लोकशाही दिवसाढवळ्या मरू शकते!

‘अंधार असेल, तर लोकशाही मरते’ (डेमॉक्रसी डाइज इन डार्कनेस) हे अमेरिकेतील ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकाचे २०१७ पासूनचे ब्रीदवाक्य आहे. जगभरात इंटरनेट आवृत्तीचे २५ लाखांहून अधिक वर्गणीदार असलेले हे महत्त्वाचे दैनिक १८७८ पासूनचे, पण २०१७मध्ये त्याची मालकी ‘ॲमेझॉन’-संस्थापक जेफ बेझोस याच्याकडे गेली तेव्हा ‘अंधेरेमे एक प्रकाश’सारखी भूमिका आपणच बजावत असल्याचा दावा करणारे हे वाक्यही वॉशिंग्टन पोस्टच्या नावासह झळकू लागले. मात्र अलीकडेच बेझोस यांनी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संपादकीय/ वैचारिक पानांची अप्रत्यक्ष गळचेपी करणारे आणि आता वृत्तपत्रातील कर्मचार्‍यांची मोठी कपात करण्याचे निर्णय अमलात आणले. (त्यांनी ३० टक्के कर्मचारी कपात केली). यातून, लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेल्या वृत्तपत्र-स्वातंत्र्याचा दिवसाढवळ्या खून होऊ शकतो हेच त्यांना दाखवून द्यायचे आहे की काय, अशी शंका येते. ती साधार कशी, यासाठी हा लेख.

अमेरिकेत लोकशाही मरते आहे कारण सत्ताधीश- राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून प्रसारमाध्यमांच्या वा तंत्रज्ञानसंबंधित कंपन्यांच्या मालकांपर्यंत सार्‍याच सत्ताधीशांनी तथ्यांना निरुपद्रवी कसे बनवायचे हे पक्के ओळखले आहे. यात ‘ओरॅकल’चे लॅरी ॲलिसनही आहेत आणि बेझोस यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’बाबत जे केले, तसेच ॲलिसन आता ‘सीबीएस न्यूज’बाबत करत आहेत. दिशाभूलकारक माहिती खरी वाटेल अशा थाटात देण्याच्या मोहिमेपासून ज्याची सुरुवात झाली, ते आता शिस्तशीर प्रकल्पासारखे यथेच्छ सुरू आहे. यामागचा उद्देश विचारांवर नियंत्रण ठेवणे हा नाही, तर तथ्ये आणि त्यांचे परिणाम यांना जोडणार्‍या संरचनाच उद्ध्वस्त करणे हा आहे. पत्रकारितेतील दोषांची यादी वर्षानुवर्षे एकसारखीच होती- पक्षपात, ध्रुवीकरण आणि घटता विश्वास वगैरे. तेही दोष आहेत आणि कधीकधी तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या कथित ‘उदारमतवादी पक्षपाता’आड हे दोष झाकलेही जातात. परंतु आताचे आव्हान अणखी मोठे आहे: जे पूर्वी या संस्थात्मक कमकुवतपणाला झोडपत होते, त्यांना आता प्रसारमाध्यमांशी अथवा पत्रकारांशी वाद घालण्याची गरजच नाही. त्यांनी व्यवस्थांना जबाबदार वा उत्तरदायी ठरवून, थेट सवाल उभे करण्याची प्रसारमाध्यमांची क्षमताच कमी केली आहे.

हे अर्थातच आजचे नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी २०१६ मध्ये ट्रम्प यांची पहिल्यांदा निवड झाल्यावर अनेक टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की प्रस्थापित विद्यापीठे, पत्रकार आणि सांस्कृतिक संस्थांचा जनतेशी संपर्क तुटला आहे आणि हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. परंतु अशा संस्था बांधण्यासाठी वा त्यांना विश्वासार्ह पर्याय निर्माण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात आणि त्यासाठी पैशाप्रमाणेच प्रतिभा आवश्यक असते. त्यामुळेच पर्यायी वैचारिक/ सांस्कृतिक संस्था उभारण्याऐवजी विशषत: पत्रकारितेबाबत दुसरा सोपा मार्ग निवडला गेला- अजेंडा निश्चित करण्याची, माहितीची शहानिशा करण्याची आणि परिणाम घडवून आणण्याची पत्रकारितेची क्षमताच कमी करण्याचा मार्ग. सखोल चौकशी करण्याची पत्रकारितेची क्षमता कमी करायचीच, वर ते जेव्हा अशी चौकसवृत्ती दाखवतील तेव्हा त्यांच्या अधिकाराला बदनाम करायचे, असा मार्ग. शोधपत्रकारितेसारखे वृत्तांकन अजूनही प्रसारित होऊ शकते, परंतु तशा बातम्या आल्याने काही फरक पडणार नाही अशी तजवीज सत्ताधार्‍यांनी आधीच केलेली असते.
या रणनीतीसाठी बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही, कारण आवाज उठवणार्‍यांना गप्प बसवणे हे आता ध्येयच नाही. माध्यमांवर मक्तेदारी न मिळवतासुद्धा मक्तेदारी आणणे हे आहे. नाझींच्या काळात जोसेफ गोबेल्सला सेन्सॉरशिप आणि दहशतीची आवश्यकता होती, तो फॅसिझम आता पार जुना झाला… अमेरिकेत सध्या उलगडणारी रणनीती वेगवेगळ्या मार्गांवर अवलंबून आहे : ज्या बातम्या नको आहेत त्यांच्यावर बंदी आणणे किंवा नियंत्रण घालण्याऐवजी, त्या बातम्यांची पोहोच, विश्वासार्हता व परिणाम यांच्या खच्च्चीकरणाची व्यवस्था करणारा हा मार्ग आहे. तथ्यांचा परिणाम ज्यावर होणारच नाही असा समाज ‘घडवणे’ हे या मार्गाचे ध्येय आहे. अस्वस्थ होण्याची क्षमताच गमावलेला समाज त्यांना हवा आहे.

हे खरे की, काटेकोरपणे दस्तावेजीकरण केलेल्या वृत्तांकनाकडे दुर्लक्ष करणे कठीण असते. शोधपत्रकारिता बहुतेकदा परिणामकारक ठरते. पण ती खर्चीक असते. त्यासाठी वेळ, कायदेशीर पाठबळ, संपादकीय विचक्षणपणा आणि एकाच बातमीवर प्रदीर्घ काळ खर्च करू शकणारे पत्रकार हे सारे घटक गृहीत धरावे लागतात. वॉशिंग्टन पोस्टने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ३० टक्के कर्मचार्‍यांच्या कपातीसारखे उपाय काय किंवा प्रमुख वृत्तपत्रांनी टाळेबंदी वा खर्चकपातीचे अन्य उपाय करणे काय, हे उपाय नसून वृत्तपत्रांना सत्त्वहीन करणारे अपायच आहेत. वृत्तपत्रांतून कर्मचारी-कपात केल्याने गंभीर वृत्तांकन करण्याची उरलेल्या कर्मचार्‍यांची क्षमताही कमी होत असते.

अमेरिकाभरच्या लोकांना तटस्थ बातम्या देणार्‍या, जाहिरातींवर अवलंबून नसलेल्या अशा नॅशनल पब्लिक रेडिओ (एनपीआर) ही नभोवाणी वाहिनी आणि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टीम (पीबीएस) ही चित्रवाणी वाहिनी, सरकारच्या आर्थिक पाठबळावर चालत असूनही स्वायत्तच होत्या. ट्रम्प यांनी त्यांच्या स्वायत्ततेवर थेट घाला घातला नाही. पण त्या दोन्ही वाहिन्यांच्या आर्थिक पाठबळावर कुर्‍हाड चालवली. हा संरचनात्मक दबावच आहे. तुमच्या कामाची गरजच नाही, हे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.

त्याहीपेक्षा भेडसावणारा धोका आहे तो माहितीच्या वितरणात कोण पुढे जाते आणि कोण मागे राहते, हा. ‘ट्विटर’नेच गेल्या दशकभरात अमेरिकेमध्ये बातम्यांचे वाहक म्हणून स्थान मिळवले. अमेरिकेतले पत्रकार, प्राध्यापक, सरकारी अधिकारी, उद्योजक, जागरूक नागरिक हे सारे या एकाच ठिकाणी- ट्विटरवर- दिसू लागले. त्यामुळे बातमीदारी वेगवान झाली, नवीन विद्यापीठीय वा अन्य प्रकारच्या संशोधनाचीही माहिती कमीतकमी वेळात कळू लागली, त्यावर चर्चा वा टीकाही लगोलग होऊ लागली… या परिस्थितीमुळे अधिकाधिक ताज्या विषयांना प्राधान्य मिळू लागले.

मग ‘ट्विटर’ची मालकी इलॉन मस्क यांच्याकडे आली, ट्विटरवरील दिशाभूलकारक/ तिरस्कार पसरवणारी माहिती रोखू शकणारे कर्मचारी त्यांनी काढून टाकले आणि त्याचे नाव ‘एक्स’ असे ठेवले. जुन्या ट्विटरची विश्वासार्हता ओसरू लागली. ‘एक्स’ हे आता पडताळणीपेक्षा सहभागाला प्राधान्य देते. मात्र यामुळेच आज पत्रकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांनी ‘एक्स’वर नोंद करणे आता कमी केले आहे. कारण त्यांनी पुरवलेली खरीखुरी, महत्त्वाची माहिती आता विश्वासार्हपणे कोणतेही परिणाम देत नाही. तिचे महत्त्व कुणा सोम्यागोम्याच्या नोंदीइतकेच असे मानले जात नसले तरी, सोम्यागोम्यांची सद्दी वाढत राहणे हा धोका दूरगामी आहे.

कुणी म्हणेल, ही सोम्यागोम्यांची सद्दी वाढावी किंवा विश्वासार्हता संशयास्पद असलेल्या नोंदीच ‘एक्स’वर वाढत राहाव्यात यासाठी इलॉन मस्क यांनी स्वत: प्रयत्न केल्याचा पुरावा आहे का? नाही- पुरावा नाही- असूच शकत नाही… मस्क यांनी फक्त कर्मचारीकपात केली. हाच तर मु्द्दा आहे! मुद्दा असा की, नव्या मालकांनी एखाद्या कृतीतून इशारा देणे पुरेसे ठरू शकते. त्यासाठी ‘वरून’ आदेश हवाच याची वाटही न पाहता संस्था नव्या मालकांच्या हितसंबंधांना आपोआप जपू लागतात. उदाहरणार्थ ‘ओरॅकल’चे मालक लॅरी एलिसन यांचे चिरंजीव डेव्हिड एलिसन हे प्रमुख असलेल्या ‘स्कायडान्स’ या कंपनीने ‘पॅरामाउंट’ हा समूहच विकत घेतला. ‘सीबीएस’ ही अमेरिकी चित्रवाणी वृत्तवाहिनी या समूहाची घटक आहे. अशा वेळी आपल्या नव्या मालकांचे हितसंबंध सर्वज्ञात असतात आणि मग ते जपता-जपता एखादी संस्था पोकळही होऊ शकते. कारण अमुक करायचे नाही, तमुक व्यक्तीच्या वा कंपनीच्या विरुद्ध जाऊ शकणारी बातमीच द्यायची नाही, हे ओळखून ‘स्वयं-निर्बंधन’ (सेल्फ- सेन्सॉरशिप) लादून घेणेच उरल्यासुरल्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी सयुक्तिक ठरत असते. बदनामीचे खटले, नुकसानभरपाई मागण्याचे प्रकार यांची शुक्लकाष्ठे नकोत, असाच कुठल्याही संपादकीय विभागातील वरिष्ठांचा कल असल्याने एकदोनदा फटका बसला वा तशी शक्यता दिसली तरी पुढल्या काळात ‘जोखीम नको’ म्हणून ताकही फुंकून प्यायले जाते आणि हाच मग नवा नित्यक्रम होतो.

आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ कमी करून कार्यक्षमतेवर घाला घालणे, शोधपत्रकारिता अशक्य होईल याची तजवीज करणे, सोम्यागोम्यांसह सगळ्यांना सारख्याच पातळीचे मानले जाणे, ‘जोखीम टाळण्या’ची संस्कृती अधिकाधिक रुजवणे हे सगळे प्रकार पत्रकारितेची क्षमताच कमी करण्याच्या नव्या व्यवस्थेचे घटक आहेतच, पण त्याहीपेक्षा मोठा आणि नवा घटक म्हणजे माहितीचे महत्त्वच नाकारणे. अमक्या वरिष्ठाने गंभीर गुन्हा केला अशी माहिती असो किंवा प्रदूषणाची वा आणखी कसली- तिचे गांभीर्यच दुर्लक्षित करणे, हा पत्रकारितेला खिळखिळे करण्याचा नवा उपाय.

यातून माहितीची परिणामकारकताच हरवू लागली आहे. लोक वाचतात, गप्प बसतात. दुसर्‍या क्षणी निराळे काहीतरी वाचतात. मग अमुक पक्षाचा, अमुक वर्णाचा, अमक्याच्या मर्जीतला हे सत्ताकारणच सत्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरू लागते आणि गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रकार वाढल्याने पत्रकारितेचे खच्चीकरण होतच राहते. एकेकाळी चुकीच्या माहितीचा उद्देश लोकांना खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडणे हा होता. नवीन उद्देश म्हणजे शक्तिशाली लोकांना मोकळे रान देणे- जी माहिती उघड झाल्याने त्यांना नुकसान सोसावे लागेल, अशी माहिती दुर्लक्षित करण्यास लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी भारंभार अन्य बातम्या- मग त्या चुकीच्या असल्या तरी- पसरवल्या जातात. हे सध्या अमेरिकेत सुरू आहे, त्यातून अमेरिकी संस्थांवर आणि अमेरिकन जनतेच्या सत्तेला जबाबदार धरण्याच्या क्षमतेवर पद्धतशीर हल्ला होत आहे.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी हा काळाकुट्ट अध्याय म्हणून लक्षात ठेवला जातो. पण नव्या ‘व्यवस्थे’त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर थेट घाला घालण्याची गरजच नसते. खर्‍या माहितीला महत्त्व मिळणे, त्या माहितीचा लोकांवर काहीएक परिणाम होणे, याच्या शक्यताच मंदावतात तेव्हाही लोकशाही मरतच असते- काळ्याकुट्ट अंधाराऐवजी दिवसाढवळ्या लोकशाहीचे मरण ओढवण्याचा काळ आपण पाहात आहोत.

मूळ लेख : ©project syndicate

लेखिका राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक, टोरोन्टो विद्यापीठ