पहिली बाजू : ईपीएफ सुधारणेतून सामाजिक सुरक्षेकडे…

२५ हजार रुपयांची ही वैधानिक वेतन मर्यादा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (ईडीएलआय- एम्प्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्श्युरन्स) या तीन योजनांच्या अनिवार्य संरक्षणासाठीची पायाभूत पातळी ठरणार आहे. या तीन योजना भारतातील वेतनावर काम करणार्‍या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा गाभा आहेत. निवृत्ती किंवा आकस्मिक उद्भवणार्‍या परिस्थितीसाठीचा निधी, नियोक्त्यांच्या योगदानातून उभी राहणारी आणि निवृत्तीनंतर कामगारांना ठरावीक निधी देण्यासंबंधीची निवृत्तिवेतन योजना आणि मृत्यू ओढावल्यास कुटुंबाला आधार देण्यासाठी मालकाच्या योगदानातून चालणारी जीवन विमा योजना, अशा विविध माध्यमांतून ही सामाजिक सुरक्षा पुरवली जाते. खरे तर वेतन, किमान वेतन आणि दैनंदिन जगण्याचा खर्च सतत वाढतो आहे, अशा वेळी २०१४ पासून एकाच मर्यादेत गोठवलेल्या आकड्यांवरच संरक्षणाची ही व्यवस्था टिकवून ठेवणे योग्य नव्हतेच.

यापूर्वीच्या मर्यादेनुसार, दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर रुजू होणारा कोणताही नवा कर्मचारी अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या संरक्षणातून वगळला जात असे, कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेसाठी अपात्र ठरत असे आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विम्याच्या संरक्षणाच्या बाहेरच राहात असे. काळाच्या ओघात ज्या विद्यमान कर्मचार्‍यांचे वेतन या मर्यादेपलीकडे गेले, त्यांना मिळणारे संरक्षण कायम राहिले, मात्र कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तिवेतनयोग्य वेतन मात्र १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेवरच अडकून पडलेले होते. आता यासंदर्भात जास्त वेतन असलेले कर्मचारी स्वेच्छेने संरक्षणाचा पर्याय निवडू शकत होते असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतोच. मात्र स्वेच्छेने नोंदणी करण्यासाठी संयुक्त पर्यायाअंतर्गत नियोक्त्यांची संमती आवश्यक होती. त्यामुळे या संरक्षणाची हमी मिळण्याऐवजी हे संरक्षण वाटाघाटींचा विषय झाला. मात्र आता या वाढवलेल्या वेतन मर्यादेमुळे हे संरक्षण हा वैधानिक अधिकार ठरला आहे.

वाढवलेल्या मर्यादेमुळे कामगारांच्या सर्वच अडचणी सुटणार आहेत असेही नाही, पण त्यामुळे औपचारिक सुरक्षेच्या कवचाला अधिक न्याय्य आणि थोडे अधिक व्यापक स्वरूप नक्कीच मिळू शकणार आहे. यामुळे ५१ लाख अतिरिक्त कामगार सामाजिक सुरक्षा कवचाअंतर्गत येणार आहेत, आणि ही निश्चितच लहान संख्या नाही. या वाढीमुळे मिळणारे लाभ मिळवण्यासाठी कामगाराला स्वत:हून काहीही करावे लागत नाही.

खरे तर आपल्या भविष्याचे नियोजन करण्यात माणसे कमीच पडतात. कोणीही आपण वयाच्या पासष्टीला पोहचलो आहोत, अशा दृष्टिकोनातून स्वत:साठी आर्थिक नियोजन करताना दिसत नाही. बहुतेकांचा कल हा भविष्यात मिळणार्‍या मोठ्या लाभापेक्षा अल्पावधीत मिळणार्‍या छोट्या लाभांकडेच असतो. याच सवयीला वर्तन अर्थशास्त्रात हायपरबोलिक डिस्काउंटिंग म्हणतात. म्हणूनच तर, मर्यादित उत्पन्नात, तात्कालिक गरजा भागवण्यापेक्षा आपल्या भविष्यातील आयुष्यासाठी-स्वत:साठी बचत करणे आणि नियोजन करणे अनेकदा अधिक कठीण जाते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर ईपीएफओसारख्या यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणार्‍या अनिवार्य स्वरूपाच्या सामाजिक संरक्षण योगदानाची व्यवस्था महत्त्वाची आहे. ही संपूर्ण व्यवस्था कामगारांच्या बचत करण्याच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून न राहता राबवली जाते ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. कामगारांचे उत्पन्न त्यांच्या खात्यात पोहोचण्याआधीच निवृत्तिवेतनचे योगदान बाजूला काढले जाते. स्वाभाविकपणे जे कधी दिसतच नाही त्यामुळे ते खर्चही करता येत नाही. आणि हळूहळू, दरमहा, वेतनाचा एक छोटा भाग बाजूला काढला जातो, त्यातूनच या कामगारांच्या निवृत्तीसाठीचा निधी उभा राहतो. या निधीचा वापर त्यांना आकस्मिक उद्भवणार्‍या परिस्थितीत करता येतो, यासोबतच जीवन विमा संरक्षणाचे कवचही मिळते. महत्त्वाचे म्हणजे कामगारांनी स्वत:हून काहीही वेगळे न करता हे सगळे घडते.

अर्थात आता मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात केलेल्या सुधारणेमुळे नियोक्त्यांवरील खर्चाचा भार वाढला आहे. अनिवार्य मर्यादा वाढवली असल्याने नियोक्त्यांना अधिक मोठ्या मनुष्यबळाला ईपीएफचे संरक्षण द्यावे लागणार आहे, स्वाभाविकपणे त्यांच्या मासिक योगदानाचे दायित्वही वाढणार आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण दरमहा २२ हजार रुपये कमावणार्‍या आणि आधी अनिवार्य संरक्षणाबाहेर असलेल्या एका कामगाराचे उदाहरण घेऊ या. आता नियोक्त्यांना या कर्मचार्‍याला कायदेशीररीत्या हे संरक्षण द्यावेच लागणार आहे. या संरक्षणापोटी नियोक्त्यांना कामगारांच्या वेतनाच्या १२ टक्के योगदान द्यावे लागते. हे योगदान नंतर कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना आणि कर्मचार्‍याच्या स्वत:च्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात विभागले जाते. म्हणजेच प्रति कर्मचारी दरमहा दोन हजार ६४० रुपये किंवा वर्षाला ३१ हजार ६८० रुपये इतक्या प्रमाणात. अशा २० कर्मचार्‍यांमागे वर्षाला सहा लाख ३३ हजार ६०० रुपयांचा अतिरिक्त वेतनखर्च येतो. यात कर्मचारी ठेव संलग्न विम्याच्या योगदानाची भर पडते. अर्थात तुलनेने या योगदानाचे प्रमाण लहान असले तरी या सुधारणेनंतर मात्र ते उच्च वेतनाच्या आधारावर मोजले जात आहे.

आता यावरून कंपनीसाठीचा खर्च वाढला असल्याचा ढोबळ निष्कर्ष काढला जाऊ शकतोच. पण नीट पाहिले तर हा केवळ प्राथमिक टप्प्यावरील परिणाम आहे आणि रोजगार बाजारपेठ ही प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक बहुआयामी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे व्यापक संरक्षण म्हणजे तितक्याच प्रमाणात नोकरभरतीही होत असल्याचा एक सकारात्मक संकेतच आहे. यामुळे नवे उमेदवार आपल्या नोकरीचे मूल्यमापन केवळ मासिक वेतनापुरता विचार न करता त्यापलीकडच्या लाभांचाही विचार करतात, परिणामी अधिक कुशल आणि अधिक उत्पादक कामगार रोजगाराच्या बाजारपेठेकडे वळतात. या संरक्षणामुळे कामगार टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढू शकेल. निवृत्तिवेतन आणि विमा संरक्षण असलेला कामगार अधिक काळ टिकून राहण्याची शक्यता तर वाढेलच, त्याबरोबरच अधिक सुरक्षिततेसह आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात करण्याची संधीही त्यांना मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे दूरदृष्टी असलेल्या नियोक्त्यांनी या गोष्टीची दखल आधीपासूनच घेतलेली असते आणि आपल्याकडे अधिक कुशल मनुष्यबळ यावे यासाठी ते स्वेच्छेने अशा प्रकारच्या संरक्षणाचा लाभ देतात.

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ही एखाद्या ट्रॅम्पोलिनसारखी (ज्यावर उडी मारल्यावर माणूस पुन्हा उंच उसळी घेतो अशा स्प्रिंगांच्या चौकटीला जोडलेल्या ताणलेल्या लवचीक कापडाचे) काम करते. जेव्हा तुम्ही पडता तेव्हा ही व्यवस्था केवळ तुम्हाला झेलतच नाही, तर तुम्हाला पुन्हा उसळी घेण्यासाठीही सक्षम करते. खरे तर कामगारांना आकस्मिकपणे उद्भवणार्‍या कोणत्याही संकटाच्या परिस्थितीत किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येईल असा निधी मिळावा आणि त्यांच्यावरचे ते तात्पुरते संकट त्यांच्या आयुष्यातले कायमचे संकट होऊ नये, ते कर्जाच्या विळख्यात सापडू नयेत हाच विचार या संपूर्ण व्यवस्थेचा गाभा आहे.

देशातल्या आरोग्यसेवा क्षेत्राला अधिक परवडणारे आणि सहज उपलब्ध असलेले स्वरूप मिळवून देणारे ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’सारखे उपक्रम या संरक्षणाच्या व्यवस्थेला बळ देणारे आहेत. आज रोजगारांचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे आणि त्या दृष्टीने आपण सज्ज रहणे गरजेचे आहे. यासाठी कौशल्यवृद्धी, पुनर्कौशल्य आणि नवकौशल्यांच्या बाबतीत उद्योग क्षेत्राची भक्कम नाळ जोडलेली असेल अशी कौशल्यविषयक परिसंस्थाही देशात उभारली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘अटल निवृत्तिवेतन योजने’च्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा धोका पत्करण्यास तसेच आर्थिक आणि बाजारपेठांच्या विकासाचे वाटेकरी होण्यासाठी तयार असलेल्यांकरिता, योगदानावर आधारित निवृत्तिवेतनाच्या संरक्षणाचे कवच उत्पन्नाच्या आणखी खालच्या स्तरापर्यंत झिरपणार आहे. थोडक्यात सामाजिक संरक्षणरूपी हे ट्रॅम्पोलिन एक एक स्प्रगिं जोडत अधिक भक्कम केले जात आहे.

(व्ही. अनंथ नागेश्वरन हे भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत आणि श्रुती सिंग या भारतीय आर्थिक सेवेतील अधिकारी आहेत.)