स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी या राज्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषक संस्कृतीच्या जतनासाठी आणि संवर्धनासाठी निर्माण केलेल्या संस्थांवर सहा दशकांतच अवकळा यावी, हे येथील राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्वच म्हणायला हवे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल आणि त्यानंतर केंद्राकडून भरपूर निधी मिळेल आणि मग या भाषेचा झेंडा तिन्ही लोकी फडकेल, अशा ‘मुंगेरीलाल’च्या स्वप्नात सरकार राहात आले. प्रत्यक्षात तो दर्जा मिळो न मिळो, शासनकर्त्यांना मराठी भाषेशी काही देणेघेणे आहे किंवा कसे? हाच प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गहन होत चालला आहे. भाषा ही त्या भूभागाची पहिली ओळख असते. त्यातून व्यक्त होणारे साहित्य आणि विचारमंथन त्या राज्याची सांस्कृतिक ओळख निर्माण करते. साहित्यसंस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ यासारख्या संस्था स्थापन करताना यशवंतराव चव्हाण यांना जे अभिप्रेत होते, त्याची पूर्तता करण्यासाठी दीर्घ परंपरा असलेल्या वाईच्या प्राज्ञपाठ शाळेतले तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी त्यांच्या मदतीला होते. त्यानंतरही या संस्थांवर मे. पुं. रेगे यांच्यासारख्या ज्ञानसंपन्न व्यक्तीने काम केले. मात्र या संस्थांचे कार्य पारदर्शकपणे चालवण्यात केवळ त्या-त्या संस्थांनाच रस होता. सरकारी बाबू आणि खात्याचे मंत्री यांना असली पारदर्शकता कधीच मान्य नसते. त्यामुळे सरकारदरबारी खेटे मारून कामे करून घेण्याच्या खटाटोपात अशा ज्ञानी व्यक्तींचा बराच वेळ जातो. विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. राजा दीक्षित आणि राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी याच उद्वेगातून दिलेला राजीनामा आता मागे घेतला असला तरी, त्यामागच्या कारणांची तड कशी लागणार हा प्रश्न उरतोच. भाषा आणि संस्कृती हे त्या त्या भूभागाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे केंद्रबिंदू असतात. याचे भान यशवंतराव चव्हाणांना होते. त्यामुळेच तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्रींना, म्हणजे त्या पदाला राज्यमंत्र्याचे अधिकार त्यांनी दिले. नंतरच्या काळात हे विभाग जे अडगळीत गेले, ते पुन्हा कधीच डोके वर काढू शकले नाहीत. तेथे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. राजा दीक्षित आणि डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासारख्या ज्ञानमार्गी व्यक्तींनी हे विषय अधिक गांभीर्याने हाताळण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्रच आहेत. मात्र या दोन्ही संस्थांमध्ये जे कार्य चालते, त्याची साधी माहितीही घेण्याचे कष्ट मंत्री आणि सरकारी अधिकारी घेत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने अदा केलेली बिले मंजूर करणे (किंवा न करणे) एवढेच काय ते काम. तेवढेच जणू महत्त्वाचे. केरळ, तमिळनाडूसारख्या राज्यात भाषा विकास आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी जेवढा निधी त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिला जातो, त्याच्या एक दशांशही रक्कम महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. केवळ करमणूक म्हणजेच सांस्कृतिक उपक्रम या भ्रमात राहणाऱ्या मंत्र्यांना ना भाषेशी देणेघेणे ना सांस्कृतिक जाणिवा विकसित करण्याशी. विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या ‘ज्ञानमंडळ’ व्यवस्थेत अंगभूत दोष असले तरीही ठामपणे निर्णय घेतल्याने शासनाच्या भाषा विभागाला आणि वित्त विभागाला ‘त्रास’ होतो, हे खरे दुखणे आहे. अशा वेळी नाकेबंदी करणे, हे त्यांचे शस्त्र असते. विश्वकोशाचे काम या आडमुठय़ा धोरणामुळे ठप्प झाल्याची खंत वा खेद सरकारी बाबूंना असत नाही, हे खरे दुर्दैव आहे. राजा दीक्षित यांनी ज्या पोटतिडकीने हे काम रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्याला बांध घालण्याचे काम सरकारी पातळीवरून झाले आणि त्याकडे संबंधित मंत्र्यांनीही दुर्लक्ष केले, ही वस्तुस्थिती राजीनामा मागे घेण्याचे औदार्य डॉ. दीक्षित यांनी दाखवल्यानंतर बदलेल, अशी केवळ आशाच आपण करू शकतो. मुंबईत घाईघाईने आयोजित केलेले विश्व मराठी संमेलन हा करमणुकीचा ‘रमणा’ होता. याचे कारण संमेलनाच्या मूळ हेतूलाच तेथे हरताळ फासला गेला. भाषक जाणिवांचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या साहित्यिक-सांस्कृतिक जाणिवांचा विचार गांभीर्याने करायचा असतो, हे गावीही नसलेल्या या संमेलनात विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळ या दोन प्रमुख संस्थांना दाराबाहेर ठेवण्याचा सात्त्विक संताप राजा दीक्षित यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात व्यक्त केला होताच. प्रश्न उरतो तो हा की, भाषा विभागातील मंडळांना वाढीव तरतूद करताना हात आखडता घेणाऱ्या शासनाला लाखो रुपये खर्च करून अशी संमेलने आयोजित करण्यात रस कशासाठी? या त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे सर्व संबंधितांना मनातल्या मनातच देता येतील. दीक्षित व मोरे यांनी राजीनामा मागे घेतला म्हणून भाषा आणि सांस्कृतिक कार्य विभागांचा कारभार सुधारणार असेल तर भलेच. नाही तर, या दोघांचा राजीनामा मागे, पण अनेकांची नाराजी कायम ही स्थिती आहेच.
