उत्तर ध्रुवानजीकच्या ग्रीनलँड महाद्वीपाच्या संभाव्य अमेरिकी अधिग्रहणाविषयी सध्या जी चर्चा सुरू आहे, तशी ती यापूर्वी अँड्र्यू जॉन्सन, विल्यम टॅफ्ट आणि हॅरी ट्रुमन या अमेरिकी अध्यक्षांच्या कार्यकाळातही झाली होती. नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा या विषयाला हात घातला, पण ते प्रस्ताव मांडत आहेत, की धमकी देत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. अध्यक्षपदी निवड निश्चित झाल्यानंतर ते जे काही बोलले, ते खरेच गांभीर्याने घ्यावे की त्याकडे विनोद म्हणून दुर्लक्ष करावे याविषयीदेखील गोंधळ आहेच. ट्रम्प यांनी पनामा कालवा आणि कॅनडाबद्दलही धाडसी विधाने केली आहेत. कॅनडाला ते अमेरिकेचे ५१वे राज्य म्हणून संबोधतात. पनावा कालव्याचाही हट्ट धरतात. आता कॅनडा आणि पनामा हे दोन्ही सार्वभौम देश आहेत. ट्रम्प यांच्या इच्छापूर्तीसाठी दोन्ही देशांविरुद्ध बळाचा वापर करावा लागेल, ते कसे शक्य आहे हे त्यांनाच ठाऊक. पण ग्रीनलँडबाबत स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : अरविंद पिळगावकर
या महाद्वीपाविषयी २०१९ मध्ये त्यांनी प्रथम याविषयी जाहीर वाच्यता केली होती. ‘ट्रम्प यांचे विधान गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही’, अशी प्रतिक्रिया त्या वेळी डेन्मार्क सरकारने दिली होती. त्यावरून ट्रम्प यांनी प्रस्तावित डेन्मार्क दौराच रद्द केला. नुकतेच डिसेंबर महिन्यात ट्रम्प यांनी ‘पे-पाल’ या ऑनलाइन देयक कंपनीचे सहसंस्थापक केन होवरी यांची अमेरिकेचे डेन्मार्कमधील राजदूत म्हणून नियुक्ती केली. त्या वेळी समाजमाध्यमांवर प्रसृत लघुसंदेशात ट्रम्प लिहितात – जगाची सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्यासाठी ग्रीनलँडची मालकी आणि ताबा मिळवणे अमेरिकेला अतिशय आवश्यक वाटते! अलीकडेच ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर ग्रीनलँडची राजधानी न्यूक येथे जाऊन आले. म्हणजे ग्रीनलँडविषयी ट्रम्प गंभीर आहेत हे नक्की. शिवाय, असा विचार मांडणारे आपण काही पहिले अध्यक्ष नाही या त्यांच्या विधानाचा प्रतिवादही करता येत नाही, परंतु त्या वेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यात फरक आहे. त्या वेळी बहुतेक भूभाग, बेटे, वसाहती या तत्कालीन महासत्तांच्या ताब्यात होत्या आणि एखादा भूभाग विक्रीस काढण्यासाठी स्थानिकांच्या भावनांचा आदर वा विचार करण्याचा प्रश्नच नव्हता, परंतु ग्रीनलँडला गेल्या अनेक वर्षांमध्ये डेन्मार्ककडून बऱ्यापैकी स्वायत्तता मिळालेली आहे. तिथली वस्ती असेल इनमिन ५६ हजार. तरी ते सर्व डेन्मार्क या सार्वभौम देशाच्या एका स्वायत्त प्रांताचे नागरिक आहेत. त्यांची स्वत:ची पार्लमेंट आहे, सरकार आहे, तेथील नागरिक मतदान करतात. त्यामुळे ग्रीनलँड अमेरिकेला ‘परस्पर विकून’ टाकण्याचा विचारही डेन्मार्कसारखा उदारमतवादी देश करणार नाही.
हेही वाचा >>> पातक, प्रायश्चित्त आणि शुद्धीविचार
दुसरा मार्ग उरतो लष्करी किंवा आर्थिक कारवाईचा. अमेरिका आणि डेन्मार्क हे दोन्ही देश उत्तर अटलांटिक सहकार्य परिषदेचे (नेटो) सदस्य देश. एखाद्या ‘नेटो’ सदस्य देशाचा स्वायत्त भूभाग बळाचा वापर करून जोडणे हे ट्रम्प यांच्या अमदानीत तरी पूर्णत: अतर्क्य वाटत नाही. कारण त्यांना या संघटनेमध्ये किंवा त्या संघटनेच्या उद्दिष्टांमध्ये काडीचेही स्वारस्य नाही. त्यामुळे डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि युरोपीय समुदाय ट्रम्प यांच्या हेतूंविषयी साशंक आणि संभ्रमित आहेत.
ग्रीनलँडचा चार पंचमाश भूभाग बर्फाच्छादित असतो. तेथील हवामानही अतितीव्र आहे. मग ट्रम्प यांना या महाद्वीपाविषयी इतके प्रेम का वाटते? याचे उत्तर ग्रीनलँडच्या समृद्ध साधनसंपत्तीत आणि भूराजकीय स्थितीमध्ये दडलेले आहे. ग्रीनलँडच्या मुख्य भूमीत आणि आजूबाजूच्या समुद्रात खनिज संपत्तीचे मोठे साठे आहेत. आर्क्टिक बर्फ वितळू लागल्यामुळे हे साठे मिळवणे अधिक शक्य होऊ लागले आहे. दुर्मीळ खनिजे किंवा रेअर अर्थ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खनिजांचे चीनबाहेर सर्वाधिक साठे ग्रीनलँडमध्येच आहेत. ग्रीनलँडच्या समुद्रात जवळपास ५२ अब्ज बॅरल खनिज तेल काढता येऊ शकेल, असे अमेरिकेचे एक सर्वेक्षण नमूद करते. या भागात नैसर्गिक वायूचे साठेही भरपूर आहेत. युरेनियम मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच ग्रीनलँड मिळाल्यास आर्क्टिक भागातील विशाल टापू नियंत्रणाखाली येतो. पण ग्रीनलँडचा हट्ट धरणारे ट्रम्प यांना युक्रेनचा घास घेणारा रशिया आणि तैवानसाठी आसुसलेला चीन यांना जाब विचारण्याचा अधिकार तो काय राहील?
