बुकमार्क: लोकशाहीच्या अंगणात एआयचा खेळ!  

लेखक तांत्रिक जडत्वामध्ये शिरणे जाणीवपूर्वक टाळतात. प्रत्यक्ष अनुभव, केस स्टडीज आणि मुलाखतींच्या साहाय्याने एआयचा मानवी चेहरा समोर आणतात आणि हीच या पुस्तकाची खरी जमेची बाजू आहे. सिलिकॉन व्हॅलीच्या चकाकत्या कल्पनाविलासात न अडकता, हे पुस्तक एआयवरील चर्चा थेट भारतीय रस्ते, सरकारी रुग्णालयं, नगरपालिकांची कार्यालयं आणि शाळांच्या वर्गखोल्यांपर्यंत घेऊन येतं. एआयचा वास्तववादी वापर आणि धोरणकर्त्यांना घ्यावे लागणारे तडजोडीचे निर्णय समजून घेण्यासाठी यातील बारा प्रकरणं प्रवाही वाटतात. संबंधित  लेखकांनी एआयचा प्रवास विविध क्षेत्रांतून उलगडत नेली आहे. मग आरोग्य तपासणी असो वा शेतकर्‍यांना मिळणारे सल्ले किंवा सार्वजनिक सेवा असोत वा रोजगार! प्रत्येक क्षेत्राचा अभ्यास तांत्रिक क्षमता, संस्थात्मक तयारी आणि नैतिक-राजकीय परिणाम अशा तीन कोनांतून केला आहे. यामुळे उभं राहिलेलं चित्र मुद्दाम काहीसं असमतोल ठेवलंय. यात तज्ज्ञ आणि प्रशासकांच्या मुलाखती आहेत, काही प्रकरणं जोखमींच्या विश्लेषणावर आधारित धोरणात्मक टिपणांसारखी वाटतात. हा संकरित ढाचा तांत्रिक पार्श्वभूमी नसलेले व्यावसायिक, जागरूक नागरिक आणि धोरणकर्ते या सर्वांसाठी प्रभावी ठरतो.

या पुस्तकाची एक उजवी बाजू म्हणजे भारतीय संस्थात्मक वास्तवाप्रति असलेली संवेदनशीलता! लेखक भारताकडे केवळ एकसंध मार्केट म्हणून पाहत नाहीत, तर येथील विविधतेचा विचार करतात. शहरांमधील आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी, राज्याराज्यांमधील प्रशासकीय फरक आणि केंद्राच्या योजनांची स्थानिक पातळीवर होणारी अंमलबजावणी यांमधील ताणतणाव लेखकांनी अचूक पकडला आहे. ‘स्केल’ आणि ‘डेटा उपलब्धता’ या शब्दांचे अर्थ बिहारमधील एखाद्या पालिकेच्या दवाखान्यासाठी आणि बंगळूरुतील हाय-टेक रुग्णालयासाठी किती वेगळे असतात, हे यात छान उलगडलं आहे. डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यापासून ते मानवकेंद्रित प्रारूपापर्यंतच्या छोट्या गोष्टींतून लेखक नैतिकता आणि प्रशासनाचा मेळ घालतात. त्यांनी व्यावहारिक तडजोडींना प्राधान्य दिलं आहे. त्यांची भूमिका तंत्रज्ञानाविषयीच्या भीतीची नाही आणि अंधश्रद्धेचीही नाही. ‘संदर्भानुरूप नैतिकता’ या संकल्पनेवरचा त्यांचा आग्रह खरोखर महत्त्वाचा आहे. केस स्टडीज हा भाग सर्वांत वाचनीय आहे. उदा. कृषी-तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्पाने काही शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले, पण छोटे शेतकरी मागेच राहिले. जमिनीवरचे प्रकल्प कसे यशस्वी होतात किंवा कुठे अडखळतात, याची जाणीव करून घेण्यासाठी ही प्रकरणं वाचणं गरजेचं आहे.

पुस्तकाची पहिली मर्यादा म्हणजे, प्रवाही शैली काही वेळा सखोल विश्लेषणाच्या आड येते. पूर्वग्रह मोजण्याच्या पद्धती किंवा दीर्घकालीन रोजगारावरील परिणामांचं मॉडेलिंग यांसारख्या गंभीर विषयांना केवळ ओझरता स्पर्श इथे होतो. तळागाळातील किंवा समुदाय-आधारित नवकल्पनांना यात थोडा जास्त वाव देता आला असता. इथे स्टार्टअप्स आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचं वर्चस्व थोडं जास्त जाणवतं. धोरणसूचना संक्षिप्त आहेत. प्रशासकीय अधिकार्‍यांसाठी

मार्गदर्शक परिशिष्ट असतं, तर उपयोगिता वाढली असती. दोन्ही लेखकांची जुगलबंदी छान जमली आहे. एकाची पत्रकारिता आणि दुसर्‍याचं तांत्रिक व्यवस्थापन यांमुळे विषय समजावून सांगताना त्यात चिकित्सक वृत्तीही टिकून राहिली आहे. काही ठिकाणी अनुभवातून थेट धोरणाकडे जाणारी उडी थोडी अचानक वाटते, पण तरीही हे पुस्तक सुटसुटीत गाईड वाटतं.

हे पुस्तक नेमकं कोणासाठी? प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, धोरणकर्ते आणि एआयच्या सामाजिक परिणामांत रस असलेल्या अभ्यासकांसाठी हे एक मस्ट-रीड आहे. तंत्रज्ञानाचे सामाजिक आणि प्रशासनिक पदर समजून घेण्यासाठी हे वाचन नक्कीच समृद्ध करणारं आहे.

थोडक्यात सांगायचं तर, ‘एंटर प्रॉम्प्ट’ हे पुस्तक एका मोठ्या नागरी कर्तव्याची पूर्तता करतं. ते एआयसारख्या जागतिक विषयाला भारतकेंद्रित चौकटीत आणून बसवतं. एआय कुठे कार्यरत आहे आणि समाजहित जपण्यासाठी कोणत्या संरक्षक भिंती हव्या आहेत, याचा हा एक अनुभवाधारित नकाशाच आहे. प्रचंड लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधनं असलेल्या देशासाठी या पुस्तकाचा संदेश स्पष्ट आहे – ‘अल्गोरिदम महत्त्वाचे आहेतच, पण त्याहूनही जास्त महत्त्वाच्या आहेत आपल्या संस्था आणि आपली शासन व्यवस्था’ आजच्या काळातील एआयवर समतोल आणि चिकित्सक भाष्य शोधणार्‍यांसाठी हे पुस्तक एक स्वागतार्ह दिशादर्शन आहे.

एंटर प्रॉम्प्ट : नेविगेटिंग एआय      

इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी

लेखक – बरसाली भट्टाचार्य  आणि सिद्धार्थ श्रीकुमार

प्रकाशक- पेंग्विन बिझनेस प्रकाशन 

पृष्ठे – २५६, किंमत- ४९९ रु.