नदीकारण: न्यायव्यवस्था नदीहक्कांचा अर्थ कसा लावते?

इक्वेडोरने २००८मध्ये त्याच्या नवीन संविधानात निसर्गाला आणि पर्यायाने नदीला हक्क दिले. एकीकडे वाळू माफिया, तेल माफिया आणि खनन माफियांचा सुळसुळाट, नैसर्गिक संसाधनांवरती अमेरिकेचा डोळा, भ्रष्ट राजकारणी आणि प्रशासन, तर दुसरीकडे संविधानाने दिलेले नदीहक्कांचे शस्त्र. एकीकडे विकास आणि उद्योग-धंदे तर दुसरीकडे नद्या आणि पर्यावरण याचा समतोल कसा साधणार? त्यात इक्वेडोर हा दक्षिण अमेरिकेतील अत्यंत वेगाने प्रगती करणार्‍या देशांपैकी एक होता. तेव्हा विकास आणि नद्यांचा संघर्ष रोजचा. यामुळे संविधाननिर्मितीपासूनच न्यायालयांमध्ये धडाधड खटले आदळू लागले. बर्‍याच खटल्यांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया नीट पार नाही पाडली म्हणून खटले दाखल होण्याआधीच रद्द करण्यात आले. जे खटले दाखल झाले, त्यातील युक्तिवाद कच्चे असल्यामुळे नद्यांना हक्क देता येणार नाहीत हे न्यायालयाने सांगितले.

संविधानाने निसर्गाचे सगळे हक्क मान्य केले खरे, पण निसर्ग म्हणजे काय याची व्याख्याच केली नाही. तसंच हक्कांची व्याप्ती आणि मर्यादाही स्पष्ट केली नाही. नदी म्हणजे काय हेही सांगितलेच नाही. तेव्हा नदीला कायदेशीर हक्क कसे आणि किती द्यायचे  हे ठरवण्याची सगळी जबाबदारी न्यायालयाकडे देण्यात आली. ही जबाबदारी पार पाडताना न्यायालयाने नद्यांचे हक्क फक्त मान्यच केले नाही, तर त्यांची एक चौकट बसवण्याचा प्रयत्न केला. हे खटले फक्त नदीहक्कांच्याच नाही तर नदीधोरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरले. यातील  तीन खटल्यांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. भारतासारख्या देशालाही त्यांच्या निकालातून बोध घेता येईल.

विलकाम्बा नदी : अनेक पिढ्यांचे संचित

इक्वेडोर आणि पेरू या दोन देशांमधून वाहणारी नदी म्हणजे विलकाम्बा.  इक्वेडोरमधील लोजा प्रांतातून ही नदी वाहते. विकासाच्या दृष्टीने प्रांताच्या राजकीय नेत्यांनी राज्यभर रस्तेबांधणीचे काम होती घेतले होते. पण हे काम करताना बांधकामाच्या कचर्‍याचा ढीग नदीत फेकला जाऊ लागला. यामुळे नदीतील प्रदूषण वाढीस लागले. तसेच अनेक जलचरही मरू लागले. तेव्हा याविरोधात स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा रस्त्यांमुळे होणारे फायदे दूरगामी असून त्या तुलनेत ढीग नदीत टाकून होणार्‍या नुकसानाची तीव्रता कमी आहे असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला. तसेच विकासाचा हक्क नदीच्या हक्कांहून जास्त महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका सरकारने घेतली. तर या ढिगार्‍यांमुळे होणारे नदीचे आणि नदीच्या पर्यावरणाचे होणारे नुकसान न भरून निघणारे आहे, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाचा नीट विचार केला. नदीत ढिगारा टाकल्यामुळे नदीचे तापमान वाढत होते. त्यामुळे अनेक प्राणी मरत होते. तसेच ढिगार्‍यामुळे नदीपात्राची उंचीही वाढत होती. त्यामुळे थोडासा जरी पाऊस पडला तरी लगेच पूरपरिस्थिती निर्माण होत होती. पुरांमुळे काठांवरचे वृक्ष उन्मळून पडत होते. वृक्ष पडल्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक सजीवांचे नुकसान होत होते. तसेच वाढत्या पुरांमुळे स्थानिकांच्या जगण्यावरही परिणाम होत होता. पर्यावरणाचा र्‍हास, स्थानिकांचे नुकसान आणि आपत्तीची वाढणारी शक्यता या तीन मुद्द्यांच्या आधारे, नदीचे नुकसान नदीवर अवलंबून असलेल्या सजीवांच्या पुढच्या तीन पिढ्यांना हानिकारक आहे. त्यामुळे ढिगारा असाच नदीत फेकत राहिल्यास नदी नावाचे भविष्यातील पिढ्यांचे संचित नष्ट होईल, असे सांगत  न्यायालयाने २०११साली विलकाम्बा नदीला हक्क असल्याचे मान्य केले. तसेच आतापर्यंत  झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी नदीच्या पुनर्वसनाची योजना आखण्याचे आदेश न्यायालयाने लोजा सरकारला दिले. पण निधीचा खडखडाट असल्यामुळे ही योजना आमलात यायला दहा वर्षे लागली.

पिआटुआ नदी: प्रवाहाचा मूलभूत हक्क

नापो आणि पास्ताझा या दोन राज्यांमधून वाहणारी केवळ ४१ किमीची छोटीशी नदी म्हणजे पिआटुआ नदी. या नदीच्या खोर्‍यात किचवा नावाच्या मूळनिवासी जमातीची वसाहत आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या औद्योगिकीकरणामुळे किचवा त्यांच्या जमिनी गमावत होते. अनेकदा संघर्ष करूनही त्यांना जमिनी परत मिळत नव्हत्या. नदीपात्रात होणार्‍या कोणत्याही औद्योगिकीकरणाच्या प्रकल्पात सरकार त्यांना विचारात घेत नव्हते. त्यांच्या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या आधी त्यांच्याशी चर्चाही करण्यात येत नव्हती. या सगळ्याविरोधात किचवा लोक लढा देत असतानाच २०१८मध्ये एका नवा प्रकल्प येऊ घातला. जेनफ्रान नावाच्या कंपनीला पिआटुआ नदीवर एक धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नदीचा ९० टक्के प्रवाह अडवून धरणाच्या जलाशयाकडे वळवला जाणार होता. जर ९० टक्के प्रवाह जलाशयात जाणार असेल तर मूळ प्रवाहात नदी उरते किती? आणि अशी नदीच उरली नाही तर मग किचवा लोकांनी जगायचे कसे? त्यामुळे हा प्रकल्प किचवांचे सांस्कृतिक, उत्पन्नाचे आणि  पर्यावरणाचे हक्क नाकारतो तसेच नदीचा जगण्याचा हक्क नाकारतो अशी भूमिका घेत किचवांनी न्यायालयात धाव घेतली. खटला थेट सांविधानिक खंडपीठासमोर २०१९साली आला.  हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणार होता. रोजगाराचा हक्क हाही सांविधानिक हक्क असल्यामुळे त्याच्या संरक्षणासाठी हा प्रकल्प मागे घेता येणार नाही, अशी स्थानिक सरकारची भूमिका होती. खंडपीठाने सरकारची विकासाची आणि किचवांची बाजू ऐकून घेतली. आपल्या निकालात जगण्याचा हक्क रोजगाराच्या हक्काहून जास्त महत्त्वाचा आहे असे नमूद केले. तसेच अनेक सजीव-निर्जीवांना घेऊन वाहणारा जिवंत देह म्हणजे नदी- अशी नदीची व्याख्याही न्यायालयाने केली. नदीचा प्रवाह हा तिच्या देहाचा अविभाज्य घटक असून तो हिरावणे म्हणजे जगण्याचा हक्क हिरावणे आहे असे सांगत प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच नदीच्या जगण्याचे हक्क किचवांच्या मूलभूत हक्कांशी जोडलेले आहेत, हेही अधोरेखित करण्यात आले. एकाच वेळी नदी आणि किचवांच्या जमिनी दोन्ही वाचल्या.

ॲक्विपी नदी : प्रवाहाची अपरिहार्यता

सॅन्टो डॉमिन्गो प्रांतातील जुलिओ मोरनेओ गावातून ॲक्विपी नदी वाहते. स्थानिक या नदीचे पाणी घरगुती कामे आणि शेतीसाठी वापरतात. २०१५मध्ये  केळीच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी नदीचे पाणी वळवण्याची परवानगी एका खासगी कंपनीला स्थानिक सरकारने दिली, पण हे पाणी वळवल्यामुळे गावातील ४१५ कुटुंबांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी मिळणार नव्हते. त्यांचा पाण्याचा हक्क हिरावला जाणार होता. तसेच नदीच्या प्रवाहालाही थोडासा धक्का लागणार होता. तेव्हा गावकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली. नदीचे पाणी वळवले जात असले तरी नदीच्या प्रवाहावर वा जीवनावर फार परिणाम होणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली. नदीचा प्रवाह जपणे हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे हे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. शेतीसाठी पाणी वापरल्यामुळे आणि केळीच्या व्यावसायिक लागवडीनेही प्रवाहाला थोडासा धक्का लागतो, अशा वेळी काय करायचे? तेव्हा प्रवाहाला धक्का पोहोचणार असेल तर कमीतकमी धक्का कशामुळे लागतो ते करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासाठी नदीवापराचा एक प्राधान्यक्रम न्यायालयाने मांडला. नदीचे पाणी घरगुती वापरासाठी प्रथम प्राधान्य, पोटाची गरज भागवणार्‍या धान्याची शेती करण्यास दुसरे प्राधान्य, पर्यावरणीय संरक्षण- राष्ट्रीय उद्याने इत्यादींसाठी तिसरे प्राधान्य, तर व्यावसायिक वापरासाठी शेवटचे स्थान देण्यात आले. या खटल्यात गावकर्‍यांना नदीचा प्रवाह पोटाची गरज भागवण्यासाठी हवा होता, त्यामुळे नदीचे पाणी  केळीसाठी वळवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. एकाच वेळी नदीचे हक्क आणि अन्न धान्याचा मानवाधिकार न्यायालयाने मान्य केला.

या तीन खटल्यांच्या माध्यमांतून नदीहक्क वास्तवात कसे आणता येतात हे इक्वेडोरच्या न्यायव्यवस्थेने दाखवून दिले आहे. नदीच्या म मूलभूत अधिकारांची व्याख्या आणि चौकट उभी करणे, नदीच्या हक्कांची मानव अधिकारांशी सांगड घालणे, आणि हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षेऐवजी नदी पुनरुज्जीवनावर भर देणे असा तीन कलमी कार्यक्रम न्यायालयांनी सांविधानिक चौकटीत तयार केला आहे, पण अशी चौकट नसतानाही एखादे न्यायालय हे करू शकते का? पुढील लेखात समजून घेऊ…