समोरच्या बाकावरून :  नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प ठरतील का ‘लंगडे बदक’?

* १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील कलम १२२ (जे राष्ट्राध्यक्षांनी लागू केले);

* १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्यातील कलम २३२;

* १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील कलम ३०१ (ज्याचा उल्लेख करून राष्ट्राध्यक्षांनी अनेक देशांच्या निर्यातींची चौकशी सुरू करण्याची धमकी दिली); आणि

* १९३० च्या स्मूट-हॉले आयात शुल्क कायदा, १९३० मधील कलम ३३८.

भारताच्या बाबतीत सांगायचे तर, अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जवळजवळ सर्व वस्तूंवर १५ टक्के आयात शुल्क लागू आहे (२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या १८ टक्क्यांऐवजी). व्यापार विस्तार कायद्याच्या कलम २३२ अंतर्गत स्टील, ॲल्युमिनियम, सेमीकंडक्टर्स आणि वाहनांच्या काही भागांवर ५० टक्के आयात शुल्क लागू आहे. हा शुल्क दर खूप चढा आणि भारताच्या निर्यातींवर परिणाम करणारा आहे. आपण अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत, असे भारत सरकारने सांगितले आहे. तथापि, या निकालाचा तात्काळ परिणाम असा झाला की अंतरिम कराराचा मजकूर अंतिम करण्यासाठी आणि त्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी चाललेल्या चर्चा पुढची कोणतीही तारीख न ठरवता पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

सर्वच हतबल

दरम्यान, अमेरिकी काँग्रेसमधून अनेकजण यासंदर्भात आवाज उठवू लागले आहेत. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याअंतर्गतचे शुल्क रद्द केले नव्हते, तोपर्यंत सरकारने अशा पद्धतीने बळजबरीने आयात शुल्क आकारणी करण्याबाबत काँग्रेस असाहाय्य होती. अर्थात आता निकालानंतरही, काँग्रेस असाहाय्यच आहे कारण ट्रम्प अशी शुल्क आकारणी करण्याची परवानगी मागण्यासाठी अर्थातच काँग्रेसकडे जाणार नाहीत. त्यांना असे वाटते की काँग्रेसने त्यांना असे अधिकार आधीच देऊन टाकले आहेत.  शिवाय, ‘परस्पर’ शुल्क दरासंदर्भात अमेरिकेत बरेच कायदे आहेत. अनेक तज्ज्ञांना असे वाटते की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्रम्प यांनी जे शुल्क लादले आहे, त्यासंदर्भात न्यायालयात खटले दाखल होऊ शकतात. पण ते त्याची फिकीर करत नाहीत.

अमेरिकेशी अलीकडे व्यापार करार केलेले देशही (मुख्यत: ‘परस्पर’ शुल्क टाळण्यासाठी) सध्या या शुल्कांबाबत हतबल आहेत. २ फेब्रुवारी रोजी संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करणारा भारतही हतबल आहे. ट्रम्प यांचे व्यापार राजदूत जेमीन्सन ग्रीर यांनी इतर देशांशी होत असलेल्या औपचारिक बोलण्यासंदर्भात असे म्हटले आहे की ‘आपल्याला करारातून माघार घ्यायची आहे अशी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी कोणत्याही देशाचा प्रतिनिधी त्यांना भेटलेला नाही.’ उलट, अमेरिकेशी व्यापार करार केलेल्या सर्व देशांना ‘गुड बॉइज’ असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांनी तसेच राहावे असा सूचक इशाराही  ग्रीर यांनी दिला आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी एक नाही तर दोन वेळा इशारा दिला आहे की करार मोडणार्‍या कोणत्याही देशाला कठोर शुल्कांना सामोरे जावे लागेल. म्हणजेच, ‘गुड बॉइज’ जर ‘बॅड बॉइज’ झाले तर त्यांना त्याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल. केवळ दिखावा किंवा बढाई म्हणून या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण ट्रम्प अत्यंत लहरी आहेत. ते इतरांबद्दल पूर्वग्रह बाळगतात आणि त्यानुसारच वागतात. ते शुल्कांकडे केवळ कर म्हणून नाही, तर शस्त्र म्हणून पाहतात.

व्यापार गोंधळ

गॅटच्या जागी आलेल्या मॅरॅकश करारामुळे आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेमुळे जगातील देश नियमाधारित व्यापार पद्धतीचे पालन करण्यास बांधील होते. त्यांच्यामध्ये मतभेद आणि वाद होते, पण जागतिक व्यापार संघटनेमुळे त्यांचे निवारण करण्यासाठी विश्वासार्ह व्यासपीठ उपलब्ध झाले होते. जागतिक व्यापार संघटनेमुळे १ जानेवारी १९९५ पासून जागतिक व्यापारात अभूतपूर्व वाढ झाली. पण आता मुख्यत्वे ट्रम्प यांच्या कारभारामुळे, ते सगळेच विस्कळीत झाले आहे. कठोर ‘परस्पर’ शुल्कांच्या धमकीमुळे अनेक देशांनी अमेरिकेशी व्यापार करार केले, मोठी बांधिलकी स्वीकारली आणि अंशत: शुल्कसवलती मिळवल्या. आता ‘परस्पर’ शुल्क कदाचित गेले असेल, पण तेच शुल्क इतर कायदे आणि आदेशांद्वारे पुन्हा लागू करण्यात आले. परिणामी, इतर देशांनी मिळवलेल्या शुल्कसवलती धुळीस मिळाल्या, पण त्यांनी स्वीकारलेल्या मोठ्या बांधिलकी कायम आहेत.

 जगातील सर्व देशांनी एकत्र येऊन अमेरिकेला ठामपणे सामोरे जावे, असे ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा म्हणतात, ते योग्यच आहे. तोच खरा सुज्ञ सल्ला आहे, कारण (कदाचित चीनचा अपवाद वगळता) कोणताही देश एकट्याने अमेरिकेला आव्हान देऊ शकत नाही. हे जग समान नाही, ते असमान आहे आणि अशा जगातील सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्थेचा नेता अत्यंत चंचल आणि लहरी आहे. त्याच्या कोणत्याही गोष्टीचा अंदाज बांधता येत नाही. भारताने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या इच्छेपुढे खरोखरच मान तुकवली आहे; तसेच जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या विकसित देशांसह इतर अनेक देशांनीही तसेच केले आहे.

अमेरिकेंतर्गत घडामोडी

खुद्द अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची लोकप्रियता घटत चालली आहे. त्यांना जनतेचा पाठिंबा ४० टक्के किंवा त्याहून कमी राहिला आहे. रोजगार कमी झाले आहेत. अनेक गोष्टींच्या किमती ‘परवडणार्‍या’ नाहीत, असे सांगितले जात आहे. महागाई वाढत आहे. ट्रम्प यांच्या स्थलांतरविरोधी भूमिकेला अमेरिकेत काही प्रमाणात पाठिंबा असला तरी, त्या भूमिकेमुळे मानवी हक्क, मुलांचे हक्क, राज्यांचे स्वायत्त अधिकार आणि न्यायप्रक्रियेचे तत्त्व यांना कठोरपणे डावलले जात असल्याने त्याविरोधात मोठी प्रतिक्रिया उमटली आहे. अनेक अमेरिकी लोकांचा बेकायदेशीर स्थलांतराला विरोध असला तरी ते सरकारच्या – विशेषत: आयसीई (स्थलांतर आणि सीमा शुल्क अंमलबजावणी विभाग) च्या अतिरेकापुढे व्यथित झाले आहेत.

या देशांतर्गत घडामोडींमुळे ट्रम्प यांची ताकद कमी होऊ शकते आणि नोव्हेंबर २०२६ मध्ये होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकीत त्यांना धक्का बसू शकतो. रिपब्लिकन पक्ष काँग्रेसमधील एका किंवा दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण गमावू शकतो. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांसाठी ट्रम्प यांचे प्रशासन ‘लंगडे बदक’ (lame- duck) ठरू शकते. परिणामी ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन पुन्हा एकदा नियमाधारित व्यापार करणे आणि जागतिक संस्थांचा आदर करणे या मार्गावर येऊ शकते. तोपर्यंत, व्यवहार्य पर्याय नसल्याने भारताने अस्थिर परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी.