काँग्रेसचा रविवारी १४०वा वर्धापन दिन होता, त्याच्या आदल्या दिवशी पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत संघटना कशी कमकुवत आहे, याचा जाहीर पाढा वाचला. ही २०१९ नंतरची छोटेखानी बंडखोरी म्हणता येऊ शकेल. त्या वेळी लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर काँग्रेस पक्षाला कोणी वाली उरलेला नव्हता. राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपद सोडले होते; पण पक्ष तेच चालवत होते.
निर्नायकी पाहून ‘जी-२३’ नावाच्या बंडखोर गटातील नेत्यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहून काँग्रेस पक्षात संघटनात्मक बदल केले पाहिजेत अशी सूचना केली होती. या पत्राने प्रचंड वादंग माजला होता. आत्ता दिग्विजय सिंह यांच्या विधानांमुळे पुन्हा एकदा ‘जी-२३’ गटाची आठवण झाली. या बंडखोर गटाचा काँग्रेसमधील गांधी निष्ठावानांनी अचूक बंदोबस्त केला. दिग्विजय सिंह यांनी कोणता बंडखोर गट तयार केलेला नाही. पण पक्षांतर्गत असंतोषाला मात्र वाट करून दिली आहे.
‘जी-२३’ गटाच्या बंडखोरीनंतर देशातील राजकारण खूप पुढे गेले असले तरी काँग्रेस पक्षाच्या मूलभूत समस्या सहा वर्षांपूर्वी होत्या तशाच राहिल्या आहेत, असे दिग्विजय सिंह यांच्या मतप्रदर्शनातून स्पष्ट होते. दिग्विजय यांनी संघ व भाजपच्या संघटनात्मक बलस्थानाचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. दिग्विजय हे काही संघाचे ‘स्लीपर सेल’ नव्हेत. काँग्रेसमध्ये असे ‘स्लीपर सेल’ असू शकतात याची चर्चा अनेकदा होत असते. ‘आमचे चाणक्य’ वगैरे टोमणे या कथित ‘स्लीपर सेल’वाल्यांना मारले जातात. पण ‘स्लीपर सेल’ हा काँग्रेसमधील मोठा प्रश्न नाही.
अगदी पूर्वीपासून काँग्रेसमध्ये संघाबद्दल सहानुभूती असणारा वर्ग होताच. त्यांना काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांनी तोंड वर काढू दिले नव्हते. आता या कथित संघविचारांच्या ‘स्लीपर सेल’बद्दल चर्चा होते कारण, काँग्रेसचे विद्यामान नेतृत्व कमकुवत आहे. त्यांना या ‘स्लीपर सेल’वाल्यांचा बंदोबस्त करता येत नाही. काँग्रेस पक्षाच्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये राहुल गांधींनीच या कथित ‘स्लीपर सेल’वाल्यांचा उल्लेख केला होता; त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली पाहिजे असे म्हटलेही होते; पण, हे कसे करणार हे मात्र ते सांगत नाहीत. वास्तविक काँग्रेसच्या नेतृत्वाला तसे करता येत नाही!
काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीआधी दिग्विजय सिंह यांनी संघ व भाजपचे कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जुने छायाचित्र प्रसिद्ध केले. मोदींसारखा संघ-भाजपचा साधा कार्यकर्ता देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो. भाजपमध्ये भाकरी फिरवण्याची पद्धत आहे, तिथे जबाबदारी-उत्तरदायित्व आहे. संघटना बांधून संघ-भाजप निवडणुका जिंकतात. त्यांची कामाची पद्धत लपून राहिलेली नाही. संघटनात्मक ताकद ही संघ-भाजपची उजवी बाजू आहे, त्या आधारावर ते सातत्याने निवडणुका जिंकत आहेत.
मग, हेच काम काँग्रेसला का करता येत नाही, असे दिग्विजय यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा हा वार ‘युवराजां’च्या विरोधात म्हणजे राहुल गांधींविरोधात होता की, त्यांच्या अवतीभोवती असणाऱ्या के. सी. वेणुगोपाल व चमूविरोधात हेही समजू शकते. बैठकीनंतर दोन दिवस काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांच्या विधानांवर स्पष्टीकरण देत आहेत. त्यांच्यासाठी ही तारेवरील कसरत ठरली आहे. गांधी कुटुंबातील सदस्यांचा बचाव करताना दिग्विजय यांच्या म्हणण्याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही हे त्यांना कळते. त्यादृष्टीने काँग्रेस नेत्यांची वक्तव्ये ‘संतुलित’ म्हणता येतील. दिग्विजय सिंह म्हणाले की, काँग्रेसला संघटना मजबूत करावी लागेल. आता ही बाब कोणीही नाकारू शकत नाही. बिहारमध्ये संघटना नसल्याने काँग्रेसचा पराभव झाला हे अमान्य कसे करणार?
सहा वर्षांपूर्वी ‘जी-२३’ गटातील बंडखोर नेत्यांनी काँग्रेसच्या आजाराचे निदान केले होते. दिग्विजय सिंह आत्ताही त्याच आजाराबद्दल बोलत आहेत. काँग्रेसचा आजार काय आहे, हे सगळ्यांना माहीत आहे. पण त्यावर औषधोपचार कसा करायचा आणि तो कोणी करायचा यावर गाडे अडलेले आहे. खरे तर दिग्विजय सिंह नवीन काही बोलत नाहीत. जे माहीत आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती करत आहेत. ‘जी-२३’च्या नेत्यांनी सोनिया गांधींकडे तक्रार केली होती की पक्षाला पूर्णवेळ उपलब्ध असेल असा अध्यक्ष हवा.
काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाची पुनर्स्थापना केली पाहिजे, तिथे महत्त्वाचे विषय चर्चिले पाहिजेत. संसदीय मंडळ व कार्यकारी समितीमध्येही निवडणूक घेऊन सदस्य निवडले पाहिजेत. कार्यकारी समितीमध्ये युवा, महिला, ओबीसी, दलित-आदिवासी यांची निवड झाली पाहिजे. त्यांना निम्म्या जागा दिल्या पाहिजेत. या सगळ्या महत्त्वाच्या सूचना होत्या. त्यावरून बरीच चर्चा झाली. ‘जी-२३’ गटातील काही नेत्यांना सोनिया गांधींनी ‘१० जनपथ’वर चर्चेसाठी बोलावले होते. ती बैठक पाच-सात तास चालली होती. त्यानंतर संघटनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि ‘जी-२३’ गट विसर्जित झाला. उदयपूरच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. ठराव संमत केले गेले. पण सहा वर्षांत संघटनेमध्ये त्यादृष्टीने काही झाले नाही. संघटनेच्या बांधणीतही फारसा बदल झालेला नाही.
या काळात राहुल गांधींचे नेतृत्व पुन्हा बळकट झाले इतकेच. त्यासाठी शिस्तबद्धरीत्या योजना आखली गेली आणि ती यशस्वीही केली गेली. ‘भारत जोडो यात्रा’ हा या योजनेतील पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यानंतरचा सर्वात मोठा संघटनात्मक निर्णय म्हणजे मल्लिकार्जुन खरगेंना रीतसर निवडणूक घेऊन पक्षाध्यक्ष करणे. त्याचा काँग्रेसला राजकीय फायदाही झाला. पण ‘भारत जोडो यात्रा’ आणि खरगेंची नियुक्ती या दोन्ही बाबींची उपयुक्तता कमी कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मूळ मुद्द्यावर म्हणजेच संघटनात्मक प्रश्नांवर बोलले जाऊ लागले आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राहुल गांधींपेक्षा प्रियंका गांधी-वाड्रा यांची चर्चा अधिक झाली. राहुल गांधी अधिवेशन सुरू असताना जर्मनीला निघून गेले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेताच सभागृहात नसेल तर विरोधकांचे ऐक्य होणार कसे? लोकशाहीमध्ये विरोधक भक्कम हवेत असे काँग्रेसचे नेते बोलत आहेत; पण त्यांचा नेताच उपस्थित नसेल तर त्यांच्या भूमिकेला तरी काय अर्थ उरतो? काँग्रेचे खासदार इम्रान मसूद यांनी ‘प्रियंका पंतप्रधान होऊ शकतात’ असे विधान केले होते. हे विधान त्यांनी नंतर मागे घेतले आणि राहुल गांधी हेच आमचे नेते असल्याची ग्वाही दिली.
राहुल गांधी हेच काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहणार, प्रियंका नव्हे, हे पक्षातील प्रत्येकाला माहीत आहे. तरीदेखील ही विधाने केली जात असतील तर क्षीण का होईना असंतोष बाहेर पडत आहे असे दिसते. ‘राहुल गांधींकडे तीन वर्षे वेळ मागत आहे, पण ते भेटत नाहीत’, अशी तक्रार करणारे पत्र सोनिया गांधींना लिहिणाऱ्या नेत्याची पक्षातून हकालपट्टी झाली. म्हणजे पक्षात काहीही बदललेले नाही! हेच तर दिग्विजय सिंह सांगत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर राहुल गांधींनी मतचोरी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता हे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले.
बिहारमध्ये राज्यभर यात्रा काढली तरीही लोकांनी भाजपला जिंकून दिले. असे होते कारण, काँग्रेसकडे संघटनेची ताकद नाही. जिल्हा स्तरावर संघटना मजबूत करण्यासाठी जिल्हाध्यक्ष निवडणे, त्यांना संघटना मजबुतीचे अधिकार देणे, उमेदवारांच्या निवडीमध्ये त्यांचे म्हणणे ऐकणे, हे बदल केले जातील असे सांगितले गेले होते. पण, देशभर हा बदल कितपत झाला, हा प्रश्न विचारला जात आहे. काँग्रेस हा कधीच भाजप वा डाव्या पक्षांसारखा ‘केडर’चा पक्ष नव्हता. लोकांचा काँग्रेसला पाठिंबा होता, ते काँग्रेसला मत देत असत.
काँग्रेस सत्तेवर येत होता. पण गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसचे हे राजकारण भाजपने नेस्तनाबूत करून टाकले. लोकांच्या भरवशावर काँग्रेसला राहता येत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. लोकांच्या मनात भाजपबद्दल टोकाचा तिटकारा निर्माण झालेला नाही. तसे होईल तेव्हा लोक पुन्हा काँग्रेसला मत देतीलही. पण तोपर्यंत काँग्रेस आत्ता आहे तसा बसून राहणार की, भाजपप्रमाणे संघटनात्मक ताकद वाढवणार, असा प्रश्न एकप्रकारे दिग्विजय सिंह यांनी विचारलेला आहे. संघ हा मुद्दा जरी बाजूला काढला तरी, भाजपची स्वत:ची ताकद आहे.
लोकसभेच्या गेल्या (२०२४) निवडणुकीत संघाने मदत केली नाही म्हणून भाजपला ‘चारसो पार’ जाता आले नाही, पण भाजपने स्वत:च्या ताकदीवर २४०चा पल्ला तरी गाठला. ही ताकदही मोठीच होती. काँग्रेसला स्वत:च्या जिवावर फक्त ९९ जागा मिळाल्या होत्या, याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल?
mahesh.sarlashkar @expressindia.com
