व्यक्तिवेध : डॉ. सुभाष कश्यप

पक्षांतरबंदी कायदा व त्याच्याशी संबंधित दहाव्या परिशिष्टातील काही तरतुदींबद्दल कश्यप यांची मते परखड होती. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षांना असतो. पण कश्यप यांनी या तरतुदीला नेहमीच विरोध केला होता. हे अधिकार अध्यक्षांऐवजी न्यायपालिका वा निवडणूक आयोग यांना हवे, अशी त्यांची भूमिका होती. अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्ती असते व त्यांच्याकडून कायद्याच्या पातळीपेक्षा राजकीय विचार करून निर्णय दिला जातो, असा त्यांचा आक्षेप होता. पक्षांतरबंदीचे त्यांनी ‘सदस्यांकडून निष्ठा, तत्त्वाला फासलेला हरताळ’ असे वर्णन आपल्या पुस्तकात केले आहे. पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासाठी करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती यशस्वी ठरलेली नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले होते. संसदेत प्रणालीत पक्षादेशाचा गैरवापर केला जातो. केवळ अविश्वास ठराव, अर्थसंकल्प किंवा महत्त्वाच्या विधेयकांवरील मतदानासाठी पक्षादेश लागू केला जावा. अशा पक्षादेशामुळेच सदस्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. केवळ विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावर जाऊन पक्षविरोधी भूमिका मांडल्याने जनता दल नेते शरद यादव यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या तत्कालीन उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले होते.

डॉ. कश्यप हे १९८३ ते १९९० या काळात लोकसभेचे सचिव होते. निवृत्तीनंतरही त्यांनी विविध जबाबदार्‍या पार पाडल्या. मोदी सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ घोषणेच्या पडताळणीसाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे कश्यप हे सदस्य होते. त्यांनी एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. भाजपने आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात त्यांनी एकत्रित निवडणुकांची योजना चांगली असल्याचा निर्वाळा दिला होता. डॉ. सुभाष कश्यप यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची भाषांतरे अनेक भारतीय भाषांत झाली. मराठीतही ‘आपली संसद’ हे त्यांचे पुस्तक किंवा संसदीय प्रणालीवरील पुस्तके ही राजकीय शास्त्राचे अभ्यासक, विद्यार्थी यांच्यासाठी उपयुक्त ठरली आहेत. लोकसभेचे कामकाज व नियम यावर त्यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत लिहिलेले पुस्तक आजही आदर्शवत आहे.