न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणातील मूळ तक्रार अर्थात ‘एफआयआर’च रद्द करणे, याचा सरळ अर्थ तक्रार खोटी होती असाच होतो. ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्त-संकेतस्थळाचे संस्थापक/ संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावर दिल्ली पोलीस आणि ‘सक्तवसुली संचालनालय’ (ईडी) या दोघांनीही दाखल केलेल्या सर्व तक्रारी रद्दबातल ठरवणारा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला, याचा सखोल अर्थ असा की, आणखी एका पत्रकाराबद्दल सरकारी यंत्रणांनी नोंदवलेले सारे संशय खोटे ठरल्याने, सत्ताधार्यांनीच या यंत्रणांना हाताशी धरून काही पत्रकारांचा छळ चालवल्याच्या निष्कर्षाला पुष्टी मिळते.
पत्रकार ‘देशविरोधी कारवाया’ करताहेत, ते ‘लबाड करचुकवे- देेशाचे आर्थिक गुन्हेगार’ आहेत, असे आरोप सत्ताधार्यांना विरोधी आवाज दाबण्यासाठी आणि स्वत:चा प्रचार रेटण्यासाठी कायमच उपयोगी पडत असतात. माध्यमसमूहांच्या वाटेला सत्ताधारी सहसा जात नसले तरी इंटरनेट- आधारित आणि व्याप कमी असलेल्या एखाददोन पत्रकारांवर कारवाई करूनसुद्धा पत्रकारितेच्या क्षेत्रावर जरब बसवण्याचे प्रकार सुरू असतात. हेच ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादक अनुराधा भसीन, ‘एनडीटीव्ही’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रणय रॉय, हाथरस बलात्कार आणि दहशत प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी केरळहून आलेला पत्रकार सिद्दीक कप्पन, अधूनमधून ‘द वायर’चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आदींबाबत होत राहिले. या पत्रकारांची मते कुणाला पटणारी नसतील, पण ती मांडण्याचा हक्क त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यासाठी त्यांच्यावर विविध आरोप करण्याचा मार्ग सत्ताधार्यांना सोपा वाटला. काश्मीर खोर्यात महिनोनमहिने लादलेल्या इंटरनेट-बंदीमुळेही हा हक्कच हिरावला जातो, हे भसीन यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतरही ‘काश्मीर टाइम्स’च्या कार्यालयावर छापे घालून, इथे देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचा आरोप सरकारने केला. प्रणय रॉय व त्यांच्या पत्नीस करचोरी आदी आर्थिक गुन्ह्यांत अडकवण्यात आले, ते आरोप अयोग्य आणि चुकीचे सिद्ध झाले. सिद्दीक कप्पन यांच्या जामिनाच्या शर्ती रद्द करताना ‘या आरोपांची सुनावणी नव्याने घ्या’ हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाळण्याचा धीर अद्यापही खालच्या न्यायालयास झालेला नाही.
प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावर ऑक्टोबर २०२३ सरकारने केलेले आरोप बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) तसेच काळा पैसाविरोधी कायदा (पीएमएलए) या कायद्यांखाली होते. दोन्ही कायद्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे जामिनाविना कोठडीत- कच्च्या कैदेत- कितीही काळ ठेवण्याची सोय. पुरकायस्थ यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झगडून गेल्या वर्षी जामीन मिळवला खरा; पण त्यांच्यावरचे आरोप अत्यंत गंभीर होते- चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे समर्थक कुणी नेव्हिल रॉय सिंघम यांच्याकडून ‘७५ कोटी रुपये’ घेणारे भारतीय वृत्त-संकेतस्थळ पुरकायस्थ यांचेच आहे, त्यांनी आजवर या संकेतस्थळाच्या नावाने ‘११५ कोटी रुपये’ जमवले आहेत; तथाकथित ‘अर्बन नक्षल’ मंडळींशी पुरकायस्थ यांचे गुफ्तगू आहे आणि भारताचे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्येच- म्हणजे पुरकायस्थ यांना पकडले गेल्यावर अवघ्या काही आठवड्यांत – दिल्ली उच्च न्यायालयात केलेल्या विधानानुसार ‘‘देशाची अखंडता आणि स्थिरता धोक्यात यावी या उद्देशानेच हे सारे सुरू आहे’’! हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी ८० ठिकाणी छापे, ३०० हून अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बेमुदत ताब्यात घेऊन त्यांची छाननी… हे सारे सारे करूनसुद्धा अखेर ‘ईडी’ आणि दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘कायद्याच्या प्रक्रियेचा ढळढळीत गैरवापर’ केल्याचा लेखी शेरा मारला आणि आरोप अखेर रद्द झाले.
आता या निकालाला आव्हान देण्याची भाषा यंत्रणांकडून होईल. पण कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होतो आहे, हे पुरकायस्थ यांच्याबाबतच्या निकालपत्रात नोंदवले गेलेले विधान कोणत्याही आव्हानाच्या सुनावणीत महत्त्वाचे ठरेल. ‘कायद्याचे राज्य’ भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे, त्यात दोन मूलभूत अपेक्षा अंतर्भूत असतात : कुणावरही विनाकारण कायदेशीर कारवाई होऊ नये ही पहिली, आणि सकारण कारवाई झाली तरीही प्रत्येक आरोपीला आपले म्हणणे मांडून कायदेशीर बचावाची संधी मिळावी ही दुसरी. यापैकी पहिल्या अपेक्षेचे स्मरण प्रशासनाला देणारा हा निकाल, कायद्याने सत्ताधार्यांची बटीक असू नये, या वैश्विक अपेक्षेलाही बळ देणारा आहे.
