अन्वयार्थ : शिक्षणातील ‘अशैक्षणिक’

हे व्याप काही केवळ अशैक्षणिक कामांचे नव्हेत, तर शैक्षणिक कामांतील प्रचंड कारकुनीचेही आहेत. सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांची तर शिकविण्यासाठी कमी आणि विविध सरकारी आदेशांची निकषपूर्तता करण्यातच अधिक ओढाताण होताना दिसते. अर्थात, काही शिक्षक शिकवण्या घेणे, राजकीय पुढारपण करणे आदी अशैक्षणिक कामे स्वेच्छेने करतात, तेही खरेच. पण, एकूण संख्येतील त्यांचे प्रमाण पाहता, ते अपवाद म्हणून बाजूला ठेवायला हरकत नाहीत.

रूढार्थाने आणि तदनुषंगिकतेने असलेला अशैक्षणिक कामांचा हा रेटा आता शिक्षकांच्या शिक्षक म्हणून क्षमतावृद्धीत अडथळा आणणारा ठरू शकतो. या विषयाला तोंड फुटण्याचे अलीकडचे कारण आहे, ते दिल्लीतील शाळांच्या आवारातील भटक्या श्वानांवर नियंत्रण आणण्याकरिता केंद्रीय अधिकारी म्हणून शिक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या आदेशाचे. अर्थात, दिल्लीचे शिक्षणमंत्री आशीष सूद यांनी तत्परतेने या वृत्ताचा इन्कार करून शाळांनी एका केंद्रीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असा शिक्षण विभागाचा आदेश आहे; शिक्षकाची नियुक्ती करावी, असा नाही, असे लगेच स्पष्टीकरण करून टाकले. प्रश्न तरीही उरतो, तो हा, की असा अधिकारी नेमण्यासाठी जर वेगळी आर्थिक, प्रशासकीय तरतूद नाही – सध्याच्या आदेशातही तसा उल्लेख नाही – तर शाळांपुढे या ‘अधिकारी’पदावर एखाद्या शिक्षकाला नेमण्यावाचून नेमका काय पर्याय उरतो?

शिक्षण संस्थांच्या आवारातील भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्याच्या शिक्षण संस्थांना देण्यात येत असलेल्या या सूचना हे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ७ नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशांचे पालन आहे. काहीच दिवसांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही (यूजीसी) सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी परिपत्रक प्रसिद्ध करून असा केंद्रीय अधिकारी नेमण्याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत. भटक्या श्वानांचे वाढते हल्ले, त्याचा विद्यार्थ्यांना, लहान मुलांना होत असलेला त्रास या पार्श्वभूमीवरच्या या उपाययोजना. त्या योजताना प्राणी कल्याणाबाबतचे नियम, कायदे यांचे उल्लंघन होता कामा नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता खरे तर बहुतांश सरकारी विद्यापीठे, अनुदानित शिक्षण संस्थांत प्राध्यापक भरती, तर अनेक शाळांत शिक्षक भरती रखडलेली आहे. अशा वेळी श्वानांच्या बंदोबस्तासाठी, आहे त्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायला परवानगी मिळेल का, इतका साधा प्रश्न विचारायला हवा. पण, तो विचारायचा नाही, कारण मग त्यासाठी वेगळी आर्थिक, प्रशासकीय तरतूद, भरतीचे नियम, पदाचा कालावधी असे अनेक आनुषंगिक प्रश्न उपस्थित होतात, ज्याची उत्तरे कोणत्याच यंत्रणेला द्यायची इच्छा नाही.

असेच इतरही अशैक्षणिक कामांबाबत आहे, तेही शिक्षण हक्क कायद्याने शैक्षणिक कामांची सुस्पष्ट व्याख्या केलेली असूनही. हगणदारीमुक्त मोहीम, बालविवाह प्रतिबंधक मोहीम, सर्वेक्षणे, स्वातंत्र्यदिनी व प्रजासत्ताकदिनी कवायती बसवणे आणि त्यांची छायाचित्रे-चित्रफिती काढून संबंधित यंत्रणेला पाठवणे अशी बरीच कामे शिक्षकांवर सोपवली जातात, अशी त्यांची तक्रार असते. बरे, हे काम फक्त पाहणीपुरते राहत नाही, तर त्यांची माहिती संबंधित अॅपवर भरणे हेसुद्धा शिक्षकांनीच करायचे. जोडीला ‘सरल’, ‘निपुण’ आदी अॅप ‘शैक्षणिक’ म्हणून शिक्षकांच्या मोबाइलमध्ये डाउनलोड झालीच आहेत. ती अध्ययन-अध्यापनासाठी साह्यभूत ठरणारी असणे अपेक्षित आहे. पण, अशा तंत्रज्ञानात्मक ‘सुधारणे’ने काम सोपे होण्याऐवजी त्यात माहिती भरणे हे आणखी एक जिकिरीचे काम शिक्षकांच्या मागे लागले आहे.

त्याचीही एखादी पाहणी झाली, तर बरे. उदाहरणार्थ, ‘निपुण’ अॅपमधील त्रुटींमुळे योग्य उत्तर चूक ठरण्याची ‘करामत’ आधारभूत चाचण्यांच्या मूल्यमापनानिमित्ताने दिसतेच आहे. आता त्याची दुरुस्ती करायची झाली आणि तेही ‘शैक्षणिक’ काम म्हणून थोपवले गेले, तर त्यामुळे होणारा शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय आणि परिणामी अध्यापनावर होणारा दुष्परिणाम याचा लेखाजोखा कुणी मांडायचा? विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन देणारे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणले गेल्याचे गोडवे गाताना, त्यात शिक्षकांनी मात्र प्रश्न विचारू नयेत असे गृहीत आहे की काय, असे वाटावे अशी सध्याची स्थिती. परिणाम हा, की शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांबाबत एक तर प्रश्नच न विचारणे आणि कुणी विचारले, तर त्याला दादच न देणे, ही प्रथा तेवढी पुढे चालत राहते.