चांदनी चौकातून: ‘फूड-डिलिव्हरी’वाल्यांची इथेही चलती

एक्स्पोच्या ठिकाणीही समोसे-पॅटिस- चहा-कॉफीचे छोटे छोटे स्टॉल होते. कॉफीचा मोठा कप २०० रुपयांना मिळत होता. ज्यांना एक्स्पो बघता बघता चहा-कॉफी प्यायची होती, त्यांनी हे पैसे मोजून तहान भागवून घेतली तर काहींनी फूड-कोर्टात जाऊन. पण, पैशांचा हिशोब एकच. ‘एआय’ समिट वगैरे मोठ्या प्रदर्शनांमध्ये वा आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र-परिषदांमध्ये खाण्या-पिण्याच्या सुविधांचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होऊ लागलेला आहे. अलीकडच्या काळातच ही सुविधा मिळू लागली आहे.

‘एआय’ समिटमध्ये त्याचं अस्तित्व नजरेत भरण्याजोगं होतं. इथं ‘फूड-डिलिव्हरी’वाल्यांची चलती होती. एका कंपनीला आयोजकांनी डार्क स्टोअर चालवायला परवानगी दिली होती तर, दुसर्‍याला ‘फूड-डिलिव्हरी’ची. दोन वेगवेगळ्या कंपन्या होत्या. भारत मंडपममध्ये डार्क स्टोअर उभारलेलं होतं. ऑनलाइन ऑर्डर केल्यावर घरपोच किराणा माल मिळतो, त्यासाठी कंपन्यांचं डार्क स्टोअर असतं. हे डार्क स्टोअर इथंही होतं. त्यामुळं इथं आलेल्या प्रतिनिधींना कुठंही न जाता त्यांना हवं असलेलं सामान मिळू शकत होतं. एक चर्चासत्र संपलं, दुसर्‍यासाठी अर्धा तास वेळ आहे तर ‘फूड-डिलिव्हरी’वाल्यांकडून गरम-गरम खायला मागवायचं, तुमच्या जागेवर तुम्हाला ते मिळण्याची सोय होती.

कन्व्हेन्शन सेंटर, एक्स्पोच्या इमारतींमध्ये ‘फूड-डिलिव्हरी’वाल्यांचे पीक-अप जॉइंट्स होते. तिथं हे ‘फूड-डिलिव्हरी’वाले खाणं आणून देत होते. एआय इम्पॅक्ट समिटच्या मोबाइल ॲपवरच या डार्क स्टोअर आणि ‘फूड-डिलिव्हरी’वाल्याची ऑनलाइन लिंक दिलेली होती. ॲप उघडायचा, ऑर्डर करायची. इतकं सगळं सोपं होतं. परदेशी पाहुण्यांची ऑनलाइन पेमेंटचीही अडचण दूर केलेली होती. त्यांना यूपीआय ॲप वापरता येत होतं, ते त्यांच्या क्रेडिट कार्टशी जोडलेलं होतं. त्यामुळं त्यांनाही भारत मंडपममध्ये बसून ऑनलाइन ऑर्डर देता येत होती. फूड-कोर्टवर प्रचंड गर्दी होती. पण, ‘फूड-डिलिव्हरी’वाल्यांची सुविधा चर्चासत्रात सहभागी होणार्‍यांना अधिक सोयीची होती.

२७ वर्षांनी बैठक

केंद्रीय निवडणूक आयोग अलीकडे बैठकाच बैठका घेत आहेत. गेल्या महिन्यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यावर निवडणूक प्रक्रियेतील आव्हानांवर चर्चा केली गेली. त्यातून नेमकं काय मिळालं हे माहीत नाही. कारण, अशा परिषदा घेऊन देशातील केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता वाढेल असं दिसत नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये देशभरातील राज्य निवडणूक आयुक्तांची गोलमेज परिषद झाली.

राज्य निवडणूक आयुक्तांना बोलवून अशा पद्धतीची बैठक २७ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच झाली. त्यामध्ये असा ठराव मंजूर केला गेला की केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग हे दोघे मिळून काम करतील. पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांचे नियम लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या नियमांशी सुसंगत केले जातील. त्यातून दोन्ही आयोगांमध्ये सहकार्य वाढेल, असं या ठरावात म्हटलेलं आहे. हा एक सकारात्मक विचार असल्याचं मानलं जाऊ शकतं. पण, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवेळी मतदार याद्यांतील त्रुटींचा मुद्दा राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ढकलला होता. त्या वेळी दोन्ही आयोग एकमेकांना ‘सहकार्य’ करत असल्याची चर्चा होती. दिल्लीतील गोलमेज परिषदेमध्ये हे ‘सहकार्या’चे बंध अधिक घट्ट झाले असू शकतात.

महाराष्ट्रावर ही वेळ आली?

दिल्लीच्या राजकारणात महाराष्ट्राची झेप फक्त हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री इतकीच राहिलेली आहे. केंद्रात सरकार काँग्रेसचं असायचं आणि राज्यातील दिग्गज नेते दिल्लीत मंत्री बनायचे. त्यांना संरक्षण, गृह, कृषी, वित्त वगैरे महत्त्वाची खाती मिळायची पण, त्यांनी कधीच देशाचं नेतृत्व केलं नाही. राज्यातही काँग्रेसचं सरकार असायचं, तिथं मुख्यमंत्री दिल्लीतील हायकमांड ठरवायचे. काही मुख्यमंत्री इतके कमकुवत होते की, दिल्लीतील हायकमांडला त्यांची नावं तरी माहीत होती का, असं गमतीनं बोललं जायचं. दिल्लीतील हायकमांडची मर्जी असेल त्या कोणालाही मुख्यमंत्री केलं जाऊ शकत होतं. पण, त्या वेळी काँग्रेस बलवान हो तं. त्यांचं हायकमांड आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना खुर्चीवर बसवत असे किंवा त्यांची पदावरून हकालपट्टी करत असे. त्यांना इतर पक्षांमध्ये काय चाललंय आहे पाहण्याची गरज नव्हती आणि ते इतर पक्ष चालवतही नव्हते.

राज्यात काँग्रेस होती, भाजप होता, शिवसेना होती. मग, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जन्माला आला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक राजकारण करत दिल्लीला आव्हान दिलं. या प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात महाराष्ट्राचं महत्त्व निर्माण केलं. पण, भाजप सत्तेवर आल्यापासून राज्याची अवस्था बांडगुळासारखी झाल्याचं दिल्लीतून तरी पाहायला मिळतं. महाराष्ट्रातील दोन्ही प्रादेशिक पक्षांची शकलं झाल्यानंतर हे दोन्ही पक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा चालवतात, असं म्हणणं अतिशयोक्ती नाही. शिवसेना-शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे दिल्लीत शहांनाच भेटायला येतात. त्यांनी भेट देईपर्यंत दिल्लीत थांबतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे प्रमुख म्हणून अजित पवारही दिल्लीत येऊ लागले होते. ते दिल्लीत मुक्कामाला असल्याचं फारसं कधी दिसलं नाही.

शिंदे-पवार यांचे पक्ष वेगवेगळे, हे पक्षप्रमुख पण, निर्णय अमित शहांच्या चर्चेशिवाय होत नव्हते. हे शहांचं महाराष्ट्रावरचं वर्चस्व वारंवार पाहायला मिळतं. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीत आल्या होत्या. त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीची वेळ निश्चित होती. पण, शहांची भेट ठरलेली नव्हती. असं का झालं माहीत नाही. पण, शहांना भेटल्याशिवाय कसं जाणार, हाही प्रश्न होता. मोदींबरोबर ४० मिनिटांची भेट घेतल्यानंतरही सुनेत्रा पवार संसदेमध्ये होत्या. त्या व त्यांचे इतर नेते अमित शहा संसदेत येण्याची वाट पाहात होत्या. शहांच्या संसदेतील दालनाच्या प्रतीक्षा कक्षात हे सगळे सुमारे अर्धा तास वाट पाहात होते. दुपारी बारानंतर शहा संसदेत आले. मग, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना भेट दिली.

काँग्रेसच्या काळात राज्याचा मुख्यमंत्री दिल्लीच्या हायकमांडची वाट बघत ताटकळत बसून असे. त्याची चर्चाही होत असे. एखाद्या मुख्यमंत्र्याचा दिल्लीत ‘असा’ मान राखला जातो, असंही म्हटलं जात असे. केंद्रातील सत्तेतील पक्ष बदलला पण, महाराष्ट्रातील नेत्यांचा मान काही उंचावलेला नाही. आपल्या हायकमांडच्या भेटीसाठी पूर्वी काँग्रेसचे नेते ताटकळत असत, आता भाजपच्या हायकमांड नेत्यांसाठी त्यांच्या पक्षातील नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांतील नेते वाट बघण्यात धन्यता मानत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात इतक्या वर्षांत दर्जात्मक काही फरक झालेला नाही असं दिसतंय.

नवीन यांचा नवा चमू कधी येणार?

भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आता सक्रिय झालेले आहेत. ते भाजपचे सर्वात तरुण अध्यक्ष असले तरी, त्यांना संघटना सांभाळण्याचा आवाका आहे, असं भाजपचे पदाधिकारी सांगतात. पदभार स्वीकारल्यानंतर नवीन यांनी पदाधिकार्‍यांच्या गटा-गटाने बैठका घेतल्या. महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ते यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्याकडून माहिती घेतली. या बैठकांना उपस्थित असलेल्या पदाधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन हे मोदी-शहांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकतील. नवीन यांनी देशव्यापी दौरे सुरू केलेले आहेत.

पहिल्या टप्प्यात त्यांनी विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या राज्यांचा दौरा केला. टप्प्याटप्प्याने ते आपलं कार्यक्षेत्र विस्तारतील असं दिसतंय. आता सगळं लक्ष नवीन यांचा नवा चमू कसा असेल याकडं आहे. पुढील महिन्यामध्ये हरियाणात संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची बैठक होणार आहे. इथं संघाचे नेते आपल्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करतात. या बैठकीला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षही उपस्थित राहतात. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नवीन पहिल्यांदाच या बैठकीला हजर असतील. पूर्वाश्रमीचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याबद्दल संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांचं मत कसं बदललं हे जगजाहीर आहे. या नेत्यांनी नड्डांना माफ केलेलं नाही असं म्हणतात.

आता संघाची हरकत नसलेला भाजपचा नवा अध्यक्ष बैठकीला असेल. या बैठकीच्या आधीच नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा नवा चमू बनवतील का, याची उत्सुकता भाजपमध्ये आहे. पुन्हा एकदा राम माधव यांच्या नावाची चर्चा होऊ लागली आहे. भाजपमध्ये चर्चेतील नावांचा विचार होत नाही. पण, विनोद तावडेंना राज्यसभेवर घेतलं गेलं तर, त्यांच्या जागी महाराष्ट्रातील तितकाच सक्षम नेता दिल्लीत आणला जाऊ शकतो असं सांगितलं जातं. शहांच्या मर्जीतील मोठ्या नेत्याला संधी मिळेल असं म्हटलं जातं. राष्ट्रीय माध्यम प्रभारी म्हणून अनिल बलुनी यांनी काही वर्षं काम केलेलं आहे. शिवाय ते लोकसभेतील खासदार झाले आहेत. त्यांनाही आता बढतीचे वेध लागले असू शकतात. त्यामुळं नवीन यांच्या चमूचा चेहरामोहराच वेगळा असेल असं म्हटलं जातंय.