डेटा केंद्रे वाढतील; पाणी, वीज आणणार कुठून?

संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित (‘युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी -इ्स्टिटट्यूट फॉर वॉटर, एन्व्हायन्र्मेंट ॲण्ड हेल्थ’ या अभ्यासकेंद्रातल्या) संशोधकांनी आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, जगभरातील डेटा केंद्रांनी २०२४ मध्ये सुमारे ४१५ लाख कोटी वॅट-तास वीज वापरली (हे प्रमाण जगभरच्या ऊर्जा-वापराच्या तुलनेत दीड टक्काच असले तरी, फ्रान्ससारख्या देशाचा वीजवापर २०२४ मध्ये ४४०.६ लाख कोटी वॅट-तास होता. किंवा, महाराष्ट्रात डेटा सेंटर नसतानाच्या काळात, सन २०२१ मध्ये राज्याचा वार्षिक वीजवापर अंदाजे १२६ लाख कोटी वॅट-तास इतकाच होता). या ऊर्जेच्या वापरामुळे कोट्यवधी टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन झाले. त्याचबरोबर डेटा केंद्रांच्या शीतकरण प्रक्रियेसाठी सुमारे ४.५ लाख कोटी लिटर पाण्याचा वापर झाला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता विस्तार लक्षात घेता पुढील काही वर्षांत ही मागणी दुपटीने वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ‘एआय’वर आधारित प्रत्येक प्रश्न, प्रतिमा निर्मिती, व्हिडीओ प्रक्रिया किंवा क्लाऊड व्यवहारामागे हजारो सर्व्हर आणि उच्च क्षमतेचे प्रोसेसर कार्यरत असतात. हे सर्व्हर २४ तास चालू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते आणि त्यांना थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे डेटा केंद्रांचा प्रश्न हा आता केवळ तंत्रज्ञानाचा विषय राहिलेला नाही; तो जलसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान बदलाशी संबंधित सार्वजनिक धोरणाचा प्रश्न बनला आहे.

अमेरिकेतील वाढता जनक्षोभ

डेटा केंद्रांच्या विस्तारामुळे निर्माण होणार्‍या तणावाची पहिली स्पष्ट चिन्हे अमेरिकेत दिसू लागली आहेत. व्हर्जिनिया राज्याला जगाची ‘डेटा सेंटर राजधानी’ म्हटले जाते. परंतु तेथील नागरिकांनी वाढत्या वीज वापर, जंगलतोड, ध्वनिप्रदूषण आणि जमिनींच्या व्यापारीकरणाविरोधात संघटित विरोध सुरू केला आहे.

व्हर्जिनियातील प्रिन्स विल्यम काउंटीमध्ये नागरिकांनी ‘डेटा सेंटर्स व्हर्सेस रेसिडेन्ट्स’ ही मोहीम उभारून नव्या डेटा केंद्रांना विरोध केला. ॲरिझोनातील मेसा आणि क्वीन क्रीक परिसरात तीव्र पाणीटंचाई असताना डेटा केंद्रांसाठी राखून ठेवलेल्या पाणीपुरवठ्याविरोधात स्थानिक समुदाय रस्त्यावर उतरले. इंडियाना राज्यातील सेंट जोसेफ काउंटीमध्ये ‘ॲमेझॉन वेब स्व्हिहसेस’च्या प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पाविरोधात शेतकरी आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी आंदोलन केले. भूजलसाठ्यांवर होणारा परिणाम आणि शेतीच्या पाण्यावर निर्माण होणारा संभाव्य ताण ही त्यांच्या चिंतेची प्रमुख कारणे होती.
या संघर्षांमधून एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो. काही हजार रोजगार निर्माण करणार्‍या उद्योगासाठी लाखो नागरिकांच्या पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होणार असेल, तर त्याची किंमत कोण मोजणार? हा प्रश्न आज अमेरिकेत विचारला जात आहे; उद्या तो भारतातही विचारला जाऊ शकतो.

भारताची डिजिटल झेप आणि नवे प्रश्न

भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. यूपीआय व्यवहार, डिजिटल इंडिया, ई-कॉमर्स, फिनटेक, ऑनलाइन शिक्षण, क्लाऊड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे डेटा संचयनाची मागणी अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगळूरु व नोएडा ही शहरे मोठ्या डेटा केंद्रांच्या गुंतवणुकीची प्रमुख केंद्रे बनत आहेत.

जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या आणि भारतीय उद्योगसमूह या क्षेत्रात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. डेटा लोकलायझेशन, डिजिटल सार्वभौमत्व आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे या क्षेत्राला सरकारी प्रोत्साहनही मिळत आहे. परंतु या विकासकथेत काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न मागे पडत आहेत. डेटा केंद्रांसाठी लागणारी जमीन, पाणी आणि वीज ही सार्वजनिक संसाधने आहेत. त्यांचा वापर कोणत्या प्राधान्यक्रमाने करायचा, हा लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न आहे. डेटा केंद्रे उच्च तंत्रज्ञान उद्योग म्हणून सादर केली जातात; परंतु त्यांच्या-कडून निर्माण होणारे रोजगार तुलनेने मर्यादित असतात. दुसरीकडे त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि जलस्रोत उपलब्ध करून द्यावे लागतात. त्यामुळे या उद्योगाचा सामाजिक आणि पर्यावरणीय खर्चही तितक्याच गांभीर्याने मोजला गेला पाहिजे.

महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा

महाराष्ट्र हा देशातील डेटा केंद्र उद्योगाचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनत आहे (उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यात सध्या २० डेटा सेंटर्स कार्यरत आहेत, त्यात आणखी ४४ डेटा सेंटरची भर पडणार आहे. या प्रस्तावित डेटा सेंटर्सपैकी ७.७७ लाख कोटी रुपयांचे २८ प्रकल्पांची प्रत्यक्ष उभारणी सध्या सुरू आहे, तर ८.९१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले आणखी १६ प्रकल्प तूर्तास नियोजन टप्प्यात आहेत). मुंबई महानगर प्रदेशात देशातील सर्वाधिक डेटा केंद्रे उभारली जात आहेत. परंतु महाराष्ट्राचे जलवास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे. मराठवाडा वारंवार दुष्काळाचा सामना करतो. विदर्भातील भूजल पातळी सातत्याने खाली जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांवर वाढता ताण दिसून येतो. मुंबई, पुणे आणि ठाणे परिसरात वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि हवामान बदल यामुळे पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. या शहरांत- उपनगरांत उन्हाळ्यात सुरू झालेली पाणीकपात जून उजाडला तरी संपण्याचे नाव नाही.

अशा परिस्थितीत भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरणार्‍या डेटा केंद्रांची संख्या वाढत गेल्यास शेती, उद्योग, शहरे आणि डेटा केंद्रे यांच्यात संसाधनांसाठी संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज महाराष्ट्रात साखर कारखाने, औद्योगिक प्रकल्प आणि शहरांमधील पाणीवाटपाचे वाद अधूनमधून समोर येतात. उद्या या संघर्षात डेटा केंद्रे हा नवा घटक बनू शकतो.

ऊर्जा सुरक्षेचे वाढते आव्हान

भारताची वीज मागणी आधीच विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. वाढते तापमान, वातानुकूलन यंत्रांचा वाढता वापर, औद्योगिकीकरण आणि इले्ट्रिरक वाहनांचा विस्तार यामुळे पुढील दशकात विजेची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यात डेटा केंद्रांची भर पडल्यास राष्ट्रीय वीज जाळ्यावर प्रचंड ताण निर्माण होऊ शकतो. विशेष चिंता म्हणजे या अतिरिक्त विजेचा मोठा भाग अजूनही कोळशावरच आधारलेल्या (औष्णिक) ऊर्जा प्रकल्पांतून येण्याची शक्यता आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढेल आणि हवामान बदलाचा वेग आणखी तीव्र होईल. एकीकडे भारत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी व्यक्त करीत असताना दुसरीकडे ऊर्जा-भुकेल्या डेटा केंद्रांचा विस्तार हे नवे धोरणात्मक आव्हान ठरत आहे.

या उपाययोजना हव्याच

सरकारसमोर आता दुहेरी जबाबदारी आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी डेटा केंद्रे आवश्यक आहेत; परंतु पर्यावरणीय शाश्वतता आणि संसाधनांचे न्याय्य व्यवस्थापनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक मोठ्या डेटा केंद्रासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. भूजल वापरावर कठोर नियंत्रण, पुनर्प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर, अक्षय ऊर्जेचा अनिवार्य हिस्सा, पाणी आणि वीज वापराची सार्वजनिक माहिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग या उपाययोजना आता अपरिहार्य बनल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी स्वतंत्र ‘ग्रीन डेटा सेंटर धोरण’ जाहीर करून विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोलाची स्पष्ट चौकट निश्चित करणे गरजेचे आहे.

आजचा इशारा, उद्याची जबाबदारी

भारताला डिजिटल महासत्ता बनायचे आहे. ती महत्त्वाकांक्षा योग्य आणि आवश्यकही आहे. परंतु कोणत्याही विकासाची खरी कसोटी त्याच्या शाश्वततेत असते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा केंद्रांचा विस्तार अपरिहार्य असला तरी त्यासाठी पाणी, वीज आणि पर्यावरण यांची किती किंमत मोजावी लागणार आहे, याचा विचार आजच करावा लागेल. अन्यथा भविष्यात आपल्या सर्व्हरमध्ये अमर्याद डेटा असेल; परंतु धरणांत पुरेसे पाणी नसेल, भूजल आटलेले असेल आणि ऊर्जा टंचाईमुळे विकासालाच खीळ बसेल. डिजिटल विकास आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यांच्यात समतोल साधणे ही केवळ पर्यावरणवादी भूमिका नाही, तर भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची गरज आहे. आजचा हा इशारा वेळेत गांभीर्याने घेतला, तरच उद्याचे संकट टाळणे शक्य होईल.