विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली. याबरोबरच ही बांधकामे नियमित करण्याकरिता असलेला दंडही माफ केला. मग, फक्त पिंपरी-चिंचवडच का, सर्वच शहरांमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांकडून झाली. त्यावरही विचार करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्याने राज्यातील सर्वच शहरांमधील बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा येत्या काही काळात झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. १९८०च्या दशकात मुंबई, ठाणे व अन्य शहरी भागांमधील जमिनीचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढविण्यात आले. तेव्हापासूनच घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. त्यातूनच अनधिकृत बांधकामांचे पेव पुटले. रस्ते, मोकळय़ा जागा, सरकारी भूखंड जेथे शक्य होईल तेथे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. राज्यकर्ते, राजकारणी तसेच सरकारी यंत्रणांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. राजकारणी, अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकामे करणारे विकासक यांच्या अभद्र युतीमुळे शहरांचे नियोजन पार कोलमडले. अनधिकृत बांधकामे उभी राहात असताना चौरस फुटाच्या दराने राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी खोऱ्याने पैसे कमविले. अनधिकृत बांधकामांमुळे अतिवृष्टीनंतर मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळूरु, चेन्नई या महानगरांची काय अवस्था झाली होती याची उदाहरणे आपल्या समोर आहेतच. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा करणाऱ्या फडणवीस यांनी २०१६-१७ मध्ये मुख्यमंत्री असताना राज्यातील शहरी भागांतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यातील पाच लाखांपेक्षा अधिक बांधकामांना फायदा होईल, असा त्यांनी त्या वेळी दावा केला होता. या निर्णयाचा भाजपला महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा झाला. तत्पूर्वी विलासराव देशमुख सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला होता. झोपडपट्टय़ा अधिकृत करण्याची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली. निवडणुकांमधील मतांचे गणित डोळय़ासमोर ठेवून अनधिकृत बांधकामांबाबत उदारपणा दाखविला जातो हे स्पष्टच दिसते. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयात टिकत नाही हेसुद्धा यापूर्वी अनेकदा अनुभवास आले आहे. तरीही निवडणुकांच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामांमधील रहिवाशांना खूश करण्याकरिता तसे निर्णय राज्यकर्त्यांकडून घेतले जातात. आता तर शिंदे-फडणवीस सरकारला सल्ला देण्याकरिता नीति आयोगाच्या धर्तीवर नेमलेल्या ‘मित्र’ संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी अजय आशर या विकासकाची ‘तज्ज्ञ’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. बांधकाम क्षेत्रात कशी प्रगती करायची याचा सल्ला आता हे ‘तज्ज्ञ’ सरकारला देतील. अनधिकृत बांधकामे सरसकट नियमित करण्याचा सपाटा सर्वत्र लावण्यात आला असला तरी नॉयडामधील दोन ३० मजली टॉवर्स किंवा कोचीतील मरुडूमधील चार निवासी अनधिकृत इमारती पाडण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले होते. यावरून कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे हा संदेश तरी गेला. अनधिकृत बांधकामे नियमित करून त्यातील रहिवाशांना दिलासा दिला जातो, मग आम्हीच का सारे नियम पाळायचे हा अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांचा सवाल रास्तच म्हटला पाहिजे.
