मूलभूत हक्कांच्या भागातील अनुच्छेद २९ आणि ३० मध्ये भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसंदर्भातील तरतुदी आहेत…
कोविड महासाथीने जगाला विळखा घातला. अनेकजण या साथीत दगावले. याच सुमारास अंदमान बेटावर ४ एप्रिल २०२० रोजी लीचो या स्त्रीचा मृत्यू झाला. हा केवळ तिचा मृत्यू नव्हता. तिच्यासोबत ‘सारे’ या भाषेचाही मृत्यू झाला, कारण ही भाषा बोलणारी ती एकमेव स्त्री होती. तिच्यासोबत त्या भाषेतलं ज्ञान संपून गेलं. या भाषेतील म्हणी आणि वाक्प्रचार काळाआड गेले. मुख्य म्हणजे या भाषेतली गाणीही लुप्त झाली. अस्त झालेली ही एकमेव भाषा नाही. अशा अनेक भाषा संपत चालल्या आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ पासून अनेक मातृभाषांची नोंद जनगणनेत घेतली गेली. हळूहळू भाषा लोप पावल्या तेव्हा १९७१ साली जनगणनेत १० हजारांहून कमी लोक बोलत असलेल्या भाषांची नोंद घेणे बंद झाले. युनेस्कोने २०१८ साली भाषाविषयक एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, भारतातील ४२ भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. हा गंभीर इशारा आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार
भाषा संपत जाणे ही बाब केवळ शब्द आणि व्याकरण संपत जाण्याची गोष्ट नसते. भाषेसोबत लोकांचं आयुष्यही अविभाज्यपणे जोडलेलं असतं म्हणून तर अल्पसंख्य भाषिकांसाठी काही तरतुदी संविधानात केलेल्या आहेत. मूलभूत हक्कांच्या भागातील अनुच्छेद २९ आणि ३० मध्ये भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या हक्कांच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानाच्या १७व्या भागात ३५०व्या अनुच्छेदात भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. अनुच्छेद ३५०(क) मध्ये पहिली तरतूद आहे ती भाषिक अल्पसंख्य समूहांना प्राथमिक शिक्षण देण्याबाबतची. त्यासाठी राज्यांनी व्यवस्था केली पाहिजे. राष्ट्रपती त्याबाबत राज्यांना निर्देश देऊ शकतात. याच अनुच्छेद ३५० (ख) मध्ये दुसरी तरतूद आहे भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याची. त्याची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. हा अधिकारी भाषेच्या एकूण स्थितीविषयी राष्ट्रपतींना अहवाल सुपूर्द करतो आणि त्यावर चर्चा आणि निर्णय होणे अपेक्षित असते. भाषिक अल्पसंख्य समूह आणि नामशेष होत जाणारी भाषा या दोन्हींचे रक्षण करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर असते. ३५० व्या अनुच्छेदातील या दोन्ही तरतुदी संविधानातील सातव्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या आहेत.
भाषिक अल्पसंख्य कोणाला म्हणायचे हा मोठा प्रश्न आहे. याविषयीची स्पष्टता संविधानात नाही; मात्र धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या आयोगाने याबाबत तीन अटी सांगितल्या आहेत: (१) भाषा बोलणाऱ्या लोकांची संख्या कमी असणे. (२) विशिष्ट राज्यात त्या भाषेला वर्चस्वाचे स्थान नसणे. किंबहुना तिचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे, सार्वजनिक व्यवहारात विशेष प्रतिबिंब नसणे. ३. त्या भाषेला असलेली विशेष ओळख. या तीन घटकांच्या आधारे अल्पसंख्य भाषा ठरवून तिचे रक्षण करण्याची संवैधानिक जबाबदारी राज्यावर आणि या भाषांसाठी नेमलेल्या विशेष अधिकाऱ्यावर असते.
कोणत्याही समाजात अल्पसंख्य समुदायांना कशी वागणूक दिली जाते यावरून त्या समाजातील लोकशाहीचा दर्जा ठरतो. मग ते धार्मिक अल्पसंख्य असोत की भाषिक अल्पसंख्य. भारतीय संविधानाने भाषिक अल्पसंख्य समुदायासाठी विशेष तरतुदी करून भाषांना संजीवनी देण्यासाठी अवकाश निर्माण करून दिला आहे. भाषा टिकवण्याची जबाबदारी केवळ राज्यसंस्थेवरच नव्हे तर ती बोलणाऱ्या व्यक्तींवरही असते. त्यासाठी भाषा ही नदीसारखी प्रवाही हवी. केदारनाथ सिंह यांनी ‘मातृभाषा’ या कवितेत शेवटी म्हटलं आहे, ‘‘ओ मेरी भाषा/ मै लौटता हूं तुम में। जब चुप रहते रहते। अकड जाती है मेरी जीभ। दुखने लगती है मेरी आत्मा।’’. भाषा हा जगण्याचा मायाळू विसावा आहे, हे लक्षात घेतलं की तिचा आणि समूहाचा आत्मा जिवंत राहू शकतो.
poetshriranjan@gmail.com
