योगेन्द्र यादव देशासमोरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न कोणता, याचे उत्तर अपरिहार्यपणे आर्थिकच आले आहे. पण म्हणून मोदींची लोकप्रियता कमी होताना दिसत नाही, असे का? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था हे इंडिया टुडेच्या ताज्या जनमत सर्वेक्षणात नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधकांसाठी हे तीन संदेश आहेत. अमृतकाळाच्या गौरवगाथेत डुंबणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी ही मोठय़ांदा वाजणारी धोक्याची घंटा तर विरोधकांसाठी संधीबरोबरच जबाबदारी देखील आहे. आम्ही जनमत चाचण्यांचे अहवाल वाचतो, ते निवडणुकांचा अंदाज घेण्यासाठी. जनमत चाचण्या घेण्याचे काम पूर्वी मीही केले आहे. काही सर्वेक्षणे खरोखर लोकांच्या मनात काय चालले आहे, याबद्दल सांगतात. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, की गेला बराच काळ इंडिया टुडेचा ‘मूड ऑफ द नेशन सव्‍‌र्हे’ (एमओटीएनएस) हे सर्वेक्षण म्हणजे एक प्रकारे देशातील सार्वजनिक स्वभाव कळण्याचे बॅरोमीटरच मानले जाते. या सर्वेक्षणाच्या ताज्या फेरीतील अंदाजानुसार २०२२ च्या १५ ते ३१ जुलैदरम्यान लोकसभा निवडणुका झाल्या असत्या तर भाजपला २८३ (पक्षाने २०१९ मध्ये जिंकलेल्या ३०३ पेक्षा थोडय़ा कमी) तर एनडीएला ३०७ (गेल्या वेळेच्या ३५३ जागांपेक्षा खूपच कमी) मिळतील. पद्धतशीर अस्वस्थता पण वेगवेगळ्या कारणांसाठी या आकडय़ांना जास्त महत्त्व न देण्याची गरज नाही. एक कारण म्हणजे निवडणुकीच्या २० महिने आधी आपण कोणत्याही जागेचा अंदाज अतिगांभीर्याने घेऊ नये. दुसरे कारण म्हणजे हे सर्वेक्षण बिहारमधील गडबड होण्याआधी करण्यात आले होते. असे असले तरी सर्वेक्षण करणारे मात्र त्या त्या ठिकाणी पटकन मतदान घेऊन हा घटक लक्षात घेण्याचा धाडसी प्रयत्न करतात. (नितीशकुमार यांनी केलेल्या नवीन हातमिळवणीमुळे भाजपच्या आठ आणि एनडीएच्या २१ जागांचे नुकसान झाल्याचा त्यांचा अंदाज आहे). माझ्या अस्वस्थतेचे दुसरेही एक कारण आहे. या वर्षी जानेवारीपासून सुरू असलेल्या इंडिया टुडेच्या ‘मूड ऑफ द नेशन सव्‍‌र्हे’(एमओटीएनएस) या सर्वेक्षणाने लोकांच्या घरी जाऊन समोरासमोर मुलाखती घेणे बंद केले आहे. खरे तर गेल्या सहा दशकांपासून वापरली गेलेली आणि योग्य ठरवली गेलेली सर्वेक्षण संशोधनाची ही पद्धत आहे आणि अजूनही ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) सारख्या संस्था हीच पद्धत वापरतात. आता ‘मूड ऑफ द नेशन सव्‍‌र्हे’(एमओटीएनएस) हे सर्वेक्षण ताब्यात घेणारी सी व्होटर (c-Voter) ही नवीन सर्वेक्षण यंत्रणा दूरध्वनी यंत्रणेच्या साहाय्याने मुलाखती घेणे या प्रकाराकडे वळली आहे. दूरध्वनीवरून घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती अत्यंत कमी खर्चात होतात आणि म्हणूनच जगभरात या पद्धतीने मुलाखत घ्यायला प्राधान्य दिले जाते, हे सगळय़ांनाच माहीत आहे. भारतात आता मोबाइल खूप मोठय़ा प्रमाणात वापरला जातो, हेदेखील खरे आहे. पण असे असले तरी मोबाइल अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचले आहेत, असे म्हणता येत नाही. आणि अत्याधुनिक सांख्यिकी तंत्रज्ञान वापरून तुम्ही आकडेवारीची कितीही चलाखी करून दाखवली तरीही, टेलिफोनिक सर्वेक्षणात नागरिकांना फारसे महत्त्व उरत नाही आणि त्यामुळे सर्वेक्षणाचा प्रतिसाद कमी होतो. खरे तर निवडणूक अंदाज घेण्यासाठीची दर्जेदार सुरुवात इंडिया टुडेने केली. कमी पैशांमध्येदेखील पारदर्शक राहून काम करता येते हे दाखवले आणि आता तीच संस्था आता हे सगळे सोडून कामाची शास्त्रीय पद्धत बदलते आणि वेगळीच भाषा बोलते हे निराशाजनक आहे. (‘‘हे सर्वेक्षण सर्व थरांमधील प्रौढ नागरिकांच्या कॅटी (CATI) मुलाखतींवर आधारित आहे.’’ असे वाक्य त्यात आहे. हे कॅटी (CATI) म्हणजे काय असे तुम्हाला वाटते? तर कॅटी (CATI) म्हणजे कॉम्प्युटर एडेड टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू. ‘मूड ऑफ द नेशन सव्‍‌र्हे’साठी काम करणाऱ्या संशोधकांनी आपल्या सर्वेक्षणाच्या मुलाखती घेण्यासाठी लोकांच्या घरी जाणे बंद केले आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे का? टेलिफोनवर मुलाखती देणाऱ्या नागरिकांची कोणतीच नीट माहिती या मुलाखतींमधून मिळत नाही. मुलाखत देणारा स्त्री आहे की पुरुष, त्याची जात, त्याचा धर्म, त्याचा वर्ग, त्याचा आर्थिक स्तर आणि त्यानुसार त्याचे प्रश्न, त्याच्या गरजा या सगळय़ाची माहिती गरजेची असते. मूर्खा, हीच अर्थव्यवस्था आहे.. अनेक मर्यादा असल्या तरी या सर्वेक्षणातून वेगवेगळय़ा गोष्टींवर लोकांची मते काय आहेत, याची चांगली माहिती मिळते. ‘मूर्खा, हीच अर्थव्यवस्था आहे..’ हे या सर्वेक्षणातून पुढे आलेल्या निष्कर्षांचे शीर्षक अगदी अचूक आहे. ‘‘भारतात सध्या भेडसावत असलेली सर्वात मोठी समस्या कोणती?’’ या प्रश्नाला मिळालेली तीन उत्तरे आहेत, महागाई (२७ टक्के), बेरोजगारी (२५ टक्के) आणि गरिबी (७ टक्के). बेरोजगारीची स्थिती ५६ टक्के लोकांना ‘अत्यंत गंभीर’ वाटते, तर केवळ ९ टक्के लोकांना तसे वाटत नाही. तरीही, मला याचे आश्चर्य वाटले की लोक सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतचे त्यांचे आकलन भविष्याच्या संदर्भातही मांडतात. गेली अनेक दशके केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळय़ा सर्वेक्षण संशोधनांमधून असे दिसून आले आहे की, भारतीयांची सद्य:स्थिती कितीही वाईट असू द्या, भविष्यातील आर्थिक शक्यतांबाबत ते आशावादी असतात. ३४ टक्के लोकांना देशाची अर्थव्यवस्था पुढील सहा महिन्यांत आणखी वाईट होणे अपेक्षित आहे आणि ३१ टक्के लोकांना ती मागील सहा महिन्यांच्या तुलनेत चांगली होईल, अशी शक्यता वाटते आहे, हे या सर्वेक्षणातून समजल्यावर मला धक्का बसला. कोविडची दुसरी महासाथ वगळता भारतातील आर्थिक निराशावादाचा दुसरा कोणताही टप्पा मला आठवत नाही. एक सर्वेक्षण संशोधक म्हणून मला लोकांनी दिलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील प्रतिक्रियेपेक्षा त्यांच्या स्वत:च्या आर्थिक परिस्थितीबद्दलच्या प्रतिक्रियांवर अधिक विश्वास ठेवावासा वाटतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचे गोडगुलाबी चित्र मांडून किंवा तेच चित्र काळेकुट्ट रंगवून तुमची फसवणूक केली जाऊ शकते. तुम्हाला मूर्ख ठरवले जाऊ शकते. परंतु तुमच्या स्वत:च्या किंवा तुमच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल तुम्हाला कुणी मूर्ख ठरवू शकत नाही. इंडिया टुडे गेल्या सहा वर्षांपासून लोकांना एक थेट प्रश्न विचारत आहे: ‘‘नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून तुमची आर्थिक परिस्थिती कशी बदलली?’’ या प्रश्नात मोदींचे नाव आहे आणि त्यांची सततची वाढती लोकप्रियता पाहता, सकारात्मक उत्तरे मिळतील अशाच पद्धतीने तो विचारला जातो आहे. असे असले तरीही, २०१४ पासून आपल्या परिस्थितीत सुधारणा झाली असे नोंदवणाऱ्यांचे प्रमाण २८ टक्के आहे तर ३६ टक्के लोकांनी या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचे नोंदवले आहे. आपली आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट होत जाईल अशी शक्यता वाटणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्त आहे आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारत जाईल असे वाटणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी आहे. कोणत्याही सरकारला सत्तेतून बाहेर फेकण्याइतपत हे भयंकर आकडे आहेत. अर्थव्यवस्थेपासून राजकारणापर्यंत लोक त्यांच्या वाईट आर्थिक स्थितीसाठी सरकारला दोष देतात की नाही यावर हे सर्व अवलंबून आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबतचे सकारात्मक मूल्यांकन आता ४८ टक्के आहे. ते गेल्या सहा वर्षांतील तळातले आहे. तर नकारात्मक मूल्यांकन आता २९ टक्के आहे. ते गेल्या सहा वर्षांमधले सर्वोच्च आहे. एनडीए सरकारचे ‘सर्वात मोठे अपयश’ कोणते असे विचारले तर, लोकांकडून मांडले जाणारे महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास हे तीनही मुद्दे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहेत. अर्थात, आर्थिक धोरणाच्या नकारात्मक मूल्यांकनाने अद्याप सकारात्मक मूल्यमापनाला मागे टाकलेले नाही. आणि सरकारचे एकूण मूल्यांकन अजूनही सकारात्मक आहे. काश्मीर, राम मंदिर, भ्रष्टाचार आणि सगळय़ात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कोविड या समस्यांना तोंड देण्यासाठी जनतेने सरकारला भरघोस पाठिंबा दिल्याचे दिसते आहे. मात्र महागाई आणि बेरोजगारी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने त्या आघाडीवर सरकारला काळजी करण्याची गरज आहे. मोदी सरकारसाठी ही शेवटची सुरुवात आहे का? अर्थात असे म्हणणे हा फार विचार न करता घाईघाईत काढलेला निष्कर्ष ठरेल. पंतप्रधानांच्या कामाचे ‘खराब’ तसेच ‘अत्यंत खराब’ असे मूल्यांकन करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत असले तरी पंतप्रधानांची वैयक्तिक लोकप्रियता अजूनही चांगली आहे. त्या बाबतीत एकही विरोधी नेता त्यांच्या जवळपासदेखील पोहोचलेला नाही. लोकशाहीच्या परिस्थितीबद्दल उघड अस्वस्थता आहे. लोकशाही धोक्यात आहे असे म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. तशी परिस्थिती नाही, असे म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे. असे असले तरी लोकशाही संस्थांचा ऱ्हास किंवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवला जाणे याबाबत उघडपणे राग व्यक्त होताना दिसत नाही. उदारमतवादी लोकशाहीमधील चांगल्या गोष्टींपेक्षा सरकारची घमेंड, सरकारचा सूड याचा भारतीयांवर अधिक परिणाम होतो. या स्तंभात गेल्या आठवडय़ात म्हटल्याप्रमाणे, २०२४ हे वर्ष सत्ताधारी पक्षाने खिशात घातल्यासारखेच आहे. अर्थात, असा दावा आणि त्याभोवती असलेल्या माध्यमांच्या कसरती हा भाजपचा हातचा खेळ आहे. पण म्हणून भाजप पराभवाकडे वाटचाल करत आहे असेही समजू नये. बिहारमधील नव्या हातमिळवणीनंतर बदललेले चित्र आणि इंडिया टुडेच्या या सर्वेक्षणात नोंदवले गेलेले आर्थिक संकट यातून स्पष्ट दिसते की निवडणुकीच्या संदर्भात बऱ्याच शक्यता अजूनही खुल्या आहेत. त्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आता विरोधकांवर आहे.
