चांदनी चौकातून: मंत्रिमंडळ फेरबदल लांबणीवर का गेला?

सरकारला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी सरकार संख्याबळाची जुळवाजुळव करत आहे. हे काम जवळपास पूर्ण झालं आहे. पण, विधेयक मंजूर होत नाही तोपर्यंत ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना मंत्रीपदाचं गाजर दाखवत राहावं लागणार आहे. आधीच मंत्रिमंडळ विस्तार करून नाराजी कोण कशाला वाढवून घेईल, नवे गडी ‘एनडीए’मध्ये आलेले आहेत. त्यांना, आधी मतदानाचे कष्ट करा, मग, मंत्रीपदाचं फळ मिळेल असं सांगितलं जातंय. दुसरा मुद्दा. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या ‘एनडीए’तील सहभागाचा. दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलीनीकरण होण्याची अनेकांना खात्री आहे. तिथंही दोन-तीन पर्याय आहेत. सगळे मिळून गुण्यागोविंदानं एकत्र येऊ या आणि केंद्र-राज्यात मंत्रीपदं मिळवू या, असं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला करता येऊ शकतं. त्याआधी घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा द्यायचा मग, विलीनीकरण. मग, एकत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस ‘एनडीए’त. त्यानंतर मंत्रीपदं. या प्रक्रियेमध्ये कोणी अडथळा आणला तर माय-लेकांना बाजूला केलं जाऊ शकतं. कदाचित जुळवून घ्या असं ‘वरून’ सांगितलं जाऊ शकतं. हा वरून होणारा हस्तक्षेप कधी होईल त्यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील अशीही चर्चा आहे. हा सगळा घोळ लवकरात लवकर निस्तरला गेला तर केंद्रातील मंत्रिमंडळामध्येही लवकर फेरबदल होईल. सरकार घटनादुरुस्ती विधेयक अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात आणणार की, अखेरच्या हेही पाहावं लागेल. त्यावर राजकीय घडामोडी ठरतील. म्हणजे आधी अदलाबदल मग फेरबदल होईल असं दिसतंय.

पोलीस आयुक्तांची हकालपट्टी; मग, जंतरमंतरवर कारवाई!

जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पोलिसांनी शनिवारी हस्तक्षेप करून सोनम वांगचुक यांना उचलून नेलं. या कारवाईनंतर लक्षवेधी चर्चा होती की, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अचानक बदलले कसे? या बदलाबदलीचा संबंध थेट जंतरमंतरवरील आंदोलनाशी असल्याचं मानलं जाऊ लागलं आहे. दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी सतीश गोलचा यांच्या जागी अनुराग कुमार या वरिष्ठ अधिकार्‍याची शुक्रवारी अचानक नियुक्ती केली गेली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नव्या नियुक्तीचा आदेश आल्यानंतर पुढच्या दोन तासांत अनुराग कुमार यांनी तातडीने पदाची सूत्रं हाती घेतली. इतक्या घाईघाईनं सूत्रं हाती घेण्यामागील कारण शनिवारी सकाळी जंतरमंतरवरील कारवाईनंतर स्पष्ट झालं. अनुराग कुमार हेही प्रामाणिक अधिकारी असले तरी वेळ पडली तर ते अत्यंत कठोरपणे कारवाई करू शकतात असं म्हणतात. त्यांनी ‘आयबी’मध्ये दोन दशकं काम केलेलं आहे हे विशेष! गेल्या वर्षीच सतीश गोलचा यांना दिल्लीचे पोलीस आयुक्त केलं गेलं होतं, त्यांचे अजून ११ महिने उरलेले होते. तरीही त्यांना या पदावरून का हटवलं गेलं असं विचारलं जात आहे. ही उचलबांगडी धक्कादायक असल्याचं बोललं जात आहे.

गोलचा शुक्रवारी एका वृक्षारोपण कार्यक्रमामध्ये होते, तिथंच त्यांना उचलबांगडीचं वृत्त समजलं. तिथून ते तातडीने आयुक्तालयात गेले, तिथं त्यांनी लगेच अनुराग कुमार यांच्याकडं पदाची सूत्रं सोपवली. सतीश गोलचा हे प्रामाणिक आणि पारदर्शक अधिकारी असले तरी, त्यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलन योग्य पद्धतीने हाताळलं नाही असं म्हटलं जात आहे. त्यावरून केंद्रीय गृहमंत्रालय नाराज झालं होतं, त्यातून त्यांची तातडीने बदली केली गेली. या बदलीनंतरच जंतरमंतरवर शनिवारी पोलिसांची कारवाई झाली. नव्या पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानंतर पोलिसांनी आक्रमक होत सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून उचललं. अनुराग कुमार यांनी पदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी पोलीस अधिकार्‍यांची पहिली बैठक जंतरमंतरवरील आंदोलनासंदर्भात घेतली होती. त्यात सोनम वांगचुक यांची सरकारी डॉक्टरांकडून वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर शनिवारी सकाळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली गेली. वांगचुक यांना उचलून नेण्यासाठीच दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बदलल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. 

कोण कुठं बसणार?

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ते पावसाळी अधिवेशन यादरम्यान इतक्या राजकीय घडामोडी झालेल्या आहेत की, लोकसभेत कोण कुठं बसलेलं असेल हे शोधावं लागणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांमध्ये अभूतपूर्व एकजूट दिसली होती. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या आसनाच्या डाव्या बाजूला बसलेले विरोधक प्रचंड आक्रमक झालेले होते. त्यांनी लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेचं घटनादुरुस्ती विधेयक हाणून पाडलं होतं. पण, आता दिवस फिरले आहेत. काँग्रेसच्या शेजारी बसणार्‍या ‘द्रमुक’ने आपली आसनव्यवस्था बदलण्याची विनंती केली आहे. आम्हाला राहुल गांधींच्या शेजारी बसायचं नाही, असं द्रमुकचं म्हणणं आहे. लोकसभेत काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट, मागं राष्ट्रीय जनता दल, शेजारच्या बाकांवर समाजवादी पक्ष आणि त्यांच्याशेजारी तृणमूल काँग्रेस अशी आसनरचना होती. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे  सहा खासदार पळाले, आता ते शिंदे गटात बसतील. या खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला अधिवेशन सुरू होण्याआधीच बिर्लांकडून अधिकृत मान्यता दिली जाणं अपेक्षित आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्येही फूट पडली आहे. २०  खासदार नव्या पक्षात गेले आहेत. त्यांनाही रविवारपर्यंत मान्यता मिळाली तर तेही सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित राहू शकतील. या खासदारांचा नवा पक्ष सत्ताधार्‍यांच्या शेजारी बसेल. ते शिंदे गटाचे शेजारी होतील. कदाचित ‘द्रमुक’ला समाजवादी पक्षाच्या आसनांवर आणि समाजवादी पक्षाला काँग्रेसच्या शेजारी बसवलं जाऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचं काय ठरतंय माहीत नाही. ते ‘एनडीए’मध्ये जाणार असतील तर त्यांच्या खासदारांच्या लोकसभेत बसण्याच्या जागा बदलतील. त्यांच्यापैकी कोणी मंत्री झालं तर ते थेट सत्ताधार्‍यांच्या आसनांवर बसतील. म्हणजे मोदी-शहांच्या मागच्या बाजूला मंत्र्यांना स्थान मिळू शकतं. नव्या फुटिरांमधील शिवसेना ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस आणि कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांचे गट एकमेकांचे सोबती होतील. मग, काँग्रेस व समाजवादी पक्ष हेच विरोधकांमधील मोठे पक्ष एकमेकांच्या हातात हात घालून बसू शकतील. त्यांच्या शेजारी उरलासुरला तृणमूल काँग्रेस असेल. यावेळी संसदेच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांची ताकद कमी झालेली असेल. बदललेल्या आसनव्यवस्थेमुळं काँग्रेसला काही फरक पडत नाही. त्यांचं स्थान अबाधित आहे. काँग्रेसचे खासदार मात्र अधिक आक्रमक झालेले पाहायला मिळू शकतात. 

पाहुणे बनून या!

संसदेचं पावसाळी अधिवशन सोमवारी सुरू होत असल्यामुळं पत्रकार, कॅमेरामन, खासदारांचे सहाय्यक अशा तमाम मंडळींनी शुक्रवारी प्रवेशपत्र (पास) मिळवण्यासाठी संसदेत गर्दी केलेली होती. या मंडळींच्या हातात ‘व्हिजिटर पास’ दिला गेला. तेही हाताने लिहिलेला. निळ्या शाईने नाव वगैरे माहिती लिहिलेली होती. पास तयार करण्याची पद्धत ठरलेली आहे. संगणकीकृत रचनेद्वारे पास मिळतात. पत्रकार, कॅमेरामन, खासदारांचे सहाय्यक, संसदेत येणारे पाहुणे या सगळ्यांचे पास वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. त्यांतील फरक कोणालाही ओळखता येईल. यावेळी मात्र, सर्वांना एकाच प्रकारचे म्हणजे ‘व्हिजिटर पास’ दिले गेले आहेत. सगळ्यांना एकाच मापात बसवलं गेलं आहे. हा सगळा गोंधळ निर्माण होण्यामागं पास बनवण्याच्या जबाबदारीमध्ये झालेला बदल कारणीभूत आहे. गेली दोन वर्षं संसदेत तैनात असलेल्या ‘सीआयएसएफ’कडून हे पास बनवले जात होते. त्याआधी ही जबाबदारी संसदेच्या स्वतंत्र सुरक्षा विभागाकडे होती. संसदेची सुरक्षा ‘सीआयएसएफ’कडे आल्यावर पास देण्याचीही व्यवस्थाही त्यांच्याकडं आली. त्यांनी स्वत:ची पद्धत निर्माण केली. आता हे काम पुन्हा संसदेच्या सुरक्षा यंत्रणेकडं दिलं गेलं आहे. त्यांना आता नव्यानं व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. हा बदलाबदलीचा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला असल्यानं नवी व्यवस्था तातडीनं निर्माण होऊ शकत नाही. ‘सीआयएसएफ’च्या जवानांना खासदारांना ओळखता येत नाही, मग, अनेक गोंधळ होतात. त्यापेक्षा जुन्या विभागाकडं पास देण्याचं काम द्यावं अशी मागणी केली गेल्याचं सांगितलं जातं. आता जुन्या यंत्रणेला नव्यानं माहिती-विदा तयार करावी लागेल. त्याचं संगणकीकरण करावं लागेल. मग, नव्या रूपात पास मिळतील, तोपर्यंत संसदेत येणार्‍या प्रत्येकाला ‘पाहुणे’ म्हणूनच प्रवेश करावं लागेल असं दिसतंय.