अन्वयार्थ : ‘श्रीमंतांकडून पाकीटमारी’!

मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस उमेदवाराला एक न्याय, तर झारखंडमध्ये भाजप पुरस्कृत अपक्षाला झुकते माप अशा घडामोडींमुळे निवडणूक यंत्रणांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांनी ‘प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवली म्हणून’ त्यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने बाद ठरवला. नटराजन यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या एका माजी पदाधिकारी व नगरसेविकेने हैदराबादमधील न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. नटराजन यांची गेल्याच वर्षी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या तेलंगणात पक्षाच्या प्रभारी म्हणून नियुक्ती झाली असताना, त्या महिलेने स्वत:ला त्रास देणार्‍या काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी नटराजन यांच्याकडे केली. संबंधितांना पक्षातून निलंबित केल्याचे नटराजन यांनी निदर्शनास आणून देताच लेखी देण्याची मागणी तक्रारदाराने केली होती. त्याला नटराजन यांनी प्रतिसाद दिला नाही, असा तक्रारदार महिलेचा आक्षेप होता. या तक्रारीवरून हैदराबाद न्यायालयाने नटराजन यांना नोटीस बजावली असता त्यांनी त्याला सविस्तर उत्तर दिले होते. मीनाक्षी नटराजन यांच्या विरोधात कोणताही गुन्हा दाखल नाही. त्या महिलेने दाखल केलेली तक्रारही फौजदारी नाही सबब त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या तक्रारीचा उल्लेख केला नव्हता, असा काँग्रेसचा युक्तिवाद. परंतु ‘नटराजन यांनी त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणाची माहिती दडवली’ असा आक्षेप भाजपने घेतला आणि मध्य प्रदेश विधानसभेचे सचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने मान्य करून नटराजन यांचा अर्ज बाद केलासुद्धा. भाजपकडून काँग्रेसची प्रत्येक निवडणुकीत अडवणूक केली जात असताना नटराजन यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख करणे आवश्यक होते. ही चूक नटराजन यांना भोवली आणि काँग्रेसला राज्यसभेची एक जागा गमवावी लागली. न्यायालयीन प्रकरण दडवल्याची माहिती काँग्रेसची सत्ता असलेल्या तेलंगणातूनच आल्याचा दावा करून भाजपने काँग्रेसच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. नटराजन यांच्या उमेदवारीला मध्य प्रदेशमधील नेत्यांचा विरोध होता. मते फुटण्याच्या भीतीने या आमदारांना बंगळूरुला नेण्यासाठी विशेष विमानही मागवण्यात आले होते. तेवढ्यात त्यांचा अर्जच बाद झाला.

काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज ‘अमुक माहिती नोंदवली नाही’ म्हणून तात्काळ बाद ठरवण्यात आला; पण झारखंडमध्ये भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार व बडे उद्योगपती परिमल नाथवानी यांच्या उमेदवारी अर्जाला काँग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला असता त्यांना चूक दुरुस्त करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने बुधवार सकाळपर्यंत मुदत दिली! नावाचा क्रम लिहिण्यातील ही चूक होती पण नाथवानी यांचा अर्ज मुदतवाढीमुळे वैध ठरला. साहजिकच सत्ताधार्‍यांना एक तर विरोधकांना दुसरा न्याय दिल्याने निवडणूक यंत्रणेबद्दल संशय व्यक्त करण्यात येऊ लागला.

याही आधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१२ मधील विधानसभा निवडणूक व २०१४मधील लोकसभा निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रांत ‘वैवाहिक स्थिती’बद्दल तफावत असल्याची तक्रार झाली तेव्हा; तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या विरोधात दाखल दोन गुन्ह्यांचा उल्लेख टाळल्याबद्दल घेण्यात आलेले आक्षेप निवडणूक आयोगाने तसेच न्यायालयानेही फेटाळले होते. मात्र आता विरोधकांच्या आक्षेपाचा सूर हा निवडणूक यंत्रणेचा वापर भाजप एकेका राज्यसभा जागेसाठी करते, असा आहे. वास्तविक राज्यसभेत एनडीएकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. तरीही एकेका जागेसाठी आटापिटा झाल्यास विरोधकांना ‘श्रीमंतांकडून पाकीटमारी’ होत असल्यासारखे वाटणारच; अशा वेळी निवडणूक आयोगानेही सर्वांना समान न्याय द्यावा, ही अपेक्षा वाढते.