विकसिततेची ‘वाट’! या संपादकीयामध्ये (२४ मार्च) न्या. भुयान यांच्या विचारांचे केलेले कौतुक योग्यच आहे. ‘न्यायपालिका ही न्यायपालिका असते, ती ना विरोधी पक्षाची भूमिका बजावते ना सरकारची आनंददूत असते’ हे न्या. भुयान यांचे मत सर्वसामान्य जनतेला अनुभवावयास मात्र येत नाही असेच दिसते. सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या सांविधानिक संवेदनाचे राखणदार आहे असा विश्वास नागरिकांच्या मनात निर्माण करायची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावरच आहे. परंतु असा विश्वास निर्माण करण्यात दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय अपयशी ठरले आहे असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या प्रकरणामध्ये पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले की नाही याचा निर्णय घेण्यात चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागावा यावरून हे दिसून येते. अजूनही याप्रकरणी निश्चित तारीख न दिल्यामुळे अनिश्चितता वाढली आहे. ‘यूएपीए’ कायद्याचा गैरवापर हे विकसित भारताचे प्रारूप नाही यावर दुमत असू शकत नाही पण ‘यूएपीए’ कायद्याचा गैरवापर रोखणे हे मात्र विकसित न्यायव्यवस्थेचे प्रारूप निश्चितच असायला हवे. विकसित न्यायव्यवस्थेशिवाय विकसित भारत ही संकल्पनाच फसवी आहे. – सावळाराम मोरे, नालासोपारा
भारताचीही लोकशाही समृद्ध व्हावी!
विकसिततेची ‘वाट’! हा संपादकीय लेख, यूएपीए कायद्याचा गैरवापर विकसित भारताचे मॉडेल का असू शकत नाही याबद्दलच्या न्या.भुयान यांच्या विधानाबाबत तसेच त्यांनी न्याययंत्रणेबाबत मांडलेल्या मताबाबतची स्पष्टता सिद्ध करतो. विकसित भारत हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य वर्ष २०४७ पेक्षा घटना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या शताब्दीचे म्हणजेच २०५० हे वर्ष ठेवावे ही न्या. भुयान यांची सूचना रास्त आहे. तसेच यूएपीए कायद्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण पाच टक्के असल्याची त्यांनी दिलेली माहिती या कायद्याबद्दल साशंकता निर्माण करते. इंग्लंड, फ्रान्स उदारमतवादी लोकशाही म्हणून ओळखले जातात, जिथे मुक्त निवडणुका, कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित आहेत. त्याप्रमाणेच भारताची लोकशाहीसुद्धा समृद्ध झाली पाहिजे! अमेरिका प्रामाणिक लोकशाहीवादी झाल्यावरच तिचा विकसिततेच्या मार्गावरचा प्रवास सुकर झाला आणि ती महासत्ता बनली! राष्ट्राध्यक्षांच्या चुका दाखविल्यानंतर तिथे आपल्यासारखी ईडीची पिडा मागे लागण्याचा धोका नसतो! ‘विकसित भारत’ हे प्रारुप शाश्वत विकास, सर्वसमावेशक वृद्धी, जागतिक उत्पादन केंद्र आणि आत्मनिर्भरतेवर आधारित असल्याने या ध्येयासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित काम करणे, उत्पादन क्षेत्र वाढवणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच कालबाह्य कायदे रद्द करणे अत्यंत गरजेचे आहे. – चंद्रशेखर कमळाकर-दाभोळकर, भांडुप, मुंबई</strong>
जनतेचा विश्वास जपण्याची गरज
विकसिततेची ‘वाट’! हा अग्रलेख (२४ मार्च ) वाचला. देशाच्या विकासाची मोजणी केवळ आर्थिक निर्देशांकांवर होत नाही; ती न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेत, नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेत दडलेली असते. विकासाच्या नावाखाली न्यायप्रक्रियेवर संशय निर्माण होत असेल, अटक आणि तपासात विसंगती दिसत असेल, तर तो लोकशाहीचा पाया खिळखिळा करणारा प्रवास ठरतो. खरा विकास सर्वांसाठी समान न्याय, पारदर्शक प्रक्रिया आणि मानवी हक्कांची हमी देतो. अन्यथा, विकासाच्या चमकदार वाटेवर लोकशाहीची ‘वाट’ लागण्याचा धोका निर्माण होतो. सत्ताधार्यांनी आणि न्यायव्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करून जनतेचा विश्वास जपणे हीच काळाची खरी गरज आहे. – आकाश मुलमुले, नाशिक
शब्द बापुडे केवळ वारा…
विकसिततेची ‘वाट’! हा अग्रलेख वाचला. न्या. भुयान यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक वाटले. त्याच वेळी प्रकर्षाने जाणवले की न्यायालयांच्या अलीकडील बर्याच कामकाजात व निर्णयांत (किंवा अनिर्णयांत!) मात्र भाषणातील हे आदर्श विचार गुळमुळीतपणाच्या संदिग्ध धुक्यात वाट हरवत आहेत. मागील काही वर्षांत सत्ताधारी व त्यांच्या अंकित ‘स्वायत्त’ यंत्रणांकडून पर्यावरणापासून व्यक्तिस्वातंत्र्यापर्यंत अनेक प्रकरणांत झालेल्या गळचेपीला सांविधानिक जरब बसवणारा एखादा पथदर्शक अंतिम निवाडा स्मरणास ताण देऊनही आठवत नाही. उलट, स्वत:वरील टीकेबाबत न्याययंत्रणा किती संवेदनशील आहे हे मात्र ठळकपणे जाणवते. न्यायाधीशांच्या सद्विचारांना त्यांनी निर्भयतेने दिलेल्या तर्कशुद्ध निवाड्यांचे पाठबळ असते, तेव्हाच नागरिकांचा न्याययंत्रणेवरील विश्वास दृढ होतो. असा विश्वास विकसिततेची एक आवश्यक अट असते. अमेरिकेचे सरन्यायाधीश रॉबर्ट्स एका नि:संदिग्ध निर्णयाने ट्रम्पसारख्या मदोन्मत्त अध्यक्षाचा टॅरिफ वारू ठाणबंद करू शकतात तेव्हा अमेरिका विकसित असल्याची आपोआप प्रचीती येते. उलट, ‘शब्द बापुडे केवळ वारा…’ हे भारत अजूनही विकसिततेचा वाटसरूच असण्याचे प्रमुख लक्षण आहे हे जाणवते. – अरुण जोगदेव, दापोली
हतबल विरोधकांच्या नैतिकतेची दुरवस्था
‘तिकडे इराण युद्ध, संसदेत भयाण शांतता’ हा लाल किल्ला या सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२३ मार्च) वाचला. इराण – इस्रायल – अमेरिका यांच्यात पेटलेल्या युद्धामुळे, आज देशात गॅससाठी वणवण सुरू आहे. पेट्रोल पंपांवर रांगा लागत आहेत. आयात-निर्यातीवर मोठे संकट उभे राहिले आहे. शेतकरी अडचणीत आला आहे. उद्योग व्यवस्था मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. चोहीकडे भयाचे वातावरण आहे. काळ्या बाजाराला उधाण आले आहे. महागाई वाढते आहे. जनजीवन अस्ताव्यस्त होत आहे. गरीबांच्या घरात चुली कशा, कधी पेटतील याबद्दल कुणासही काळजी नसल्याने, भीतीयुक्त वातावरण बनले आहे. आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण होत आहे. आर्थिक अरिष्टाला सामोरे जावे लागत आहे. याबद्दल ना पेट्रोलियममंत्री, ना परराष्ट्रमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर वाणिज्यमंत्री तसेच अर्थमंत्रीदेखील गप्प आहेत. त्यातच पत्रकारांची गळचेपी करून गप्प बसविण्याचा डाव खेळला जात असताना, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी आकाश-पातळ एक करण्याची ही संधी होती. पण पाच राज्यांत निवडणुका घोषित झाल्याने विरोधकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे. युद्धाच्या परिणामांबद्दल विरोधकांनी गप्प राहणे आणि सत्ताधार्यांनी मौन बाळगणे, देशवासीयांना अंधारात ठेवणे, लोकशाही मूल्यांचे हनन करणारे आहे. – डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा, (औरंगाबाद)
राजकारणीच अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटलेले
‘बाईबळीवर बोळवण’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचनात आला. राजकारणीच अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटून गेले असल्यामुळे अशा भोंदू साधू-बाबांना बळ मिळते. त्यामुळे सामान्य माणसे त्यांचे सहज सावज होतात. सध्याच्या सरकारने आध्यात्मिक गोष्टींना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प आखला आहे. त्यामुळे या गोष्टीचा धागा पकडून भोंदू साधू-बाबांना आयते रान मोकळे झाले. भोंदू बाबा खरातसारखे समाजामध्ये अनेक भोंदू बाबा देवभोळ्या माणसांना आपले सावज करीत आहेत. त्यांचासुद्धा शोध घेणे उचित होईल. सरकारकडे खरोखरच इच्छाशक्ती असेल तर महाराष्ट्रात अम्मा, बाबा, बापू… असे स्वयंघोषित महाराज यांचा सुकाळ होईल आणि आपल्या महाराष्ट्राला खरोखरच पुरोगामी म्हणता येईल. – उमेश जाधव, कांदिवली पूर्व, मुंबई
यांची लोळवण करण्याची वेळ आली!
‘बाईबळीवर बोळवण?’ हे संपादकीय महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या तथाकथित विवेकाची झूल उतरवणारे आहे. टिनपाट भोंदू अशोक खरात याच्या पायावर डोके ठेवून यांनी ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सावता, चोखोबा, निळोबा, अशा अंधश्रद्धेवर प्रहार करणार्या महान संतांची परंपरा धुळीला मिळविली आहे. सावित्रीबाई, शाहू- फुले- आंबेडकर, गोपाळ गणेश आगरकर, प्रबोधनकार केशव ठाकरे या सार्यांनी जो पुरोगामी महाराष्ट्र उभा केला आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी आपले आयुष्यच अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी पणाला लावले, त्या पुरोगामी महाराष्ट्राची आज काय अवस्था करून ठेवली आहे, ते दिसतेच आहे. देवाचे आणि धर्माचे दलाल सर्वसामान्यांच्या श्रद्धांचा बाजार मांडतात; ऐतखाऊ अधिकारी भलावण करतात आणि स्वत:ला नेता म्हणविणारे उन्मत्त राजकारणी या बाजाराला आपल्या स्वार्थासाठी उत्तेजन देतात; तेव्हा ‘बाईबळीवर बोळवण’ करू पाहणार्या या सर्वांची ‘लोळवण’ करण्याची वेळ आली आहे हे बिनदिक्कत समजावे. – डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवड गाव, पुणे</strong>
