चांदनी चौकातून: मॉर्निंग वॉक ते स्पेशल सेल

न्युरेम्बर्ग खटले हे नाझी जर्मनीच्या प्रमुख नेत्यांवरील युद्धगुन्ह्यांच्या खटल्यांसाठी ओळखले जातात. हा शब्दप्रयोग सरकारला खटकला असावा; त्यामुळे कदाचित जोशींची चौकशी केली गेली असावी. जोशींना सकाळी-सकाळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांची चौकशी केली. पण जोशींच्या म्हणण्यानुसार, नऊ तासांच्या चौकशीत ६० ते ७० टक्के प्रश्न १२ ऑगस्टच्या दुसर्‍या ट्वीटसंदर्भातील होते. म्हणजेच, ज्ञानेश कुमारांवर केलेल्या टिप्पणीवर सरकार फारसे नाराज झालेले नाही! जोशींचे दुसरे ट्वीट केंद्रीय गृहमंत्री आणि गृहसचिव यांच्यात जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कथित मतभेदांविषयी होते. (हे ट्वीट ‘एक्स’वरून काढून टाकण्यात आले आहे). या ट्वीटमधील माहितीचा स्रोत कोण, असा पोलिसांचा प्रश्न होता. स्रोत उघड करण्यास जोशींनी नकार दिला असावा; त्यामुळे ‘गुन्हा एका ट्वीटसाठी आणि चौकशी दुसर्‍याचीच’ असे झाले. नऊ तास त्यांना गृहमंत्र्यांशी संबंधित ट्वीटवरच प्रश्न विचारले गेले. ताब्यात घेतल्याची माहिती जोशींच्या कुटुंबीयांना दिली गेली नाही. जोशींचा असा दावा आहे की, मॉर्निंग वॉकनंतर त्यांना थेट चौकशीसाठी नेण्यात आले आणि पत्नीशी संपर्क करण्याची परवानगी दिली गेली नाही; तर कुटुंबीयांना माहिती दिली होती, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. समाजमाध्यमांत सरकार, निवडणूक आयोग किंवा घटनात्मक पदाधिकार्‍यांवर टीका केली तर जरब बसवली जाईल, असा संदेश या प्रकरणातून दिला गेला आहे. तरीही जोशींनी ट्वीट करणे थांबवलेले नाही. त्यांनी ‘दिमागी नक्षल’पासून पुण्यातील बापटांपर्यंत अनेक चर्चेतील मुद्द्यांवर टिप्पणी केली आहे.

पुन्हा वकिली करणार?

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना दिल्लीत कोणी घर देईल का, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. ते अचानक उपराष्ट्रपतीपदावरून पायउतार झाले. त्यांची प्रकृती काही कारणांमुळे बिघडली; त्यामुळे त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे सांविधानिक पद सोडून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची प्रकृती नक्की कशामुळे बिघडली, हे त्यांनी अजून जाहीर केलेले नाही. त्यांनी खरे तर आत्मचरित्र लिहिणे अपेक्षित आहे. त्यांच्याकडे खूप मोकळा वेळ आहे, तरीही ते लिहायला तयार नाहीत; किंवा त्यांनी लिहिले असेल तर ते अजून आपल्यापर्यंत आलेले नाही. काही जण पुस्तक लिहितात, पण त्यांना ते प्रकाशित करण्याची मुभा दिली जात नाही. माजी लष्करप्रमुख निवृत्त जनरल मनोज नरवणे यांचे पुस्तक प्रकाशित होता होता राहून गेले. आता त्यांना त्यावर काही बोलताही येत नाही. असे म्हणतात की, केंद्र सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता; परंतु त्यावर ते जाहीरपणे बोललेले नाहीत. असो. तसेच काहीसे धनखड यांच्याबाबतीत झालेले असू शकते. धनखड पायउतार होऊन ‘तात्पुरत्या निवासा’त राहायला गेले; पण हा शब्द फारच लवचीक झाला. ते तात्पुरत्या निवासात जाऊन वर्षभराचा काळ लोटला, तरीही ते अजून तिथेच आहेत. ते ‘इंडियन नॅशनल लोकदल’चे नेते अभयसिंह चौताला यांच्या छतरपूरमधील फार्म हाऊसमध्ये राहात आहेत. खरे तर त्यांना केंद्र सरकारने ल्युटन्स दिल्लीमध्ये खुल्या कोट्यातून ‘टाइप-८’ श्रेणीतील निवासस्थान द्यायला हवे होते. माजी उपराष्ट्रपतींना तहहयात सरकारी निवासस्थान दिले जाते. नियमांनुसार त्यांना भाडेमुक्त, सुसज्ज सरकारी निवास, तसेच पाणी आणि वीज शुल्कातूनही सूट मिळते. या श्रेणीचा बंगला दिल्लीत उपलब्धच नाही, हे आश्चर्यकारक म्हटले पाहिजे. धनखड पायउतार झाले तेव्हा त्यांच्यासाठी बंगला दिला जाईल, असे सांगितले जात होते. तत्कालीन मराठी खासदाराला दिलेला बंगला धनखडांसाठी असेल, अशी चर्चा होती. हे खासदार कार्यकाळ संपून दिल्लीतून गेले, तरीही धनखड अजून फार्म हाऊसवरच आहेत. सांविधानिक पदावरून निवृत्त झालेल्या किंवा पायउतार झालेल्या व्यक्तीला दिल्लीमध्ये सरकारने घर दिले नाही, असे कधी झालेले नाही. धनखडांचे पूर्वसुरी व्यंकय्या नायडू यांची उपराष्ट्रपतीपदाची मुदत संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत त्यांना दिल्लीत त्यागराज मार्गावर सरकारी बंगला दिला गेला. मग धनखडांनाच ‘तात्पुरत्या’ खासगी निवासात का राहायला लागत आहे, हे कोडेच आहे. धनखड मध्यंतरी संघाशी निगडित एका कार्यक्रमाला गेले होते; त्यानंतर त्यांचे सार्वजनिक दर्शन फारसे झालेले नाही. ते अत्यंत खासगी आयुष्य जगत आहेत, असे दिसते. काही दिवसांपूर्वी धनखडांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत मतदानासाठी हजेरी लावली होती. वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत होते. पुढे ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि नंतर उपराष्ट्रपती झाले. पण आता त्यांनी पुन्हा बार असोसिएशनचे सदस्यत्व स्वीकारल्याचे समजते; धनखड पुन्हा वकिलीच्या जगात परत येत आहेत असे दिसते.

संवाद की नियंत्रण…

जलशक्ती मंत्रालयाच्या शिखर परिषदेनिमित्त दिल्लीत आलेल्या भाजपशासित राज्यांतील २३ मंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चहापानासाठी बोलावले होते. या बैठकीत पंतप्रधानांनी विविध राज्यांच्या मंत्र्यांशी थेट संवाद साधला. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशा प्रकारची बैठक घेतली होती, त्यानंतर ही परंपरा बंद पडली होती. ही संवाद परंपरा मोदींनी पुन्हा सुरू केली आहे. भाजपच्या ‘सुशासन आणि धोरण संशोधन’ विभागाचे प्रमुख व माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी या बैठकीचे नियोजन केले होते. या उपक्रमाचा भाग म्हणून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही या राज्य मंत्र्यांसाठी स्नेहभोजन आयोजित केले होते. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय नेत्यांना केंद्रीय नेतृत्वाशी जोडणे आणि संघटित रणनीती आखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश मानला जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या १८ ते २० महिन्यांत पक्षाचे खासदार, नवनिर्वाचित पदाधिकारी आणि केंद्रीय मंत्र्यांसोबत अनौपचारिक बैठकांचे सत्र सुरू ठेवले आहे. ३१ जानेवारीला मोदींनी ३७ नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदारांशी नाश्त्यानिमित्त चर्चा केली. त्यात त्यांनी संसदीय अभ्यासावर भर दिला होता. २१ मे रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ४-५ तास चाललेल्या बैठकीत विशेष चिंतन केले गेले. १० जून रोजी तिसर्‍या मोदी सरकारमधील मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली होती. ५ ऑगस्टला त्यांनी लोकसभा खासदारांशी संवाद साधला, तर २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन व नवनियुक्त पदाधिकार्‍यांशी ‘गट चर्चा’ केली होती. ‘‘अशा अनौपचारिक व संघटनात्मक बैठकांमुळे नवीन कल्पना आणि आधुनिक दृष्टिकोन मिळतो,’’ असे मोदी म्हणाले होते. २०११ नंतर खंडित झालेली ही संवाद परंपरा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. केंद्र व राज्य यांच्यातील संवाद वाढवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, की थेट राज्यातील मंत्र्यांशी बोलून राज्य सरकारांवर अधिक नियंत्रण ठेवले जात आहे, याचे उत्तर ज्याचे त्यानेच शोधलेले बरे!

सत्रसमाप्ती प्रलंबित; विशेष अधिवेशन?

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले असले, तरी त्यावर राष्ट्रपतींनी अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केलेले नाही. अधिवेशन संपून तीन आठवडे झाले तरीही सत्रसमाप्तीची घोषणा झालेली नाही. सर्वसाधारणपणे अधिवेशन संपल्यानंतर काही दिवसांतच राष्ट्रपतींकडून सत्रसमाप्तीची घोषणा होते, मात्र यावेळी तसे झालेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. सरकारने याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही; पण आठवडाभराच्या मुदतीतही सरकार असे अधिवेशन घेऊ शकते. केंद्र सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करायचे आहे, त्यासाठी खटपट सुरू आहे. मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दक्षिण भारताचा दौराही केला होता. तमिळनाडूतील ‘टीव्हीके’च्या सरकारने हिरवा कंदील दिला, तर हे विधेयक संमत होण्यातील अडथळा दूर होऊ शकतो; पण तसे अजून तरी झालेले नाही. त्यातून मार्ग निघाला तर याच महिन्यात विशेष अधिवेशन घेतले जाऊ शकते. त्यामुळेच कदाचित राष्ट्रपतींनी सत्रसमाप्तीची घोषणा केलेली नसावी. जोपर्यंत हे अधिवेशन होत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलही होणार नाही. जितके अधिवेशन लांबेल, तितका मंत्रिमंडळ फेरबदल लांबणीवर पडेल. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष या विशेष अधिवेशनाकडे लागले आहे.