लाल किल्ला : निवडणूक आयोगाच्या वर्मावर बाण!

पाच-सहा वर्षांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोग विरोधी पक्षांकडे दुर्लक्ष करत होता, विरोधी पक्षांच्या तक्रारींना आयोगाने गांभीर्याने घेतले नाही. त्या वेळी काँग्रेस वा इतर विरोधी पक्षांकडून, ‘आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचंड दबावाखाली असून त्यांच्या नेत्यांना घाबरून कोणतीही कारवाई केली जात नाही,’ असा आरोप केला गेला होता. त्या वेळच्या (२०१९) लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपचे नेते येता-जाता आचारसंहितेचा भंग करत असल्याच्या तक्रारी विरोधकांनी केल्या होत्या. ‘गोली मारो…’ सारख्या प्रक्षोभक घोषणा भाजपच्या नेत्यांनी दिल्या होत्या. प्रक्षोभक आणि धार्मिक विभाजनवादी विधाने करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांची जणू रांग लागली होती. मोदी आणि शहा यांच्या विरोधातही लेखी तक्रारी केल्या होत्या. त्या वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगातील तीन आयुक्तांपैकी एका आयुक्ताने मोदी-शहांविरोधात कारवाई केली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे बोलले गेले. मोदी-शहांसंदर्भातील कारवाई दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने टाळली गेली होती. मोदींकडे सत्तासूत्रे देणाऱ्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कोणी शंका घेतली नव्हती; पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहांविरोधातील कारवाई टाळल्याची भावना विरोधकांमध्ये वाढत गेली. तेव्हापासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर शंका निर्माण होत गेली, ती २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवेळी टोकाला गेल्याचे दिसले.

नियमच बदलले, पण…

त्या संदर्भात आंबेडकरवादी नेते प्रकाश आंबेडकर यांची आयोगाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी, संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर ७६ लाख मतदान झाले कसे, याचे समर्पक उत्तर आयोगाला आजतागायत देता आलेले नाही. या मतदानाचा माहिती-विदा उपलब्ध नाही, असे आयोगाने सांगितल्याचा दावा आंबेडकरांनी केला होता. फक्त आंबेडकरच नव्हे, काँग्रेसनेही हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. या आरोपात तथ्य नसेल तर हे आयोगाने सिद्ध केले पाहिजे, त्यासाठी या मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेज दाखवले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. या सीसीटीव्ही फुटेजमुळे आपण खरोखरच अडचणीत येऊ हे दिसू लागल्यावर डिजिटल पुराव्यासंदर्भातील नियमच अवघ्या दोन दिवसांत बदलण्यात आला. इतकेच नव्हे तर, आता हा पुरावा ४५ दिवसांमध्ये नष्ट केला जाणार आहे.

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी माहिती-विदा मागताच निवडणूक आयोगाने दोन कळीचे नियम अचानक कुणालाही न विचारता कसे आणि कुणाच्या दबावामुळे बदलले, याची चर्चा झाली तर दोष कदाचित आयोगाला दिला जाईल… म्हणजे खरेतर आता उलट दिशेनेही आयोगावर दबाव वाढू लागल्याचे दिसू लागले आहे!

स्पष्ट इन्कार का नाही?

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मतदारसंघामध्ये एका न्यूज पोर्टलने शोधाशोध केल्यावर आढळले की, उपलब्ध मतदार यादीतील अनेक मतदार विहित नमुन्यामध्ये दिलेल्या घरच्या पत्त्यावर प्रत्यक्षात वास्तव्य करत नाहीत. पत्तेही चुकीचे, मतदारही बोगस. ‘फडणवीसांच्या मतदारसंघामध्ये २९ हजारांहून अधिक मतदारांच्या खरेपणावर शंका घेता येईल,’ असा दावा या पोर्टलने केला. काँग्रेसच्या ‘ईगल’ या सत्यशोधन गटाने हा आकडा २४ हजारहून अधिक असल्याचा दावा केला. ही आकडेवारी चुकीची असल्याचे अद्याप तरी आयोगाने सिद्ध केलेले नाही. तसे करायचे असेल तर, मतदार याद्या देण्याची काँग्रेसची मागणी आयोगाला मान्य करावी लागेल. हे तर आयोगाला करणे शक्य नाही. त्यामुळे आयोगच अडचणीत आलेला आहे.

राहुल गांधींनी वारंवार ‘मॅच-फिक्सिंग’चा आरोप केल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रसारमाध्यमांची एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी काही निवडक पत्रकारांना सांगण्यातही आले होते. पण फडणवीसांच्या मतदारसंघातील कथित गडबड उघड झाली आणि त्याबाबत राहुल गांधींनी पुन्हा आयोगाला धारेवर धरले. राहुल गांधींनी याविषयीचे ट्वीट केल्यानंतर पुढील काही तासांमध्ये आयोगाने दिल्लीतल्या पत्रकारांची ती कार्यशाळाच रद्द करून टाकली. आता कधी तरी पुढे ती घेतली जाईल हा भाग वेगळा! पण आयोगाने तातडीने बचावात्मक पाऊल टाकून कार्यशाळा लांबणीवर टाकली. यातूनही आयोगावरील विरोधी पक्षांचा वाढता दबाव स्पष्ट होतो.

थेट फडणवीसांच्या मतदारसंघावरच शंकेचे बोट ठेवले गेल्याचा परिणाम म्हणून बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीबाबत अचानक गांभीर्य निर्माण झाले. बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार आहे. म्हणजे फक्त तीन-चार महिने उरले आहेत. असे असताना आयोग तिथे मतदार याद्यांची ‘विशेष पुनरावलोकन मोहीम’ राबवतो आहे. या मोहिमेतून बोगस मतदार काढून टाकले जातील. मतदार याद्यांमध्ये घोळ होऊ नये याची दक्षता घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येते. पण ही मोहीम इतक्या उशिरा का राबवली जात आहे आणि काही कोटी मतदारांची शहानिशा एका महिन्यामध्ये कशी होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बिहारच नव्हे, तर आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू या राज्यांतही ही मोहीम राबवली जाणार आहे. निदान बिहारमध्ये तरी ही मोहीम राबवून काही फायदा होईल असे वाटत नाही. पावसाळ्याच्या तोंडावर मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करता येणे – तेही महिन्याभरात- ही अवघड प्रक्रिया असेल. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदार याद्यांच्या कथित घोळाचा मुद्दा देशभर गाजला आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी वारंवार याच मुद्द्यावरून आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार आणि अन्य राज्यांमध्ये ही विशेष मोहीम विशेष खबरदारी म्हणून राबवली, एवढेच यातून उघड होते. निवडणूक जवळ आली असताना अशी मोहीम राबवून आयोग पुन्हा मतदार याद्यांमध्ये पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी केला आहे. आयोगाने विरोधी पक्षांच्या आक्षेपाला प्रत्युत्तर देत ही मोहीम आखली तरीही आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

पाच-सहा वर्षांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निष्पक्षतेसाठी दबाव कसा आणायचा असे विरोधक विचारत होते. त्याच विरोधकांनी आता आयोगावर वेगवेगळ्या मार्गाने- मतदार याद्यांपासून मतदानापर्यंत आणि मतदानयंत्रांच्या कथित सदोषत्वापर्यंत – आक्षेप नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. सत्ताधाऱ्यांची करडी नजर आपल्यावर असेल याची जाणीव असूनदेखील आयोगाला विरोधकांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे लागत आहे.

पाच वर्षांत एवढा तरी बदल विरोधकांनी घडवून आणला हे कमी नव्हे!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com