अन्वयार्थ: गैरलागू प्रश्नास कारण की…

न्यायव्यवस्थेत दोन सूत्रांवर नेहमी चर्चा होत असते. विलंबाने न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे हे यातले पहिले; तर न्यायदानाची घाई म्हणजे अन्याय होण्याची शक्यता किंवा न्याय दिलाच जाईल याची खात्री नसणे हे दुसरे. महाराष्ट्राचे प्रकरण या दोन्ही सूत्रांना ओलांडून पुढे गेलेले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी, २०२३ मध्ये हे प्रकरण दाखल झाले. नंतर लोकसभा, विधानसभा व आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही पार पडतील.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे संविधानाचे विश्वस्त आणि राखणदार म्हणून बघितले जाते. या स्तंभाविषयी संशय निर्माण होईल अशी कोणतीही भावना कोणीही व्यक्त करणे चूकच. शिवाय आपल्यासारख्या देशात, जिथे शेकडो प्रकरणे निकालांविना खोळंबून असतात तिथे एखादेच प्रकरण तातडीचे कसे काय किंवा कोणत्या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची निकड नितांत आहे, याचा विवेक बाळगणे ही न्यायिक प्रशासनाची जबाबदारी असते. ती यथास्थित निभावली जात नसल्याची लोकभावना निर्माण होणे अयोग्य. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना कोणत्याही कारणाविना आणि नोटिशीविना- म्हणजेच कायद्याच्या प्रक्रियेविना डांबले गेले, तेव्हा केल्या गेलेल्या ‘देहोपस्थिती’ (हेबियस कॉर्पस) याचिकाही अशाच सुनावणीविना रेंगाळल्या होत्या. एरवी, उदाहरणार्थ भटक्या श्वानांसंबंधीच्या नवनव्या याचिका पुन्हापुन्हा ऐकणारी व निर्णयात हवा तसा बदल करणारी न्यायपालिकाही लोकांना दिसत असते. त्या प्रकरणांच्या तातडीबद्दल चर्वितचर्वण करणारे महाभागही असतात. पण देहोपस्थितीचा प्राधिलेख (रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस) ही तर जगभरात तातडीची बाब मानली जाते. त्यापेक्षा महाराष्ट्राचे प्रकरण कमी तातडीचे, हे खरे. पण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची- म्हणून दहा कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या राज्याचे लक्ष लागलेली प्रकरणे वारंवार पुढे ढकलली जात असतील तर संबंधित राज्यात राजकीय अस्थैर्याला तरी वाव मिळतो किंवा महाराष्ट्रात आजघडीला जाणवते आहे तशी, राजकीय नैतिकतेची गैरहजेरी लोकांना जाणवत राहते. न्यायपलिकेचा हा प्रक्रियात्मक विलंब आहे व त्याला कुणीच काही करू शकत नाही असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. तो काही अंशी खरा असेही समजता येईल पण मग न्यायाची अपेक्षा ठेवून असणाऱ्यांचे काय? सर्व निवडणुका पार पडल्यावर हे घ्या तुमचे चिन्ह व पक्ष असे म्हणण्यात काय हशील आहे? फूटपूर्व शिवसेनेबाबत आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीची याचिका याच न्यायालयात २०२२ पासून प्रलंबित आहे. येत्या २६ जूनला तिला चार वर्षे होतील. मधल्या काळात निवडणुका झाल्या व ज्यांनी पक्षांतर केले ते नव्या पक्षाकडून निवडूनही आले. त्यामुळे या याचिकेवरील निकालाला आता तसाही अर्थ राहिलेला नाही. न्याय करणे महत्त्वाचेच, पण तो झाला असे दिसणेही महत्त्वाचे, याची आठवण येथे रास्त ठरते.

मध्यंतरी तेलंगणामध्येही असेच एक प्रकरण उद्भवले होते. भारत राष्ट्र समितीतून काँग्रेस पक्षात तेलंगणा विधानसभेचे जे सदस्य गेले, त्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित असलेल्या या याचिकेवर सत्वर सुनावणी झाली व निकालही लागला. मग तोच जलदगतीचा न्याय महाराष्ट्राशी संबंधित प्रकरणांमध्ये का नाही? तेलंगणचा तो निकाल जलदगतीने देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ सालच्या ‘बोम्मई निकाला’चा आधार घेतला होता. पक्षांतरे, आमदार पळवापळवी यांबाबत अन्य काही प्रकरणांतही दीपस्तंभासारखे ठरलेले ते ‘एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरण १९९३ च्या ऑक्टोबरात सुनावणीला आले आणि मार्च १९९४ मध्ये नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निकालही दिला. अलीकडे २०१५-१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात पक्षफुटीमुळे घटनात्मक पेच निर्माण होऊन त्याविषयीच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंतचा कालावधी फारतर आठ महिने होता. मुद्दा हा की, राजकीय पक्षांसंबंधीच्या याचिकांमध्ये नेहमीच विलंब होतो असे नाही. तरीही केवळ तारखा दिल्या जात असतील तर त्या कशासाठी असा प्रश्न- तो कितीही गैरलागू असला तरी- विचारणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते.