अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांचे सत्र सुरू आहे तोवर आणि खुद्द जागतिक अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेत डॉलरचा डामडौल पणाला लागलेला आहे, तोवर सोन्या-चांदीच्या तेजीला ओहोटी संभवत नाही.
अवघ्या काही दिवसांत चांदीने तब्बल ३० टक्क्यांची तेजी दाखविली. किलोमागे ती सध्या साडेतीन लाख रुपयांची वेस गाठू पाहत आहे. सरलेल्या वर्षाचीच री ओढत सुरू राहिलेल्या मागणीच्या जोमाने २०२६ मध्ये चांदीतील हा चढ सुरू आहे. तथापि या रुपेरी तेजीला सामान्य म्हणता येईल? चांदीतील ही वाढ किती काळ टिकेल? आधीच चांदी बाळगून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी नेमके काय करावे? त्यांनी आणखी खरेदी करावी, थांबावे की विकून मोकळे व्हावे?
सोने किंवा चांदी या मौल्यवान धातूंमधील ताजी तेजी ही आकस्मिक नाही, तर मागील वर्ष, दीड वर्षापासून ती सलगपणे सुरूच आहे. सोन्याच्या किमतीला तर पारावारच राहिलेला नाही आणि चांदी तर मोलभाव केले जाईल या स्थितीत राहिलेली नाही. दुसरीकडे तेजीला चालना देणारी प्रमुख कारणेदेखील तीच आहेत. किंबहुना या धातूंचे मोल आणि आकर्षण आणखी वाढावे, अशी जगाला घेरणारी अनिश्चितता आणि अस्थिरतापूरक नवनवीन घटक भरीला आहेतच.
अस्थिर जगाकडून इंधन
युद्ध, भू-राजकीय अनिश्चितता हे घटक मौल्यवान धातूंना न मानवणारेच असतात. जेव्हा जेव्हा जगात मोठ्या प्रमाणात असे काही धोके दिसतात, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या किमती वाढल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांचे सत्र सुरू आहे तोवर आणि खुद्द जागतिक अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेतील आर्थिक घडामोडी, मुख्यत: डॉलरचा डाम आणि डौल जो पणाला लागलेला आहे, तोवर सोन्या-चांदीच्या तेजीला ओहोटी संभवत नाही. जगाच्या आर्थिक मंचावरचा महानायक डॉलर शक्ती गमावत असताना, त्याला पर्याय ठरेल असे निवांत आश्रयस्थान म्हणून शाश्वत मूल्य असणाऱ्या सोन्या-चांदीचे वजन वाढणे स्वाभाविक दिसून येते.
डॉलरला विशेषत: पेट्रोडॉलरला, म्हणजेच तेलाच्या व्यवहारात अमेरिकी चलनाला पूर्ववैभव मिळवून देण्याची ट्रम्प यांची ध़डपड सुरू आहे. तेलसंपन्न व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या कारवायांनी २०२६ सालाची पहाट उजाडली. इराणमधील आंदोलकांवरील सरकारी दडपशाही रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या धमक्या आणि आता युरोपातील ग्रीनलँडवर नियंत्रणाचा प्रयत्नदेखील याच धडपडीचा भाग आहेत. तर याला विरोध म्हणजे अमेरिकेशी व्यापार करणे भारी पडेल असा ट्रम्प यांचा युरोपीय राष्ट्रांना सज्जड दम असे हे सत्र सुरूच आहे. हा सारा कोलाहल सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून मौल्यवान धातूंची प्रतिष्ठा वाढवणाराच आहे.
मागणीचे घटक अजूनही कायम
या आधी करोना महासाथीच्या काळात चांदीच्या किमती नीचांकी पातळीवरून दुपटीपार गेल्या होत्या. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धाने मौल्यवान धातूंना आणखी लकाकी दिली. तर यावेळी, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपात, कमकुवत अमेरिकी डॉलर, वाढते जागतिक कर्ज, महागाई आणि ट्रम्पप्रणीत व्यापार शुल्कासंबंधी चिंता यांसारखे मौल्यवान धातूंमधील तेजीला हातभार लावणारे सर्व घटक हे अधिकाधिक बहुआयामी बनले आहेत.
परंतु भाव प्रचंड चढूनही मागणी कशी? चांदीला मागणी ही गुंतवणूक म्हणून वैयक्तिक खरेदीदार आणि औद्याोगिक वापर अशा दोन्ही अंगांनी आहे. ‘अॅक्सिस एमएफ रिसर्च’च्या अहवालाप्रमाणे, एकीकडे औद्याोगिक मागणीने विक्रमी पातळी गाठली आहे, तर दुसरीकडे मागणीला पुरेल इतके जागतिक खाणींचे उत्पादन आणि पुरवठा नाही. हा पुरवठा २०२६च्या मध्यालाच जवळपास सुरळीत होण्याचा अंदाज आहे. सारांशात सध्या पुरवठ्यावर ताण आहे. तर हरित ऊर्जा तंत्रज्ञान, सौर पीव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फाईव्ह जी पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर अशा उदयोन्मुख आणि मोठी गुंतवणूक होत असलेल्या क्षेत्रात रुपेरी धातूला कधी नव्हे इतकी मागणी वाढली आहे.
जागतिक बाजारपेठेत चांदीने घेतलेल्या भरारीमागे ‘चायना फॅक्टर’ निर्णायक ठरत आहे. सध्याच्या अस्थिर जगात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्यापेक्षा स्वस्त असल्याने चांदीला चीनमध्ये आज अधिक महत्त्व मिळत आहे. चांदीला तेथे ‘औद्याोगिक सोने’ म्हटले जाते. सोलर पॅनल, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशा चांदीचा वापर मोठ्या असलेल्या उद्याोगांमध्ये चीन सध्या जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आहे. केवळ या कारणासाठी एकट्या चीनच्या चांदीच्या मागणीत ३० ते ४० टक्के वाढ झाली आहे. शिवाय केवळ वापरच नव्हे, तर चांदीच्या साठ्यात देखील चीनने आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे पुरवठ्यावर ताण आणि पर्यायाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमतीत अभूतपूर्व चढही सुरू आहे.
पारंपरिकपणे सोने साठवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सौदी अरबनेही आता मोठ्या प्रमाणात चांदी खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांकडूनही सोन्याच्या बरोबरीनेच चांदीची खरेदीही वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
चांदीची भौतिक स्वरूपात उपलब्धता अपुरी आहे. खाणींमधून पुरवठ्यावरही पुढील काही महिने तरी ताण राहणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जसे दिसून आले, तसे सिल्व्हर ईटीएफ आणि फंड ऑफ फंड्समध्ये नवीन गुंतवणूक घेणे म्युच्युअल फंडांनी बंद केले तसे पुन्हा एकदा घडल्याचे दिसल्यास आश्चर्याचे नसेल.
चांदीच्या पुरवठ्याची स्थिती पाहता नव्याने खरेदी कटाक्षाने टाळावी, तर सध्या गुंतवणुकीत असलेल्यांनी अजूनही वाढ होण्याची शक्यता पाहता गुंतवणूक राखून ठेवावी. शिवाय औद्याोगिक मागणीला यापुढे तोटा असण्याची शक्यता नाही. तरी विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, ज्या गतीने चांदी वधारली, त्याच गतीने १० ते २० टक्क्यापर्यंत ती एकदम घसरतानाही दिसेल. जसे सरलेल्या बुधवारी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेतील ट्रम्प यांचा वावर आणि बदललेला नरमाईचा सूर पाहता चांदीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती जवळपास ५ टक्क्यांनी गडगडल्या. परंतु गुरुवारी प्रति औंस (या आंतरराष्ट्रीय एककाप्रमाणे, एक औंस म्हणजे २८.३४ ग्रॅम) ९३ डॉलरवर स्थिरावलेल्या किमती, शुक्रवारच्या (२३ जानेवारी) सत्रात पुन्हा प्रति औंस १०० डॉलर या सार्वकालिक उच्चांकाला गाठताना दिसल्या. भारतात मल्टी-कमॉडिटी एक्सचेंजवर (एमसीएक्स) गुरुवारी चांदी तब्बल ८.८७ टक्क्यांनी गडगडून किलोमागे ३,०५,७५० रुपयांवर स्थिरावली. तर शुक्रवारी ती पुन्हा ती ३,३९,९२० रुपयांच्या यापूर्वी कधी न पाहिलेल्या स्तरावर पोहोचली.
ही किंमत अस्थिरता एक मोठी जोखीमच आहे. ती पेलण्याची क्षमता आपल्यात आहे काय, हे आधी गुंतवणूकदारांनी तपासून पाहणे सर्वात महत्त्वाचे ठरेल. न पेक्षा भौतिक धातू रूपातील चांदीत गुंतवणूक त्यांनी टाळलेलीच बरी. चांदीत गुंतवणुकीचा सध्याच्या घडीला सर्वात सुरक्षित, पारदर्शक, सोयीचा आणि अल्पखर्चीक मार्ग म्हणजे सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सिल्व्हर ईटीएफ) होय. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, किमती कमी आल्यावर सिल्व्हर ईटीएफचे युनिट्स तीन ते पाच वर्षांचा दृष्टिकोन ठेवून खरेदी करता येऊ शकतील. त्यांची अलीकडची कामगिरी पाहता, वार्षिक किमान १५ टक्के चक्रवाढ दराने परतावा निश्चितच पदरी पडेल.
आयात शुल्कवाढीची शक्यता
आगामी २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी पुढील रविवारी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्या आधी मौल्यवान धातूच्या बाजारपेठेतील घडामोडी मोठ्या रंजक आहेत. नेमके या समयी जागतिक बाजारातील चांदीचे आणि भारतातील चांदीचे दर यामधील तफावत अर्थात प्रीमियम (अधिमूल्य) लक्षणीय वाढण्याचे अनेकांगी संकेत आहेत. पुरवठ्यातील ओढ आणि मागणीत प्रचंड चढ अशी वर दिलेली कारणे यामागे आहेतच. पण त्याव्यतिरिक्त प्रीमियम वाढत जाणे हा बाजारातील मोठे व्यापारी चांदीचा साठा करून ठेवत असल्याचा संकेत आहे. ही साठेबाजी अर्थसंकल्पातून आयात शुल्कात वाढीची शक्यता लक्षात घेऊनच स्वाभाविकत: सुरू आहे. या उद्याोगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने अर्थसंकल्पर्पू्व चर्चेत किमतीतील अस्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त करताना, शुल्कवाढ करू नये अशी ठळक मागणी वजा शिफारस अर्थमंत्र्यांना केली आहे. यंदा नेमकी पुढे आलेली ही मागणी आकस्मिक नव्हे तर पूर्वआडाख्यांनुरूपच आहे.
सध्या सामान्यांना सोने किंवा चांदी खरेदी करताना एकूण करापोटी ९ टक्के (आयात शुल्क ६ टक्के, वस्तू-सेवा कर- जीएसटी ३ टक्के) खर्च येतो. हा कर भार साडेपाच टक्क्यांपर्यंत (आयात शुल्क ४ ते ५ टक्के, जीएसटी १.२५ ते १.५ टक्के) खाली आणावा, अशी सराफ-निर्यातदारांची संघटना ‘जीजेसी’ची मागणी आहे. कपातीचा धोशा दाखविला तर निदान वाढीची नौबत तरी येणार नाही असे हे गृहीतक आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
