समोरच्या बाकावरून: खोट्याच्या मुळाशी खोटे, खोट्याच्या वरही खोटेच!

१६ एप्रिल २०२६ रोजीचा कायदा अत्यंत स्पष्ट होता. ‘संविधानातील (१०६ वी) दुरुस्ती’ सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर करण्यात आली होती आणि ती आता भारतीय संविधानाचाच एक भाग बनली होती. या दुरुस्तीद्वारे संविधानात ‘अनुच्छेद ३३४-अ’ समाविष्ट करण्यात आला होता; परंतु, केवळ सरकारलाच ज्ञात असलेल्या काही कारणांमुळे, या दुरुस्तीची अधिकृत अधिसूचना (notification) जारी करण्यात आली नव्हती. (ही अधिसूचना १६ एप्रिलच्या रात्री जारी करण्यात आली). या दुरुस्तीमध्ये लोकसभेच्या तत्कालीन सदस्यसंख्येमध्ये (५४३ सदस्य) महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. महिलांसाठीचे आरक्षण ही आता एक निर्विवाद आणि निश्चित बाब बनली होती. त्यामुळे ‘अनुच्छेद ३३४-अ’चा फेरविचार करण्याची कोणतीही आवश्यकता किंवा प्रसंग उरला नव्हता. याच्या अगदी उलट मांडला जाणारा कोणताही दावा किंवा वृत्तांत हा निव्वळ खोटा होता.

तरीही, सरकारला एक खोडसाळ कल्पना सुचली, जिच्या माध्यमातून अनेक उद्देश साध्य होतील असे सत्ताधार्‍यांना वाटले: तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचार विस्कळीत करणे; मतदारसंघ पुनर्रचना निष्पक्ष पद्धतीने होत आहे असा आभास निर्माण करणे; दक्षिण भारतातील राज्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आणि अनुचित ठरेल अशी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया गुपचूप रेटून न्यायची; आणि ‘आरक्षण’ हे ‘मतदारसंघ पुनर्रचने’शी जोडलेले आहे, अशा खोट्याच विचाराचा प्रचार करायचा. यातील प्रत्येक उद्देशाचे पितळ उघडे पडले, तेव्हा हा संपूर्ण प्रचार पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडला.

सरकार आणि भाजप खालील प्रश्नांची उत्तरे देण्यास बांधील आहेत:

१. महिलांसाठी एकतृतीयांश जागांच्या आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनी पुन्हा का उपस्थित केला?

 वास्तविक हा मुद्दा ‘संविधान (१०६ वी) दुरुस्ती अधिनियम’द्वारे निकाली काढण्यात आला होता. त्याद्वारे संविधानात ‘अनुच्छेद ३३४-अ’ समाविष्ट करण्यात आला होता. ‘अनुच्छेद ३३४-अ’मध्ये नेमका काय दोष होता? ‘अनुच्छेद ३३४-अ’ च्या अंमलबजावणीत तुम्हाला कोणता अडथळा जाणवला? महिलांच्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेत काही कार्य अपूर्ण राहिले आहे,अशी शंकेची आणि संभ्रमाची बीजे, तुम्ही लोकांच्या मनात, आणि विशेषत: महिलांच्या मनात, का पेरली? ‘अनुच्छेद ३३४-अ’ हा परिपूर्ण होता. त्यात आणखी काहीही करण्याची आवश्यकता नव्हती.

२. संसदेची दोन्ही सभागृहे १६ ते १८ एप्रिल रोजी बोलावण्याची इतकी निकड का होती?

  २३ एप्रिल (आणि पश्चिम बंगालसाठी २९ एप्रिल) या तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील मतदानाच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. महिलांसाठीचे आरक्षण केवळ मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच (डीलिमिटेशन) लागू होणार होते. देशभरातील मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या या प्रक्रियेसाठी अनेक महिने, किंबहुना काही वर्षेही लागणार होती. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकेल अशी पहिली लोकसभा निवडणूक आता २०२९ मध्येच होईल. अनुच्छेद ३३४-अ मध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक असते; खरे तर नव्हतेच, तरीही २९ एप्रिल २०२६ नंतर संसदेची दोन्ही सभागृहे बोलावण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होता. तमिळनाडूचे ३९ व पश्चिम बंगालचे ४२ खासदार तेथील विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात पूर्णपणे गुंतलेले असताना १६ एप्रिल रोजी या खासदारांना या विशेष अधिवेशनासाठी बोलावण्याचे आणि त्या प्रचारात असंस्कृत पद्धतीने व्यत्यय आणण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. ही ‘तातडी’ मुद्दामहून निर्माण करण्यात आली होती आणि त्यातूनच सरकारचा खरा मनसुबा उघड झाला.

३. लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्याची आणि परिणामी, प्रत्येक राज्यातील जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याची काय गरज होती?

लोकसभेची सदस्यसंख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कोणत्याही पक्षाने केली नव्हती. किंबहुना, या कल्पनेला सगळ्यांचाच विरोध होता. कारण लोकसभेत ८१५ सदस्य झाल्यास सभागृहाचा कारभार हाताळणे अवघड होईल आणि खासदारांना गुणवत्तापूर्ण योगदान देण्याच्या संधी कमी मिळतील, हा विचार त्यामागे आहे. लोकसभेत प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्व ५० टक्क्यांनी वाढेल आणि परिणामी, महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांची संख्या १८१ वरून २७२ पर्यंत, म्हणजेच ५० टक्क्यांनी वाढेल, असा एक आभास निर्माण करणे हा यामागील खरा उद्देश होता. पण प्रत्येक राज्याच्या खासदारांची प्रत्यक्ष संख्या वाढणार असली, तरी प्रत्येक राज्याचे सापेक्ष बळ मात्र तेवढेच राहणार होते. तरीही, लोकसभेत प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यात आले आहे, असा एक आभास मात्र निर्माण केला गेला. जनता इतकी अज्ञानी आणि मूर्ख आहे की ती या आभासाला बळी पडेल, असे सरकारला (आणि भाजपला) वाटले ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

४. संविधान (१३१ वी) सुधारणा विधेयक, २०२६ विचारात न घेता, मतदारसंघ पुनर्रचना केली तर त्याचा काय परिणाम होईल?

 जोपर्यंत अनुच्छेद ८१(२)(अ) मध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता, तोपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वानुसारच करणे अनिवार्य होते. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात, शक्य तितक्या प्रमाणात, मतदारांची संख्या समान असणे आवश्यक होते. याचा अपरिहार्य परिणाम असा झाला असता की, ज्या राज्यांनी आपली लोकसंख्या स्थिर केली आहे, त्यांच्या जागा कमी झाल्या असत्या; तर ज्या राज्यांचा ‘एकूण प्रजनन दर’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या जागांची संख्या वाढली असती. यात सर्वाधिक नुकसान पाच दक्षिण भारतीय राज्यांचे झाले असते, कारण लोकसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व २४.३ टक्क्यांवरून २०.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आले असते. याउलट, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांचा वाटा एकत्रितपणे जवळपास पाच टक्क्यांनी वाढला असता. हेच या समस्येचे मूळ आहे. अनुच्छेद ८१(२)(अ)ला एक पर्याय ठरेल अशा एखाद्या निष्पक्ष आणि न्याय्य सूत्राची निर्मिती करूनच केवळ  ही समस्या सोडवली जाऊ शकते. मात्र, सरकारमधील-किंवा भाजपमधील-कोणीही या समस्येकडे लक्ष देण्यास अथवा ती हाताळण्यास तयार नाही.

५. ‘महिला आरक्षण’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ यांना जोडण्याचा इतका अट्टहास सरकारने का केला?

कारण त्यामुळे एक खोटी कल्पना (नॅरेटिव्ह) तयार झाली. पण हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांपासून वेगळेच ठेवले पाहिजेत.

६. संविधानात सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नाला विरोधी पक्षांनी इतका तीव्र विरोध का केला?

२०२४ ची लोकसभा निवडणूक ‘संविधानाला धोका’ या मुद्द्यावर लढली गेली होती. ‘संविधान (१३१ वी) सुधारणा विधेयक’ आल्यामुळे त्या भीतीला पुन्हा उजाळा मिळाला. सुदैवाने, हे विधेयक नामंजूर झाले.