दिल्लीवाला
केरळ, आसाम, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुड्डूचेरी या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर नवी सरकारं स्थापन झाली. या राज्यांमध्ये हिंदुत्व किंवा अल्पसंख्याक समाजाशी निगडित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वाद निर्माण झाले. आसाममध्ये तर भाजपचं आक्रमक हिंदुत्ववादी सरकार होतंच. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा-शर्मा यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यापेक्षाही जहाल हिंदुत्ववादी असल्याचं दाखवत लगेचच समान नागरी कायदा संमत करून घेतला. हिमंतांना आसाममध्ये द्विविवाह, बहुविवाहावर बंदी घालायची होती, त्यांचं एक स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे. नव्या कायद्यामुळं मुस्लीम विवाह-घटस्फोट कायद्याची गरज उरलेली नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये तर हिंदुत्ववादी निर्णयच घेतले गेले आहेत असं वाटतंय. ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य केलेलं आहे. ‘एसआयआर’मध्ये नाव नसलेल्यांसाठी सरकारी योजना बंद झाल्या आहेत. त्याचा फटका मुस्लिमांना बसल्याचं सांगितलं जातं. सीमा कुंपण प्रकल्पासाठी ‘बीएसएफ’ला तातडीने जमीन हस्तांतरित केली गेली आहे. जनावरांची तस्करी वगैरे विरोधात पोलिसी कारवाई सुरू झालेली आहे. मुस्लीम स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. तमिळनाडूमध्ये ‘टीव्हीके’-काँग्रेसचं सरकार असल्यामुळं धर्माच्या नावाने वाद निर्माण झालेला नाही. पण, ‘वंदे मातरम’ची सर्व कडवी गायली गेल्यामुळं भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. विजय यांच्या ज्योतिष्याची चर्चा अधिक झाली. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारला मुस्लीम लीगचा भक्कम पाठिंबा आहे, हाच भाजपसाठी आक्षेपाचा मुद्दा असू शकतो. इथंही ‘वंदे मातरम’ची सहा कडवी वाजवली गेल्यामुळं वाद निर्माण
झाला. केरळमध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्यातील वाद तीव्र झाला आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण खात्याच्या वाटपावरून मुस्लीम लीग आणि कॅथॉलिक ख्रिश्चन समाजामध्ये मतभेद वाढले आहेत. शिवाय, ‘मुनंबम वक्फ’चा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. कुठल्याही राज्यात निवडणूक झाली आणि कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी वेगवेगळ्या समाजांशी निगडित वाद होतातच असं दिसतंय.
शिंदेंना दिल्ली आणखी दुरावली?
ताज्या दिल्लीवारीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर राजकीय मात केली हे नक्की. याच स्तंभामध्ये गेल्या वेळी शिंदेंना दिल्ली दूर झाली असल्याचं म्हटलं होतं. ही वस्तुस्थिती, गुप्तता राखून दिल्ली दौरा केला म्हणून बदलली असं नव्हे. तसा प्रयत्न जरूर असू शकतो पण, राजकीय वास्तवामध्ये बदल झाला नाही हे स्पष्ट झालं. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्ली दौरा करण्याचं कारण विधान परिषदेच्या जागावाटपाचा वाद. तिघांनी दिल्लीत यायचं, भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहांना भेटायचं आणि मुंबईला परत जायचं. या सगळ्यासाठी खरं तर दोन दिवस दिल्लीत काढण्याचं कारण नव्हतं. तरीही तिघांनी दिल्लीत मुक्काम ठोकला, हेही समजण्याजोगं आहे. पण, मुंबईहून येताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भलंमोठं शिष्टमंडळ आणलं होतं. वेगवेगळ्या विकासकामांचा आढावा, ऊस-कांदा वगैरे प्रश्नांसाठी मंत्र्यांच्या गाठीभेटी. खरं तर ही कामं मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ न आणताही झाली असती. मुख्यमंत्र्यांनी त्या-त्या केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली असती तरी चाललं असतं. यापूर्वी फक्त फडणवीस आले होते, त्यांनी मंत्रालयांना भेटी दिल्या होत्या. यावेळी शिष्टमंडळ आलं, त्यामध्ये दोन उपमुख्यमंत्रीही होते. या शिष्टमंडळ वगैरे प्रकारामुळं उपमुख्यमंत्र्यांची फरफट झाली की काय असं वाटून गेलं. गाठीभेटी घ्यायच्या आणि फडणवीसांनी कामांची माहिती द्यायची, असं सगळं चित्रं निर्माण झालेलं होतं… या दौर्यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांना अपेक्षित राजकीय कामं झाली असती तर त्यांनी उघडपणे सांगितली असती. तसं झालं नाही म्हणजे महायुतीच्या दिल्लीतील ‘सूत्रधारा’ने त्यांची बोळवण केली असं म्हणता येऊ शकतं. विधान परिषदेच्या जागावाटपाचा प्रश्न दिल्लीत सुटला नाही. सुनेत्रा पवारांना अर्थखातं मिळालं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) राज्यसभेच्या जागेसाठी उमेदवार निश्चिती झाली असू शकते. एका जागेसाठी अनेकांचा विचार होत आहे, त्यातील छगन भुजबळही दिल्लीत होते. शहांनी भुजबळांच्या नावाला हिरवा कंदील दिला की, अन्य कोणाला हे समजलेलं नाही. शिवसेना शिंदे गटाच्या हाती काही लागलं नाही असं दिसतंय. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी यावेळी दिल्ली आणखी दूर झाली का, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. दिल्लीत येणार असाल तर या, जमलं तर भेटही देऊ. पण, तुम्हाला ऐकावं लागेल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंच, असा संदेश देण्यात आला असावा. शिंदेंचं दिल्लीतील महत्त्व कमी होऊ लागलेलं आहे. तरीही त्याबाबत चाचणी घ्यायची असेल तर किती लवकर ‘ऑपरेशन टायगर’ पार पडतंय हे बघायचं. हे कथित ‘ऑपरेशन’ झालं तर शिंदेंचं महत्त्व टिकलं असं म्हणता येईल. पण, तसं झालं नाही तर मात्र स्वबळाची जोरदार तयारी करावी लागेल असं म्हणता येईल. शिंदेंची पुढची नवी दिल्लीवारी कधी होते याची उत्सुकता सगळ्यांना असेल.
गमती जमती
आठवडाभरात घडलेल्या काही गोष्टी हसू येऊ शकतं अशा होत्या. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष बदलले. केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा प्रदेशाध्यक्ष झाले, त्यामुळं वीरेंद्र सचदेवा पायउतार झाले. त्यांना बहुधा भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. सचदेवा आगामी पंजाब निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात असं पक्षाला वाटतं. प्रदेश कार्यालयात त्यांनी मल्होत्रांकडे पदभार सोपवला. मग, सचदेवांनी मेलोडी चॉकलेटं वाटली. त्यांना जिलेबी वगैरे गोड पदार्थांचा विसर पडला असावा. इटलीत जाऊन मोदींनी तेथील पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना मेलोडी चॉकलेट दिलं. आता भाजपच्या नेत्यांनाही मेलोडीची आठवण झाली आहे. त्यांनीही ही चॉकलेटं वाटायला सुरुवात केली आहे. मेलोडीमुळं अनुकरण करायचं तर कशाचं, हा प्रश्न कोणाला पडू शकतो… दुसरी घटना- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्र्यांना पाणी पिण्याचा सल्ला दिला. उन्हाळा आहे, पुरेसं पाणी प्या बरं का, असं त्यांनी सांगितलं. देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलसाठी कडक उन्हात लोकांनी रांगा लावल्याच्या बातमी येत आहेत. असो. मंत्र्यांनी पाणी पिण्याचा सल्ला योग्य म्हणता येईल. काटकसरीचा सल्ला या आठवड्यामध्ये किती मंत्र्यांनी अमलात आणला हे माहीत नाही. पण, छायाचित्रं आली नाहीत म्हणजे तसं काही झालेलं नसावं. बुलेट घेऊन मंत्रालयात जाणारे देवेंद्र फडणवीस तर दिल्लीतच होते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या दौर्यात कारचा ताफा असल्याचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले होते. कसंही असलं तरी मंत्र्यांनी तब्येत सांभाळली पाहिजे, त्यांनी पाणी प्यायलं पाहिजे हे खरंच… तिसरी गोष्ट. ऊर्जा वाचवली पाहिजे, हा विचार चांगलाच. पण, त्याची अधूनमधूनच आठवण का येते हे कळत नाही. कृषिभवनामध्ये कृषी मंत्रालयाशी निगडित विविध विभाग-कार्यालयं आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आदेश दिला आहे की, गरज नसेल तर कार्यालयातील दिवे बंद करा, अनावश्यक ‘एसी’चा वापर टाळा. शक्य तितकी काटकसर करा. हे कसं शक्य आहे हे माहीत नाही. कार्यालयात कोणी नसेल तर दिवे बंद करता येतील. दिल्लीतील कडक उन्हाळ्यात कार्यालयातील ‘एसी’ कसे बंद ठेवणार हा प्रश्नच आहे. कार्यालयातून बाहेर पडताना दिवे-एसी बंद आहे की नाही याची खात्री करून घ्या असं मंत्रीमहोदयांचं सांगणं असेल तर ते योग्य म्हणावं लागेल. तरीही असं सांगावं का लागतं? हे जरा जास्तच होतंय का?
क्वचित कौतुक
दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनामध्ये क्वचितप्रसंगी कौतुक करावं असे कार्यक्रम होतात. गेल्या आठवड्यामध्ये तसा झाला. या आयोजकांना कोणतीही राजकीय वा सामाजिक अभिलाषा नव्हती हे कौतुकाचं खरं कारण. त्यांचा उद्देश निखळ होता. त्यामुळं त्यांचं आयोजनही भावलं, कार्यक्रमही रंगला. तमाशा कलावंत रघुवीर खेडकर यांना पद्मश्री देऊन सन्मानित करण्यात आलं. तमाशा कलावंताला पद्म पुरस्कार पहिल्यांदाच मिळाला हाही मुद्दा होताच. पद्म पुरस्कारांच्या वितरणाच्या आदल्या दिवशी रघुवीर खेडकर यांचा सत्कार आणि मुलाखतीचा कार्यक्रम नवीन महाराष्ट्र सदनामध्ये झाला. तमाशाच्या प्रवासापासून लोककलेसमोरील आव्हानांपर्यंत खेडकर भरभरून बोलले. या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये दिल्लीतील काही संवेदनशील तरुण-तरुणींचा सहभाग होता. महाराष्ट्र सदनामध्ये सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात. त्यातील काहींच्या आयोजनातून कोणाला राजकीय महत्त्वाकांक्षा तर पूर्ण करायच्या नाहीत ना, असा प्रश्न कधी कधी मनात डोकावू शकतो. पण, हा कार्यक्रम तसा नव्हता हे महत्त्वाचं.
(डॉ. संतोष खेडलेकर यांनी रघुवीर खेडकर यांची मुलाखत घेतली.)
