बिगर भाजपशासित राज्यांमधील राज्यपाल त्यांची कार्यपद्धती, विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रखडवून ठेवणे, लोकनियुक्त सरकारची अडवणूक करणे, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड यातून सततच वादग्रस्त ठरत आहेत. न्यायपालिकेने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिल्यावर किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावरही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीत बदल होत नाही, हे दुर्दैवच. पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, पंजाब, दिल्ली आदी बिगर भाजपशासित राज्यांमधील राज्यपाल किंवा नायब राज्यपालांना आपण घटनात्मक प्रमुख असलो तरी सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करायचे असते या घटनेतील तरतुदीचा बहुधा विसर पडलेला दिसतो. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्तव्याचे पालन न करणाऱ्या राज्यपालांची कानउघाडणी केली, पण पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांना निवडणूक आयोग या घटनात्मक यंत्रणेने दिलेला ‘प्रेमळ सल्ला’ हा अपवादात्मक मानला जातो.

देशातील १०२ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये शुक्रवारी मतदान होत आहे व त्यात पश्चिम बंगालमधील तीन मतदारसंघांचा समावेश आहे. प्रचार संपल्यापासून मतदान प्रक्रिया पार पडेपर्यंतचा ४८ तासांचा कालावधी हा शांततेचा कालावधी (सायलन्स पीरियड) म्हणून ओळखला जातो. या काळात मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कोणतीही कृती करता येत नाही. फक्त राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना घरोघरी जाऊन संपर्क साधता येतो. या कालावधीत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांनी मतदान होत असलेल्या तीनपैकी एका, कूचबिहार मतदारसंघात गुरुवार आणि शुक्रवारी दौऱ्याचा घाट घातला. वास्तविक मतदान असताना कोणत्याही सरकारी उच्चपदस्थाने दौरा करणे चुकीचेच! राज्यपालांच्या दौऱ्याचे अधिकृत कारण काहीच देण्यात आले नाही. राज्यपाल कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेणार होते एवढीच माहिती राजभवनकडून देण्यात आली.

हेही वाचा >>> संविधानभान : सामाजिक न्यायाची गुंतागुंत

निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देतो, असा आरोप राहुल गांधींपासून ममता बॅनर्जीपर्यंत अनेक विरोधी नेते करीत असताना  मतदानाचा दिवस असल्याने राज्यपालांनी कूचबिहारचा दौरा रद्द करावा, असा सल्ला निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना दिला. असा सल्ला देणे तसे अपवादात्मकच. सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाही. कारण घटनेच्या ३६१ व्या कलमानुसार, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेला उत्तरदायी नसतात. पण सध्याच्या स्थितीत निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना दौरा रद्द करण्याचा सल्ला देण्याचे एक प्रकारे धाडसच दाखविणे, हे अभिनंदनास प्राप्त ठरते. वास्तविक निवडणूक प्रक्रियेशी राज्यपालांचा थेट संबंध नसतो. समजा मतदान होत असलेल्या मतदारसंघातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली, तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कूचबिहार मतदारसंघातून भाजपच्या वतीने केंद्रीय गृहराज्यमंत्री निशित प्रमाणिक हे निवडणूक लढवीत आहेत. राज्यपाल गृह मंत्रालयाला बांधील असतात. यामुळेच आपल्या ‘साहेबा’ला निवडणुकीत मदत करण्यासाठी राज्यपाल मतदारसंघात जाणार होते का, अशी शंका घेतली जात आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने तमिळनाडू, केरळ आदी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी काही विधेयकांना संमती दिली. याच मुद्दयावर केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने थेट राष्ट्रपतींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधेयकांवरून लोकनियुक्त सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे प्रकार वाढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांनी अलीकडेच चिंता व्यक्त केली होती. राज्यपालांच्या विरोधात सतत याचिका दाखल होणे, हे काही चांगले लक्षणे नाही, असे निरीक्षण नोंदवीत त्यांनी, राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कार्य पार पाडावे, असा सल्ला दिला. विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त १२ जागा भरण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली तरीही त्या महाशयांवर काहीही परिणाम झाला नव्हता. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल बोस हे निवृत्त सनदी अधिकारी तर तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी हे निवृत्त पोलीस अधिकारी. ३०-३५ वर्षे सरकारी सेवा केल्यावर उभयतांस नियम अवगत असायला हवेत.. बिगर भाजपशासित राज्यांमधील या साऱ्या प्रकारांबद्दल राज्यपालांना दोष दिला जातो हे बरोबरच. पण त्यांना तसे वागण्यास उद्युक्त करणारे दिल्लीतील ‘महाभाग’ अधिक दोषी मानावे लागतील. काहीही असो, आयोगाने पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांना दणका दिला हे योग्यच झाले.