बुकमार्क: आर्थिक विषमतेतून एकाधिकारशाहीकडे…

भारताने स्वातंत्र्यानंतर देशात समाजवादी धोरणांच्या अंगीकार करून मिश्र अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप स्वीकारले होते. सार्वजनिक उपक्रमांच्या उभारणीतून देशाला औद्योगिकदृष्ट्या विकसित करण्याचे प्रयत्न त्यात अंतर्भूत होते. परिणामी म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके उद्योगधंद्यांची वाढ झाली, मात्र कृषी क्षेत्राचा विकास झाला नाही आणि त्यावर अवलंबून बहुसंख्य जनतेचे जीवनमान सुधारले नाही. जमीन सुधारणांसारख्या संरचनात्मक उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. लेखक म्हणतात नेहरूंची लोकप्रियता प्रचंड होती त्यांनी ठरविले असते तर ते देशात काहीही करू शकले असते. मात्र त्यांनी लोकशाही रुजविण्यावर आणि संघराज्य बळकट करण्यावर जोर दिला.

इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर नेहरूप्रणीत आर्थिक विकासाच्या प्रारूपाच्या मर्यादा जाणवू लागल्या. त्यातच गांधींनी डावीकडे झुकणारी लोकानुरंजक समाजवादी भूमिका स्वीकारल्याने अर्थव्यवस्था अधिकच अडचणीत आली. आर्थिक विकास दर घटला. देशात लायसन्स कोटा राज निर्माण झाले. देशभर असंतोष वाढू लागला. हा असंतोष दडपण्यासाठी त्यांनी देशात आणीबाणी घोषित करून एकाधिकारशाही राजवटीचा आरंभ केला. आणीबाणीमुळे त्यांना १९७७ मध्ये सत्ता गमवावी लागली. १९८० साली पुन्हा सत्तेतआल्यावर त्यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरुवात केली. देशातील उद्योजकांना मोकळीक देऊन भांडवलशाही विकासाचे प्रारूप स्वीकारले जाऊ लागले. १९९१ नंतर तर अधिकृतरीत्या भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करून जागतिक भांडवलशाहीशी जोडली गेली.

लेखक म्हणतात १९८० ते २०१० या कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्था दरवर्षी सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत होती. सलग ४० वर्षे भारतासारख्या मोठ्या देशाने आर्थिक विकास दर कायम ठेवणे ही अचंबित करणारी बाब आहे. मात्र ही वृद्धी रोजगारविहीन असल्याने तिचा फायदा सर्वसामान्यांना झाला नाही. मोठ्या उद्योजकांना पूरक नवउदारमतवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीने आर्थिक विषमता अधिकच वाढत गेली. उच्च शिक्षण घेतलेल्या मात्र रोजगार नसलेल्यांची संख्या प्रचंड वाढली. या बेरोजगारांना भाजपाने धार्मिक राजकारणात ओढून त्यांचा असंतोष अल्पसंख्याकांविरोधात वापरून त्यावर राजकारण केले. निवडणुकींच्या स्पर्धात्मक राजकारणामुळे विविध जाती-धर्मीयांमध्ये राजकीय आत्मभान वाढत गेले. ज्या जातींना राजकीय सत्तेत वाटा मिळालेला नव्हता अशा समूहांना भाजपने हिंदुत्वाशी जोडून घेतले. 

क्षीण झालेल्या काँग्रेसला पर्याय म्हणून भांडवली जगतानेही नरेंद्र मोदींना पाठबळ देण्यास सुरुवात केली. भारतीय उद्योजकांनाही त्यांचे हितसंबंध अबाधित ठेवणारे नेतृत्व मिळाल्याने त्यांनी मोदींना आर्थिक ताकद दिली. परतफेड म्हणून सरकारनेही उद्योगधार्जिणे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. त्यातून कामगारांचे अधिकार कमी होत गेले. सामाजिक सुरक्षाही घटत गेली. राज्यसंस्थेने आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातून माघार घेण्यास सुरुवात केली. लोकानुरंजक भूमिका घेणारे राज्यकर्ते सत्तेवर आल्याने त्यांनी  अस्मितेच्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. उदारमतवादी विचार आणि भूमिकांसाठी कधीच प्रसिद्ध नसलेल्या मोदी-शहांना भांडवलदारांचा एकमुखी पाठिंबा मिळाला. प्रसारमाध्यमांवरील घट्ट पकडीतून हव्या त्या दिशेने सार्वजनिक चर्चाविश्व निर्धारित केले जाऊ लागले. त्यांनी विखुरलेल्या विरोधी पक्षीय नेत्यांची यंत्रणाच्या माध्यमातून  कोंडी करण्यास सुरुवात केली. उद्योगविश्वाचा भाजपला असलेला पाठिंबा त्या पक्षाला २०१९ च्या दरम्यान इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या तुलनेत अठरापट अधिक मिळालेल्या देणग्यांतून स्पष्ट दिसतो. देशात १९८० पासून लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांनी देशाची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकावर आणली, मात्र त्या धोरणांच्या अंमलबजावणीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेने देशात लोकानुरंजक राजकारण करणारी एकाधिकारशाही निर्माण केली, असे लेखकांचे म्हणणे आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाहीसाठी कोणतीही पूरक परिस्थिती नसतानाही लोकशाहीचा प्रयोग दीर्घकाळ टिकला. मात्र २०१४ ते २०२४ दरम्यान देशातील लोकशाहीला धोका निर्माण झाला होता. तिचे रूपांतर निर्वाचनात्मक हुकूमशाहीत झाले. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालांनी काही अंशी ही प्रक्रिया थोपवली, असे लेखकांना वाटते. 

लेखक म्हणतात देशात नियमित निवडणुका होत आहेत मात्र राज्यकर्त्या अभिजन वर्गाचा व्यवहार हुकूमशाही प्रवृत्तीचा निदर्शक आहे. देशाच्या वाढत जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेबरोबरच आर्थिक विषमताही कमालीची वाढत आहे.

समानतेच्या मूल्याचा पुरस्कार करणारी लोकशाही आणि श्रेणीबद्धतेवर आधारित जातीय व्यवस्था यांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात एकमेकांवर टाकलेल्या प्रभावाचा लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर झालेला परिणाम याचे विश्लेषण लेखकांनी केलेले आहे. स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके देशातील लोकशाही अभिजनकेंद्री होती. १९९० नंतर मात्र तळागाळातील वर्गांचा सहभाग राजकारणात वाढू लागला. कायदेमंडळातील बहुजन समाजातील सदस्यांचे प्रमाण वाढू लागले. मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावर झालेल्या राजकारणामुळे इतर मागास वर्गींयांचे आत्मभान जागे होण्यास मदत झाली.  जातीवर आधारित राजकारण करणार्‍या पक्षांचे पाठबळ वाढू लागले. जातीचे राजकारण, आरक्षण, मंडल आणि मंदिर राजकारण यांचा आढावा घेत लेखकांनी जात आणि राजकारणाच्या परस्परसंबंधांची वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत. देशभरातील जातींच्या संख्याबळातील भिन्नता, स्थानिक संसाधनांवरील नियंत्रण आणि कनिष्ठ जातींमधील संघटनाचा कालखंड या आधारावर देशात जातीय राजकारणाच्या राज्यानुसार विकसित झालेल्या विविध प्रारूपांचा आढावा लेखकांनी घेतला आहे.

चौथ्या प्रकरणात कामगार चळवळी, लिंगभावाचे राजकारण आणि नागरी समाजाचा लोकशाही प्रक्रियेवरील प्रभाव यांचा आढावा घेतलेला आहे. १९८० नंतर शासनाचा कल स्पष्टपणे उद्योजकांच्या बाजूने झुकल्याचे लेखक सिद्ध करून दाखवितात. या कालावधीत संघटित कामगार चळवळीला राज्याकडून मिळणारे पाठबळ कमी होत गेले. १९९० नंतर नव- उदारमतवादी धोरणांमुळे मोठ्या

प्रमाणात कामांचे कंत्राटीकरण सुरू झाले. त्यातून तात्पुरत्या स्वरूपात, कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण नियमित कामगारांपेक्षा वेगाने वाढले. कामगारांची संघटित शक्ती क्षीण होऊ लागली. आर्थिक विकास होत असताना त्याचा फायदा कामगारांना मात्र झाला नाही. पांढरपेशा कंत्राटी कामगार वर्ग वाढत असताना भारतीय जातव्यवस्थेची उतरंड देशातील कामगारांमध्येही दिसू लागली. अनुसूचित जाती-जमातींचे स्थलांतरित मजूर कोणत्याही सेवासुविधांशिवाय खाणकामगार, बांधकाम मजूर म्हणून काम करू लागले. वर्तमान राजवटीमध्ये तर कामगार कायदा सुधारणांच्या नावाखाली कामगारांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षणही काढून घेण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्था वाढत असताना कामगारांचे जीवनमान मात्र सुधारताना दिसत नाही.

२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी मोदींच्या एकाधिकारशाहीला बहुमताअभावी काहीसा ब्रेक लागला असे लेखकांना वाटते. केंद्रात मित्रपक्षांच्या पाठबळावर भाजपला सरकार स्थापन करावे लागले. मोदी राजवटीच्या एकाधिकारशाहीमुळे अडचणीत आलेल्या देशातील लोकशाहीला ऊर्जीतावस्था देण्याचे काम देशभरात तळागाळात झालेल्या काही आंदोलनांनी केले असे लेखकांना वाटते. मोदींच्या राजवटीमध्ये मुस्लिमांना शासनाने आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी सातत्याने लक्ष्य केले. किंबहुना त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून वागणूक देण्यात येऊ लागली. अशा वेळी दिल्लीमध्ये मुस्लीम महिलांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी दीर्घकाळ शाहीनबाग येथे आंदोलन केले. त्या आंदोलनाला देशभरात विविध ठिकाणी पाठिंबा मिळाला. परिणामी सरकारला त्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित करावी लागली. अशाच प्रकारे दिल्लीमध्ये वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले शेतकरी आंदोलनाने सरकारला धोरणात्मक पातळीवर माघार घ्यायला भाग पाडले. या आंदोलनाने केंद्र सरकारला कृषि उत्पन्न बाजारपेठेच्या कक्षेत आणण्यासाठी आणि कंत्राटी शेतीला मान्यता देण्यासाठी केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले. कोणालाही न जुमानणारे अशी प्रतिमा तयार झालेल्या केंद्र सरकारने या आंदोलनापुढे गुडघे टेकले. यावरून लेखक म्हणतात अशा प्रकारच्या तळागाळातील आंदोलकांनी देशातील लोकशाहीला निर्माण झालेल्या धोका काही काळ दूर केला.

ग्रंथाच्या तिसर्‍या भागामध्ये लेखकांनी देशातील प्रादेशिक विविधतेवर भाष्य केले आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये आर्थिक विकासाच्या बाबतीत प्रचंड प्रमाणात प्रादेशिक विविधता आढळते. त्यातही प्रामुख्याने उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये असलेल्या विकासातील असमतोलाला कारणीभूत असलेले विविध घटक लेखकांनी नमूद केले आहेत. त्यांच्या मते उत्तर-दक्षिण प्रादेशिक असमतोल निर्माण होण्यामध्ये ब्रिटिश राजवट काही अंशी कारणीभूत आहे. शेतसारा गोळा करण्यासाठी या राजवटीमध्ये उत्तर भारतात जमीनदारी पद्धती तर दक्षिण भारतात रयतवारी पद्धत अस्तित्वात होती. जमीनदारी पद्धतीमध्ये ब्रिटिश शासनव्यवस्था तळागाळापर्यंत पोहचली नाही. त्यामुळे तेथील सरंजामी व्यवस्था तशीच टिकून राहिली. रयतवारी पद्धतीमध्ये जनता प्रत्यक्ष ब्रिटिश राजवटीच्या नियंत्रणाखाली असल्याने तिथे राज्यव्यवस्था शेवटपर्यंत पोहचली. तसेच शेतीचा महसूल वाढविण्यासाठी ब्रिटिशांनी तिथे जलसिंचनाच्या सोयी निर्माण केल्या. प्रभावीपणे राज्यसंस्थेचा वारसा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दक्षिणेकडील राज्यांना मिळाल्याने तेथील प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था या सक्षम झाल्या. याउलट राज्यसंस्थेचे वरील घटक उत्तर भारतात अक्षम ठरल्याने त्या राज्यांच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील वाटचालीवरही नकारात्मक परिणाम झाला, असे लेखकांना वाटते.

संघराज्य पद्धतीचा आढावाही लेखकांनी घेतला आहे. २०१४ नंतर पुन्हा भारतीय संघराज्यामध्ये एकात्मीकरण सुरू झाले. अनुच्छेद ३७० हटविण्यासाठी अवलंबिलेली कार्यपद्धती, राज्यांच्या अखत्यारीतील शेती या विषयावर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे, नियोजन आयोग संपुष्टात आणून त्याऐवजी निर्माण केलेला निती आयोग या काही घडामोडी आहेत ज्यांत केंद्राने राज्यांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करून केंद्रीकरणाचे प्रयत्न केल्याचे लेखक म्हणतात. नियोजन आयोगामध्ये राज्यांना भूमिका मांडण्यासाठी व्यासपीठ होते, निती आयोगामध्ये तशी तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही. मोदी राजवटीत संघराज्याच्या चौकटीला धक्का देऊन प्रबळ एकात्म शासन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे लेखक दाखवून देतात.

लेखकांनी १९९० नंतर भारताच्या बदललेल्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेतला आहे. १९९० नंतर भारताने अधिक उघडपणे पाश्चात्त्य देशांशी, विशेषत: अमेरिकेशी जवळीक साधणारे परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक यामध्ये भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढत चाललेली आहे. त्याखेरीज पाकिस्तान आणि चीन या दोन शेजारी देशांशी अलीकडच्या काळात लष्करी तणाव निर्माण झाल्याने संबंध ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर २१ व्या शतकात भारताचे हितसंबंध अबाधित ठेवण्याचे मोठे आव्हान भारतीय परराष्ट्र धोरणापुढे असल्याचे लेखक नमूद करतात. या प्रकरणात लेखकांनी चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रशियाशी भारताच्या संबंधांचा आढावा घेतला आहे आणि देशापुढे परराष्ट्र धोरणाच्या अनुषंगाने कोणती आव्हाने आहेत, हेही स्पष्ट केले आहे. 

भारत जागतिक राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावू इच्छितो. देशाचा भौगोलिक विस्तार, अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या विचारात घेता हे दिवास्वप्न नाही. मात्र काही घटाकांमुळे देशाला जगाचे नेतृत्व करणे अवघड आहे, असे लेखकांना वाटते. पहिला घटक म्हणजे देशाच्या दोन्ही बाजूंनी अण्वस्त्रधारी असलेले पाकिस्तान आणि चीन यांचे देशाच्या सुरक्षिततेपुढे आव्हान आहे. दुसरा म्हणजे भाजप शासन मुस्लीम अल्पसंख्याकांना देत असलेली सापत्न वागणूक आणि एकाधिकारशाहीमुळे देशाची विदेशात असलेली ‘सॉफ्ट पॉवर’ कमी झाल्याचे लेखक नमूद करतात. त्याशिवाय देशाचे जागतिक पातळीवर कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने परराष्ट्र धोरण प्रतिक्रियात्मक झाले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील आणि विशेषत: गेल्या ४० वर्षातील भारतीय राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्यासाठी हा ग्रंथ महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून जगभर विविध प्रकारच्या उजव्या लोकानुरंजक एकाधिकारशाही राजवटी लोकशाही व्यवस्थांमध्ये सत्तेवर आल्या. अशा राजवटींच्या उदयाची विविधांगी कारणमीमांसा अनेक अभ्यासकांनी केलेली आहे. त्या शृंखलेतील भारतीय संदर्भांचे विवेचन करणारा सदर ग्रंथ आहे. नवउदारमतवादी आर्थिक विकासातून निर्माण झालेली आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारी यांमुळे देशात एकाधिकारशाहीचे संकट निर्माण झाले आहे, हे या ग्रंथाचे मुख्य आशयसूत्र आहे.

‘डेमॉक्रसी अँड इनइक्वॉलिटी इन इंडिया’

लेखक : अतुल कोहली आणि कांता मुराली

प्रकाशक : के्ब्रिरज युनिव्हर्सिटी प्रेस

पृष्ठे : ३६०

ankushaware@gmail.com