न्यायालयात याचिका दाखल करून काही एखाद्या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा हेतू सफल होत नाही.. उलट संबंधित चित्रपटालाच प्रसिद्धी मात्र मिळते, हे अलीकडे वारंवार दिसलेले आहे. न्यायपालिका ही राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणारी यंत्रणा आणि काही वाजवी बंधने पाळणाऱ्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेने हमी दिलेला मूलभूत हक्क; त्यामुळे न्यायालयानेच बंदी घालण्याचा प्रसंग फार कमी वेळा येणार हे उघड आहे. फार तर, चित्रपटाच्या प्रदर्शनास स्थगितीचा निर्णय न्यायालय देऊ शकते आणि बंदी आणण्यासाठी टपलेल्या गटांना तेवढय़ावर समाधान मानावे लागते. याउलट सत्ताधारी मात्र बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊ शकतात आणि प्रशासकीय आणि पोलिसी बळ वापरून तो अमलात आणू शकतात, हे ‘बीबीसी’वरील ‘द मोदी क्वेश्चन’ या विवेचनपटावर केंद्र सरकारने लादलेल्या बंदीतून दिसले होते. मात्र आजच्या काळातील इंटरनेट प्रसारामुळे त्या बंदीचा फज्जा कसा उडाला, हेही दिसले होते. ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटावर बंदी घालण्यास आपण अजिबात उत्सुक नसल्याचे संकेत केरळचे उच्च न्यायालय देत असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्यापुढे ही याचिका नकोच- ती उच्च न्यायालयातच आधी चालवा- असे म्हटलेले असताना, केरळ सरकार तरी बंदीचा उपाय योजणार काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. केरळ राज्याचे विपरीत चित्रण या चित्रपटात झाले आहे, अशा आशयाचा आक्षेप खुद्द त्या राज्याचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी घेतलेला आहे. चित्रपटाच्या प्रसिद्धी-तंत्राचा भाग म्हणून ‘३२ हजार केरळी मुलींची धर्मातरे झाली’ अशा जाहिराती केल्या जात असताना या राज्याचे मुख्यमंत्री सरसावले. मात्र केरळच्या ‘जमीयत उलेमा- इ- हिंदू’ या संघटनेने चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या संघटनेने कोणताही अवैध मार्ग वापरलेला नाही, ‘चित्रपटाची पोस्टरे फाडू- जाळू.. दिग्दर्शक वा कलावंतांना पाय ठेवू देणार नाही’ वगैरे छापाच्या धमक्या दिलेल्या नाहीत वा प्रत्यक्षातही तसे केलेले नाही, हे खरे. पण न्यायालयांचे काम बंदी घालण्याचे नाही, हे न ओळखण्याचा बिनडोकपणा आजवर इतरांनी जसा दाखवला तसाच आणि तितक्याच प्रमाणात तो मुस्लीम उलेमांच्या संघटनेनेही दाखवला. याआधी झुंडशाहीचे हिंसक मार्ग वापरून, दहशत पसरवून आणि मग सत्ताधाऱ्यांकरवी बंदी आणवून ‘पद्मावत’ या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचे प्रयत्न झाले. तर, ऊना येथील दलित मुलीवरील बलात्काराच्या घटनेचा संदर्भ असलेला ‘आर्टिकल १५’ हा चित्रपट न्यायालयात तांत्रिक खुसपटासम कारणे काढून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. ‘पद्मावत’चा सेट जाळण्याची जबाबदारी राजपूत समाजाच्या ‘करणी सेना’ या संघटनेने घेतली नसली तरी या चित्रपटावरील बंदीची मागणी करणे आणि प्रसंगी त्यासाठी हिंसक इशारे देणे यांत हीच संघटना पुढे होती. मुळात पद्मावती या नावाने प्रदर्शित होणार असलेल्या त्या चित्रपटाला सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तसेच राजस्थान (तेव्हा भाजपशासित) या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर बंदी घातली, तीही सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली होती. ‘आर्टिकल १५’ या नावाचा गैरवापर झाला म्हणून चित्रपटावरच बंदी घाला, अशी उत्तरांचल राज्यामधील ‘ब्राह्मण समाज’ नावाच्या एका संघटनेची याचिका होती. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात येथे दलितांवर झालेल्या अत्याचारांचा संदर्भ ‘आर्टिकल १५’ला होता. मात्र बंदीची मागणी करणाऱ्या संघटनेने सामाजिक तेढीचा उल्लेख न करता, सरकारी नावांचा वापर खासगी कारणांसाठी करता येत नाही आणि ‘आर्टिकल १५’ हे राज्यघटनेत असल्यामुळे ते सरकारीच, असा युक्तिवाद करण्यात आला, तोही न्यायमूर्तीनी फोल ठरवला. या दोन चित्रपटांचा उल्लेख अशासाठी की, उदाहरणार्थ ‘द काश्मीर फाइल्स’ हे नाव बंद फायलींतील माहिती देण्याचा आभास तरी निर्माण करणारे होते. ‘द केरळ स्टोरी’बाबत तेही शक्य नाही कारण कथा-कहाणी कपोलकल्पितही असू शकते. दुसरीकडे, राजपूत समाजाची एकगठ्ठा मते हिरावली जाऊ नयेत म्हणून घायकुतीने ‘पद्मावत’वर बंदी घालणाऱ्या राज्यांना कशी चपराक बसली, हेही उघड आहे. तशी चपराक केरळचे सरकार स्वत:वर ओढवून घेणार नाही, याचा अंदाज आल्यामुळेच उलेमांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाटही न पाहाता सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका नेली. बंदी नसणे, हा काही कुणाचा नैतिक विजय ठरत नाही. त्यामुळे ‘द केरळ स्टोरीज’वर बंदी तर नकोच, पण ती नाही हाच आमच्यावर अन्याय असे रडगाणे मुस्लिमांनी गाऊ नये आणि हिंदूूंनीही आम्हीच खरे ठरल्याची ओरड करू नये, हे उत्तम.
