‘कारगिल विजय दिवसा’च्या (२६ जुलै) निमित्ताने २४ जुलै रोजी जम्मूमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सैन्यदलांच्या संयुक्त टापूकेंद्री विभागांची (जॉइन्ट थिएटर कमांड) निर्मिती लवकरच केली जाईल, असे विधान केले. त्यांनी कोणतीही नवीन माहिती दिलेली नाही वा खरोखरच असे विभाग नेमके केव्हा उभारले जातील हेही म्हटलेले नाही. हा विसविशीतपणा सरकारच्या या मुद्दय़ावरील एकूणच संदिग्ध वाटचालीचा निदर्शक आहे. संरक्षण दलप्रमुख (सीडीएस) हे नवीन पद दोन वर्षांपूर्वी निर्माण केले गेले आणि त्या पदावरील पहिले प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या भरगच्च कार्यपत्रिकेवरील सर्वात मोठी जबाबदारी टापूकेंद्री (थिएटर) आणि एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) विभागांच्या (कमांड) निर्मितीची होती. जनरल रावत यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चीनच्या गलवानमधील कुरापती आणि करोना महासाथ अशी दुहेरी संकटे एकदम आल्यामुळे एकात्मिक विभागांच्या निर्मिती प्रक्रियेत खंड पडला. या दोन संकटांतून थोडी उसंत मिळाली असे वाटत असतानाच ८ डिसेंबर २०२१ रोजी जनरल रावत यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत अकाली मृत्यू झाला. त्यामुळे या पदावर योग्य व्यक्ती निवडण्यास अजूनपर्यंत उसंत मिळालेली दिसत नाही. जवळपास सहा महिने ‘योग्य व्यक्ती’च्या शोधात व्यतीत केल्यानंतर या पदाचेच अवमूल्यन करून नवीन उमेदवार शोधाची अधिसूचना केंद्र सरकारने ६ जून रोजी काढली. ज्या पदाचा प्रस्तुत सरकारने मुळातच इतका अस्थानी गाजावाजा केला होता, ते पद भरण्यासाठी वेळ आणि इच्छाशक्ती आता सरकारातील कुणीही का दाखवत नाही हे अनाकलनीय आहे. कारण ‘सीडीएस’ नियुक्त झाल्याशिवाय विभागांचे आंतरदलीय एकात्मीकरण पुढे सरकू शकत नाही. भविष्यात चीन आणि पाकिस्ताकडून एकत्रित हल्ला झाल्यास, प्रतिहल्ल्यामध्ये सुसूत्रता आणि समन्वय राखला जावा हे टापूकेंद्री आणि एकात्मिक विभागांच्या निर्मितीमागील प्रमुख कारण होते. सध्या लष्कर, नौदल आणि हवाईदलाचे मिळून १७ विभाग आहेत. ही आपली अनेक वर्षांपासूनची रचना होती. परंतु जुने ते सगळेच टाकाऊ आणि देशहितबाधक असल्याचे ठरवून सीडीएस पदनिर्मिती आणि एकात्मीकरणाचा घाट घातला गेला. हे एकात्मीकरण तिन्ही दलांचे विद्यमान प्रमुख स्वत:च्या अधिकारात राबवू शकत नाहीत. तेथे अशी व्यक्ती हवी, जी तिन्ही दलांना उत्तरदायी असेल आणि मुख्य म्हणजे तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांना सल्ला देण्याइतपत आणि समन्वय राखण्याइतकी ज्येष्ठ आणि अनुभवी असेल. हे जोवर होत नाही, तोवर संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानाला तसा काहीच अर्थ नाही. किंबहुना, राजनाथ सिंहांसारख्या उत्साही मंत्र्याने या पदाच्या जबाबदारीचे भान राखून तूर्त या विषयावर वाच्यता न करणेच उत्तम. एकतर संरक्षणमंत्री असूनही या विषयात राजनाथ सिंहांना शून्य अधिकार आहे. तो निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीला घ्यावयाचा आहे. चीनने लडाख टापूतील महत्त्वाकांक्षी घुसखोरीला अजिबात आवर घातलेला नाही. तरी त्याला काही काळ थोपवून धरले असताना आणि करोनाही नियंत्रणात आलेला असताना, सीडीएस नियुक्ती आणि सैन्यदलाच्या विभागांचे एकात्मीकरण हे कार्यक्रम प्राधान्याने राबवले जाण्याची गरज होती. त्या आघाडीवरील अक्षम्य अनास्था, राजनाथ सिंहांच्या उथळ आणि दिशाहीन विधानांतून अधोरेखित झाली. त्यापेक्षा जुन्या सीडीएसपूर्व व्यवस्थेकडे पुन्हा वळल्यास सध्याच्या संदिग्धतेचा सैन्यदलांच्या मनोधैर्यावर होत असलेला विपरीत परिणाम तरी टाळता येईल.
