सुमारे १५० वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मुंबई पोलीस दलात विशेष पोलीस आयुक्त या नव्या पदाची निर्मिती करून या पदावर देवेन भारती यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे पोलीस आयुक्त, पाच सहआयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त अशी मुंबई पोलीस दलातील पदांची रचना असताना आता विशेष पोलीस आयुक्त या नवीन पदाची भर पडली आहे. प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी किंवा गतिमानता आणण्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती किंवा बदल्या हा सरकारचा अधिकार असतो. मुंबईत विशेष पोलीस आयुक्तपदाची निर्मिती करताना सरकारच्या वतीने प्रशासकीय निकड हे कारण देण्यात आले. मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेता पोलीस दलाची पुनर्रचना किंवा पोलिसांच्या संख्येत वाढ करणे अधिक आवश्यक होते. विशेष पोलीस आयुक्तपदाची निर्मिती करण्यापेक्षा सरकारने पोलिसांची पदे वाढविली असती तर नागरिकांकरिता ते अधिक दिलासादायक ठरले असते. पण शिंदे-फडणवीस सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या कुरघोडीतून मुंबईत विशेष पोलीस आयुक्तपदाची निर्मिती करण्यात आल्याची मंत्रालय वा पोलीस दलात सुरू झालेली चर्चा गंभीरच म्हणावी लागेल. १९९५ पासून राज्यात एकापेक्षा अधिक पक्षांचे किंवा युतीचे सरकार सत्तेवर आहे. २०१४ ते २०१९ मधील देवेंद्र फडणवीस यांचा अपवाद वगळता १९९५ पासून कधीच गृह खाते मुख्यमंत्र्यांकडे नव्हते. मुख्यमंत्र्यांना गृह खात्यावर आपला पगडा असावा असे वाटणे स्वाभाविकच. पण सत्तेच्या तडजोडीत गृह हे खाते मित्रपक्षांना सोडावे लागते. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये गृह खाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. भाजपच्या पािठब्यावर मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांना मिळाले असले तरी गृह खात्याच्या कारभारावरून शिंदे-फडणवीस या दुकलीत तेवढे सख्य नाही हे अलीकडेच अनुभवास आले होते. गृह विभागाने १००च्या आसपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश नोव्हेंबरमध्ये लागू केले. पण आदेश लागू होऊन १२ तास उलटण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील ९ ते १० अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली. यापैकी पाच अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या मूळ आदेशात बदल करण्यात आला. यावरून गृह खाते फडणवीस यांच्याकडे असले तरी ठाण्यात आपलीच हुकमत चालणार हा संदेश शिंदे यांनी दिला. राज्यात सत्ताबदल झाल्यापासूनच मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या भवितव्याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. राजकीय नेत्यांच्या दूरध्वनी टॅपिंगवरून अडचणीत आलेल्या व सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या रश्मी शुक्ला यांना राज्याच्या सेवेत परत आणण्याची घाई करण्यात येत होती. त्यासाठी त्यांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आले. पण पुणे न्यायालयाने शुक्ला यांना अभय देण्याचा अहवाल फेटाळल्याने शुक्ला यांची तात्काळ राज्यात महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करणे सोपे नाही. विशेष पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झालेले देवेन भारती किंवा रश्मी शुक्ला हे फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. सत्ताबदल होताच या अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. देवेन भारती यांना चांगल्या पदावर संधी देण्याकरिताच विशेष पोलीस आयुक्तपदाची निर्मिती करण्यात आली असल्यास ते चुकीचेच असेल. सहपोलीस आयुक्तांच्या कामावर प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्याकरिता नवीन विशेष पोलीस आयुक्तपदाची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. म्हणजे मग पोलीस आयुक्त नामधारी झाले का? राजधानी दिल्लीत विशेष पोलीस आयुक्तपद अस्तित्वात आहे. याच धर्तीवर मुंबईत रचना करण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. दिल्लीत १० पेक्षा अधिक विशेष पोलीस आयुक्त असून त्यांच्याकडे विभागांची वाटणी करण्यात आली आहे. मुंबईत मात्र सहआयुक्तांवर लक्ष ठेवण्याकरिता पदाची निर्मिती करण्यात आल्याचे आदेशातच स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयुक्त आणि विशेष आयुक्त या दोन पदांमुळे दोन समांतर केंद्रे निर्माण होऊन प्रशासकीय गोंधळ होण्याची भीती निवृत्त पोलीस अधिकारी व्यक्त करत असून, पोलीस आयुक्तपदाचे एक प्रकारे अवमूल्यन असल्याची त्यांची प्रतिक्रिया आहे. पोलीस आयुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या तर विशेष आयुक्त गृहमंत्र्यांच्या मर्जीतील अशी विभागणी होणे हे तर अधिकच धोकादायक.. आज पोलीस दलात झाले त्याप्रमाणे उद्या मंत्रालयात तेलंगणाच्या धर्तीवर विशेष मुख्य सचिवपदाची निर्मिती करण्यात आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. असे चुकीचे पायंडे शिंदे-फडणवीस सरकारने पाडू नयेत.
