लोकमानस: आर्थिक सुरक्षेमुळेच प्रतिभेला दिशा…

मराठी साहित्याचे अर्थकारण बघता सतत चर्चेत राहणे, माध्यमांवरून स्वत:ची प्रसिद्धी करत राहणे, किंवा आपणच स्वप्रसिद्धी करणे नको असेल तर एखाद्या शिष्याकरवी ती दांभिकपणे करून घेणे – हे सगळे अजूनही चालूच आहे. त्यामुळे ज्याला खरेच काही म्हणायचे आहे, व्यक्त व्हायचे आहे, त्याने आधी चांगले पैसे मिळतील असा नोकरी व्यवसाय शोधणे ही चांगल्या साहित्य निर्मितीची पहिली पायरी असावी. आणि ते धामणस्करांनी केले म्हणूनच त्यांचे जे तीनच काव्यसंग्रह प्रकाशित झाले ते कसदार होते.

सई केसकर, पुणे</p>

भाषेचे आकाश ओलांडणारा कवी…

‘आताआताच तर इथे होता…’ हा द.भा.धामणस्करांना आदरांजली वाहणारा अग्रलेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. धामणस्करांच्याच शब्दांत सांगायचे तर ‘उत्सव न करता निघून जाणं’ हेही मनाला चटका लावून जाते. ‘गच्च कवितेच्या वहीची पाने मोकळी करून काही वार्‍यावर सोडायला हवी, तर काही नदीच्या पाण्यात सोडायला हवी, काही पाखरांना द्यावीत तर काही आकाशाला…’ असे म्हणणारे ‘दभा’ कवितारूपाने मराठीच्या पल्याड पोहोचले होते. मराठीप्रमाणेच कन्नड अभ्यासक्रमातून (माझ्या आठवणीप्रमाणे ‘वस्तू’ आणि ‘कंदील विकणारी मुले’ या कविता) ते विद्यार्थ्यांपर्यंत गेले.

ज्ञानपीठाने प्रकाशित ‘भारतीय कविताएं १९८३’ या विशेष ग्रंथात त्यांच्या कवितेच्या हिंदी अनुवादाचा (पतझड) समावेश झालेला होता. द.भा.धामणस्कर, श्रीनिवास कुलकर्णी, हे चित्रदर्शी काव्य लिहिणारे; तर श्रीधर अंभोरे हे काव्यात्म रेखाचित्रे काढणारे… ही तीन्ही दिग्गज मंडळी एकापाठेपाठ आपल्यातून निखळून तारांगणात जाऊन स्थिरावली. कवितेच्या वेगवेगळ्या वाटा खुलविणार्‍या या दिग्गजांना मानवंदना !
ल्ल सुबोध पारगावकर, पुणे

संवेदनांची उंची वाढवावी लागेल…

आज साहित्य आणि समाज दोन्ही ठिकाणी मोठ्या आवाजाला अधिक महत्त्व मिळत असताना द. भा. धामणस्करांची आठवण विशेष अर्थपूर्ण ठरते. शांत असणे म्हणजे नि्क्रिरय असणे नव्हे; अलवार असणे म्हणजे उथळ असणे नव्हे; आणि लोकप्रिय नसणे म्हणजे महत्त्वहीन असणे नव्हे. उलट, काही कलाकृतींचे खरे मोल समजण्यासाठी समाजाला स्वत:च्या संवेदनांची उंची वाढवावी लागते.

त्यांच्या स्मृतीला खरी आदरांजली म्हणजे केवळ त्यांच्या कवितांचे कौतुक करणे नव्हे. आपल्या आतली संवेदना जिवंत ठेवणे, निसर्गाकडे पुन्हा नव्याने पाहणे, माणसांच्या नात्यांतील सूक्ष्म छटा समजून घेणे आणि शांतपणे चांगले काही निर्माण करण्याची ताकद जपणे- हीच द. भा. धामणस्करांच्या कवितेला खरी मानवंदना ठरेल.

अरुण वाघ, घाटकोपर पूर्व (मुंबई)

जनगणनेत ओबीसींचा रकाना हवाच

‘ओबीसी ‘धर्मा’पुरतेच हवे?’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता१७ ऑगस्ट) वाचला. ओबीसी गणना- आकडा नाही, हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. गणना झाली नाही तर ओबीसींसाठी धोरण कसे ठरणार? हाच मूळ पेच आहे.

‘धर्म की जात’ हा खरोखरच अवघड प्रश्न आहे. धर्माची बाजू मांडणार्‍या काहींचे म्हणणे असते की, आपण आधी हिंदू/मुस्लिम आहोत, मगच ओबीसी एकत्र राहिलो तर ताकद. ओबीसी समाज हा महाराष्ट्र आणि देशाचा कणा आहे. शेती, उद्योग, राजकारण सगळ्यात त्यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे त्यांना ‘अंधारात’ ठेवून धोरण बनवणे हे अन्यायकारक आहे.

न्यायालयाने अनेकदा ओबीसींच्या नेमक्या गणनेचा मुद्दा काढल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी गणना होणार होती. वास्तविक नागरिकांसाठी, गणना ही भीक नसून तो अधिकार आहे. धर्म आणि जात यांत अडकण्यापेक्षा कुणाची संख्या किती आणि वाटा किती हा प्रश्न आधी सोडवला पाहिजे.

प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव ( जि. नाशिक)

मराठीनंतर ‘यूपीआय’ची सक्ती आवश्यक

‘मराठी न बोलणार्‍या चालकांवर कारवाई सुरू’ ही बातमी (लोकसत्ता – १७ ऑगस्ट) वाचली. मराठी भाषा बोलता येत नसल्यास परवाना मिळणार नाही ही भूमिका घेऊन, तिचा पाठपुरावाही केल्याबद्दल परिवहन मंत्र्यांना धन्यवाद. या भाषेच्या समस्येबरोरच आणखी एक समस्या जी प्रवाशांना रोज भेडसावते व ती कदाचित भाषेपेक्षा ही मोठी आहे ती म्हणजे सुट्ट्या पैशांची मागणी. आज जवळपास सर्व रिक्षावाले रिक्षात बसण्यापूर्वीच सुट्टे असतील तरच बसा असे सांगतात किंवा रिक्षात बसण्यापूर्वी ‘जीपे/ फोनपे’ घेणार का असे विचारावे लागते आणि नसेल रिक्षा सोडावी लागते. तसेच भाडे रुपयांत २८, २९ , ३९ वा तत्सम झाले तर, सरळ सुट्टे नाहीत म्हणून पूर्ण ३० आणि ४० रुपये घेतात; काही ठिकाणी प्रवाशांनाच उतरल्यानंतर सुट्टे शोधायला आसपासच्या दुकानांत पाठवतात. म्हणून माननीय परिवहन मंत्र्यांना विनंती आहे की प्रत्येक रिक्षा टॅक्सी चालकांना ‘यूपीआय पेमेंट’ स्वीकारण्याचा पर्याय बंधनकारक करावा.

संतोष द्वारकानाथ कर्णिक, ठाणे</p>

धर्मभावनेच्या राजकारणाचे खड्डे!

‘रस्ते खोदल्यास दोन हजारांचा दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) वाचली. मुंबईत महापालिका आयुक्त आणि महापौर जरी त्यांच्या अधिकार पदावर नवीन असल्या तरी त्यांना शासन मत पेटीसाठी गणेश मंडळाच्या सर्वच्या सर्व गोष्टींसाठी ‘हो ला हो’ करते हे माहिती नाही, असे म्हणता येणार नाही. दरवर्षी खड्डे खोदल्यास दंड जाहीर होतात आणि दरवर्षी ते रद्द होतात कारण बर्‍याच मंडळांना राजकीय आशीर्वाद असतात. त्यामुळे या जाहीर केलेल्या दंडाच्या बाबतीत सुद्धा तेच होणार आहे. रस्त्यांवर बांधल्या बांधल्या तसेही खड्डे पडतच असतात मग मतपेटीसाठी धार्मिक भावनांचे राजकारण म्हणून आणखी दोन चार खड्डे पडले म्हणून काय बिघडले?

नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

‘अंतर्गत गुणां’ची सूज थांबवावी

‘शिक्षण राजकीय पटलावर’ हा मिलिंद मुरुगकर याचा लेख (रविवार विशेष- १६ ऑगस्ट) वाचला. दिवसेंदिवस उच्चशिक्षण घेणार्‍यांची संख्या कमी होत आहे, ही आपल्या महाराष्ट्रासाठी व एकूणच भारतासाठी चिंताजनक बाब आहे. लेखकाने पुढील उच्च शिक्षण न घेण्याची योग्य कारणमीमांसा केली आहे. माझे निरीक्षण असे की, इयत्ता आठवीपर्यंत नापास न करणे आणि पुढे दहावी व बारावीला शाळांच्या हाती असलेले प्रत्येक विषयांचे अंतर्गत गुण! या अंतर्गत गुणांमुळेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने दहावी व बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण होत आहेत. यामुळे संख्यात्मक प्रगती दिसून येते मात्र गुणात्मक प्रगती दिसून येत नाही. बारावी विज्ञान उत्तीर्ण झालेल्या विध्याथ्र्याला केमिस्ट्री या विषयाचे स्पेलिंग लिहिता किंवा सांगता येत नाही, ही उत्तीर्णांची शोकांतिका आहे. अंतर्गत गुणांची कुबडी घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना अडचणी येणार आहेत किंवा पुढील अभ्यासक्रमात आपण यशस्वी होणार नाही याची कल्पना आलेली असते. असे विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत. हे विद्यार्थी कुठेतरी काम शोधतात. थोडक्यात सध्या निकालांमध्ये गुणांना सूज आली आहे, आणि ही सूज कमी केल्याशिवाय पुढील उच्च शिक्षण घेणार्‍यांची संख्या वाढणार नाही.

संजीव झेंडू सावकारे , कासा (ता. डहाणू, जि.पालघर)