बुकमार्क : चला, गाऊ पैशाचे गीत!

तर हीच पैसा कमावण्याची, तो खर्चण्याची, तो जमवत जाण्याची आणि वाढवत नेण्याची गोष्ट आहे – ‘द इकॉनॉमी इज पर्सनल – हाऊ बिग इकॉनॉमिक फोर्सेस शेप योर मनी- अँड व्हॉट यू कॅन डू अबाऊट इट’! अनिशा सरकार आणि नूपुर पवन बांग या अनुक्रमे पत्रकार व व्यावसायिक असलेल्या दोन लेखिकांनी हे पुस्तक अगदी योग्य वेळी ‘अमृतकाल’ वगैरे म्हटले जाणार्‍या समयी आपल्यापुढे ठेवले आहे.

‘इकॉनॉमिक्स’ हा मुळातच एक शास्त्र म्हणून अभ्यासला जाणारा विषय आहे. त्याचे नाव घेताच अनेकांच्या अंगावर काटा येतो आणि हा आपल्या गावचा विषय नसल्याचा नाहक भाव जागा होतो. मात्र हे पुस्तक ‘अर्थशास्त्र सर्वांच्या जिव्हाळ्याचे’ या शीर्षकाबरहुकूम, एकूण मांडणी व आशयातही सुगम, सुटसुटीत, अधिकाधिक भावस्पर्शी साकारले गेले आहे. अनेकांना कंटाळा न करता ते नक्कीच वाचावे वाटेल. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हणूनच लिहिले आहे की, जगाचे आणि देशाचे अर्थकारण आणि पैसा-संपत्तीच्या सांभाळाचे आपले वैयक्तिक भान या दोहोंमधील दरी यशस्वीरीत्या मिटवून टाकते, हा या पुस्तकाचा सर्वांत मोठा गुण आहे.

भारतीय तत्त्वज्ञानात पिंडी ते ब्रह्मांडी नाते आणि त्यापुढे महाराष्ट्राच्या संत परंपरेचा पायादेखील ‘व्यक्ती ते समष्टी’ या एकात्म भावावर उभा आहे. संतांची शिकवणच अशी की, व्यक्ती हा समष्टीचा एक अविभाज्य अंश आहे, त्यामुळे व्यक्तीचा खरा उत्कर्ष समष्टीच्या कल्याणातच सामावलेला आहे. अर्थशास्त्रातील मायक्रो आणि मॅक्रो-इकॉनॉमिक्स या संकल्पना व्यक्ती ते समष्टी नात्याशी तंतोतंत जुळणार्‍या आहेत.

आपला पगार, त्यातून भागू शकणारा महिन्याचा खर्च, आपल्याला घर-गाडीसाठी कर्ज घेता येईल? मुलांच्या शिक्षणाची फी आणि आपल्या खिशाला परवडेल अशी विद्याशाखा कोणती? आपदप्रसंगी ओढवणारा औषधपाण्याचा खर्च, हौस-मौज आणि बचतीसाठी बाजूला काढता येणारी रक्कम वगैरे प्रश्न व मुद्दे हे सर्वांसाठी नक्कीच जिव्हाळ्याचे आहेत. परंतु व्यक्तीशी संलग्न असलेले (मायक्रो – सूक्ष्म) आर्थिक निर्णय आणि परिस्थिती यांच्यावर मॅक्रो अर्थात समष्टी पातळीवरील आर्थिक घडामोडींचा मोठा प्रभाव पडत असतो. म्हणजेच देशाचा आर्थिक विकासदर (जीडीपी), रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट, बुडीत अथवा निर्लेखित (राइट-ऑफ) कर्जाने वाकलेल्या बँकांची तब्येत, युद्ध देशाच्या सीमेवर असो अथवा सीमेपासून पार दूरवर कुठेही सुरू असो, त्याच्या परिणामातून वाढणार्‍या किमती, महागाई (चलनवाढ), डॉलर-रुपया विनिमय दर अशा ठोस आकड्यांवरच आपले वैयक्तिक भवितव्यही बेतलेले असते. ‘अर्थशास्त्र सर्वांच्या जिव्हाळ्याचे’ पुस्तक नेमके हेच सोपे करून आपल्यापुढे ठेवते.

‘अर्थशास्त्र’ किंवा ‘देशाची अर्थव्यवस्था’ हा केवळ उद्योगपती, रिझर्व्ह बँक, अर्थसंकल्पीय अंकगणित आणि शेअर बाजारापुरता मर्यादित असलेला एक क्लिष्ट विषय म्हणूनच राहत नाही. तर वास्तव हे की जागतिक किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक मोठी आर्थिक घडामोड ही थेट आपल्या रोजच्या जीवनावर, कुटुंबाच्या महिन्याच्या ताळेबंदावर आणि भविष्यातील बचतीवर परिणाम करत असते.

फार मागे नको, मागील १२-१३ वर्षांचा (साधारण २०१४ ते २०२६) काळ पाहा. सर्वसामान्यांचा खिशाला भार ठरेल अशा अनेक चीजवस्तूंचे या काळात वाढलेले दाम लक्षात घ्या. दूध ३६ वरून, ७५-८० रुपयांवर, स्वयंपाकाचे तेल, स्वयंपाकाचा गॅस, तूर डाळीच्या किमती या काळात दुपटीहून अधिक वाढल्या आहेत. बरोबरीने शाळा-महाविद्यालयीन शिक्षण शुल्क जवळपास तिप्पट, वैद्यकीय उपचार (ओपीडी खर्च) जवळपास चौपट वा अधिक, सिनेमाचे तिकीट तिप्पट तर सोने अडीच पटीपेक्षा जास्त वाढले आहे. घराच्या किमती, घर भाडे, प्रवास भाडेही याच प्रमाणात वाढत आले आहे.

१२ वर्षांपूर्वीही महागाई होती तरी वस्तू विकत घेणे, सेवा गरजेप्रमाणे उपभोगणे परवडत होते. त्या उलट आज अनेक गोष्टी इतक्या वाढल्यात की त्या आवाक्याबाहेरच गेल्या आहेत. चलनवाढीचा स्तर किंवा महागाई दराचा आकडा ३ टक्के, ७ टक्के की १० टक्के यापैकी काय, याच्याशी आम्हाला घेणे काय? काहीच फरक पडत नाही, असे वाटणे हा त्या मंडळींचा भ्रमच. आकड्यांना जरी विचारात घेतले नाही तरी हातातून वेगाने निसटणार्‍या पैशांतून महागाईच्या झळांचा अनुभव प्रत्येकाला येत असतोच. कालपर्यंत ज्या पगारात घर सुरळीत चालत होते, त्याच पगारात महिनाअखेर तंगी भासू लागते. महागाई हा एक प्रकारचा ‘अदृश्य कर’ आहे, जो नकळतपणे आपली बचत, गरजा, हौस-मोज पोखरत असतो.

महागाईचा आकडाच आपल्या जीवनस्तराचा खरा आरसा आहे. आपल्या दैनंदिन जगण्याच्या खर्चाचा तो नियंता आहे, असे किती लोक विचार करतात? जरी हे काहींना पटत असले तरी महागाईवर नियंत्रणाचा दोर कसून धरण्यात रिझर्व्ह बँक आणि सरकारची भूमिका काय असते, तसेच त्यांच्या धोरणांचा त्यावर किती परिणाम होतो, याचा विचार किती जण करतात? ऐंशीच्या दशकात देशाने पहिल्यांदा अनुभवलेला ५ टक्क्यांचा जीडीपी वाढीचा दर, त्या आधीचा सुमारे ३-४ टक्क्यांच्या आसपासचा तथाकथित ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ आणि २००४ ते २००८ मधील सातत्यपूर्ण ८-९ टक्क्यांचा वाढदर अशा या आकड्यांमधून आपले, आपल्या कुटुंबाचे नेमके काय आणि कसे भले झाले? अर्थव्यवस्थेतील हे स्थित्यंतर जर प्रगतीकारक मानायचे तर तपभराच्या काळात जे परवडणारे ते आज खरेदी करणे अशक्य कोटीत कसे गेले? विशेषत: या काळात अर्थव्यवस्थेचे आकारमान दुपटीने फुगले. जीडीपी सतत वाढत आला आहे, अर्थव्यवस्था जगातील पहिल्या पाचात आली आहे; मग सामान्य माणसाच्या खिशावरचा ताण का वाढतो आहे? असे सारे प्रश्न हे पुस्तक स्वाभाविकपणे पटलावर आणते आणि त्याचा साधा, सुलभ उलगडाही ते करते. डॉलरपुढे रुपयाचे ढासळणे, तसेच देशाच्या अर्थसंकल्पात अधिकाधिक तूट वाढत जाणे याचे

आपल्यापुढे येणार्‍या जेवणाच्या थाळीतील डाळी, भाज्या आणि अन्य पक्वान्नांचे स्वरूप व प्रमाण कसे बदलत जाते, हेही आपल्याला ते समजावून देते.

अर्थकारणाबद्दलच्या चिंता प्रत्येकाच्या सारख्याच नसतात. उद्योगधंद्यांना एकीकडे सरकारकडून सवलती आणि दुसरीकडे बाजारात मागणी असणे आवश्यक असते. मागणी असेल आणि व्यवसायाला अनुकूल वातावरण असेल तरच उद्योग क्षेत्रातून गुंतवणूक होईल, जेणेकरून रोजगार आणि लोकांहाती पैसा येईल, हे सरकारला ध्यानात घ्यावे लागते. व्यवसायानुकूलतेसाठी मग सवलती, करभार कमी केला जाणे सरकारला भाग ठरते. उद्योगांकडून मग वेतनवाढ आणि नवीन नोकर्‍या तयार केल्या जातात, जे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सरतेशेवटी लोकांच्या फायद्याचे ठरते. पण हे केवळ आर्थिक विकासपथ प्रगतीपर असेल तेव्हाच घडून येते. ज्यामागे जागतिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या आर्थिक घडामोडी कारक ठरत असतात. असे हे सारे एकमेकांत गुंफलेले आहे.

वैयक्तिक स्तरावर विचार करता, समुद्रातील भरती-ओहोटीत आपली नौका सुरक्षितपणे तरून जाणे म्हणजेच ‘कमवा, उधळा, वाचवा, वाढवा’ हे समीकरण नीट जुळून यायचे आपल्या हाती असलेले मार्ग हे पुस्तक सुचवते. शेवटच्या चौथ्या भागात गुंतवणुकीच्या पारंपरिक, प्रचलित आणि नव्याने उदयाला आलेल्या मार्गांचे सविस्तर विवेचन आहे. महिन्याकाठी बचत केलेला पैसा गुंतवणुकीतून जर वाढायचा तर त्यातून महागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळायला हवा. तो मिळवण्यासाठी म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारात ‘एसआयपी’द्वारे शिस्तबद्ध गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गुंतवणूक आणि मालमत्ता वर्ग यात कोणती ना कोणती जोखीम असतेच. ती समजून घेऊन सुजाणतेने मालमत्ता वाटपाचे म्हणजेच जोखमीचा भागाकार करण्याचे तत्त्वही पुस्तक समजावून देते.

आपली कमाई जसे आपण किती खर्च करतो, किती बचत करतो आणि कुठे गुंतवणूक करतो या आर्थिक निर्णयांना प्रभावित करते, तसेच ती आपल्या एकूण जीवनमान आणि सुखासमाधानावर अंकुश येईल की त्यात आणखी बहार येईल हेही ठरवत असते. शिवाय नोकरी सरकारी आस्थापनांतील सुखासीन की खासगी आणि त्यातही संघटित की बेभवरशाच्या असंघटित क्षेत्रातील याचाही तुमच्या आर्थिक जीवनमान आणि उत्कर्षावर प्रभाव राहतो. अशा परिणामकारक घटकांच्या गुंतागुंतीला भारतासारख्या देशात पुढे आणखी पदर जुळत जातात. येथे तुमची जात, वर्ग, लिंग (स्त्री-पुरुष) भेद, भौगोलिक परिसर आणि व्यवसाय यांसारखे सामाजिक घटकही पैशाच्या प्रवाहाला आणि वाटपाला वळण देत असतात. त्यामुळे आपले वित्तकारण समजून घेताना, समाजकारणाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, याचे भानही हे पुस्तक देते.

भारताच्या संरचनात्मक वास्तवाला समजून घेऊन, आपल्या उत्पन्न आणि खर्चाची सांधेजोड व्हायला हवी. खर्च-उत्पन्नाचा असा मेळ साधणे हे वैयक्तिक आर्थिक नियोजनाचे मूलतत्त्व आहे. केवळ एकाच पगारावर अवलंबून न राहता आपली कौशल्ये वाढवून उत्पन्नाचे इतर मार्ग निर्माण करणे हे सर्वांसाठीच- मग नोकरी, सामाजिक स्तर काहीही असो – फायदेशीर ठरते. मात्र हे सरसकटपणे घडताना दिसत नाही. वर दिलेल्या सामाजिक, भौगोलिक कारणामुळे लोकांचे वित्तीय वर्तन आणि गुंतवणूककारण कमालीचे भिन्न असते, हेही मग ध्यानात येते. म्हणूनच प्रचंड विषमता आणि संधी-संसाधनांचे असमान वितरण असताना, वरच्या थराला असलेल्या केवळ टक्का, दोन टक्काभरांचे आर्थिक क्रियाकलाप वाढले तरी भारताचा जीडीपी वाढताना दिसतो. आणि अर्थातच या विकासाचे फायदेदेखील या वरच्या थरापुरतेच सीमित राहतात. हे चित्र बदलू शकते काय? तर नक्कीच बदलू शकते. उपाय आणि मार्ग कोणते यावरही हे पुस्तक चर्चा करते.

कुटुंबाच्या भवितव्याविषयी चिंतीत व्यक्तीला तिच्या कमाई आणि खर्च तसेच बचत आणि गुंतवणुकीला आकार देणारी ही समीकरणे समजून घ्यावीच लागतील. त्याच्याशी संलग्न जे जे काही आहे, त्यांचा अर्थ लावावा लागेल. या पुस्तकाचा सांगावा इतकाच की, अपेक्षित प्रेम आणि प्रतिसाद मिळो अथवा विरहाची खंत, वेदना असो; भरभराट असो वा ओहोटी लागलेली असो, प्रत्येकाचे पैशाचे गीत असते आणि असायलाच हवे. प्रत्येकानेच ते जमेल त्या ताल-सुरात गायलेच पाहिजे.

द इकॉनॉमी इज पर्सनल

लेखिका – अनिशा सरकार, नूपुर पवन बांग

प्रकाशक – वेस्टलॅण्ड बुक्स

पृष्ठे- २४८, किंमत- ४९९ रु.  

sachin.rohekar@expressindia.com