‘मस्क वाल’ मक्तेदार या अग्रलेखात (१६ ऑक्टोबर) सरकारच्या धोरणांतील विरोधाभास आणि मुक्त स्पर्धेच्या नावाखाली निर्माण होणार्‍या मक्तेदारीचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एकेकाळी सरकारी साधनसंपत्तीच्या लिलावाचा आग्रह धरणारे आणि प्रशासकीय वाटपावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे सत्ताधारी, सत्तेत आल्यानंतर त्याच पद्धतीचे समर्थन करू लागले, तर त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा होणे अपरिहार्य आहे. धोरण कोणते, यापेक्षाही ते सर्वांसाठी समान आणि पारदर्शकपणे लागू होते का, हा खरा प्रश्न आहे.

देशातील बहुतांश पायाभूत सुविधा प्रकल्प, दूरसंचार, ग्राहकवस्तू आणि मनोरंजन क्षेत्रांत वारंवार मोजक्याच उद्योगसमूहांचे वर्चस्व दिसत असेल, तर ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ अर्थात सत्तेशी जवळीक असलेल्या उद्योगसमूहांना अनुचित लाभ मिळण्याच्या व्यवस्थेबाबत शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. स्पर्धक उद्योगसमूहांचे मौन म्हणजे व्यवस्था निष्पक्ष असल्याचा पुरावा नव्हे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसारख्या सार्वजनिक संस्थांना आधुनिक तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि स्पर्धेच्या समान संधी का मिळाल्या नाहीत, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे.

सार्वजनिक संस्थांची घसरण आणि खासगी उद्योगसमूहांचे वाढते वर्चस्व यांचा संबंध आहे का, याची स्वतंत्रपणे तपासणी आवश्यक आहे. प्रश्न इलॉन मस्क विरुद्ध भारतीय उद्योगपती असा नाही; प्रश्न आहे निष्पक्ष स्पर्धा विरुद्ध संभाव्य मक्तेदारी असा. उद्योगपतींचे सामर्थ्य देशाच्या प्रगतीसाठी उपयोगी ठरावे, सत्तेच्या जवळिकीमुळे विशेषाधिकार मिळवण्यासाठी नव्हे.

मिलिंद अवसरे, मुंबई</strong>

गांधी फक्त ‘मीम’ पुरते नाहीत

‘रुग्ण सेवेची आठ दशके’ हा (१५ ऑक्टोबर) हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. महात्मा गांधींबद्दल असंख्य गोष्टी माहित होत्या. पण उरळीकांचन येथील निसर्गोपचार केंद्र त्यांनी सुरू केले, हे माहीत नसलेले वाचायला मिळाले. जनसामान्यांच्या आरोग्याची इतक्या बारकाईने काळजी करणार्‍या व्यक्तीचे विचार किती व्यापक असतील हे यातून दिसून येते. परंतु, दुर्दैव हेच की आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांसाठी गांधी मात्र ‘मीम’ मटेरियल बनून राहिले आहेत. गांधी समजून घेत नाहीत, तोवर आपण कितीही हातपाय मारले तरी जे साध्य करायचे ते जरा कठीणच आहे. गांधी कळलेली व्यक्ती तिच्या आयुष्यात इतर काही नाही झाली, तरी ती चांगला माणूस नक्कीच होईल. तथागत गौतम बुद्धांचे  वाक्य आहे, ‘जो माझी सेवा करू इच्छितो त्याने रुग्णांची सेवा करावी.’ गेली आठ दशके गांधीविचाराने प्रेरित होऊन  रुग्णसेवेसाठी राबत आले त्यांना सलाम.                                              

प्रथमेश वाघ, अंबड, जालना</strong>

डिजिटल इंडिया कागदावरच

‘‘डिजिटल इंडिया’त कागदपत्रांचा ससेमिरा’’ हा अक्षय शेळके यांचा हा लेख (१६ ऑक्टोबर) शब्द:श खरा आहे. पत्त्यासाठी आधार कार्ड चालणार नाही, रेशनकार्ड चालणार नाही असे प्रत्येक विभागाचे नियम लावून पैसे काढायचा मार्ग मोकळा केला आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑनलाइन आहे असे म्हणतात पण प्रत्यक्ष गेल्याशिवाय व पैसे दिल्याशिवाय ते मिळत नाही. एसटीला आधार कार्ड चालत नाही. तिथे जेष्ठ नागरिक वय ६५. इतर ठिकाणी वय ६०. पॅनकार्ड काढताना कागदपत्रे दिलेली असतात, पण त्यावरची जन्मतारीख इतरत्र चालत नाही. अनेक प्रकारची कार्ड्स  काढायला लावून चरायला अनेक कुरणे निर्माण केली आहेत. त्यामुळे डिजिटल इंडिया फक्त कागदावरच आहे. 

दीपक घाटे, सांगली</strong>

सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे काय?

‘सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर फटाकेबंदी’ ही बातमी वाचून (१६ ऑक्टोबर) आनंदी व्यक्त करावा की दु:खी व्हावे असे झाले. रस्ते वगळता सार्वजनिक जागा ही गोष्ट इतकी संदिग्ध आहे की हा निर्णय अंमलबजावणी पातळीवर किती क्लिष्ट आहे याची जाणीव न्यायालयाला नसावी याचे आश्चर्य वाटते…! मुंबई आणि इतरत्रही असणार्‍या लोकवस्तीचे स्वरूप पाहता रस्त्यालगतची इमारत आणि त्याचे आवार ही सुध्दा सार्वजनिक जगाच ठरते. एखाद्या व्यापारी संकुलात कुणी फटाके वाजविले तर त्याला काय म्हणणार ? संदीप दातार, बदलापूर