोकशाही राजकारणाचे स्वरूप लक्षात घेतले तर तो अर्थ खराही आहे. कोणतेही राजकारण, आणि म्हणून लोकशाही राजकारणदेखील समाजातल्या सत्तासंबंधांशी निगडित असते, या सत्तासंबंधांवर तोललेले राजकारण असते आणि त्या अर्थाने त्यात नेहमीच ‘दाल में कुछ काला होता है.’ दुसरीकडे राजकारण सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित असल्याने त्यामध्ये स्वभावत: प्रस्थापित सत्तासंबंधांवर मात करण्याची, गेलाबाजार त्यांना काबूत ठेवण्याची किंवा वळण लावण्याची शक्यताही (सुप्त रूपात का होईना) दडलेली असते. आणि म्हणून राजकारण ‘चांगल्या’ अर्थाने समाजकल्याणाच्या दिशेने वाटचाल करणारा, करू पाहणारा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेविषयीचा व्यवहार बनतो.

लोकशाही राजकारणात ‘चांगल्या’ राजकारणाच्या शक्यता उपलब्ध असतात आणि त्या विस्तारतात याविषयी नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालात त्याचा प्रत्यय आलाच आहे. पण म्हणून लोकशाही राजकीय व्यवहारात वाईट, काळ्याबेऱ्या सत्तासंबंधांवर आधारलेल्या राजकारणाचे पुरते निराकरण होते असे नाही. त्याचाही प्रत्यय आपल्याला मतदानोत्तर चाचण्या आणि शेअर बाजार यांच्या साट्यालोट्यातून नुकताच आला आहे. लोकशाहीतील ‘राजकारण’ निव्वळ चांगले, समाजाबद्दलचे राजकारण म्हणून अस्तित्वात असत नाही. इतकेच नव्हे, तर ते सत्तासंबंधांच्या राजकारणाला कुरवाळते, गोंजारते, जोजवते आणि समाजातील जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याच्या कामी हातभार लावते. केवळ भारतातल्या नव्हे तर जगातील कोणत्याही लोकशाही राजकीय व्यवहारात या चांगल्या आणि वाईट राजकारणाच्या शक्यता एकमेकांत गुंतलेल्या राहतात.

हेही वाचा >>> विरोधी पक्षाचे प्रगतिपुस्तक!

बचावाचा प्रचार उथळच

लोकशाही राजकारणाच्या सैद्धांतिक स्वरूपाविषयीचा हा लांबलेला पाठ वाचकांच्या माथी का मारायचा? निमित्त आहे यंदाच्या निवडणुकीमधील ‘संविधान बचावा’संबंधीचा नारा आणि त्याभोवतीचे (चांगले आणि वाईट) राजकारण. या सदरातील यापूर्वीच्या लेखात या राजकारणाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान असणाऱ्या उथळ दाव्यांविषयीचा ओझरता उल्लेख केला होता. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये संविधानाच्या अस्तित्वाचा आणि त्याच्या रक्षणाचा मुद्दा हिरिरीने पुढे आला आणि मध्यवर्ती बनला ही बाब महत्त्वाचीच. मात्र, प्रचारादरम्यान या मुद्द्याचे स्वरूप उथळ राहिले, कारण सर्वच पक्षांनी एकमेकांवर संविधानात बदल घडवल्याचे आरोप केले. दुसरीकडे (निरनिराळ्या काळांतील) सत्ताधारी पक्षांना संविधानात बदल घडवण्यासाठी निवडणुकांतील निर्णायक कौलाची आणि ‘चार सौ पार’ची गरज नेहमी लागतेच असे नाही, ही बाबदेखील प्रचारादरम्यान विसरली गेली. पुन्हा एकदा संकल्पनात्मक पाठाकडे जायचे, तर भारतातील घटनात्मक लोकशाहीचे स्वरूप अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. संविधानात्मक चौकटीत लोकशाहीचा व्यवहार साकारतो, तर दुसरीकडे लोकशाही नामक संकल्पनात्मक चौकटीत संविधानाची निर्मिती होते. त्यामुळे संविधानाचे कमी-अधिक प्रमाणात रक्षण करण्याची जबाबदारी लोकशाहीतल्या नानाविध घटकांकडे, चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही राजकारणाच्या प्रतिनिधींकडे येते.

चारसो पारनसूनही…

भारताच्या संविधानाची (आणि लोकशाहीची) गेल्या सात-आठ दशकांची वाटचाल तपासली तर संविधानावर या ना त्या मार्गाने कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सतत सुरू होते असे म्हणता येईल. त्याकामी विधिमंडळ आणि न्यायालये यांच्यात वेळोवेळी झालेल्या संघर्षाचा इतिहास (इथे मांडणे शक्य नसले तरी) उपयोगी ठरावा. मालमत्तेच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी न्यायालयाने सुरुवातीच्या काळात केलेले हस्तक्षेप किंवा शहाबानो खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदेने संमत केलेले मुस्लीम महिला विधेयक ही त्याची निव्वळ वानगीदाखल उदाहरणे. याखेरीज जेव्हा जेव्हा मुख्य प्रवाही लोकशाही राजकारण (म्हणजे आपण समजतो ते पक्षीय, निवडणुकांचे राजकारण) कमकुवत, डळमळीत बनले तेव्हा तेव्हा संविधानाचे पाठबळ असणाऱ्या इतर लोकशाही सत्ताकेंद्रांनी संविधानावर कब्जा मिळवण्याचे, त्यातील ‘चांगल्या’ राजकारणाला मर्यादा घालण्याचे प्रयत्न नेहमीच सुरू ठेवलेले दिसतील. या सत्ताकेंद्रामध्ये निवडणूक आयोगाचा आग्रहाने समावेश करावा लागेल. अलीकडच्या काळात, विशेषत: त्यात सक्तवसुली संचालनालयासारख्या इतर सत्ताकेंद्रांची भर पडलेली दिसेल. संविधानात प्रत्यक्ष बदल न करता, त्यातला आशय मर्यादित करणारे, संविधानावर कुरघोडी करू पाहणारे भारतीय लोकशाहीत (आणि अन्य लोकशाही व्यवस्थांमध्येदेखील) सतत सुरू असते. यापूर्वीच्या काळात त्याला लोकशाहीच्या अधिमान्यतेविषयीचा एक मुलामा होता. मागच्या काही काळात या मुलाम्याचा वर्ख उडाला याचे कारण संसदीय आणि पर्यायाने कार्यकारी सत्तादेखील एकाच पक्षाच्या हातात एकवटली. इतिहासात यापूर्वीही एक-दोनदा संविधान बदलाच्या राजकारणाचे पितळ उघडे पडले आणि लोकशाहीच्या अधिमान्यतेचा वर्ख उडाला. त्या वेळेस जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला होता. आणि नुकतीच या घोषणेला ५० वर्षे झाली, म्हणून त्याचे सार्वजनिक स्मरणही केले गेले.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : डॉ. ए. जे. टी. जॉनसिंग

तीन पातळ्या आणि यंदाचा धडा…

जयप्रकाश नारायणांच्या या संपूर्ण क्रांतीचे पुढे काय झाले, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांतून मिळालेल्या एका महत्त्वाच्या धड्याकडे परत जावे लागेल. भारतीय लोकशाहीत राजकारण खरे म्हणजे तीन निरनिराळ्या पातळ्यांवर साकारत असते असे म्हणता येईल. त्यातली पहिली उघड पातळी असते पक्षीय किंवा निवडणुकीच्या राजकारणाची. दुसरी पातळी असते जनसंघटनाच्या राजकारणाची. पक्षीय राजकारणाविषयीच्या भ्रमनिरासातून जनसंघटनाचे राजकारण आकाराला येते. सत्तरच्या दशकातील आणीबाणीविरोधी चळवळी आणि जयप्रकाशांचा संपूर्ण क्रांतीचा नारा हे याच राजकारणाचे द्याोतक. राजकारणाची तिसरी पातळी सत्तासंबंधांची किंवा भौतिक हितसंबंधांची असते आणि सत्तासंबंधांचे हे राजकारण नेहमीच पक्षीय राजकारणाशी सांधेजोड करून लोकशाहीवर आणि संविधानात्मक चौकटीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असते. या कुरघोडीला निव्वळ निवडणूक घोषणापत्रातून विरोध करून चालत नाही. तसेच ही कुरघोडी रोखण्यासाठी निव्वळ जनसंघटनाचे राजकारण करूनही भागत नाही, हा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमधला सर्वांत महत्त्वाचा धडा आहे. सत्तरच्या दशकात सत्तासंबंधांत अडकलेल्या काळ्याबेऱ्या राजकारणाचा उबग येऊन जयप्रकाश यांचे आणि जनसंघटनाचे राजकारण उदयाला आले; परंतु या राजकारणाने पक्षीय राजकारणापासून पुरती फारकत घेतल्याने ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा विरून गेला. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र ‘संविधान बचावा’चे राजकारण मुख्य प्रवाही; निवडणुकांच्या राजकारणातून; पक्षीय राजकारणाशी लोकांनी केलेल्या सांधेजोडीतून साकारले. म्हणूनच अर्थातच त्याचे स्वरूप काही क्रांतिकारक नव्हते. तसे ते कधीच असत नाही.

मात्र, लोकशाही राजकारणाचे विवक्षित संकल्पनात्मक स्वरूप आणि त्यात ‘चांगल्या’ आणि ‘वाईट’ राजकारणाची झालेली गुंतागुंत ध्यानात घेतली तर त्या राजकारणात ठामपणे वावरूनच, वेड्यावाकड्या पद्धतीने का होईना, त्यात सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळू शकते, हा यंदाच्या निवडणुकांत आणि ‘संविधान बचावा’च्या राजकारणात भारतीय जनतेने स्वत:च स्वत:ला घालून दिलेला धडा महत्त्वाचा आहे.राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक

rajeshwari.deshpande@gmail.com