लोकमानस : निवड स्वातंत्र्य, अन्नसुरक्षेत तडजोड

केरोसिन मिळूनही प्रश्न तसाच

‘केरोसिन उपलब्ध, पण स्टोव्ह आहेत कुठे?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३१ मार्च) वाचले. आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, वस्तूंची आयात-निर्यात बंद झाल्यामुळे नागरिकांना गॅसटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारकडून गॅसची टंचाई नसल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही नागरिक रांगा लावून का उभे आहेत? सिलिंडरची मागणी नोंदवल्यावर तो मिळण्यासाठी २५ ते ४५ दिवस का लागत आहेत? गॅसला पर्याय म्हणून रेशनवर सध्या प्रत्येकाला तीन लिटर केरोसिन मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे; परंतु स्टोव्हही बाजारात उपलब्ध नाहीत. ते मोडीत निघाले आहेत. काही जणांकडे स्टोव्ह आहेत, पण त्यांचा कित्येक वर्षांत वापर न केल्यामुळे ते बाद झाले आहेत. परिणामी केरोसिन मिळाले तरी ते वापरायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खेडोपाडी अनेकांकडे मातीच्या चुली आहेत. त्यांच्यात लाकडी सरपण टाकले की काम होते. यातून जुन्या वस्तू अडगळीत टाकून न देता वा भंगारात न काढता त्या जपून ठेवणे गरजेचे आहे, याची जाणीव या युद्धामुळे होऊ लागली आहे.

– गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

रुपयाबाबतचे विधान ही निव्वळ दिशाभूल

‘रुपया अगदी ठणठणीत!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ मार्च) वाचली. २०१४ पूर्वी रुपयाच्या घसरणीवरून सत्ताधार्‍यांना अक्षरश: धारेवर धरणारे आवाज आज पूर्णपणे बदललेले दिसतात. तेव्हा ‘देशाची पत घसरते आहे’ असा आक्रोश करणारे नेते आज रुपया ९५ च्या पुढे जाऊन ऐतिहासिक नीचांक गाठूनही ‘रुपया ठणठणीत आहे’ असा निर्वाळा देतात. ही विसंगती त्यांच्या बौद्धिक प्रामाणिकतेवर प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

ऑक्टोबर २०२२ मध्येही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘रुपया गडगडत नाही, डॉलर मजबूत होत आहे’ असे तांत्रिकदृष्ट्या अर्धसत्य मांडले होते. कारण सामान्य नागरिकासाठी महागाई, आयात खर्च, इंधन दर आणि परकीय कर्जाचा भार हे सर्व थेट रुपयाच्या मूल्याशी जोडलेले असतात; डॉलर मजबूत झाला की आपोआप रुपया कमकुवत ठरतो, हे वास्तव झाकून चालत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी केलेले ‘‘दोन रुपयांची नोट आणली तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत वाढेल’’ हे विधान अर्थशास्त्राच्या प्राथमिक तत्त्वांनाही हरताळ फासणारे होते. चलनाची किंमत ही नोटेच्या आकड्याने ठरत नसून देशाची उत्पादन क्षमता, व्यापार तूट, परकीय गुंतवणूक, चलनवाढ आणि वित्तीय धोरणे यावर अवलंबून असते.

अशी विधाने स्वत:च्या मनाशीही अप्रमाणिक असणार्‍या नेत्यांकडून जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी केली जातात. त्यातूनच आज रुपयाच्या घसरणीला सकारात्मक रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपण कमी वाईट आहोत, असे सांगून समाधान मानले जात आहे. ही तुलना नापासांच्या वर्गात ३४ गुण मिळवणार्‍याने स्वत:ला हुशार समजण्यासारखी आहे. आर्थिक धोरणांची खरी कसोटी ही इतरांपेक्षा थोडे बरे आहोत का यावर नसून, नागरिकांचे जीवनमान, महागाई नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती यावर अवलंबून असते. सत्तेत असताना एक भूमिका आणि विरोधात असताना पूर्णपणे उलट भूमिका घेणे, हे राजकीय सोयीचे असले तरी ती जनतेच्या बुद्धीची क्रूर थट्टा ठरते. लोकशाहीत मतदारांनी केवळ घोषणांवर नव्हे, तर अशा विधानांमागील तर्क आणि वास्तव तपासण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा, रुपया ठणठणीत की अशक्त, याचा निर्णय वास्तवावर नव्हे तर राजकीय भाषणांवरच अवलंबून राहील, आणि हीच खरी धोक्याची घंटा आहे.

– जगदीश काबरे, सांगली