न हि ज्ञानेन सदृशं… धरणं का बांधली जातात? वीजनिर्मिती, उद्योग, सिंचन आणि विकासासाठी. विकास का हवा? समृद्ध जीवनासाठी! या विकासाची आणि समृद्ध जीवनाची व्याख्या कोण करतं? जागतिक बँक व तत्सम आंतरराष्ट्रीय संस्था. त्यांच्या निर्देशांनुसार सरकारं धोरणं बनवतात आणि नोकरशाही त्यांची अंमलबजावणी करते. त्या व्याख्येनुसारच ‘समृद्ध जीवन’ जगण्याचं शिक्षण आपल्याला दिलं जातं. मग सहा आकडी पगार, शहरात घर, खायला पुरेसं अन्न इत्यादी आपल्या समृद्ध जीवनाच्या कल्पना होतात. तशा समृद्ध जीवनासाठी, धरणांच्या साहाय्याने विकास करणं अनिवार्य ठरतं. म्हणजेच विकासाचे आणि समृद्ध जीवनाचे ज्ञान-तत्त्वज्ञान या संस्थाच ठरवतात, आपण ते फक्त अनुसरतो. यामुळेच धरणांना विरोध करायचा असेल तर तो फक्त धरणांच्या भिंतींना न करता त्यांच्या मुळाशी असलेल्या या तथाकथित ‘विकासा’च्या ज्ञानालाच करावा लागेल, त्याचा आणि धरणांचा फोलपणा सांगणार्‍या ज्ञानाची निर्मिती करावी लागेल. पण अशी ज्ञाननिर्मिती खरंच करता येते? १९८० च्या दशकात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे थायलंडला विजेची प्रचंड गरज भासू लागली तेव्हा वीजनिर्मितीसाठी थायलंडने ईशान्य भागातून वाहणार्‍या मून नदीवर एक मोठे धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याचा निर्णय घेतला. या धरणामुळे मोठ्या प्रमाणात नदीचा प्रवाह वळवला जाणार होता. यामुळे धरणाच्या वरील भागातील (upstream) गावं विस्थापित होणार होती तर खालील भागात (downstream) पाण्याचा प्रवाह कमी होणार होता. या धरणांमुळे माशांचे नदीतील संचाराचे मार्ग बंद होणार होते, तर नदीकाठच्या अनेक परिसंस्था एकतर पाण्याखाली जाण्याची वा पाण्याविना नष्ट होण्याची शक्यता होती. मून नदीला अनेक छोट्या नद्यांचे प्रवाह येऊन मिळतात. तिच्या उपनद्यांमधील माशांच्या संख्येवर, पाण्याच्या प्रवाहावर, काठावरील अनेक वनस्पतींवरही या धरणाचा परिणाम होण्याची शक्यता होती. तसेच मून नदीचे पाणी वळवल्यामुळे ती ज्या मेकाँग नदीला मिळते तिच्या प्रवाहात आणि माशांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता होती. पण या धरणाचा उपनद्यांवर आणि मेकाँगवर किती परिणाम होणार याचा अंदाज घेण्यात आला नव्हता. सरकारी अहवाल फक्त मून नदीच्या मुख्य प्रवाहावरच्याच परिणामांचा अभ्यास करून मोकळे झाले. कारण असा सर्वांगीण अभ्यास केला तर धरणग्रस्त नागरिकांची संख्या प्रचंड वाढते आणि मग त्यांच्या विस्थापनाची आणि नुकसान भरपाईची जबाबदारी सरकारवर येते. हे तत्कालीन सरकारला नको होते. दुसरीकडे स्थानिकांच्या शेती, पशुपालन आणि मुख्य म्हणजे मासेमारीवर किती परिणाम होणार याचाही नेमका अंदाज सरकारी अहवालाने घेतला नव्हता. मून नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. मासे काही एका ठिकाणी राहत नाहीत, नदीतल्या नदीत, उपनदीतून दुसर्‍या उपनदीत, मेकाँगमधून मूनमध्ये आणि मूनमधून मेकाँगमध्ये त्यांचं स्थलांतर सुरू असतं. पण या धरणामुळे त्यांच्या स्थलांतराचा मार्गच नष्ट झाला. त्यामुळे नदीतील माशांचं प्रमाण कमी झालं आणि मच्छीमारांचं प्रचंड नुकसान झालं. यामुळे १९९३-१९९९ विस्थापितांनी आणि मच्छीमारांनी मोठ्या प्रमाणात धरणाला विरोध केला. यामुळे सरकारला धरणाचा आराखडा बदलावा लागला, मोबदलाही वाढवून द्यावा लागला. पण आंदोलन थांबलं नाही कारण धरणाचे दरवाजे उघडून नदीचा प्रवाह पूर्ववत करावा ही आंदोलकांची मागणी होती, तसं झाल्यास त्यांना मासेमारी आणि शेती पुन्हा पूर्ववत करता येईल आणि तीच सगळ्यात मोठी नुकसान भरपाई ठरेल अशी त्यांची भूमिका. २००० साली तर आंदोलकांनी धरणाच्या शेजारीच एक गाव वसवलं आणि धरणाकडे जाण्याचे रस्ते अडवून कामकाज ठप्प केलं. पाहता पाहता या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वरूप आलं. त्यामुळे जागतिक बँकेनेही त्याची दखल घेतली. धरणाच्या परिणामांचा अहवाल जागतिक बँकेने प्रकाशित केला पण या अहवालात आमचे प्रश्न नीट मांडले गेले नाहीत, असा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला. मुळात हे धरण आणि त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करणार्‍या तज्ज्ञांना नदी, तिची परिसंस्था आणि तिच्यावरचं स्थानिकांचं अवलंबित्व याची कोणतीही जाण नव्हती असा धरणग्रस्तांचा आरोप होता आणि धरणग्रस्तांना काही शास्त्रीय ज्ञान असल्याचं व्यवस्थेला मान्य नव्हतं. तेव्हा आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आपणच संशोधन करून अहवाल तयार करायचा आणि तो सरकारकडे सुपूर्द करायचा असं स्थानिकांनी ठरवलं. त्यासाठी त्यांना ‘लिव्हिंग सियाम’ या सेवाभावी संस्थेने आणि चिआंगमाई विद्यापीठाने पाठिंबा दिला. यातून ‘ताई बान’ म्हणजेच गावकर्‍यांचा संशोधन प्रकल्प अस्तित्वात आला. यात प्रत्येक गावातील नदीची आणि परिसंस्थेची जाण असणारे संशोधक गावांच्या सहमतीने निवडण्यात आले. आपल्या दैनंदिन जीवनातून आणि निरीक्षणातून मिळवलेल्या माहितीचं तसंच गावातील इतर जाणकारांच्या माहितीचं संकलन करण्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. संशोधन पूर्ण झालं की सगळ्या माहितीच्या आधारे धरणाची दारं उघडून नदीचा प्रवाह पूर्ववत करण्याची कारणं सांगणारा अहवाल देण्याचं निश्चित करण्यात आलं. थोडक्यात माहिती संकलित करून ज्ञाननिर्मिती करण्याचं कामच हे संशोधक करत होते. गावकर्‍यांना संशोधनाचं प्रशिक्षण मिळालेलं नव्हतं. त्यांना कोणत्याही शास्त्रीय संज्ञा आणि संकल्पना माहीत नव्हत्या. तरीही लोककथा, लोकगीतं, दैनंदिन निरीक्षणं आणि अनुभव याच्या आधारे त्यांनी जो अहवाल तयार केला तो कोणत्याही शास्त्रीय अहवालाच्या तोडीस तोड होता. अहवाल लिहिण्याची अकादमीक भाषाही त्यांना माहीत नव्हती. त्यामुळे शास्त्रीय भाषेऐवजी नकाशांच्या साहाय्याने तो लिहिला गेला. प्रत्येक संशोधकाने नदीचे आणि आपल्या गावाचे नकाशे काढले. त्या नकाशांत नदीचा प्रवाह कुठे जास्त, कुठे कमी, कुठे कोणते मासे आढळतात, कोणत्या परिसंस्थेवर कोणत्या जमाती अवलंबून आहेत आणि धरणामुळे काय समस्या निर्माण झाल्या याची अत्यंत सखोल माहिती चितारण्यात आली. यातील चिआंग खाँग या गावाचा अहवाल वाचल्यावर काय लक्षात येते? तर या गावाकाठच्या प्रवाहात १०० प्रकारच्या माशांच्या प्रजाती आढळतात. त्यातील १४ प्रजाती दुर्मीळ आहेत, ४८ प्रजाती उपनद्यांमधून मुख्य नदीत जानेवारी ते जूनमध्ये स्थलांतर करतात, तर एकूण ५९ प्रजाती मेकाँगमध्ये जुलैनंतर स्थलांतर करतात. यातील काही प्रजाती नदीच्या सगळ्यात खोल भागात, काही भोवर्‍यांत तर काही उथळ भागात सापडतात. या प्रजाती नदीतील ६५ वनस्पतींवर अवलंबून आहेत. यापैकी ३० वनस्पतींमध्ये औषधी गुणधर्म असून ते विविध आजारांवर कामी येतात. ते आजार कोणते, पुन्हा वनस्पतींशिवाय इतर जीव कुठले आणि हे सगळेच धरणामुळे कसं नष्ट होतं आणि गावातील नदीचा प्रवाह पूर्ववत करण्याची गरज का आहे हे सगळं या अहवालात होतं. विशेष म्हणजे या गावातील नदीची लांबी केवळ १० किमी होती. अशा शेकडो गावांनी आपले अहवाल लिहिले. त्यांचा संयुक्त अहवाल थायलंड सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला. काही सरकारी अधिकारी हा अहवाल वाचून चाट पडले, तर काहींनी त्यातील माहिती ऐकीव असून शास्त्रीय नसल्याची हरकत घेतली. धरणाचं दार उघडून वर्षभर नदीचा प्रवाह पूर्ववत करावा अशी मागणी अहवालांत केली होती. सरकारला वीजनिर्मितीसाठी नदीचं पाणी हवं असल्यामुळे ही मागणी मंजूर नव्हती. असं असलं तरी या अहवालाची सरकारला दखल घ्यावी लागली. त्यांचा आधार घेत सर्वाधिक मासे ज्या काळात नदीत येतात, असे चार महिने धरणाचे दरवाजे उघडून नदीचा प्रवाह पूर्ववत करण्याची हमी सरकारने दिली. तसंच अहवालातील नकाशे सरकारने भविष्यातील धोरण आराखड्यात समाविष्ट केले. हा ताई बान प्रकल्पाचा सगळ्यात मोठा विजय होता. थायलंडमधील या प्रकल्पाचा धडा घेत व्हिएतनाम आणि कंबोडियातील धरणग्रस्त समूहांनी असेच अहवाल लिहिण्यास सुरुवात केली. कालांतराने या तिन्ही देशांतील ताई बान संशोधकांचं एक जाळंच तयार झालं. नदी आणि तिच्या संबंधीच्या मातीत रुजलेल्या ज्ञान निर्मितीचा एक आदर्शच या समूहांनी घालून दिला. त्या ज्ञानाचा अंतर्भाव या तिन्ही देशांच्या सरकारांनी आपल्या धोरणांमध्ये केला आणि धरणग्रस्तांच्या अनेक मागण्या मान्यही केल्या. फक्त निषेध किंवा आंदोलन करण्याऐवजी, ज्ञाननिर्मितीच्या साहाय्याने, प्रशासनाला आपल्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडणं हा मार्ग ताई बानच्या संशोधकांनी स्वीकारला. धरणाधारित विकास हा विनाश असून त्यामुळे समृद्ध नैसर्गिक संपदा आणि पारंपरिक जीवनपद्धती नष्ट होते हेच या अहवालांनी दाखवून दिलं. यामुळेच ताई बानचा प्रकल्प नदीकारण न राहता ज्ञानकारण होतो, विकासाच्या आणि समृद्ध जीवनाच्या प्रस्थापित संकल्पनांना आव्हान देतो. ज्ञानासदृश लढ्याचा दुसरा मार्ग नाही हेच हे संशोधक सिद्ध करतात. पण ज्ञाननिर्मितीवरच बंदी असेल तर लढा कसा देणार, हे पुढच्या भागात बघू.

– चित्ततोष खांडेकर

धरणं का बांधली जातात? वीजनिर्मिती, उद्योग, सिंचन आणि विकासासाठी. विकास का हवा? समृद्ध जीवनासाठी! या विकासाची आणि समृद्ध जीवनाची व्याख्या कोण करतं? जागतिक बँक व तत्सम आंतरराष्ट्रीय संस्था. त्यांच्या निर्देशांनुसार सरकारं धोरणं बनवतात आणि नोकरशाही त्यांची अंमलबजावणी करते. त्या व्याख्येनुसारच ‘समृद्ध जीवन’ जगण्याचं शिक्षण आपल्याला दिलं जातं. मग सहा आकडी पगार, शहरात घर, खायला पुरेसं अन्न इत्यादी आपल्या समृद्ध जीवनाच्या कल्पना होतात. तशा समृद्ध जीवनासाठी, धरणांच्या साहाय्याने विकास करणं अनिवार्य ठरतं. म्हणजेच विकासाचे आणि समृद्ध जीवनाचे ज्ञान-तत्त्वज्ञान या संस्थाच ठरवतात, आपण ते फक्त अनुसरतो.

यामुळेच धरणांना विरोध करायचा असेल तर तो फक्त धरणांच्या भिंतींना न करता त्यांच्या मुळाशी असलेल्या या तथाकथित ‘विकासा’च्या ज्ञानालाच करावा लागेल, त्याचा आणि धरणांचा फोलपणा सांगणार्‍या ज्ञानाची निर्मिती करावी लागेल. पण अशी ज्ञाननिर्मिती खरंच करता येते? १९८० च्या दशकात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे थायलंडला विजेची प्रचंड गरज भासू लागली तेव्हा वीजनिर्मितीसाठी थायलंडने ईशान्य भागातून वाहणार्‍या मून नदीवर एक मोठे धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याचा निर्णय घेतला. या धरणामुळे मोठ्या प्रमाणात नदीचा प्रवाह वळवला जाणार होता. यामुळे धरणाच्या वरील भागातील (upstream) गावं विस्थापित होणार होती तर खालील भागात (downstream) पाण्याचा प्रवाह कमी होणार होता. या धरणांमुळे माशांचे नदीतील संचाराचे मार्ग बंद होणार होते, तर नदीकाठच्या अनेक परिसंस्था एकतर पाण्याखाली जाण्याची वा पाण्याविना नष्ट होण्याची शक्यता होती. मून नदीला अनेक छोट्या नद्यांचे प्रवाह येऊन मिळतात. तिच्या उपनद्यांमधील माशांच्या संख्येवर, पाण्याच्या प्रवाहावर, काठावरील अनेक वनस्पतींवरही या धरणाचा परिणाम होण्याची शक्यता होती. तसेच मून नदीचे पाणी वळवल्यामुळे ती ज्या मेकाँग नदीला मिळते तिच्या प्रवाहात आणि माशांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता होती. पण या धरणाचा उपनद्यांवर आणि मेकाँगवर किती परिणाम होणार याचा अंदाज घेण्यात आला नव्हता. सरकारी अहवाल फक्त मून नदीच्या मुख्य प्रवाहावरच्याच परिणामांचा अभ्यास करून मोकळे झाले. कारण असा सर्वांगीण अभ्यास केला तर धरणग्रस्त नागरिकांची संख्या प्रचंड वाढते आणि मग त्यांच्या विस्थापनाची आणि नुकसान भरपाईची जबाबदारी सरकारवर येते. हे तत्कालीन सरकारला नको होते. दुसरीकडे स्थानिकांच्या शेती, पशुपालन आणि मुख्य म्हणजे मासेमारीवर किती परिणाम होणार याचाही नेमका अंदाज सरकारी अहवालाने घेतला नव्हता.

मून नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. मासे काही एका ठिकाणी राहत नाहीत, नदीतल्या नदीत, उपनदीतून दुसर्‍या उपनदीत, मेकाँगमधून मूनमध्ये आणि मूनमधून मेकाँगमध्ये त्यांचं स्थलांतर सुरू असतं. पण या धरणामुळे त्यांच्या स्थलांतराचा मार्गच नष्ट झाला. त्यामुळे नदीतील माशांचं प्रमाण कमी झालं आणि मच्छीमारांचं प्रचंड नुकसान झालं. यामुळे १९९३-१९९९ विस्थापितांनी आणि मच्छीमारांनी मोठ्या प्रमाणात धरणाला विरोध केला. यामुळे सरकारला धरणाचा आराखडा बदलावा लागला, मोबदलाही वाढवून द्यावा लागला. पण आंदोलन थांबलं नाही कारण धरणाचे दरवाजे उघडून नदीचा प्रवाह पूर्ववत करावा ही आंदोलकांची मागणी होती, तसं झाल्यास त्यांना मासेमारी आणि शेती पुन्हा पूर्ववत करता येईल आणि तीच सगळ्यात मोठी नुकसान भरपाई ठरेल अशी त्यांची भूमिका. २००० साली तर आंदोलकांनी धरणाच्या शेजारीच एक गाव वसवलं आणि धरणाकडे जाण्याचे रस्ते अडवून कामकाज ठप्प केलं. पाहता पाहता या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वरूप आलं. त्यामुळे जागतिक बँकेनेही त्याची दखल घेतली. धरणाच्या परिणामांचा अहवाल जागतिक बँकेने प्रकाशित केला पण या अहवालात आमचे प्रश्न नीट मांडले गेले नाहीत, असा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला.

मुळात हे धरण आणि त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करणार्‍या तज्ज्ञांना नदी, तिची परिसंस्था आणि तिच्यावरचं स्थानिकांचं अवलंबित्व याची कोणतीही जाण नव्हती असा धरणग्रस्तांचा आरोप होता आणि धरणग्रस्तांना काही शास्त्रीय ज्ञान असल्याचं व्यवस्थेला मान्य नव्हतं. तेव्हा आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आपणच संशोधन करून अहवाल तयार करायचा आणि तो सरकारकडे सुपूर्द करायचा असं स्थानिकांनी ठरवलं. त्यासाठी त्यांना ‘लिव्हिंग सियाम’ या सेवाभावी संस्थेने आणि चिआंगमाई विद्यापीठाने पाठिंबा दिला. यातून ‘ताई बान’ म्हणजेच गावकर्‍यांचा संशोधन प्रकल्प अस्तित्वात आला. यात प्रत्येक गावातील नदीची आणि परिसंस्थेची जाण असणारे संशोधक गावांच्या सहमतीने निवडण्यात आले. आपल्या दैनंदिन जीवनातून आणि निरीक्षणातून मिळवलेल्या माहितीचं तसंच गावातील इतर जाणकारांच्या माहितीचं संकलन करण्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. संशोधन पूर्ण झालं की सगळ्या माहितीच्या आधारे धरणाची दारं उघडून नदीचा प्रवाह पूर्ववत करण्याची कारणं सांगणारा अहवाल देण्याचं निश्चित करण्यात आलं. थोडक्यात माहिती संकलित करून ज्ञाननिर्मिती करण्याचं कामच हे संशोधक करत होते.

गावकर्‍यांना संशोधनाचं प्रशिक्षण मिळालेलं नव्हतं. त्यांना कोणत्याही शास्त्रीय संज्ञा आणि संकल्पना माहीत नव्हत्या. तरीही लोककथा, लोकगीतं, दैनंदिन निरीक्षणं आणि अनुभव याच्या आधारे त्यांनी जो अहवाल तयार केला तो कोणत्याही शास्त्रीय अहवालाच्या तोडीस तोड होता. अहवाल लिहिण्याची अकादमीक भाषाही त्यांना माहीत नव्हती. त्यामुळे शास्त्रीय भाषेऐवजी नकाशांच्या साहाय्याने तो लिहिला गेला. प्रत्येक संशोधकाने नदीचे आणि आपल्या गावाचे नकाशे काढले. त्या नकाशांत नदीचा प्रवाह कुठे जास्त, कुठे कमी, कुठे कोणते मासे आढळतात, कोणत्या परिसंस्थेवर कोणत्या जमाती अवलंबून आहेत आणि धरणामुळे काय समस्या निर्माण झाल्या याची अत्यंत सखोल माहिती चितारण्यात आली.

यातील चिआंग खाँग या गावाचा अहवाल वाचल्यावर काय लक्षात येते? तर या गावाकाठच्या प्रवाहात १०० प्रकारच्या माशांच्या प्रजाती आढळतात. त्यातील १४ प्रजाती दुर्मीळ आहेत, ४८ प्रजाती उपनद्यांमधून मुख्य नदीत जानेवारी ते जूनमध्ये स्थलांतर करतात, तर एकूण ५९ प्रजाती मेकाँगमध्ये जुलैनंतर स्थलांतर करतात. यातील काही प्रजाती नदीच्या सगळ्यात खोल भागात, काही भोवर्‍यांत तर काही उथळ भागात सापडतात. या प्रजाती नदीतील ६५ वनस्पतींवर अवलंबून आहेत. यापैकी ३० वनस्पतींमध्ये औषधी गुणधर्म असून ते विविध आजारांवर कामी येतात. ते आजार कोणते, पुन्हा वनस्पतींशिवाय इतर जीव कुठले आणि हे सगळेच धरणामुळे कसं नष्ट होतं आणि गावातील नदीचा प्रवाह पूर्ववत करण्याची गरज का आहे हे सगळं या अहवालात होतं. विशेष म्हणजे या गावातील नदीची लांबी केवळ १० किमी होती. अशा शेकडो गावांनी आपले अहवाल लिहिले. त्यांचा संयुक्त अहवाल थायलंड सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला.

काही सरकारी अधिकारी हा अहवाल वाचून चाट पडले, तर काहींनी त्यातील माहिती ऐकीव असून शास्त्रीय नसल्याची हरकत घेतली. धरणाचं दार उघडून वर्षभर नदीचा प्रवाह पूर्ववत करावा अशी मागणी अहवालांत केली होती. सरकारला वीजनिर्मितीसाठी नदीचं पाणी हवं असल्यामुळे ही मागणी मंजूर नव्हती. असं असलं तरी या अहवालाची सरकारला दखल घ्यावी लागली. त्यांचा आधार घेत सर्वाधिक मासे ज्या काळात नदीत येतात, असे चार महिने धरणाचे दरवाजे उघडून नदीचा प्रवाह पूर्ववत करण्याची हमी सरकारने दिली. तसंच अहवालातील नकाशे सरकारने भविष्यातील धोरण आराखड्यात समाविष्ट केले. हा ताई बान प्रकल्पाचा सगळ्यात मोठा विजय होता.

थायलंडमधील या प्रकल्पाचा धडा घेत व्हिएतनाम आणि कंबोडियातील धरणग्रस्त समूहांनी असेच अहवाल लिहिण्यास सुरुवात केली. कालांतराने या तिन्ही देशांतील ताई बान संशोधकांचं एक जाळंच तयार झालं. नदी आणि तिच्या संबंधीच्या मातीत रुजलेल्या ज्ञान निर्मितीचा एक आदर्शच या समूहांनी घालून दिला. त्या ज्ञानाचा अंतर्भाव या तिन्ही देशांच्या सरकारांनी आपल्या धोरणांमध्ये केला आणि धरणग्रस्तांच्या अनेक मागण्या मान्यही केल्या.

फक्त निषेध किंवा आंदोलन करण्याऐवजी, ज्ञाननिर्मितीच्या साहाय्याने, प्रशासनाला आपल्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडणं हा मार्ग ताई बानच्या संशोधकांनी स्वीकारला. धरणाधारित विकास हा विनाश असून त्यामुळे समृद्ध नैसर्गिक संपदा आणि पारंपरिक जीवनपद्धती नष्ट होते हेच या अहवालांनी दाखवून दिलं. यामुळेच ताई बानचा प्रकल्प नदीकारण न राहता ज्ञानकारण होतो, विकासाच्या आणि समृद्ध जीवनाच्या प्रस्थापित संकल्पनांना आव्हान देतो. ज्ञानासदृश लढ्याचा दुसरा मार्ग नाही हेच हे संशोधक सिद्ध करतात. पण ज्ञाननिर्मितीवरच बंदी असेल तर लढा कसा देणार, हे पुढच्या भागात बघू.

(लेखक हे नदी विषयक संशोधक अभ्यासक)

chittatoshresearch@gmail.com