राजू केंद्रे धोरणकर्त्यां समूहात गावकुसातले, पाडय़ांवरचे लोक आज नाहीत; ही विषमता विद्यार्थीच दूर करू शकतात.. ‘‘शिक्षण ही अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येकाच्या आवाक्यात आली पाहिजे, म्हणूनच उच्च शिक्षण हे खालच्या स्तरातील घटकाला शक्य तितके स्वस्त करून देण्याचे धोरण असले पाहिजे. या सर्व समुदायांना समानतेच्या पातळीवर आणायचे असेल, तर समानतेचे तत्त्व अंगीकारणे आणि खालच्या स्तरावर असलेल्यांना अनुकूल संधी देणे हाच उपाय आहे,’’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत. द्रष्टय़ा बाबासाहेबांचे हे वाक्य आजही खूप महत्त्वाचे. परंतु ‘आजादी का अमृत महोत्सवा’त किती विरोधाभास या व्यवस्थेने वंचितांच्या उच्च शिक्षणाच्या, संधीच्या पातळीवर तयार करून ठेवला आहे हेही पाहू. माझ्यासारख्याच एका अनुभवजन्य शूद्र करून ठेवलेल्या कोरकू आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अनुभव सांगतो : किशोर बेठेकर हा मेळघाटातील कोरकू आदिवासी समाजातून येतो. आपल्यापैकी अनेकांना मेळघाट कुठल्या जिल्ह्यात/ भागात येतो हाच कदाचित प्रश्न असेल. किशोर ज्या भागातून येतो तिथे आज अमृत महोत्सवानंतरही विकासाचे अमृत काही झिरपलेले दिसत नाही. किशोरचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झाले, नंतर तो आश्रमशाळेत शिकला. आज महाराष्ट्रात पाच लाख आदिवासी विद्यार्थी आश्रमशाळांत शिकतात. ‘शिक्षणाचा अधिकार’, ‘सर्व शिक्षा अभियान’, आश्रमशाळा धोरणामुळे प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याइतपत संधी तरी उपलब्ध आहेत. प्रत्येक पाडय़ावर जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. आश्रमशाळेच्या पायाभूत सुविधा किंवा पट कमी असलेल्या शाळा बंद करण्यासारखे धोरण राबवून व्यवस्था वारंवार शिक्षणाविषयीची अनास्था शासन सिद्ध करत असते. म्हणूनच शिक्षणसम्राट, भांडवलदार, नेते, सनदी अधिकारी यांचे पाल्य शासकीय शाळेत शिकताना दिसत नाहीत. मात्र बारावीच्या शिक्षणानंतर मेळघाटातील विद्यार्थ्यांना पदवीसाठी ठीकठाक (दर्जेदार नाही) असणाऱ्या महाविद्यालयाच्या शोधात दीडशे किलोमीटर जिल्ह्याच्या ठिकाणापर्यंत जावे लागते. इथेच मग उच्च शिक्षणातील ५० टक्के गळती सुरू होते. एक तर कारकुनी शिक्षण व्यवस्थेतून त्यांना काही फायदा, भविष्य दिसत नाही. स्वत:च्या कोरकू भाषेशी तडजोड करून मराठी, हिंदीसारख्या त्यांच्यासाठी परकीय असलेल्या भाषांच्या संघर्षांतच ते अडकून पडतात. किशोरच्या वर्गातील अनेकांना यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. किशोरच्या गावातून, तो एकटा पदवीसाठी बाहेर पडला. आजही मेळघाटसारख्या भागात पदवी घेणाऱ्यांचे प्रमाण- ज्याला सरकारी पातळीवर ‘जीईआर’ म्हणजेच ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’ म्हणतात- पाचच्या आसपासही नाही. हाच जीईआर मेट्रो शहरांमध्ये किंवा उच्च जातींच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ५०च्या वर आढळतो. टाळेबंदीकाळात किशोरच्या भागात नेटवर्कची अडचण असल्याने अनेकांना पदवीचे अर्धेच शिक्षण घेता आले. अ‍ॅरिझोना विद्यापीठाच्या सर्वेक्षणानुसार आजही तीनपैकी एका आदिवासीकडे कुठल्याही प्रकारची इंटरनेट सुविधा नाही. एकीकडे बायजूज, यूएनए अकादमीसारखे प्लॅटफॉर्म एका ठरावीक घटकाला पूरक ठरताहेत, तर दुसरीकडे मेळघाट, गडचिरोली, नंदुरबारसारख्या भागांत आजही नेटवर्कची, डिजिटल तंत्रांची अडचण. आज किशोर टाटा इन्स्टिटय़ूटमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतो. त्याच्याकडे बघून त्याच्या गावाकडचे डझनभर विद्यार्थी ७०० कि.मी.दूर पुणे विद्यापीठात, फग्र्युसन आदी महाविद्यालयांत पदवीचे शिक्षण घेताहेत. किशोरचे पदव्युत्तर शिक्षण ‘शैक्षणिक अभ्यास’ या विषयात आहे. त्याला पुढे आपल्या भागात काम करायचे आहे, संशोधन करायचे आहे, त्यासाठी जागतिक विद्यापीठात प्रवेश घेण्याचे तो स्वप्न बघतो आहे. दर्जात्मक उच्च शिक्षणाने हा बदल घडवून आणला, परंतु आजही हजारो विद्यार्थी या व्यवस्थेपासून वंचित आहेत. मी इंग्लंडमध्ये शिकत असतानासुद्धा याच प्रकारची उच्च शिक्षणातील विषमता अनुभवली. ऑक्सफर्डचा स्कॉलर मित्र सुमित सामोस याच्याशी बऱ्याचदा चर्चा व्हायची, त्यानेही त्याचे अनुभव मांडले. आम्ही ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज व लंडनमधील मोठय़ा विद्यापीठांतील भारतातील सामाजिक, आर्थिक विशेषाधिकारप्राप्त उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांचे अनुभव जवळून निरखले. त्यांची बोलण्याची पद्धत, स्वत:चा मित्रांचा आणि विचारांचा कंपू, सामाजिक भांडवल, शिष्यवृत्ती आणि इतर महत्त्वाच्या संधी मिळवण्यासाठी भारतातील विविध अल्पकालीन प्रकल्पांचा हवाला देऊन स्वत:चे मार्केटिंग करून घेण्याची त्यांची वृत्ती याचे आम्ही साक्षीदार होतो. ही परिवर्तनाच्या नावाखाली लपलेली निव्वळ फसवणूक होती. ग्रामीण महिलांमधील काही दिवसांचे फील्डवर्क ‘ग्रामीण महिलांचे जीवन बदलणारे’ म्हणून प्रक्षेपित केले जाताना, उपेक्षित विद्यार्थ्यांना काही आठवडे शिकवणारे तरुण ‘विद्यार्थी प्रतिनिधी’ म्हणून स्वत:चे मार्केटिंग करताना आम्ही बघितले आहेत. या युक्त्या केवळ मोठमोठय़ा जागतिक ऱ्होड्स, चेविनग, कॉमनवेल्थ अशा शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठीच नव्हे तर सामाजिक विकास क्षेत्रात, प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये संशोधक पदांवर आपला प्रवेश निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जातात. काही आठवडे ग्रामीण आदिवासी भागात काम करणारे तरुण विषयतज्ज्ञ होताना आम्ही बघितले आहेत, असेच लोक पुढे याच विषयावर संशोधन करतात, स्कॉलरशिप घेतात. पद्धतशीरपणे ज्ञान-अनुभव हे विशिष्ट वर्तुळापुरते मर्यादित ठेवतात. मला दीड वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सरकारची चेविनग शिष्यवृत्ती मिळाली. १९८३ पासून या शिष्यवृत्तीत वंचित घटकातील विद्यार्थी अगदी कमी संख्येने. कारण या जागतिक संधी सामाजिक भांडवलधारी वर्गाने अडवून ठेवल्या. परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश मिळवणे हे भारतातील उपेक्षित गटांचे स्वप्न आहे, भारतातील लाखो उपेक्षित लोकांच्या मुक्तीचा मार्ग प्रस्थापित करण्याआधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे याच घटकाचे प्रतिनिधित्व करत. त्यांनी शेकडो वर्षांपूर्वी परदेशात शिक्षण पूर्ण केले आणि कोटय़वधी तरुणांना उच्च शिक्षणाची प्रेरणा दिली. आज अमेरिकेतील हार्वर्डसहित बाकी शैक्षणिक संस्था जातीच्या प्रश्नाची प्रथमच कबुली देत आहेत आणि दक्षिण आशियाई अनिवासींमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. अर्थातच, उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी ‘जागतिक’ जागांमध्ये स्वत:चे प्रतिनिधित्व शोधण्याची ही केवळ सुरुवात आहे. आपल्या देशात खासगी विद्यापीठे जातीय विषमतेकडे ठरवून लक्ष देत नाहीत. लाखो रुपयांची वार्षिक फी असलेल्या या विद्यापीठांत एससी/ एसटी/ ओबीसीचे प्रमाण दिसत नाही आणि आपण बाहेरील विद्यापीठांना येथे आणण्याचे निमंत्रण देत आहोत. फ्रेंच तत्त्वज्ञ पिएर बोद्र्यू म्हणतो, ‘‘सांस्कृतिक भांडवल या अशा गोष्टी असतात ज्यांची खरेदी/विक्री होऊ शकत नाही, परंतु सत्ता आणि विशेषाधिकार राखण्यासाठी पिढय़ानपिढय़ा टिकवल्या जाऊ शकतात.’’ (याची काही उदाहरणे पुढे पाहू). ‘‘सांस्कृतिक भांडवलाचे संचय- ज्ञान संपादन- ही सामाजिक गतिशीलतेची चावी आहे,’’ असे तत्त्वज्ञ ग्राम्शी म्हणतो. ही सामाजिक गतिशीलता ‘अमृत काळा’तही ठरावीक घटकांतच मर्यादित कशी? - आजही मेळघाटात शेकडो अशासकीय, शासकीय संस्था कार्यरत आहेत, पण त्यात कुठेही धोरणकर्ता म्हणून तिथला कोरकू दिसत नाही. सामाजिक विकास क्षेत्र, अकादमिक, कायदा, माध्यमे वा विज्ञान तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांत ठरावीक घटकाची मक्तेदारी आपल्याला दिसते. - ज्या समाजाची एससी/ एसटी/ ओबीसी लोकसंख्या तीनचतुर्थाश आहे, तेथून दोन टक्के प्राध्यापकसुद्धा आज टॉप पाच आयआयटीमध्ये नाहीत. पीएचडीत असेच कमी प्रमाण. संशोधन नाही म्हणजे पुढे प्राध्यापक होण्याची संधी नाही, हे दुष्टचक्र धोरणकर्त्यां सर्व क्षेत्रांत दिसेल. - २०१९ च्या आकडेवारीनुसार १२ ‘आयआयएम’मध्ये एकही प्राध्यापक दलित आणि आदिवासी समाजातील नाही. - नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीसारख्या राष्ट्रीय पातळीच्या संस्थेत आजही प्रवेश परीक्षेची फी ३५०० ते ४००० रु आहे, बहुतेक ठिकाणी आरक्षण प्रणाली नीट राबवत नाहीत. अशा स्थितीत गावकुसातला, आदिवासी पाडय़ातला, दलित वस्तीतला तरुण पुढे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टापर्यंत कसा पोहोचणार? - ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, भारतीय माध्यमांमध्ये सुमारे ९० टक्के नेतृत्व, पदे उच्चजातीय गटांनी व्यापलेली आहेत आणि एकही दलित वा आदिवासी भारतीय मुख्य प्रवाहातील मीडियाचे नेतृत्व करत नाही. प्रा. गोपाळ गुरू म्हणतात, ‘‘भारतातील समाजविज्ञानाच्या अभ्यासाने सांस्कृतिक उतरंडीला नेहमीच आश्रय दिला आहे, त्यामुळे काही विशेषाधिकार प्राप्त झालेल्या सैद्धांतिक पंडित आणि अनुभवजन्य शूद्र यांच्यातील एक घातक विभाजन दर्शवते.’’ ते मी प्रत्यक्ष फील्डमध्ये अनुभवले आहे, बघितले आहे. आमची एकलव्य नावाची उच्च शिक्षणाची चळवळ अशाच काही अनुभवजन्य शूद्रांनी सुरू केली आहे. लेखक एकलव्य चळवळीचे संस्थापक आहेत. इन्स्टाग्राम :@RajuKendree
