महाराष्ट्रातील व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षण शुल्क ठरवण्याची जबाबदारी शुल्क नियामक या प्राधिकरणाकडे आहे. इंजिनीअरिंग, मेडिकल, औषधनिर्माण, डेंटल, एमबीए अशा सर्व विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांचे शुल्क ही संस्था निश्चित करते. तिच्या निर्णयांचा परिणाम लाखो विद्यार्थी, पालक आणि हजारो शिक्षकांवर होतो.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयाला शिक्षण शुल्क निश्चितीसाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यात महाविद्यालयाला शिक्षक व कर्मचार्यांचे वेतन, इमारती व उपकरणांचा खर्च, देखभाल खर्च, कर्ज आणि व्याज, तसेच विकास निधी यांचे तपशील द्यावे लागतात. प्राधिकरण ही सर्व कागदपत्रे तपासून साधारण तीन वर्षांसाठी शिक्षण शुल्क निश्चित करते. त्या कालावधीत महाविद्यालय त्या मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही. या प्रक्रियेत पारदर्शकता कमी असेल किंवा तपासणी कमकुवत असेल तर आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता निर्माण होऊ शकते. सर्वात सामान्य पद्धत म्हणजे महाविद्यालय खर्च फुगवून दाखवते. एखाद्या कॉलेजचा खरा वार्षिक खर्च उदाहरणार्थ ५० कोटी असला तरी कागदपत्रांमध्ये तो ७० कोटी दाखवला जाऊ शकतो. प्राधिकरणाने ही माहिती पुरेशी पडताळणी न करता स्वीकारली तर जास्त शिक्षण शुल्क निश्चित होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्याथ्र्याचे वास्तविक शुल्क एक लाख असायला हवे असताना ते १.४ लाख मंजूर झाले, तर प्रत्येक विद्याथ्र्याकडून ४० हजार रुपये जास्त घेतले जातात. त्या महाविद्यालयात हजार विद्यार्थी असतील तर वर्षाला चार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार विद्यार्थ्यांवर पडतो. अशी स्थिती अनेक महाविद्यालयांमध्ये असल्यास काही वर्षांत हजारो कोटींचा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. दुसरी शक्यता म्हणजे पायाभूत सुविधांचा खर्च फुगवणे. काही वेळा प्रयोगशाळा उपकरणे, संगणक, इमारत बांधकाम किंवा लायब्ररीवरील खर्च कागदपत्रांमध्ये जास्त दाखवला जातो. उदाहरणार्थ, प्रत्यक्षात पाच कोटींची उपकरणे असताना ती १२ कोटी दाखवली गेली तर कॉलेजचा एकूण खर्च कृत्रिमरीत्या वाढतो आणि त्यावर आधारित जास्त शुल्क मंजूर होऊ शकते. आज परिस्थिती अशी आहे की, अनेक महाविद्यालयांकडे भोगवटा सर्टिफिकेटसुद्धा नसते.
तिसरी पद्धत म्हणजे शिक्षकांचे वेतन कागदावर जास्त दाखवणे. काही वेळा प्रत्यक्षात ६० हजार रुपये पगार असताना कागदपत्रांमध्ये तो १.३ लाख दाखवला जातो. त्यामुळे संस्थेचा खर्च जास्त असल्याचे चित्र तयार होते.
शुल्क निश्चित करताना सर्वात मोठा घटक म्हणजे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा पगार. प्राधिकरणाकडे महाविद्यालय शुल्क प्रस्ताव पाठवते तेव्हा त्यात शिक्षकांचे वेतन, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन, पीएफ, इतर भत्ते यावर आधारित खर्च मोठा असल्याचे दाखवले जाते आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे शुल्क ठरवले जाते. कळत नकळत या प्रक्रियेशी आणखी एक महत्त्वाचा घटक जोडलेला आहे. राज्य सरकारचा समाजकल्याण विभाग मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा कॉलेजला देते. यात ईबीसी, ओबीसी, एससीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्यानंतर सरकार त्या त्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेनुसार ते ते शुल्क कॉलेजला परत देते. मात्र इथेच संपूर्ण व्यवस्थेतील एक मोठा विरोधाभास दिसतो. अनेक महाविद्यालयीन व्यवस्थापने सतत असा युक्तिवाद करतात की सरकारकडून शुल्क परतावा उशिरा मिळतो, त्यामुळे आम्हाला शिक्षकांचे पगार वेळेवर देता येत नाहीत. हा दावा काही अंशी खरा असू शकतो, कारण शासनाच्या देयकांमध्ये विलंब होण्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून आहेत. पण वास्तव इतके साधे नाही.
राज्यातील अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांना नियमानुसार पगार वेळेवर दिला जात नाही, हे उघड वास्तव आहे. अनेक ठिकाणी महिनोन् महिने पगार थकलेले असतात. काही ठिकाणी शिक्षकांना अर्धवट रक्कम दिली जाते. काही ठिकाणी तर पगार अनेक महिन्यांनी दिला जातो. पण याच वेळी त्या महाविद्यालयाकडून शुल्क नियामक प्राधिकरणासमोर जी कागदपत्रे सादर केली जातात त्यात मात्र पूर्ण वेगळे चित्र दिसते. कागदावर असे दाखवले जाते की शिक्षकांना नियमानुसार पूर्ण पगार दिला जात आहे. बँक ट्रान्सफर, पगार पावत्या, लेखापरीक्षण कागदपत्रे यामध्ये सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे दाखवले जाते. परंतु अनेक शिक्षकांच्या अनुभवातून आणि तक्रारीतून एक अत्यंत गंभीर प्रकार पुढे येतो. काही ठिकाणी शिक्षकांच्या खात्यात पगार जमा केला जातो, परंतु त्यातील मोठा भाग पुन्हा महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडे परत देण्याचा दबाव टाकला जातो. काही ठिकाणी रोख स्वरूपात रक्कम परत घेण्यात येते, तर काही ठिकाणी विविध कारणांनी ती रक्कम पुन्हा संस्थेकडे वळवली जाते. यामुळे कागदावर पूर्ण पगार दिल्याचे दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात शिक्षकांच्या हातात कमी रक्कम राहते. ही पद्धत केवळ शिक्षकांवर अन्याय करणारी नाही तर ती शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर आर्थिक विकृती आहे. कारण शुल्क नियामक प्राधिकरण शुल्क ठरवते तेव्हा ती याच कागदपत्रांवर विश्वास ठेवते. म्हणजेच महाविद्यालय ज्या पगाराचा खर्च दाखवते तो प्रत्यक्षात होतच नसतो, पण त्यावर आधारित विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवले जाते. याचा अर्थ असा की विद्यार्थ्यांकडून जास्त शुल्क घेतले जाते, सरकारकडून शुल्क परतावा घेतला जातो, आणि शिक्षकांना मात्र पूर्ण पगार दिला जात नाही. ही व्यवस्था तीन स्तरांवर अन्याय करणारी ठरते. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढतो, सरकारच्या निधीचा अपव्यय होतो आणि शिक्षकांचे शोषण होते.
या संदर्भात अनेक शिक्षक संघटना आणि व्यक्तींनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रारी केल्या आहेत. पण त्या तक्रारींवर ठोस कारवाई झाल्याचे फारसे दिसत नाही, ही गोष्ट सर्वात गंभीर आहे. कारण प्राधिकरणाकडे वारंवार तक्रारी येत असतील आणि तरीही त्यावर तपास, चौकशी किंवा दंडात्मक कारवाई होत नसेल तर त्या संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने केवळ महाविद्यालयांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवण्याची पद्धत तात्काळ बदलायला हवी. शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष पगाराची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षकांच्या बँक खात्यांतील व्यवहार, पीएफ जमा रेकॉर्ड, आयकर नोंदी आणि प्रत्यक्ष शिक्षकांचे निवेदन यांची तुलना केली तर वास्तविक स्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
एखाद्या कॉलेजने कागदावर पगार दिला आणि प्रत्यक्षात तो परत घेतला असे सिद्ध झाले तर त्या संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्यात दंड, शुल्क कमी करणे, विद्यार्थ्यांना परतावा देणे किंवा गंभीर प्रकरणात मान्यता रद्द करणे अशा उपायांचा समावेश असला पाहिजे.
शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत प्राधिकरणाकडे येणार्या फाइल्सची तपासणी अत्यंत महत्त्वाची असते. कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी झाली नाही, किंवा डेटा विश्लेषण व्यवस्थित झाले नाही, तर चुकीच्या आकड्यांवर आधारित शुल्क मंजूर होऊ शकते. विशेषत: डेटा एन्ट्री, स्क्रूटिनी आणि आर्थिक विश्लेषण कंत्राटी कर्मचार्यांवर अवलंबून असेल तर नियंत्रण कमी होण्याची शक्यता वाढते.
शुल्क निर्धारण साधारण तीन वर्षांसाठी लागू असते. त्यामुळे एखादी चूक किंवा गैरव्यवहार झाला तर त्याचा परिणाम तीन वर्षे चालू राहतो. उदाहरणार्थ एका कॉलेजमध्ये प्रति विद्यार्थी ३० हजार रुपये जास्त शुल्क मंजूर झाले आणि ते हजार विद्यार्थ्यांवर लागू झाले, तर एका वर्षात तीन कोटी आणि तीन वर्षांत नऊ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण होऊ शकतो. राज्यभरातील हजारो महाविद्यालयांचा विचार केला तर हा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो.
महाविद्यालय व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण आणि सरकारी अनुदान या तिन्ही स्तरांवर काटेकोर तपासणी झाली नाही तर अशा विकृती वाढत जातील. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र आहे, पण ते अनेक ठिकाणी आर्थिक व्यवहारांच्या गुंतागुंतीत अडकले आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने तातडीने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली पाहिजे. या समितीने मागील आठ वर्षांतील ाफअ च्या सर्व शुल्क निर्धारण निर्णयांची आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी. दुसरे म्हणजे सर्व महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या आर्थिक कागदपत्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे कंत्राटी नियुक्त्या, वेतन संरचना आणि प्रशासकीय निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे आहे.
याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार नोंदविण्याची सुलभ डिजिटल व्यवस्था तयार करावी. कोणत्याही महाविद्यालयाने जास्त शुल्क घेतल्याचे सिद्ध झाले तर त्याचा विद्यार्थ्यांना परतावा देण्याची सक्ती केली पाहिजे. प्राधिकरणाच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी काही संरचनात्मक बदलही आवश्यक आहेत. सर्व शुल्क निर्धारण प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करणे ही पहिली पायरी असावी. प्रत्येक महाविद्यालयाने सादर केलेले खर्च, पगार, पायाभूत सुविधांचा तपशील आणि आर्थिक कागदपत्रे सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
दरवर्षी तृतीय पक्षाकडून स्वतंत्र ऑडिट केले गेले पाहिजे. डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून सर्व कॉलेजांच्या खर्चाची तुलना करता येईल. अचानक जास्त खर्च दाखवणार्या संस्थांची तपासणी लगेच करता येईल. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी आणि व्यवस्थापन शिक्षणासाठी वेगवेगळे मानक खर्च प्रारूप तयार केल्यास शुल्क निर्धारण अधिक वैज्ञानिक होऊ शकते. आता तरी गेल्या ५-१० वर्षांत प्राधिकरणाने घेतलेले सर्व शुल्क निर्धारण निर्णय, फाइल्स, नोटिंग्स, डेटा आणि महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या आर्थिक कागदपत्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट केलेच पाहिजे. विद्यार्थी आणि पालकांकडून आणि विविध शिक्षक संघटनांकडून तक्रारी स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल आणि हेल्पलाइन सुरू करावी. तुम्ही हितसंबंधी नाहीत म्हणून तुमची तक्रार आम्ही स्वीकारणार नाही हा हडेलहप्पी प्रकार प्राधिकरणाने तात्काळ बंद करावा.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने केवळ शुल्क ठरवणारी संस्था म्हणून न राहता विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचे आणि सार्वजनिक पैशाचे संरक्षण करणारी प्रभावी नियामक संस्था म्हणून काम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे अशी दुटप्पी व्यवस्था कायम राहील आणि त्याचा फटका शेवटी समाजालाच बसत राहील.
